Thursday, July 14, 2022

सार्वजनिक खरिदको निर्माण कार्य खरिदमा बोलपत्र क्षमता (Bid Capacity)को कार्यान्यन

 १.    पृष्ठभूमिः

सरकारले गर्ने विकास कार्यमा हुने खर्चको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक निर्माणमा हुन्छ र अधिकांश सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कार्य निर्माण व्यवसायीहरूबाट हुने गरेको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायी मार्फत गराउने सम्पूर्ण कार्य सार्वजनिक खरिद अन्तरगतको निर्माण कार्य खरिद बमोजिम हुन्छ। सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। सार्वजनिक निर्माण कार्यमा सक्षम निर्माण व्यवसायी छनौट गर्न सकेमा प्रभावकारी कार्यसम्पादनको जोखिम कम भएर जान्छ भने अन्यथा कार्यसम्पादन जोखिम बढेर जान्छ। त्यसैले निर्माण कार्य खरिदको प्रकृयामा एक सक्षम निर्माण व्यवसायी छनौट कार्य प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि प्रारम्भिक सर्त हो। सार्वजनिक खरिदको प्रमुख विधि बोलपत्र मार्फत खरिद गर्ने विधि हो र बोलपत्र प्रकृयाबाट एक सक्षम निर्माण व्यवसायी छनौट गर्नको लागि बोलपत्रदाताका विभिन्न योग्यताहरू निर्धारण गर्ने गरिन्छ। न्यून रुपमा योग्यता निर्धारण गरिएको अवस्थामा असक्षम बोलपत्रदाता छनौट हुन सक्ने र अधिक योग्यता निर्धारण गर्दा प्रतिस्पर्धा न्यून हुने वा बोलपत्र नै पेश नहुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले पनि बोलपत्र प्रक्रियामा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य हो।

बोलपत्र मार्फत निर्माण व्यवसायीको छनौट गर्दा बोलपत्रदाताको वित्तीय अवस्था, कार्य अनुभव, प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय पक्ष आदी जस्ता विषलाई बोलपत्रदाताको योग्यताको रुपमा लिइएको हुन्छ। व्यवस्थापकीय, वित्तीय, प्राविधिक आदी कारणले निर्माण व्यवसायीको काम गर्न सक्ने क्षमता सीमित रहेको हुन्छ। निर्माण व्यवसायीलाई निजको क्षमता भन्दा बढी काम प्रदान गरिएको अवस्थामा पक्कै पनि त्यो काम प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन हुन सक्दैन। बोलपत्र क्षमता (Bid Capacity) बोलपत्रदातालाई निजको क्षमता अनुसारको मात्र काम प्रदान होस् भन्नका लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग गरिने एक योग्यताको आधार हो।   

२.    बोलपत्र क्षमता (Bid Capacity):

बोलपत्र प्रकृयामा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा विभिन्न आयामबाट योग्यता निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यस्तै योग्यता मध्येको एक योग्यता बोलपत्र क्षमता पनि हो। यसलाई देश अनुसार Bidding CapacityTender Capacity पनि भन्ने प्रचलन छ। बोलपत्रदाताको काम गर्न सक्ने क्षमता सीमित हुने हुँदा यो योग्यता बोलपत्रदाताको काम गर्न सक्ने क्षमता मौजुदा रहेको अवस्थामा मात्र निजलाई कामको जिम्मा दिने भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। बोलपत्र क्षमतालाई कार्यान्यन गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम बोलपत्र क्षमता तोकिएको हुन्छ र बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा बोलपत्र क्षमता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको भन्दा कम क्षमता भएका बोलपत्रदातालाई बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाइन्छ।

Bhutan

Bid Capacity = (2 * A * N) – B

       A= Average turnover of the contractor over the last 3 calendar years.

       N= Estimated duration of the project being tendered in years.

       B= Portion of other ongoing works to be completed in the period that overlaps with the current project’s duration (that is, N)

       However, Bhutan uses scoring system to qualify the technical Bid (pass mark 65%) and Bid Capacity is one of the scoring criteria (10% weightage in technical evaluation).

 

INDIA

Bid Capacity = (2 * A * N) – B

Where,

        A = Maximum value of Civil Engineering work s executed in any one year during the last five years (Updated to the current price level) which will take into account the completed and ongoing works.

        N = Number of years prescribed for completion of the work for which bids are invited. (e. g., 24 Months = 2 Yrs.)

        B = Value of the existing commitments and works (ongoing) to be completed in the period stipulated of the completion of the work in the present tender.

 

बोलपत्र क्षमतालाई आर्थिक क्षमता र प्राविधिक क्षमता गरी सामान्यतया दुई किसिमले हेर्नै गरिन्छ। आर्थिक क्षमतामा साधारणतया बार्षिक कारोवार रकम, कार्यसञ्चालन पूँजी, वित्तीय श्रोत माथिको पहुँच आदी जस्ता विषहरूलाई आधार बनाइन्छ भने प्राविधि क्षमतामा व्यवस्थापकीय क्षमता, जनशक्ति, मेसिन औजार आदि जस्ता विषयलाई आधार बनाइन्छ। बोलपत्र क्षमता गणना गर्दा फरक फरक देशमा फरक फरक पद्दति अवलम्बन गरेको पाइन्छ। तथापि आर्थिक क्षमतामा वित्तीय श्रोत माथिको पहुँच, बार्षिक कारोवार, सम्पन्न गर्न बाँकी काम जस्ता विषयहरूलाई आधार लिने प्रचलन छ भने प्राविधिक क्षमतामा जनशक्ति र मेसिन औजार लाई आधार लिने प्रचलन रहेको छ।

वित्तीय श्रोत माथिको पहुँच, कार्यसञ्चालन पूँजी, जनशक्ति र मेसिन औजार जस्ता योग्यताको आधार बोलपत्र मार्फत हुने सबैजसो खरिदमा राखिने आधारभूत विषहरू हुन। यस लेखामा ती विषहरू भन्दा फरक बार्षिक कारोवार रकमको आधारमा निजले बार्षिक रुपमा गर्न सक्ने कामको परिमाण निकाल्ने र त्यसबाट सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको काम घटाएर निजको थप काम गर्न सक्ने क्षमता गणना गर्ने पद्दतिको विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। यस हिसाबको बोलपत्र क्षमता गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बढी प्रयोग हुने फर्मुला भनेको Bidding Capacity = [A x N x M]-B हो। जसमा A ले बार्षिक कारोवार रकम, N ले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि (खरिद हुन लागेको निर्माण कार्यको), M ले निश्चित गुणांक र B ले सम्पन्न हुन बाँकी कामको रकमलाई जनाउँछ। बार्षिक कारोवार रकम गणना गर्दा फरक फरक किसिमले गणना गर्ने गरिन्छ। कुनै देशमा विगत ५ वा १० बर्षको बार्षिक कारोवार रकमको ‍औषत रकम लिइन्छ भने कुनै देशमा विगत ५ वा १० बर्षको बार्षिक कारोवार मध्ये ठूलो तीन बर्षको औषत कारोवार रकमलाई लिइन्छ। कुनै देशमा विगत विगत ५ वा १० बर्षको बार्षिक कारोवार मध्ये सबैभन्दा धेरै कारोवार भएको कारोवार रकमलाई लिइन्छ। त्यस्तै M पनि देश अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। यो सामान्यतया १.५ देखी २ सम्म हुने गरेको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने M हाल ५ रहेको छ।

३.   

Asian Development Bank

September 2010

        [(5 to 7) x Working Capital + lines of credit] – 40% (current contract commitments) > Bid Price.

Now

The Bidder must demonstrate that its financial resources defined in FIN - 3, less its financial obligations for its current contract commitments defined in FIN - 4, meet or exceed the total requirement for the Subject Contract of …………… Availability of financial resources usually comprises of Working Capital supplemented by credit line statements or overdraft facilities and others.

बोलपत्र क्षमता (Bid Capacity) कार्यान्वयनका फाइदाः

निर्धारण गरिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने विषय नेपालको खरिद व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो रोग हो र निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी काम लिनु यसको प्रमुख कारण हो। यसका साथै निर्माण व्यवसायमा योग्यता पुर्‍याउनको लागि मात्र संयुक्त उपक्रम बनाउने, कमिसन खाएर काम अरुलाई जिम्मा लगाउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने आदि जस्ता समस्याहरू नेपालको सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू हुन। यदी बोलपत्रदाताको बोलपत्र क्षमता गणना गरी निजको क्षमताले खाम्ने सम्मको काम मात्र निजलाई प्रदान गर्न सकेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन स्तरमा सुधार आउने सम्भावना रहन्छ। बोलपत्र क्षमताको प्रभावकारी कार्यान्यन भएमा पक्कै पनि सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका केही प्रमुख समस्याहरूलाई सुल्झाउन मद्दत गर्नेछ। बोलपत्र क्षमतालाई बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार तय गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने एक प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न सकेमा देहाय बमोजिमका फाइदाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।

क)   निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्न दवाव हुनेः खरिद सम्झौता बमोजिम काम समयमा सम्पन्न नहुनु नेपालको विकास निर्माणको एक प्रमुख समस्या हो। बोलपत्र क्षमता लागु भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले असिमित ठेक्का प्राप्त गर्ने अबस्था रहँदैन। निर्माण व्यवसायीले उसको क्षमता अनुसार मात्र ठेक्का प्राप्त गर्न सक्छ। नयाँ ठेक्का प्राप्त गर्नको लगि पनि पुरानो ठेक्काको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसबाट पक्कै पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई दवाव पर्न जाने देखिन्छ।

ख)   कमिसन खाएर काम अरुलाई जिम्मा लगाउने प्रवृतिको अन्त हुनेः हाम्रोमा देखिएको अर्को विकृति भनेको बोलपत्रमा छनौट पश्चात निश्चित रकम कमिसन लिएर स्थानिय निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मा लगाए हिड्ने प्रवृति हो। यस किसिमको प्रवृत्तिले देश भरिका ठेक्काहरु ग्रसित रहेका छन्। बोलपत्र क्षमताको प्रभावकारी कार्यान्यन भएको अवस्थामा यस किसिमको विकृतिमा कमि आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आफूले काम नगर्ने तर ठेक्का लिएर कमिसन खाएर काम अन्य व्यक्तिलाई जिम्मा दिँदा निर्माण व्यवसायीको बोलपत्र क्षमता सीमित हुन जान्छ। एक व्यवसायिक निर्माण व्यवसायीले आफूले गर्न पाउने सीमित काम आफै नगरेर अन्य लाई प्रदान गर्दैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।   

ग)    योग्यता पुर्‍याउनको लागि मात्र संयुक्त उपक्रम बनाउने कार्यको अन्त हुनेः कुनै काम सम्पन्न गर्न एउटा मात्र निर्माण व्यवसायीको क्षमता/योग्यता पुग्दैन वा उक्त निर्माण कार्यमा फरक फरक क्षेत्रको अनुभव भएका निर्माण व्यवसायीको आवश्यकता हुने अवस्थामा दुई वा सो भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू जोडिएर संयुक्त उपक्रम बनाई बोलपत्रमा सहभागी हुनु संयुक्त उपक्रमको सैद्धान्तिक अवधारणा हो। तर हाम्रोमा उक्त सैद्धान्तिक आधारमा भन्दा पनि योग्यता सापटी लिएर ठेक्का हात पार्ने उद्देश्यले संयुक्त उपक्रम बनाउने प्रचलन बढी छ। बोलपत्रमा माग गरिएको योग्यता पुर्याउन जुन निर्माण व्यवसायीसँग संयुक्त उपक्रम बनाउनुपर्ने हो उक्त निर्माण व्यवसायीलाई निश्चित रकम कमिसन दिएर निजसँग संयुक्त उपक्रम बनाई ठेक्का हाता पार्ने र काम भने आफै गर्ने प्रचलन आम रुपमा रहेको छ। यस किसिमको प्रवृत्तिबाट क्षमता नभएको निर्माण व्यवसायीको हातमा कामको जिम्मा पुगेको र त्यसको असर प्रत्यक्षतः कार्यसम्पादनमा देखिएको छ। बोलपत्र क्षमतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेको अवस्थामा यस किसिमको प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। संयुक्त उपक्रम बनाउने वित्तिकै आफनो बोलपत्र क्षमता कम हुने हुँदा निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गर्ने ठेक्का सीमित हुने हुँदा योग्यता पुर्‍याउनको लागि मात्र कसैसँग संयुक्त उपक्रम बनाउने भन्ने अवस्था रहँदैन। यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा काममा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीहरूको वीचमा मात्र संयुक्त उपक्रम बन्ने र क्षमता नभएका निर्माण व्यवसायीको हातमा ठेक्का जाने सम्भावना कम भएर जान्छ।

घ)    अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कमी आउनेः समयमा काम सम्पन्न नगर्दा पनि हुने हुँदा जति घटेर पनि जुन पायो त्यही ठेक्का लिने प्रवृति रहेको छ। अस्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धाले कार्यसम्पादन जोखिम बढाउँछ। बोलपत्र क्षमता सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्यन भएमा आफ्नो क्षमता अनुसारको मात्र ठेक्का प्राप्त गर्ने र जिम्मामा रहेको काम सम्पन्न नहुँदासम्म थप काम प्राप्त नहुने हुँदा बोलपत्र पेश गर्दा नै बोलपत्रदाताले आवश्यक सजगता अपनाउँछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसबाट निर्माण व्यवसायीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर जसरी पनि बोलपत्र हाता पार्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने देखिन्छ। 

ङ)    समयावधि थप सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुनेः सार्वजनिक खरिदको अर्को समस्या भनेको खरिद सम्झौताको समयावधि थप पनि हो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्ला सात वटा संशोधनका धेरै संशोधनहरू समयावधि थपसँग पनि सम्बन्धित छन्। बोलपत्र क्षमताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट काम समयमा सम्पन्न गर्न दवाव पर्न जाने र त्यसको असर प्रत्यक्षतः  खरिद सम्झौताको समयावधि थप सम्बन्धी विषयमा पर्न जान्छ। यसबाट निर्माण व्यवसायी समयावधि थप गर्न प्रयत्न गर्ने भन्दा काम सम्पन्न गर्न प्रयत्न गर्न थाल्छ। 

४.    नेपालमा कार्यान्यनको अवस्थाः

बोलपत्रदाताको वित्तीय श्रोत माथिको पहुँच सम्बन्धी आर्थिक क्षमताको विषयमा खरिद कानूनमा पहिले देखी नै व्यवस्था भई र कार्यान्वयनमा रहेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधनबाट बोलपत्रदाताको प्रयोगमा रहेको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता त्यस्तो निकायलाई आवश्यक पर्ने हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको प्राविधिक क्षमता थप कार्यका लागि गणना नहुने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो। तर कतै पनि आर्थिक क्षमता भित्र के के विषय पर्छन् र प्राविधिक क्षमता भित्र के के विषय पर्छन् भन्ने विषय खरिद कानूनमा गरिएन। पछि खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनबाट उक्त व्यवस्थालाई कार्यरुप दिन शुरु गरियो। नियमावलीको आठौं संशोधनमा बोलपत्रदाताले आफूले गरेको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औषत वार्षिक कारोवार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा सात गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्र योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ।भन्ने व्यवस्था थप गरियो। उक्त व्यवस्था थप गर्दा खरिद नियमावलीमा बोलपत्र क्षमता सम्बन्धी प्रावधान नियमावलीको नियम २६ मा बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धी नियममा उल्लेख राख्नुपर्नेमा नियम ६५ को निर्माण कार्यको बोलपत्रको बिशेष मूल्यांकनमा राखिएको छ जुन मिलेको देखिदैन। बोलपत्र क्षमता सम्बन्धमा खरिद कानून र नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा भएका व्यवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन।

क)   सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ मा भएका व्यवस्थाहरुः

ऐनको दफा १३ को २ मा सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको प्राविधिक क्षमता त्यस्तो निकायलाई आवश्यक पर्ने हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको प्राविधिक क्षमता थप कार्यका लागि गणना नहुने उल्लेख भएको,

·       नियमावलीको नियम ६५ को (४क) मा बोलपत्र मूल्यांकन  गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकाय वा आयोजनामा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता त्यस्तो निकाय वा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता थप कार्यको लागि गणना हुने छैन। उल्लेख भएको।

·       नियमावलीको नियम ६५ को (४ख) मा कुनै सार्वजनिक निकाय वा आयोजनामा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता मध्ये त्यस्तो सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने हदसम्मको विवरण सो निकाय वा आयोजनाबाट लिई बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात साथ पेश गर्नु पर्नेछ। उल्लेख भएको

·       नियमावलीको नियम ६५ को (४ग) मा बोलपत्रदाताले आफूले गरेको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औषत वार्षिक कारोवार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा सात गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्र योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ। यसरी तीन आर्थिक वर्षको बार्षिक कारोवार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्नेछ।उल्लेख भएको।

·       नियमावलीको नियम ६५ को (४घ) मा वार्षिक कारोवार रकमको पाँच गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्रदाताको चालु ठेक्काको लागि वार्षिक दायित्व रकम घटाएर मात्र यकिन गर्नु पर्नेछ।उल्लेख भएको।

·       नियमावलीको नियम ६५ को (४ङ) मा बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात साथ विवरण पेश गर्नु पर्नेछ। यसरी पेश भएको विवरण झुठ्ठा ठहरेमा निजले पेश गरेको बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रकृयाबाट हटाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ।उल्लेख भएको।

ख)    बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा भएको व्यवस्थाः नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको क्षमता गणना गर्ने प्रकृया र फर्मुला उल्लेख गरिएको छ।

Criteria

Compliance Requirements

Documents

Requirement

Single

Entity

Joint Venture

Submission
Requirements

All Partners

Combined

Each

Partner

One

Partner

2.3.3Required Bid Capacity

The bidding capacity of the bidder should be equal to or more than the NRs...(2a)……

must meet requirement

must meet requirement

must meet ……(3a)……

of the requirement

must meet ……(4a)……

of the requirement

Form FIN -3,4

 

Note:

(2a) Equal to Engineer’s Estimate (without VAT and Contingencies but including Provision Sum)in round figure

(3a)   Usually not less than 25 %

(4a)   Usually not less than 40 %

 

Bid Capacity = [(5 x A) – B]

A = Average Annual Turnover of best three years out of last ten fiscal years.

B = Annual Value of the existing commitments and works (ongoing) to be completed,

५.    कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याः

कानूनमा उल्लेख भएका विषयलाई सोही गतिमा रहेर कार्यान्यन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र त्यसले नतिजा प्रदान गर्दछ। खरिद कानून र नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र क्षमता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाको हाल सम्मको कार्यान्यनको अवस्था हेर्दा यसको कार्यान्यन सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन। बोलपत्र क्षमता सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू निम्नानुसार रहेका छन्।

क)   कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्यन नहुनुः बोलपत्र क्षमता सम्बन्धी योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई निर्माण कार्य खरिदमा देखिएका समस्या र विकृतिलाई न्यूनिकरण गर्ने एक पद्दतिको रुपमा अवलम्बन गरी कानूनमा व्यवस्था गरिएको हो तर यसको मनसाय बमोजिम कार्यान्यन नहुँदा यसले कुनै नतिजा दिन सकेन। यो केवल थप एक योग्यताको आधारको रुपमा मात्र रह्यो। खासगरी बोलपत्रदाताले सम्पन्न गर्न बाँकी कामको विवरण स्वयं बोलपत्रदाताले घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको तर बोलपत्रदाताले सही विवरण सही रुपमा उल्लेख नगर्दा यसको कार्यान्यन फितलो हुन पुग्यो। कानूनमा गलत विवरण दिएको अवस्थामा कारवाहीको समेत व्यवस्था भएता पनि त्यसको कार्यान्यन हुन सकेन।  

ख)   बाँकी रहेको कामको विवरणको सही तथ्यांक पेश नहुनुः बोलपत्रदाताले सम्पन्न गर्न बाँकी कामको विवरण स्वयंले उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा गरिएको तर बोलपत्रदाताले सही विवरण प्रदान नगर्दा त्यसको कार्यान्यन प्रभावकारी हुन सकेन। यस सम्बन्धमा यति सम्म समस्या छ की कुन कुन ठेक्का सम्पन्न गर्न बाँकी छन् भन्ने विषय स्वयं निर्माण व्यवसायीलाई  थाहा नभएको अवस्था समेत छ। बोलपत्र क्षमता लागु गर्नुको उद्देश्य नै क्षमता भन्दा बढी काम प्रदान नगर्ने भएको र सम्पन्न गर्न बाँकी कामको विवरण सही उल्लेख नगर्दा त्यसको कार्यान्यन फितलो हुन पुग्यो। सम्पन्न गर्न बाँकी कामको विवरण तेश्रो पक्ष (जस्तै उदाहरणको लागि भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको) ले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था पनि नभएको, विद्युतिय खरिद प्रणाली वा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन प्रणालीमा त्यस किसिमको तथ्यांक नभएको साथै निर्माण व्यवसायीमा पनि न्यूनतम व्यवसायिक आचरणको अभाव रहेको कारण सही विवरण पेश हुन सकेन। जसको कारण जुन उद्देश्यका साथ बोलपत्र क्षमतालाई बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार बनाईएको हो सो पुरा हुन सकेन।

ग)    झुटा विवरण दिनेलाई कारवाही गर्न नसक्नुः सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६५ को उपनियम (४ङ) मा बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तथा विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यसरी पेश भएको विवरण झुठ्ठा ठहरेमा निजले पेश गरेको बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने गरिने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छ।   सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा बोलपत्रको आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि तथ्य बङ्ग्याई वा झुक्याई पेश गर्ने कामलाई आचरण विपरितको काम मानिएको छ। तर बोलपत्र क्षमता गणना गरी पेश गर्दा सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको कामको विवरण कम देखाएर बोलपत्र क्षमता पुग्ने देखाई बोलपत्र पेश गर्ने गरे पनि बोलपत्रदातालाई कारवाहीको व्यवस्था कार्यान्यन हुन सकेन।

घ)    यसको प्रभावकारी कार्यान्यन भन्दा नयाँ नयाँ मूल्यांकनका आधारहरू निर्धारण गर्नुः हाम्रोमा एउटा समस्या कानूनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी गर्ने भन्दा र नयाँ नयाँ योग्यता निर्धारण गर्ने रहेको छ। कानूनमा बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। बि.सं. २०७६ सालको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को छैटौं संशोधनमा बोलपत्र क्षमता सम्बन्धी बोलपत्रदाताको योग्यता शुरु गरिएको तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यन नहुँदै सोही प्रकृतिको एक निर्माण व्यवसायीले पाँच भन्दा बढी ठेक्का नपाउने किसिमको योग्यता शुरु गरियो। कानूनमा गरिएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्यन नगर्ने तर नयाँ नयाँ योग्यताहरू खोज्दै हिड्ने प्रवृत्तिले पक्कै पनि कुनै नतिजा दिँदैन।    

ङ)    गुणांक बढी भएकोः खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनमा बोलपत्र क्षमता सम्बन्धी योग्यतालाई शुरु गर्दा गुणांक ४ राखिएको थियो र जसलाई आठौं संशोधनमा गुणांक ७ बनाइयो भने एघारौं संशोधनमा त्यसलाई पुनः ५ मा झारियो। अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा गुणांक २ भन्दा बढि गरेको देखिदैन। नेपालको सन्दर्भमा शुरुमा ४ राखेर क्रमश घटाउँदै लैजानुपर्नेमा बढाउँदै लगिएको छ। कारोवार रकमको ५ गुना बढी काम प्रदान गर्ने गरी योग्यता निर्धारण गर्नु भनेको बोलपत्र क्षमता गणना नगर्नु बराबर हो। साथै यसरी बारम्बार योग्यताको आधार परिवर्तन गर्दै लैजानु उचित देखिदैन। 

च)    दातृ निकायको खरिदमा लागु नहुनेः हाम्रो पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा बैदेशिक सहायताबाट हुने गरेको छ। बैदेशिक सहायताबाट हुने खरिद अपवाद बाहेक हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम नभई सम्बन्धित दातृ निकायको खरिद निर्देशिका बमोजिम हुने गरेको छ। यसबाट हाम्रो कानूनमा व्यवस्था गरिएको बोलपत्र क्षमता सम्बन्धी व्यवस्था सीमित खरिदमा मात्र हुने देखिन्छ।  

६.    सुधारको क्षेत्रः

बोलपत्र क्षमता एक मूल्यांकनको आधार मात्र भएता पनि यसको प्रभाव बहुआयामिक रहेको छ। क्षमता अनुसार काम दिने प्रकृयाको प्रभावकारी कार्यान्यन भएमा सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका मुख्य विकृतिहरूलाई पक्कै पनि कम गर्न सकिन्छ। यसको सुधारको प्रमुख क्षेत्र भनेको कानूनमा आवश्यक सुधारका र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यन नै हो। यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन गर्न निम्न क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

क)   कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्यनः सुधारको पहिलो कदम भनेको कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्यन नै हो।  कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्यन भएमा मात्रै पनि यसले सकरात्मक नतिजा दिन थाल्छ। कानूनमा विभिन्न व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्ने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यन्यन नगरी नयाँ नयाँ उपायहरू खोज्ने प्रवृतिको अन्त हुनु जरुरी छ।

ख)   विद्युतिय खरिद प्रणालीमा आधारित क्षमता मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नेः हाल कार्यान्वयनमा रहेको क्षमता गणनाको आधार भनेको बोलपत्रदाता स्वयंले पेश गरेको विवरण नै हो। बोलपत्र क्षमता कार्यान्वयनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको सम्पन्न गर्न बाँकी ठेक्काको विवरण वास्तविक रुपमा उल्लेख नहुनु रहेको छ। यसलाई सहि तथ्यमा आधारित बनाउनको लागि सम्पन्न गर्न बाँकी कामको विवरण विद्धुतिय खरिद प्रणालीमा हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि विद्युतिय खरिद प्रणालीमा रहेको ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापन मोडुलको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन हुनु जरुरी देखिन्छ।

ग)    प्रत्येक निर्माण व्यवसायीको बाँकी रहेको कामको विवरण खुल्ला गर्नेः बोलपत्र क्षमता गणना गर्नको लागि पेश हुने विवरण झुठ्ठा ठहरिएमा कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था भएता पनि त्यसको कार्यान्यन सहज छैन। विद्युतिय खरिद प्रणाली मार्फत बाँकी रहेको कामको विवरण सबैको लागि खुल्ला गर्न सकेमा बोलपत्रदाताले पेश गरेको विवरण सही छ वा झुठ्ठा छ भन्ने विषय प्रतिस्पर्धी मार्फत सहजै पत्ता लाग्छ ।

घ)    दातृ निकायको श्रोतबाट हुने खरिदमा पनि कार्यान्यन गर्दै जानेः पूँजीगत खरिदको ठूलो हिस्सा दातृ निकायको श्रोतबाट हुने तर खरिद कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू दातृ निकायको खरिदमा लागु नहुँदा सम्पूर्ण रुपमा सुधार गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले दातृ निकायको खरिदमा पनि राष्ट्रिय खरिद प्रणाली कार्यान्यन गर्दै लैजानु पर्दछ। यसको लागि राष्ट्रिय खरिद प्रणालीलाई सिद्धान्तमा आधारित र विश्वसनिय बनाउनु जरुरी रहन्छ।

ङ)    गुणांकलाई क्रमश कम गर्दै जानेः बोलपत्र क्षमताको गुणांक हाल ५ कामय भएको र यो तुलनात्मक रुपमा धेरै हो। कारोवार भन्दा पाँच गुणा बढी काम प्रदान गरेको अवस्थामा कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधारको अपेक्षा गर्न सकिदैन। त्यसैले गुणांकलाई ५ बाट क्रमश कम गर्दै लैजानु आवश्यक छ।

७.    निश्कर्षः

विकास निर्माणको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पूँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै नाजुक रहेको छ। जसको एक कारण भनेको निर्माण व्यवसायीलाई निजको क्षमता भन्दा बढीको काम प्रदान गर्ने रहेको छ। बोलपत्र क्षमता (Bid Capacity) एक बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार हो। यसमा निर्माण व्यवसायीको क्षमता अनुसार मात्र काम प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गरिन्छ। बोलपत्र क्षमताको प्रभावकारी कार्यान्यन गर्न सकेमा निर्माण कार्य खरिदमा देखिएका क्षमता भन्दा बढी काम लिने र समयमा सम्पन्न नगर्ने, योग्यता पुर्‍याउनको लागि मात्र संयुक्त उपक्रम बनाउने, कमिसन खाएर ठेक्का अन्य व्यक्तिलाई जिम्मा लिने जस्ता आम रुपमा रहेका विकृतिहरू अन्त गर्न सकिन्छ। बोलपत्र क्षमताको प्रभावकारी कार्यान्यनको लागि कानूनमा आवश्यक सुधारका साथै  त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यन र बोलपत्र क्षमता गणनालाई विद्युतिय खरिद प्रणालीमा आधारित बनाउनु जरुरी छ। 

Wednesday, July 6, 2022

खरिद रणनीति र खरिद योजना

 १.      पृष्ठभूमीः 

खरिदको प्रभावकारीता संगठनको समग्र नतिजासँग प्रत्यक्षतः रुपमा जोडिएको हुन्छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा विकासको सन्दर्भमा लिएका लक्ष्यलाई प्रभावकारी रुपमा हाँसिल गर्नको लागि सार्वजनिक खरिदको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। सार्वजनिक खरिद बहुआयामिक विषय हो। सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी बनाउन संगठनका आन्तरिक तत्वका अतिरिक्त वाह्य तत्वले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने प्रतिस्प्रर्धा, बजारको विकास र विस्तार, सूचना प्रविधिमा आएको चमत्कारिक विकास, बस्तु तथा सेवामा आएको विविधीकरण आदि जस्ता कारणले सार्वजनिक खरिद पछिल्ला बर्षहरूमा थप चुनौतिपूर्ण हुँदै गरेको छ। यी चुनौतिहरूको बिचबाट सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी बनाउन र मुल्य सार्थकता (Value for money) प्राप्त गर्नको लागि खरिदलाई पनि रणनीतिक र योजनाबद्ध किसिमले संचालन गर्नु आवश्यक छ। तदर्थमा आधारित रहेर गरिएको खरिदले पक्कै पनि अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन। खरिद सम्बन्धमा संगठनको सवल र दुर्बल पक्ष, बजारको विश्लेषण, जोखिमको विश्लेषण गरि खरिदमा संगठनले लिनुपर्ने नीतिहरू तय गर्ने विषय नै खरिद रणनीति हो। सोही रणनीतिका आधारमा खरिदको योजना निर्धारण गर्ने गरिन्छ। खरिदले लिएका उद्देश्यलाई हाँसिल गर्नको लागि खरिद योजना र रणनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ।

 

२.      खरिद रणनीति (Procurement Strategy):

खरिदका सम्बन्धमा सोसँग अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुलाई व्यवस्थित रुपमा विश्लेषण गरी खरिदका विषयवस्तुहरू निर्धारण गर्ने विषय नै खरिद रणनीति हो अथवा खरिद सम्बन्धमा संगठनको आन्तरिक तथा बाह्य वतावरणको विश्लेषणबाट खरिद सम्बन्धमा लिइने नीति तर्जुमा नै खरिद रणनीति हो। संगठनको आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी खरिद पद्दति निर्धारण गर्नको लागि खरिद रणनीति एक महत्वपूर्ण ‍औजार हो। खरिद रणनीति खरिदले लिएको उद्देश्य हाँसिल गर्नको लागि खरिद योजनालाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गरिएको एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण हो। खरिद रणनीतिमा खरिद सम्बन्धमा संगठनका सवल र दुर्बल पक्ष, संगठनलाई बस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने बजारको अवस्था, खरिदमा रहेका जोखिमहरूको विश्लेषण र ती जोखिम न्यूनिकरण गर्न अवलम्बन गर्ने उपायको खोजि, खरिदको स्पेसिफिकेसन निर्माण, खरिद विधि क्षनौट, बोलपत्र मुल्यांकन, खरिद सम्झौता कार्यान्वयनका शर्तहरू निर्धारण आदि तय गर्ने कार्य गरिन्छ। यो खरिद योजनालाई प्रभावकारी र कार्यान्यन योग्य बनाउने उपाय हो।  

उपयुक्त खरिद विधि र प्रकृयाहरू अबलम्बन गर्न सकेमा खरिदमा गुणस्तरयुक्त सहभागिता हुन्छ र त्यसबाट समग्र खरिदको उद्देश्य परिपूर्ति हुनुका साथै मुल्य सार्थकता प्राप्त हुन्छ। तसर्थ, उचित विश्लेषणद्वारा उपयुक्त खरिद पद्धती निर्धारण गर्नु एक महत्वपूर्ण कार्य हो र यसले प्रभाव खरिदका पछिल्ला सबै प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा प्रभाव पार्दछ। यो सामान्यतया आयोजनामा खरिद गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य बस्तु तथा सेवाको पहिचान भए पश्चात आयोजना व्यवस्थापन चक्रको शुरुको चरणमा गरिन्छ। यसले खरिद योजना निर्माणको लागि आधार प्रस्तुत गर्दछ साथै यसले आयोजनामा हुने ठेक्काको विवरण, खरिदमा देखा पर्न सक्ने जोखिमहरू, खरिद विधिहरू, खरिद सम्झौता विधिहरू आदि निर्धारणमा सहयोग गर्दछ।उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्न सकेमा संगठनले खरिद सम्बन्धमा लिएको उद्देश्य परिपूर्तिका साथै मुल्य सार्थकता प्राप्त हुन्छ। खरिद रणनीतिमा यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिन्छ।

·       कस्ता सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्ताले बोलपत्र दाखिला गर्छन् र किन,

·       के आयोजना निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमा सम्पन्न हुन्छ वा हुँदैन,

·       विवाद हुन सक्ने विषयहरू के के हुन र किन हुन सक्छन्,

·       के स्पेसिफिकेसन राखिन्छ र त्यो स्पेसिफिकेसनले उद्देश्य पुरा हुन्छ,

·       कुन कुन किसिमका खरिद विधिहरू र खरिद सम्झौता प्रयोग गरिन्छ र त्यसका फाइदाहरू के के छन् ,

·       ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापन सन्दर्भमा लिएको पद्धती उपयुक्त छ छैन।

 

३.      खरिद रणनीतिको उद्देश्यः

राम्रो खरिद रणनीतिले संगठनको खरिद क्षमता बढाउने, खरिदको समयावधि घटाउने, उपयुक्त खरिद पद्धती अवलम्बन गर्न सहयोग पुग्ने, प्रतिष्ठित सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई खरिदमा सहभागी हुनको लागि आकर्षण बढाउन सकिने, खरिदमा देखा पर्ने जोखिम न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने साथै खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि बढाउन मद्दत गर्दछ। साथै यसले बजारको क्षमता, स्थानिय रुपमा भएको क्षमता, आपूर्ति बजार अवस्था, स्थानीय क्षमता, सरोकारवालाहरू र जोखिमहरू विश्लेषणबाट बोलपत्रमा मिलेमतो हुने, पुन:बोलपत्र गर्नुपर्ने तथा लागत बढ्न जाने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न समेत मद्दत गर्दछ। खरिदको विधि तथा खरिदको सम्बन्धमा स्पेसिफिकेसन, बोलपत्र प्रकृया, आवश्यकताको पहिचान, प्याकेजिङ र स्लाइसिइ जस्ता प्रमुख विषयवस्तुका सम्बन्धमा उपलव्ध हुने विकल्पहरूको पहिचान र छनौटमा गर्न खरिद रणनीतिले स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्दछ। खरिद रणनीति तयार गर्नुको मुख्य उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्।

·       संगठनको खरिद क्षमतामा वृद्धि ल्याउने,

·       खरिदको समयावधि घटाउने,

·       खरिद प्रकृयामा रहेका जोखिमहरू पहिचान गरी न्यूनिकरण गर्ने,

·       खरिदको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउने,

·       Fitness for Purpose मा सुधार गर्ने,

·       खरिद प्रकृयालाई थप पारदर्शी र निष्पक्षता बनाउने,

·       मुल्य सार्थकता ल्याउने,

·       दिगो खरिद व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने

 

४.      खरिद रणनीतिको विषयबस्तुः 

खरिद रणनीतिमा मुख्यतया खरिदको विस्तृत विश्लेषण, संगठनको खरिद क्षमताको विश्लेषण, कार्यान्यन वातावरणको विश्लेषण, बजारको विश्लेषण, खरिदमा रहेका जोखिमको विश्लेषण र जोखिम न्युनिकरणका उपायहरू पहिचान गरिन्छ। साथै खरिद रणनीतिमा खरिद विधि, खरिद सम्झौता विधि, बोलपत्र मूल्यांकनका आधारहरू, खरिद सम्झौताका सर्तहरू, स्पेसिफिकेसन निर्धारण जस्ता विपषहरू तय गरिन्छ। यसमा मुख्यतया संगठन र बजारको मुल्यांकन र खरिद सम्बन्धमा गर्नपर्ने कार्यहरू समावेश गरेर रणनीति तय गरिन्छ । खरिद रणनीतिमा मुख्य विषयवस्तु निम्नानुसार रहेका छन्।

.. मुल्यांकनः खरिद रणनीति तयार गर्दाको समग्र पक्षको मुल्यांकन एक प्रमुख कार्य हो। यसले विद्यमान अवस्थालाई सही रुपमा पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। रणनीति तयार गर्दा मुख्यतया संगठनको क्षमताको मुल्यांकन, खरिदको वातावरणको विश्लेषण र बजारको विश्लेषण गरिन्छ। यसबाट खरिद प्रकृयालाई कसरी अगाडि बढाउने, खरिदमा देखिएका जोखिमहरूलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने र त्यसबाट संगठनको उद्देश्य हाँसिल गर्ने गरी खरिदलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने निर्धारणको लागि आवश्यक जानकारी प्राप्त हुन्छ। समग्र पक्षको मुल्यांकन प्रभावकारी भएमा मात्र खरिद सम्बन्धमा लिइने विषयवस्तुको सहि पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यसैले खरिद रणनीति तयार गर्दा मूल्यांकनको पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ। मूल्यांकनमा मुख्यतया निम्न विषयहरूको विश्लेषण गर्ने कार्य गरिन्छ।

) संगठनको क्षमताः खरिदको सन्दर्भमा संगठनको क्षमता एक महत्तवपूर्ण पक्ष हो। संगठनको खरिद क्षमता राम्रो रहेको छ भने खरिदमा देखा पर्ने जोखिमसँग जुध्न र खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न सहज हुन्छ। यदी संगठनको खरिद क्षमता कमजोर छ भने खरिदमा जोखिमहरू बढ्ने र खरिदलाई अपेक्षित निश्कर्षमा पुर्याउन कठिन हुन जान्छ। त्यसैले खरिद प्रकृया अगाडी बढाउनु पूर्व संगठनको खरिद क्षमता मुल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ। खरिद प्रकृया र खरिद सम्झौता व्यवस्थापन सम्बन्धमा संगठनको क्षमता वा अवस्था के कस्तो छ पत्ता लगाउने र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न मुल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रकृया हो। संगठनको क्षमताको प्रभावकारी रुपमा मुल्यांकन गर्न सकेमा खरिदमा देखा पर्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि विभिन्न पद्दति अवलम्बन गर्न सकिन्छ साथै खरिद प्रकृयालाई सोही अनुसार व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) विश्लेषण विधिबाट संगठनको क्षमता विश्लेषण गर्न सकिन्छ। विगतमा यस्तै प्रकृतिका खरिदमा संगठनको अनुभव र खरिद व्यवस्थापनको अभ्यास कस्तो रहेको छ पहिचान गरी कमी कमजोरी पहिचान गरी सुधारका उपायहरू पत्ता लगाउने। प्राविधिक क्षमता, बोलपत्र कागजातहरू, निर्माण ठेक्काहरूको सुपरिवेक्षणमा अनुभव, खरिद गरिएका वस्तुहरूको परीक्षण, स्रोतको उपलब्धता प्रस्ताव मूल्याङ्कन, आपूर्तिकर्ता छनोट खरिद सम्झौता व्यवस्थापन, विवाद समाधान,  रकम भुक्तानी जस्ता विषयमा संगठनको विगतको क्षमता मुल्यांकन र विश्लेषण गरिन्छ।

)  कार्यान्यन वातावरणः  यसमा मुख्यतया समाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, कानूनी पक्षको विश्लेषण गरिन्छ। कार्यान्यन वातावरण संगठनको नियन्त्रणमा रहेको हुँदैन। कार्य वातावरणले अवसर र चुनौति दुवै प्रदान गरेको हुन्छ। कार्य वातावरणको पक्षलाई सही रुपमा विश्लेषण गर्न सकिएन भने खरिदबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सक्दैन। खरिदका सम्बन्धमा रहने जोखिमको ठूलो हिस्सा कार्य वातावरणसँग सम्बन्धित हुन्छ। खरिदमा रहेका जोखिमको सहि विश्लेषण गरी जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरू पहिचान गर्न पनि कार्य वातावरणको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। यसले खरिद विधि छनौट, खरिद सम्झौताको प्रकार छनौटका साथै खरिदको स्पेसिफिकेसन निर्धारणमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ। कार्यान्यनको वातावरणमा उच्च मुद्रस्फिति, आपूर्ति, विमा जस्ता पहिले अनुमान गर्न नसकिने विषयहरू समेत  रहन्छन् ।

) बजारको अनुसन्धान तथा विश्लेषणः बजार अनुसन्धान र विश्लेषण को उद्देश्य बजारलाई व्यवस्थित रुपमा बुझ्ने र त्यसबाट संगठनको लागि आवश्यक वस्तुहरू तथा सेवाहरूको लागी सम्भावित बोलपत्रदाताको पहिचान गर्न सहयोग गर्नु हो। बोलपत्रको क्रममा गलत बोलपत्रदाता संलग्न भएको कारण खरिद प्रकृया प्रभावित हुन जान्छ। खरिद प्रकृयामा उपयुक्त बोलपत्रदाता सहभागी हुने सम्भावनालाई अधिकतम बनाउनको लागि बजारलाई राम्रो संग बुझ्नु जरुरी हुन्छ। बजारलाई सही रुपमा नबुझिकन खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको अवस्थामा बोलपत्र पेश नहुने, न्यून संख्यामा बोलपत्र पेश नहुने, उपयुक्त किसिमको प्रतिस्पर्धा नहुने, राम्रो बोलपत्रदाताहरू बोलपत्रमा सहभागी नहुने आदी जस्ता जोखिमहरू रहन्छन्। त्यसैले खरिद प्रकृयमा बजारलाई सही किसिमले बुझ्नु जरुरी हुन्छ।

बजारको व्यवस्थित रुपमा विश्लेषणबाट बजारले कसरी काम गर्छ र हामिले अवलम्बन गर्ने खरिद पद्दतिलाई बजारले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने बुझ्न सहज हुन्छ । आपूर्तिकर्ता तथा संगठन दुबैको दृष्टिकोणबाट बजारलाई विश्लेषण गर्न सकिएमा खरिदमा सहभागी हुन सही आपूर्तिकर्ताहरूलाई कुन कुराले उत्प्रेरित गर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सहज हुन्छ। बजार विश्लेषणबाट देहाय र यस्तै प्रकृतिका बजारसँग जोडिएका विषयहरूलाई विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिन्छ।

·       बजारको अवस्था पहिचान गर्नु,

·       प्रतिस्पर्धाको प्रकृति र यसले वास्तवमा कसरी काम गर्छ भनेर वर्णन गर्नु,

·       कुल र उपलब्ध आपूर्ति बजार क्षमता अनुमान गर्नु,

·       बजारलाई प्रभाव पार्ने कारणहरू जान्ने र यस्ता कारणले कसरी आपूर्तिकर्ताको सहभागितालाई असर गर्न सक्छ पहिचान गर्ने,

·       मुख्य आपूर्तिकर्ताहरू को हुन् र भविष्यका लागि तिनीहरूको योजनाहरू जान्नु,

·       वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागतहरू पहिचान गर्नु,

·       बजारमा आपूर्तिकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने मूल्य निर्धारण विधिहरू पहिचान गर्नु,

·       बजारसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान गर्नु र जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने वर्णन गर्नु;

·       विगतमा गरिएको यस्तै प्रकृतिको खरिदमा मुल्य सार्थकता प्राप्त सम्बन्धनमा अघिल्लो अनुभवको मूल्याङ्कन गर्नु,

आफ्नो खरिदको सम्बन्धमा बजारले कसरी काम गर्छ र संगठनको खरिदका सम्बन्धमा बजारले के कसरी लिन्छ भन्ने विषय बजार विश्लेषणको क्रममा हेरिन्छ। यो बजार र संगठन दुवै तर्फबाट खरिदलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो। उपयुक्त वा प्रतिष्ठित बोलपत्रदातालाई बोलपत्रमा सहभागि हुन के के विषयले आकर्षित गर्छ भन्ने विषय पनि बजार विश्लेषणको एक महत्तवपूर्ण पक्ष हो। खरिदमा खरिद गरिने बस्तुको प्रकृतिका अतिरिक्त बजारमा आपूर्तिकर्ताको संख्या र क्षमता, बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था आदी जस्ता विषयहरूले खरिदको विधि तथा सम्झौता विधि तय गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। बजार विश्लेषणबाट निम्न विषयहरू तय गर्नको लागि आधार तयार हुन्छ

·       खरिद विधि छनौट,

·       खरिद सम्झौता विधि छनौट,

·       प्याकेजिङ र स्लासिङ सम्बन्धी निर्णय,

·       खरिद सम्झौताका सर्तहरू निर्धारण,

·       बोलपत्रको योग्यता निर्धारण र बोलपत्र मूल्यांकनका आधारहरू तय गर्न,

·       स्पेसिफिकेसनमा आवश्यक हेरफेर गर्न,

·       मिलेमतो, कार्टेलिङ जस्ता जोखिमहरूलाई हटाउन चाल्नुपर्ने कदम निर्धारण,

·       प्रतिष्‍ठित बोलपत्रदाता सहभागि नहुने, बोलपत्र पेश नहुने वा पर्याप्त बोलपत्र पेश नहुने आदी जस्ता जोखिम न्यूनिकरणको लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्न र

·       बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना गर्न।

) खरिद जोखिम विश्लेषणः खरिद जोखिम विश्लेषण भनेको जोखिम हुन सक्ने सम्भावनालाई पहिचान गरी न्यूनिकरण गर्ने र खरिदमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया हो। खरीद जोखिम विश्लेषणले जोखिमहरू परिभाषित गर्नुका साथै जोखिम न्यूनीकरण गर्न चाल्नुपर्ने कदम र कुन तहको जोखिम लिने भन्ने तय गर्दछ। सम्पूर्ण जोखिम आपूर्तिकर्तालाई हस्तान्तरण हुने गरी खरिद प्रकृया अगाडी बढाउँदा प्रतिस्पर्धा घटाउने वा कुनै बोलपत्र नै नपर्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले कुन कुन किसिमका जोखिमहरू रहन्छन्, ती जोखिमलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ र कुन जोखिम संगठनमा राख्ने र कुन जोखिम आपूर्तिकर्तामा राख्ने भन्ने विषयहरू तय गर्न जोखिम विश्लेषण महत्त्वपूर्ण औजार हो।

.. खरिद रणनीति तयारीः

खरिदलाई सम्पूर्ण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर गर्ने सम्पूर्ण पक्षहरूको मुल्यांकन पश्चात विकल्पहरूको पहिचान र विश्लेषण गरिन्छ। खरिदको समग्र वातावरणको विश्लेषण पश्चात यस चरणमा संगठनको खरिदको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि संगठनले लिनुपर्ने रणनीतिको विषयमा विश्लेषण गरिन्छ। खरिद चक्रका विभिन्न चरणहरूमा संगठनलाई कस्ता कस्ता विकल्पहरू रहेका छन् पत्ता लगाउने र ती विकल्पहरू मध्ये कुन कुन विकल्प छनौट गर्ने काम सहित खरिद रणनीति तयार गर्ने कार्य यस चरणमा गरिन्छ। समग्र विकल्पहरूको विश्लेषण पश्चात खरिदका विभिन्न चरणहरूमा लिनुपर्ने रणनीतिगत विषयवस्तु सहित खरिद रणनीति तयार गरिन्छ। यो संगठन, बजार, जोखिम आदिको विश्लेषण पश्चात संगठनले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्तिको लागि खरिदलाई के कसरी अगाडी बढाउने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने कार्य गरिन्छ। खरिद रणनीतिमा खरिदका विभिन्न चरणका मुख्य मुख्य विषयहरूमा के के गर्ने भन्ने स्पष्ट गरिन्छ। खरिद रणनीतिमा मुख्यतया निम्न विषयहरूलाई समेटेर तयार गरिन्छ। यसमा विविध पक्षको विश्लेषणबाट खरिदको विभिन्न चरणमा रहेका जोखिमहरूलाई के कस्ता रणनीति अवलम्बन गरेर न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयका आधारमा खरिद रणनीति तय गरिन्छ।   

) खरिदको प्याकेज निर्धारणः प्याकेजिङ र स्लाइसिङको विषय खरिदको विषयवस्तु, बजारको अवस्था, संगठनको क्षमता, खरिदको जोखिम आदि जस्ता पक्षले निर्धारण गर्दछ। खरिद गरिने सम्पूर्ण विषयहरूलाई के कस्ता र कति प्याकेज बनाउने भन्ने विषय तय गरिन्छ। साथै त्यस किसिमको प्याकेजिङ र स्लाइसिङ गर्नु पर्नाको कारण पनि रणनीतिमा तय गरिन्छ। यस किसिमको व्यवस्थाले खरिदको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नुका साथै खरिद व्यवस्थापनमा पारदर्शीता कायम गर्ने काम समेत गर्दछ।

) खरिद विधिः  खरिदका विभिन्न विधिहरू हुन्छन् जस्तै राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय, पूर्व योग्यता निर्धारण गरी वा नगरी, एक चरण वा दुई चरण, एक खाम विधि वा दुई खाम विधि आदि। खरिदको रकम तथा खरिदको प्रकृति अनुसार खरिदका विधिहरू कानून वा निर्देशिकाबाट तय गरिएको हुन्छ। खरिदको विधिले खरिदको नतिजालाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ। गलत खरिद विधि अवलम्बन गरिएको अवस्थामा खरिदले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने वा Value for money प्राप्त नहुने जोखिम रहन्छ। समग्र पक्षको विश्लेषणबाट कुन कुन खरिदको लागि कुन कुन किसिमको खरिद विधि अवलम्बन गर्ने र त्यो खरिद विधि किन अवलम्बन गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरिन्छ।

) खरिद सम्झौता विधिः खरिदमा खरिद सम्झौता विधिको अन्त्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिमा रहेको हुन्छ। खरिद सम्झौता विधिमा खासगरी जोखिम वा जिम्मेवारीलाई खरिदकर्ता र सेवा प्रदायकलाई कसरी विभाजन गर्ने भन्ने मुख्य विषय हुन्छ। संगठनले खरिद रणनीतिमा कुन कुन खरिदमा कुन कुन खरिद सम्झौता विधि अवलम्बन गर्ने र किन गर्ने निर्धारण गर्ने काम यस चरणमा गरिन्छ। खरिद सम्झौतामा Lump-sump, Item Rate, Design Build, EPC, EPCF आदी जस्ता खरिद सम्झौता विधिहरू बढि प्रचलनमा रहेका खरिद विधिहरू हुन। निश्चित प्याकेजको खरिदको प्रकृति अनुसार त्यसमा रहेका जोखिमहरू पनि फरक फरक हुन सक्छन्। कुन प्याकेजको खरिदको प्रकृति कस्तो रहेको छ त्यसका आधारमा सो प्याकेजको खरिद विधि कुन गर्ने र किन गर्ने भन्ने विषय निर्धारण गरिन्छ।

) मूल्यांकनका आधार र विधि निर्धारणः खरिदमा उपयुक्त सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्ता छनौट गर्नु पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। उपयुक्त सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्ता छनौटको लागि बोलपत्र मूल्यांकनका आधार निर्धाण गर्नु पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। बोलपत्रदाताको योग्यताका आधारहरू उपयुक्त किसिमले निर्धारण गर्न सकेमा र बोलपत्र मूल्यांकनको विधि सहि किसिमले निर्धारण गर्न सकेमा मात्र उपयुक्त बोलपत्रदाता छनौट गर्न सकिन्छ। यदी गलत मुल्यांकन विधि वा मूल्यांकनका आधार निर्धारण हुन गएमा खरिदबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नसक्ने जोखिम बढेर जान्छ। त्यसैले खरिद रणनीतिमा बोलपत्र मूल्यांकनका आधारहरू र बोलपत्र मूल्यांकनको विधिहरूका साथै त्यस किसिमका व्यवस्थाहरू किन गरियो भन्ने स्पष्ट रुपमा राख्न सकेमा खरिदबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ।   

) खरिद सम्झौता कार्यान्यन योजनाः खरिद सम्झौता व्यवस्थापन पक्ष अझै महत्वपूर्ण पक्ष हो। खरिद प्रकृया राम्रो भएको अवस्थामा खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा रहने जोखिमलाई केही हदसम्म न्यूनिकरण गर्न सकिएता पनि खरिद सम्झौतामा कार्यान्वयनमा जोखिम कायमै रहेको हुन्छ। खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा रहेका जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सम्झौता कार्यान्यनको स्पष्ट रणनीति आवश्यक हुन्छ। खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा सम्झौता अवधि, भुक्तानी विधि, सुपरिवेक्षण भेरियसन, समयावधि थप, सम्झौता अत्य, अन्य सम्झौतासँगको सम्बन्ध, विवाद समाधान जस्ता यावत विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक पर्छ।

५.      खरिद योजनाः

खरिद योजना खरिद व्यवस्थापन प्रणालीको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। खरिदलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडी बढाउन र खरिदले लिएका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि खरिद योजना एक अत्यावश्यक औजार हो। खरिद रणनीतिको आधारमा खरिद योजना तय गरिन्छ। खरिद रणनीतिले निर्धारण गरेका विषयवस्तुलाई योजनाबद्ध रुपमा कसरी कार्यान्यन गर्ने भन्ने विषय खरिद योजनाको विषयवस्तु हो। कुन कुन खरिद कसरी र कहिले गर्ने, खरिदका विभिन्न चरणहरू कुन कुन समयावधिमा गर्ने भन्ने विषय नै खरिद योजनाका मुख्य विषयहरू हुन्। खरिद योजना संगठनको साथै बस्तु तथा सेवा प्रदायकलाई पनि उत्तिकै आवश्यक दस्तावेज हो। खरिद योजनाको आधारमा बस्तु तथा सेवा प्रदायकले आफ्नो योजना तय गर्नको लागि पनि खरिद योजनाले भूमिका खेल्छ।

 

६.      नेपालको सन्दर्भमा खरिद रणनीति र खरिद योजनाः

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ मा खरिद योजनाको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था भएता पनि खरिद रणनीतिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिदैन। तथापि कानूनका विभिन्न दफा/नियममा खरिद सम्बन्धी निर्णयहरू गर्दा लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। खरिद कानूनमा खरिद योजनालाई बार्षिक खरिद योजना र खरिदको गुरुयोजना गरी दुई किसिमको योजनाको परिकल्पना गरेको छ र खरिद योजनामा हुनुपर्ने विषयवस्तुलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। खरिद रणनीतिको सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरेरता पनि खरिद रणनीतिको विषयवस्तुलाई खरिद योजना तयार गर्दा, लागत अनुमान तयार गर्दा, बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा, बोलपत्र विधि छनौट गर्दा आदी अवस्थामा कुन कुन विषयलाई आधार लिएर गर्ने भन्ने तोकिदिएको छ। यस पक्षलाई हेर्दा खरिदको रणनीति तयार नगरेता पनि खरिदका विविध विषयहरू निर्धारण गर्दा विविध पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान कानूनमा गरिएको छ । खरिद कानूनमा गरिएका निम्न व्यवस्थाले खरिदलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा संचालनको लागि आधार प्रस्तुत गरेको छ।

क)   खरिदको गुरु योजनामा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेः

·       खरिदको प्रकार, परिमाण र मोटामोटी अनुमानित मूल्य,

·       खरिद विधि,

·       अधिकतम प्रतिस्पर्धाको लागि खरिदलाई टुक्रयाइने वा प्याकेज बनाइने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था,

·       समग्र खरिद कारबाही पूरा गर्नको लागि गरिने सम्झौताहरूको मोटामोटी संख्या र त्यस्तो खरिद कारबाहीसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य काम,

·       खरिदको लागि पूर्व योग्यताको कारबाही गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी कुरा,

·       खरिद कारबाहीको मोटामोटी समय तालिका,

·       सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिदको गुरु योजनामा समावेश गर्नु पर्ने भनी समय समयमा निर्धारण गरेका कुरा ।

ख)   वार्षिक खरिद योजनामा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछः

·       खरिदको प्रकार सम्बन्धी विवरण,

·       खरिदको सम्भावित प्याकेज,

·       खरिद कारबाहीको समय तालिका,

·       खरिद विधि,

·       खरिदको लागि गरिने सम्झौताको किसिम,

·       सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वार्षिक खरिद योजनामा समावेश गर्नु पर्ने भनी समय समयमा निर्धारण गरेका कुरा ।

ग)    खरिद योजनाको समय तालिकामा देहायका काम गर्ने समयावधि उल्लेख हुनु पर्नेः

·       मालसामान खरिद गर्ने भए स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने,

·       खरिदको लागत अनुमान तयार गर्ने,

·       सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वान गर्ने वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने,

·       सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र आह्वान वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव माग गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने,

·       सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने,

·       सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने,

·       सम्झौता गर्ने,

·       कार्य आरम्भ गर्ने,

·       कार्य पूरा गर्ने ।

घ)    खरिद सम्झौता छनौट गर्दा देहायका कुरा विचार गरी छनौट गर्नु पर्नेछः

·       खरिदको प्रकार र परिमाण,

·       समान प्रकृतिको खरिद पुनः गरिने सम्भावना भए नभएको,

·       सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता र अन्य पक्ष बीच गरिने जोखिमको बाँडफाँड,

ङ)    लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराः

·       खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नु पर्ने,

·       खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न पर्ने वा नपर्ने,

·       खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प,

·       खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न गर्नको लागि लाग्न सक्ने अधिकतम रकम तथा समय,

·       सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका अन्य कुरा ।

च)    मालसामान आपूर्तिकर्ता योग्यताको आधार निर्धारण देहायका कुराहरू मध्ये आवश्यकतानुसार कुनै वा सबै कुरालाई विचार गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ

·       प्राविधिक क्षमता,

·       मालसामान उत्पादन सम्बन्धी लिखत (म्यानुफयाक्चरिङ रेकर्ड),

·       मालसामानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन

·       आर्थिक र वित्तीय क्षमता,

·       मालसामान जडान गर्नु पर्ने भएमा जडान कार्यमा संलग्न हुने प्राविधिकको दक्षता,

·       आपूर्ति हुने मालसामान खास अवधिसम्म सूचारु रुपले सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति,

·       मालसामान मर्मत सम्भारको व्यवस्था,

·       सेवा र जगेडा पाटपुर्जाको उपलब्धता,

·       जडान (इन्स्टलेशन) समेत गर्नु पर्ने गरी मालसामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको हकमा निजको

·       सीप, निपूर्णता, अनुभव र विश्वसनीयता ।

छ)   बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता र प्राविधिक क्षमता प्रमाणित गर्ने निर्माण व्यवसायीको योग्यताका आधार, परामर्श सेवाको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार र संयुक्त उपक्रमको योग्यताका आधार

 

७.      नेपालको सन्दर्भमा समस्याः

खरिद कानूनमा खरिद योजनाको विषय उल्लेख गरिएता पनि खरिदका सबै विषयवस्तु प्रस्ट गर्न यो पर्याप्त छैन ।नेपालको खरिद कानूनले खरिद प्रकृयालाई एक रणनीतिक किसिमले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण लिएको देखिदैन।  खरिद रणनीति तयार गर्ने सम्बन्धमा अवधारणागत व्यवस्था नहुँदा खरिद तदर्थमा आधारित भएको छ। संगठनले समग्र आयोजना अवधिमा के खरिद गर्नेकसरी कसरी खरिद गर्नेकुन खरिद विधिबाट खरिद गर्नेउक्त बिधि किन छनौट गरिएको होखरिद सम्झौताको प्रकार कुन कुन हुने र सो किसिमको खरिद सम्झौता विधि किन छनौट गरिएको होखरिदको प्याकेजिङ वा स्लासिङको प्रकृति र किनखरिदमा विशेष प्रकारका कुन कुन शर्तहरू राख्ने र त्यो किन राख्ने साथै कुन कुन खरिदमा कस्ता कस्ता जोखिमहरू आउन सक्छन् र ती जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने लगायतका खरिदका समग्र पक्षको विश्लेषण सहितको लिपिवद्ध दस्तावेज नहुँदा खरिद कार्यालय/आयोजना प्रमुखको व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट संचालन भैरहेको छ। प्रमुख परिवर्तन संगै खरिदको दृष्टिकोणमा फरक हुने प्रवृति आम रुपमा रहेको छ। खरिद रणनीति तयार नगरी काम गर्दा मान्छे अनुसारको खरिदमा भिन्नता देखिने, Cost overrun Time Overrun आम प्रवृति रहने, खरिदमा कतै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त कतै अन्त्यन्तै न्यून प्रतिस्पर्धा हुने, उपयुक्त किसिमको प्याकेजिङ र स्लाइडिङ नहुँदा खरिदको अपेक्षित नतिजा नदिने, उपयुक्त बोलपत्रदाता छनौट नहुने, कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमका अन्यौल्ता देखा पर्ने, खरिद प्रकृयामा पारदर्शीता नहुने, आदी जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् जसबाट संगठनको उद्देश्य हाँसिल गर्न वाधा पुर्याएको छ भने Value for money पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। 

 

८.      सुधार गर्नुपर्ने विषयः

अबको बाटो भनेको रणनीतिमा आधारित रहेर योजनाबद्ध किसिमको खरिद पद्धतिको अवलम्बन नै हो। प्रकृया पुरा गर्नको लागि मात्र तयार गरिने खरिद योजनाले अबको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दैन। खरिदलाई सफल बनाउने हो अथवा Value for money प्राप्त गर्ने हो भने खरिदलाई रणनीतिमा आधारित बनाउनै पर्छ। संगठन, बजार, जोखिमको स्पष्ट रुपमा विश्लेषण गरेर जोखिम न्यूनिकरणका उपाय सहितको अवलम्बन गर्नुपर्ने विषलाई दस्तावेजिकरण आवश्यक छ। यसले खरिदलाई व्यवस्थित बनाउनुको साथै पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने काम समेत गर्दछ। खरिद योजना र खरिद रणनीतिको सम्बन्धमा निम्न विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

क)   खरिद रणनीतिलाई कानूनी रुपमा नै अनिवार्य गर्नेः आयोजनाहरू संचालन गर्दा यसले निश्चित अवधिमा निश्चित काम गर्ने निर्धारण गरिको हुन्छ। आयोजनाले समग्र आयोजना अवधिमा के खरिद गर्नेकसरी कसरी खरिद गर्नेकुन खरिद विधिबाट खरिद गर्नेउक्त बिधि किन छनौट गरिएको होखरिद सम्झौताको प्रकार कुन कुन हुने र सो किसिमको खरिद सम्झौता विधि किन छनौट गरिएको होखरिदको प्याकेजिङ वा स्लासिङको प्रकृति र किनखरिदमा विशेष प्रकारका कुन कुन शर्तहरू राख्ने र त्यो किन राख्ने साथै कुन कुन खरिदमा कस्ता कस्ता जोखिमहरू आउन सक्छन् र ती जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने लगायतका खरिदका समग्र पक्षको विश्लेषण सहितको अनिवार्य रुपमा खरिद रणनीतिपत्र तयार गर्ने प्रावधान कानूनमा राख्न आवश्यक छ। खरिद योजनालाई यही रणनीतिपत्रको एक हिस्साको रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यसले समग्र खरिदलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै आयोजनामा आउने नयाँ कर्मचारीलाई आयोजनाको समग्र खरिदलाई बुझ्न सहज हुन्छ। यस किसिमको कागजले खरिदका सम्बन्धमा सवै कर्मचारीहरूको बुझाइलाई एकै रुप दिन मद्दत गर्दछ। हाम्रोमा आयोजनामा बारम्बार कर्मचारी परिवर्तन हुने र सबैले आ-आफ्नै हिसावले चल्न खोज्ने हुँदा सबैलाई एउटै दिशातर्फ डोर्याउन यस किसिमको कागजातले पक्कै सहयोग गर्छ।

ख)   योजनाबद्ध खरिद प्रणालीलाई बास्तविक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेः सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ ले सार्वजनिक खरिद योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा काम कारवाही कार्यान्यनको अपेक्षा गरेको र सोही प्रयोजनको लागि खरिद कानूनमा नै खरिद गुरु योजनाबार्षिक खरिद योजनामौजुदा सूचीखरिद इकाई जस्ता प्रकृयाहरू समावेश गरेको पाईन्छ। यातः व्यवस्थाहरूको कार्यान्यन नै भएको छैन भने कि ती व्यवस्थाहरूको मर्म पुरा नहुनेगरी केवल औपचारिकता पुरा गर्नमा मात्र सीमित रहेर कार्यान्यन गरिएको अवस्था छ। जसको प्रभाव समग्र खरिद प्रकृयामा देखिन्छ । अहिले देखिएका समस्याहरूमा धेरै समस्याहरूको एक प्रमुख कारण भनेको योजना विहिन खरिद प्रणाली वा तदर्थमा आधारित खरिद प्रकृया रहेको छ । हाल ऐनले व्यवस्था गरेको खरिदको बार्षिक योजना तथा खरिदको गुरु योजनाको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र योजनाबद्ध खरिद प्रकृयाको सुनिश्चितताको लागि खरिद योजनालाई बजेट निर्माण पद्दतिसंग जोड्नु जरुरी रहेको छ । बजेट निर्माणकै क्रममा खरिदको स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेमा मात्र बजेट कार्यान्यन संगै खरिद प्रकृयालाई अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ । बजेटमा समावेश भएका खरिदका प्रत्येक रकमलाई के खरिद गर्नेकति खरिद गर्नेकहाँबाट खरिद गर्नेकसरी खरिद गर्नेखरिदका प्रकृयाहरू कहिले-कहिले गर्ने जस्ता विषयहरूलाई राम्रोसंग विश्लेषण गरी योजनाहरूमा समेट्ने गरी बास्तविक रुपमा योजना तयार गर्नु जरुरी छ । साथै योजना तयार गर्दा नै सम्बाभित बजार कहाँ छखरिदमा कस्ता कस्ता जोखिमहरू रहेका छन्ती जोखिम न्युनिकरण कसरी गर्नेकसरी खरिद गर्दा अधिकतम् Value For Money प्राप्त हुन्छसंस्थागत रुपमा/व्यक्तिगत रुपमा कस-कसको जिम्मेवारी के-के हुने जस्ता विषयहरूलाई ध्यान दिन सकेमा मात्र समग्र  खरिदमा  प्रभावकारीता  ल्याउन सकिन्छ ।

ग)    विभिन्न विद्युतिय प्रणाली वीचमा अन्तर आवद्धता गर्नेः हाल बजेट निर्माणको लागि Line Ministry Budget Information System (LMBIS) Software  र सार्वजनिक खरिदको लागि  Electronic Government Procurement System(e-GP System) प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा बजेट प्रणाली र खरिद योजनालाई आपसमा जोड्न आवश्यक छ । बजेट निर्माणको क्रममा नै e-GP System मा खरिद योजना तयार गरी LMBIS सोही बमोजिम बजेट तयार गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ  । त्यसरी खरिद योजनालाई बजेट प्रकृया संगै आबद्ध गरी कार्यान्यन गर्न सकेमा समग्र खरिदको कार्यान्यन पक्षमा सुधारका साथै तालुक निकाय तथा नियमनकारी/अनुमनकारी निकायहरूबाट खरिद प्रकृया योजना अनुसारको भए नभएको सम्बन्धमा सुचना प्रविधिको माध्यामबाट अनुगमन गर्नेसम्बन्धित निकाय/पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ। यसबाट बजेट व्यवस्थापन तथा त्यसको अनुगमनलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

घ)    योजनालाई अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गर्नेः बजेट स्वीकृत संगै खरिदको स्पष्ट कार्ययोजना सहितको खरिद योजना e-GP मार्फत सार्वजनिक गर्न सकेमा बोलपत्रदाता वा सरोकारवाला पक्षलाई आर्थिक बर्षको शुरुमा नै कुन निकायले के,कुन समयमा र कसरी खरिद कार्यहरू गर्दैछ भन्ने पूर्व जानकारी दिन सकिन्छ। यसले खासगरी आपूर्तिकर्तासेवा प्रदायक तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक योजना तयार गर्न ठूलो मद्दत गर्दछ र यसले खरिदमा प्रतिस्पर्धा वृद्धि हुनेसमयमा बस्तु तथा सेवाको आपुर्ति हुनेपारदर्शितामा बृद्धि हुने आदि जस्ता प्रत्यक्ष अनुभुति गर्न सक्ने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

ङ)    खरिद तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने प्रणाली विकास गर्नेः खरिद रणनीति तयारीको लागि विभिन्न किसिमका सूचना तथा तथ्यांक आवश्यक पर्छ। पर्याप्त र गुणस्तरीय तथ्यांकको अभावमा रणनीतिबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिदैन। त्यसैले खरिद रणनीति तयार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सूचना चाहे त्यो संगठन सम्बन्धित होस् वा बजारसँग सम्बन्धित होस्, सूचना तथा तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्नको लागि प्रणालीको विकास आवश्यक छ। यस प्रणालीमा विगतका खरिदका नतिजाहरू, बजारमा बस्तु तथा सेवा प्रदायकको उपलब्धता र योग्यता जस्ता विषयहरूलाई एकिकृत रुपमा सहज पहुँच हुने व्यवस्था आवश्यक छ।

) निष्कर्षः

खरिदलाई रणनीतिक र योजनाबद्ध रुपमा संचालन गर्न सकेमा मात्र खरिदले लिएका उद्देश्यहरू हाँसिल गर्न सकिन्छ। खरिदका समग्र पक्षको मुल्यांकन गरी त्यस सम्बन्धमा संगठनले लिनुपर्ने नीतिलाई व्यवस्थित रुपमा अवलम्बन गर्ने प्रकृया नै खरिद रणनीति हो। खरिद सम्बन्धमा संगठनको सवल पक्ष, दुर्बल पक्ष, सम्भावना र चुनैतिहरूलाई मिहिन रुपमा विश्लेषण गरी खरिदको अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्नको लागि लिनुपर्ने नीति तय गर्ने र बजार विस्तृत रुपमा मुल्यांकन गरी त्यसमा रहेका जोखिमहरूको पहिचान गरी खरिदको समग्र चक्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तय गर्ने कार्य नै खरिद रणनीति हो। सोही रणनीतिका आधारमा तयार हुने योजना नै खरिद योजना हो। नेपालको सन्दर्भमा खरिद योजनालाई केही हदसम्म कानूनमा व्यवस्था भएता पनि त्यसको कार्यान्यनको अवस्था ज्यादै नाजुक रहेको छ। खरिद रणनीति तयार गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको कारण यो पक्षलाई व्यवस्थित रुपमा अवलम्बन गरेको पाइदैन। नेपालको सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्नको लागि खरिद रणनीतिमा आधारित खरिद पद्दति अवलम्बन गर्दै जानु पर्दछ। खासगरी आयोजना र धेरै खरिद हुने निकायहरूमा खरिद रणनीतिलाई अनिवार्य गर्न आवश्यक छ। खरिद रणनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गर्न सकेमा खरिद थप व्यवस्थित हुने, खरिद प्रकृया पारदर्शी हुने साथै खरिद विधि, खरिद सम्झौता विधि, बोलपत्र मुल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारणका आधारहरू स्पष्ट हुन जाने देखिन्छ। यसले खरिदलाई सुव्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा संचालनको लागि महत्वपूर्ण भूमिमा खेल्छ।



[1] उप-महालेखा नियन्त्रक