सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या र चुनैतिहरु

सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या र चुनैतिहरु

सार्वजनिक खरिदलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शि, बस्तसतिष्ठ, विश्वसनिय, जवाफदेहि, प्रतिस्पर्धात्मक बनार्दै सार्वजनिक खरिद प्रकृया तथा कार्यविधिलाईअन्तराष्ट्रिय मापदण्मा आधारित बनउने उद्देश्यकासाथ २०६३।९।३० मा सबै सार्वजनिक निकायलाई लागू हुनेगरी छाता ऐनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी भएको र ऐन जारी भएको पनि एक दशक पुरा भैसकेको छ । यस विचमा कार्यान्वयमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी समयसापेक्ष सुधार गर्न गत वर्ष २०७३।३०।३० मा उक्त ऐनको पहिलो संशोधन गरिएको छ । खरिद ऐन कार्यान्यनको एक दशकको अवधिमा सार्वजनिक खरिदमा घेरै सुधारका कामहरु भएता पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा भएका अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिदा यसमा अपेक्षाकृत रुपमा सुधार हुन सकेको छैन ।सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले आत्मसाथ गरेका सिद्धान्तहरुलाई प्राप्त गर्न र नेपालको सार्वजनिक खरिदलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउन यसमा रहेका समयस्याहरुलाई समाधान गर्दै यसमा देखिएका चुनैतिको सामना गर्न यसको कानूनी पक्षमा साथै कार्यान्वयनका सवै प्रकृया तथा सरोकारवाला सवै पक्षमा व्यापक सुधार र पहलको आवश्यकता रहेको छ ।अन्य विषय जस्तै सार्वजनिक खरिद पनि Cross Cutting Issues को रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक खरिदमा रहेका समस्या र यसमा देखिएका चुनैति खरिदका विषयबस्तु संग मात्रै नभई बजेट प्रणाली,  कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनैतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना, निजी क्षेत्रको व्यवसाथिकता आदी जस्ता अन्य बिषयसंग उत्तिकै रुपमा जोडीएको छ । त्यसैले यसमा विद्यमान समस्याहरुको समाधान तथा यसमा देखिएका चुनैतिको सामनाको उपायको खोजि अन्तरसम्बन्धित विषयहरुलाई समेत मध्येनजर गरी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक खरिदमा रहेका समस्याहरु तथा यसमा देखिएका मुख्य मुख्य चुनौतिहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

सार्वजनिक खरिदमा रहेका समस्याहरुः

सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिग, कानूनी, संरचनात्मक तथा कार्यविधिमा विभिन्न सुधार गरिएता पनि अझै पनि यस क्षत्रमा आधारभूत तहका समस्याहरु समेत विद्यमान रहेका छन् । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिद एक विशेषज्ञ सेवाको रुपमा विकास हुँदै आएको सन्दर्भमा नेपालको समग्र खरिद प्रकृया विकेन्द्रीत प्रकृतिको रहेको र प्रत्येक निकायमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले अपेक्षा गरे बमोजिमको खरिल प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विकास नहुँदा अझै पनि आधरभूत तहका समस्याहरु विद्यमान रहेका छन् । भने जुन निकायहरुमा सो किसिमको विशेषक्षता विकास भएको छ ति निकायहरुमा फरक किसिमका आचरणगत, नैतिक, कनूनी समस्याहरु देखा परेका छन् । सार्वजनिक खरिदमा रहेका मुख्य मुख्य समस्याहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

क) सार्वजनिक निकायमा निर्णय क्षमता र नैतिकता झन झन कमजोर हुँदै जानुः

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारिको निर्णय क्षमताको साथ साथै नैतिकतामा ह्नास आउदै जानु अहिले सार्वजनिक खरिदमा देखिएको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।सार्वजनिक प्रशासन जोखिम मोल्न नचाहाने आम प्रवृति रहेता पनि खासगरी सार्वजनिक खरिदका विषयमा पछिल्लो समय निर्णयनै नगर्ने, समयमा निर्णय नगर्ने वा दवावमा मात्र निर्णय गर्ने प्रवृति मौलाउदै गएको छ । जसले गर्दा समग्र खरिद प्रकृयाको साथै खासगरी विकास निर्माणका काम अत्यान्तै प्रभावित भएको छ । खरिदको खासगरी बोलपत्र मुल्यांकनको चरणको निर्णय गर्दा दिखिएको समस्या केही पक्षमा सुधार गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को चौथो संशोनबाट निश्चित खरिदमा Single Stage Two Envelope System  को शुरुवात गरिएको र केही समयको कार्यान्यन पश्चात यसको नतिजा देखिदै जानेछ ।पदाधिकारिकोनिर्णय क्षमतामा सुधारको लागि कानूनहरुमा आवश्यक सुधारका साथै नतिजामा आधारित दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था, खरिद सम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्विधिहरु निर्माण, पदाधिकारिहरुको क्षमता विकास लागतयका क्षेत्रमा काम गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।सार्वजनिक खरिद कानूनी प्रकृयाको पालनाको मात्र विषय नभएर सार्वजनिक खरिदका सवै चरणमा पारदर्शिता, इमान्दारिदा, विवेकशिलता, नैतिकता , जवाफदेहिता आदी अन्तरनिहित हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्ट्रचारको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदमा हुने विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको सन्दर्भमा एकातर्फ निर्णय नगर्ने प्रवृति मौलाउदै गएको छ भने अर्को तर्फ भएका सार्वजनिक खरिदका निर्णयहरुमा नैतिकता तथा विवेकशिलताको पक्ष झन झन कमजोर हुँदै गएको भान हुन्छ ।सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा संचार माध्याममा आएका समाचार टिप्पणी, महालेखा परीक्षको प्रतवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएका मुद्दा आदीले पनि त्यसै तथ्य तर्फ इग्गित गरेको पाईन्छ ।

ख) योजनाबद्ध र रणनीतिमा आधारित खरिद पद्दति स्थापना हुन नसक्नुः

सार्वजनिक खरिदलाई समग्र वित्तिय योजनाको एक महत्वपूर्ण अंगको रुपमा स्थापित गरि सोही बमोजिम खरिद प्रकृया अगाडि वढाउनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खरिद प्रकृयालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यकासाथ खरिद गुरु योजना तथा बार्षिक खरिद योजनाको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेता पनि सार्वजनिक निकायले यसलाई बास्तविक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनन् । योजनाबद्ध खरिद प्रणालीको दृष्टिकोणमा हालको खरिद प्रकृया तदर्थवादमा चलिरहेको छ । सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न र यसबाट अपेक्षित उपलव्धि हाँसिल गर्नयोजनाबद्ध खरिद प्रकृयालाई प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गर्नुका साथै खरिद योजनालाई आयोजनाको कार्यक्रम तथा बजेट संग आवद्ध गर्नु जरुरी छ । यसका लागि खरिद योजना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्यनका साथै बजेट प्रणाली तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको प्रकृयामा समेत सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । खरिद योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादन प्रभावकारिता वृद्धि हुनुको साथै खरिद योजनालाई सार्वजनिक गर्न सकेमा खरिदमा संलग्न हुन चाहने आपूर्तिकर्ता/निर्माण व्यवसायी/परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकको सहभागिता र खरिदमा प्रतिस्पर्धा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसका साथै गुणस्तरीय र दीर्घकालिन रुपमा टिकाउ हुने खरिद भन्दा तत्कालको आवश्यकता पुरा गर्ने कम गुणस्तरको कम मूल्यको खरिदमा ध्यान केन्द्रितहुने गरेको पाइन्छ ।गुणस्तरीय समान खरिद नभएकै कारण कतिपय सार्वजनिक निकायहरुको सेवा प्रवाहमा समस्या आएको छ तसर्थ सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा नीतिगत तथा रणनीतिगत योजनाको अभाव रहेकोले त्यस्तो नीति रणनीतिहरु तर्जुमा गरी मापदण्डका आधारमा दीगो र वातावरण मैत्री खरिदमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

ग) खरिद महाशाखा/शाखा/इकाई अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुः

सार्वजनिक खरिद प्रकृयालाई अझ व्यवस्थित वनाउन, खरिद सम्बन्धी अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न, खरिद सम्बन्धी Institutional Memory मा प्रभावकारिता ल्याउन तथा खरिद सम्बन्धी काम कारवाहिमा निश्चित पदाधिकारिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन लगायतका उद्देश्यका साथ सार्वजनिक निकायमा खरिद महाशाखा/शाखा/इकाई अवधारणा अवलम्बन गरिएकोमा केही ठूलो संख्यामा खरिद हुने निकायमा बाहेक सो अवधारणालाई सो अनुरुप कार्यान्यनमा आउन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधन पूर्व सवै निकायमा खरिद इकाई गठन गर्ने मात्र प्रावधान भएता पनि चौथो संशोधनबाट सार्वजनिक निकायले खरिद सम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै महाशाखा, शाखा वा इकाईको स्थापना गरी खरिद अधिकारी तोक्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएता पनि केही अपवाद बाहेक सवै निकायमा खरिद इकाई मात्र गठन गरिएको र त्यसरी गठन गरिएका इकाई पनि कानूनी व्यवस्याको कार्यान्वयनको औपचारिकताका लागि मात्र गरिएको जस्तो देखिन्छ ।

घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारीमा विभिन्न कमजोरीहरु रहेकाः

सार्वजनिक खरिदमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको अत्यान्तै महत्वपूर्ण भुमिका रहने र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातले समेट्नु पर्ने विषयबस्तुलाई स्पष्ट गरेको साथै कानूनमा रहेका प्रावधान तथा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा यस कार्यालयबाट नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरिएको ।सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातका आधारमा तयार गर्नुपर्नेमा सो को कार्यान्वयमा निम्नानुसारका समस्याहरु रहेका छन् ।

१. खासगरी कहिलेकाँही मात्र बोलपत्र/सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान हुने निकायहरु तथा अस्पताल/स्वास्थ्य कार्यालयहरु, सुरक्षा निकायहरु लगायतका निकायहरुमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार नगरी बोलपत्र आह्वानको सूचना, BOQ/Price Schedule मात्रै राखेर तथा कुनै निकायहरुमा २/३ पानाको बोलपत्र पेश गर्दाका प्रकृयाहरु उल्लेख गरेर बोलपत्र आह्वान गर्ने गरिएको । यस कार्यालयको अनुगमनको क्रममा सुझाव दिएता पनि सो को प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा बोलपत्र दाखिला, बोलपवत्र मुल्यांकन, बोलपत्रदाताले उजुरी गर्ने प्रकृया, खरिद सम्झौता तथा यसको कार्यान्वनको प्रकृयामा जटिलता देखा पर्ने र खरिद प्रकृया असफल हुने गरेको देखिन्छ ।

२. खासगरी ठूलो मात्रामा खरिद गर्ने र खरिदमा विशेषज्ञता हाँसिल गरेका निकायहरुमा बोलपत्र कागजात तयार गर्दा खासगरी बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा नमुना बोलपत्र कागजातमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योग्यता निर्धारण गर्ने गरिएको देखिन्छ ।यस किसिमका निकायहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐनको मूलभूत सिद्धान्त विपरित प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नेगरी निश्चित बोलपत्रदातालाई मात्र सहभागिता जनाउनसक्ने गरी निहित स्वार्थ राखेर यस किसिमका प्रावधानहरु राखिने क्रम पछिल्ला बर्षहरुमा बढ्दै गएको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा बढी खुकुलोपनाले गर्दा अनावश्यक भीडको प्रतिस्पर्धा गराई सक्षम र गुणस्तरिय बोलपत्रदाताहरु बाहिरिने अवस्था देखिएको छ । ।उक्त किसिमको कार्य आचरण विरुद्धको कार्य भएता पनि त्यलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । अर्का तिर अध्ययन नै नगरी आत्मनिष्ठ भएर मापदण्ड बनाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धी उपलब्ध हुँदै नभएका मापदण्ड वा शर्तहरु राख्ने वा मुल्याङ्कन प्रक्रियालाई जटील बनाउने मापदण्ड राख्ने प्रबृत्तिले खरिद कारवाही प्रभावित हुने गरेको छ ।

३. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा पर्याप्त ध्यान नदिदा बोलपत्र मुल्यांकनमा समस्याहरु देखा पर्ने तथा कतिपय अवस्थामा सानो गल्तिको कारण बोलपत्र नै रद्द गर्नु पर्ने अवस्था देखा परेको पाईन्छ । नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा रहेको सामान्यतया परिवर्तन नगर्ने प्रावधानहरुलाई अनावश्यक रुपमा परिवर्तन गर्ने/हटाईदिने, नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात उल्लेखित भन्दा फरक र अनावश्यक सर्त र प्रावधानहरु राख्ने, बोलपत्र मुल्यांकनमा मुल्यांकन गर्नै नसकिने प्रावधानहरुलाई योग्यताका आधारहरुको रुपमा उल्लेख गर्ने आदी जस्ता कमजोरीहरु बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा गरेको देखिन्छ ।

४. यस कार्यालयबाट जारी गरिएका नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात हुँदा हुँदै नेपाल सरकारको बजेटमा पनि दातृ निकायको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात प्रयोग गर्ने, नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात नभएमा यस कार्यालयबाट स्वीकृत गराएर बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्नेमा स्वीकृत नगराई बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने जस्ता प्रवृतिहरु देखा परेका छन् ।

ङ) प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी स्लासिङ/प्याकेजिङ गर्ने प्रवृतिमा वृद्धि हुँदै जानुः

नेपालको निर्माण उद्योग विकासको प्रारम्भिक चरणमानै रहेको र मझौला तथा ठूलो निर्माण कार्य गर्न सक्ने निर्माण व्यवसायीहरुको संख्या अत्यान्तै सीमित रहेको र अत्यान्तै ठूला निर्माण कार्य बाहेकमा विदेशी निर्माण व्यवसायीहरु आउन नरुचाउने अवस्था विद्यमान रहेको सन्दर्भमा खासगरी ठूला निर्माण कार्यहरु हुने निकायहरुमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यकासाथ ज्यादै ठूलो साईजमा प्याकेजिङ गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको देखिन्छ । यस किसिको प्रवृतिले सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग हुनुका साथै निर्माण सम्बन्धी काम केही निश्चित निर्माण व्यवसायीहरुमा हुने जसका कारण समयमा कार्यसम्पादन नहुने जोखिम थप बढेर जाने देखिन्छ ।

च) निश्चित ब्रान्डसंग मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृतिमा वृद्धि हुँदै जानुः

मालसामान खरिदमा एकातर्फ विश्वसनिय लागत अनुमान तयार नगर्ने तथा अर्कोतर्फ स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी एक वा दुई ब्रान्डलाई मात्र मिल्नेगरी तयार गर्ने प्रवृति पछिल्ला बर्षहरुमा बढ्दै गएको देखिन्छ । अस्पतालका मेसिन औजार, विद्युतिय उपकरणहरु, सवारिसाधन लगायतका सवै किसिमका मालसामानमा यो किसिको प्रवृति मौलाउदै गएको देखिन्छ ।

छ)आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वनयन नहुनुः

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीका साथै बोलपत्रदाता/परामर्शदाता/आपूर्तिकर्ताको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बोलपत्रदाता/परामर्शदाता/आपूर्तिकर्ताहरुलाई यताकता कालो सूचिमा राख्ने सिफारिस बाहेक आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्यन हुन सकेको छैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्यनको लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय पहिलो जिम्मेवार निकाय भएता पनि तालुक निकायहरु तथा यस खरिद अनुगमन कार्यालय बाट सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा पनि खरिदमा रहेका धेरै समस्याहरु समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।सार्वजनिक खरिद कारवाहीमा संलग्न हुने कर्मचारी, बोलपत्रदाता वा सरोकारग्राहीहरुलाई ऐनले नै आचरण स्पष्ट किटान गरी आचरण निर्वाह नगरेको अवस्थामा कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । आचरण पालना नगर्ने कर्मचारीलाई निजको सेवा सर्त बमोजिम विभागीय कारवाही गरिने र बोलपत्रदाता वा सरोकारग्राहीलाई भने कालोसूचीमा राखी कारवाही गर्ने दण्डात्मक व्यवस्थाको परिकल्पना ऐनले गरेको छ । यसरी एकै कसुरमा संलग्न कर्मचारी र बोलपत्रका सरवकारग्राहीलाई दुई भिन्ना भिन्नै ऐन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्दा घटिबढी हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको पुनरावलोकन तथा न्यायिक पक्षलाई सन्तुलित बनाउदै लैजान पनि त्यत्तिकै चुनौतिहरु रहेको देखिन्छ ।

ज) बोलपत्रमा हुने मिलेमतो न्यूनिकरणमा अपेक्षित अपेक्षित उपलव्धि हाँसिल हुन नसकेकोः

सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धि बनाई Value of Money हाँसिल गर्न विभिन्न कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाहरु गरिएतापनि हाल पनि सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतोको समस्या एक प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।पछिल्ला बर्षहरुमा e-Bidding प्रविधिको अवलम्बन पश्चात बोलपत्र दाखिलामा जवरजस्ती गर्ने प्रवृतिमा कमि आएको भएता पनि मिलेमतोमा अपेक्षित रुपमा कमि आउन सकेको छैन ।e-Bidding प्रविधिको अवलम्बनबाट बोलपत्र दाखिला गर्नमा सहजता भएता पनि साईटमा काम गर्न जान सक्ने बातावरण नहुँदा e-Bidding बाट पनि सोचे अनुरुपको सफलता हाँसिल हुन सकेको छैन ।साना ठेक्काहरुमा प्रतिस्पर्धामा बृद्धि भएता पनि मझौला र ठूला ठेक्काहरुमा मिलेमतो गर्ने प्रवृतिमा झन बृद्धि भएको देखिन्छ ।मिलेमतो भएको सिधै नदेखिने तथा प्रमाणित गर्न नसकिएता पनिproxy indicatorsका आधारमा मिलेमतो भए नभएको एकिन गर्नु पर्नेमा बोलपत्र मुल्यांकनमा सो किसिमले मुल्यांकन गरेको देखिदैन । सार्वजनिक निकायको समेत संलग्नतामा मिलेमतो हुँदा तथा मिलेमतोमा सहयोगी हुँदायसको समाधानमा झन जटिलता थपिएको देखिन्छ ।

झ)ठेक्का/खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर र समस्याग्रस्त हुनुः

नेपालको सार्वजनिक खरिदमा Pre Bidding Process मा भन्दा Post Bidding Process मा झन जटिल किसिमका समस्याहरु रहेका छन् । हाल विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरुको प्रमुख कारण भनेको नैठेक्का व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुनु हो ।ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा निर्धारण गिरएको गुणस्तरमा काम नहुनु,आयोजनाको लागतमा वृद्धि हुनु,  निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुनु, पर्याप्त आधार विना अधिकांश ठेक्कामा म्याद थप हुनु, सहजै पूर्वानुमान गर्न सकिने काममा पनि भेरियसन गराईएको, प्रोभिजनल सम तथा डिजाइन एण्ड विल्ट ठेक्कामा समेत भेरिएसन गराएको, सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा समेत सम्झौताअनुसार कारबाही नगरेको, सुपरिवेक्षण प्रभावकारी नभएको, भुक्तानी दिनुपर्ने रकम विल तथा मुल्य समायोजन बापतको रकम समयमा भुक्तानी हुन नसक्नु आदी जस्ता अनगिन्ति समस्याहरुले ठेक्का व्यवस्थापन जेलिएको छ ।

ञ)निर्माण व्यवसायीहरुमा व्यवसायिकताको विकास अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नुः

निर्माण खरिदको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्माण व्यवसायी हो ।सार्वजनिक निकायबाट हुनेअधिकांस विकास निर्माणका काम निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको र नेपालका निर्माण व्यवसायीमा व्यवसायिकताको पक्ष ज्यादै कमजोर भएकोले समग्र विकास निर्माणको काम पनि प्रभावित भएको छ । आफ्नो क्षमता भन्दा धेरै काम ओगटेर राख्ने प्रवृतिले निर्धारित समयमा काम नहुने, कार्यसम्पादनमा व्यवसायीक दक्षताको पक्ष ज्यादै कमजोर रहेको,व्यवस्थापकिय क्षमता कमजोर रहेको, श्रोत परिचालनको क्षमता कमजोर रहेको, व्यवसायीक नैतिकता (professional ethics)को पक्षकमजोर रहेको, संरक्षणमुखी प्रवृति कायम रहेको, स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई पूर्ण रुपमा आत्मसाथ गर्न नसकेको आदी जस्ता प्रवृति निर्माण व्यवसायीहरु रहेका प्रमुख समस्याहरु हुन । बिकास निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा यस किसिमका प्रवृतिहरु पनि जिम्मेवार रहेका र यस किसिमका प्रवृति कायम रहेको कारण यस व्यवसायले देश विकासमा गर्न सक्ने योगदान तुलनामा सो बमोजिमको प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी बनाउन यसको अभिन्न हिस्सा रहेको निर्माण व्यवसायमा रहेका कमजोरीहरुमा पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

ट)खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरु मध्ये ठूलो हिस्सालाई सार्वजनिक खरिदका व्यवस्थापनको विषयमा सामान्य जानकारी समेत नहुनुः

ठूलो खरिदकार्य हुने केही निश्चित निकायहरुमा बाहेक अधिकांश सार्वजनिक निकायहरुको खरिद व्यवस्थापन कार्य तदर्थमा संचालन भैरहेको छ ।खरिद कार्यमा संलग्न अधिकांश कर्मचारीहरुले खरिद सम्बन्धमा आधारभूत तालीम समेत लिएको अवस्था छैन भने तालीम प्राप्त जनशक्तीलाई पनि निरन्तर पुनर्ताजकी तालीम प्रदान गर्न नसक्दा ज्ञान तथा सीपमा Update हुन सकेको छैन ।अर्कोतर्फ बारबार हुने सरुवा तथा Right man in right place को अवधारणको सामान्य कार्यान्यन पनि नहुँदा Learning by doing को पद्दतिले पनि काम गर्न सकेको छैन । खरिद व्यवस्थापनको आधारभूत ज्ञानको समेत प्राप्त नगरेको जनशक्तिबाट पक्कै पनि खरिद व्यवस्थापनो प्रभावकारिताको अपेक्षा गर्न सकिदैन ।सो समस्था समाधानको लागि अल्पकालमा व्यापक स्तरमा तालीमहरुको संचालन गर्ने र दिर्धकालमा विशिष्ठिकृत सेवाको गठन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

ठ)खरिद व्यवस्थापन कार्य विशिष्ठिकृत पेशाको रुपमा विकास हुन नसक्नुः

नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा संलग्न रहने कार्यलाई पेशाविद् र पेशागत स्तरमा हेर्ने परिपाटीको स्थापना तथा विकास हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायहरुमा खरिद व्यवस्थापनको लागि छुट्टै पेशाविद सेवा/समुह गठन नगरिएको ले सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको संस्थागत विकास हुन सकेको अवस्था छैन ।सार्वजनिक निकायहरुमा खरिद व्यवस्थापनमा कार्यरत अधिकतम जनशक्तिको आपूर्ति कुनै विशिष्ठ योग्यताको आधारमा नभई सार्वजनिक निकायका खरिद कार्यमा निरन्तर संलग्नताबाट प्राप्त भएको अनुभवको वाखरिद सम्बन्धी सामान्य तालीमको आधारमा भैरहेको छ । दातृ निकायहरुमा संलग्न विशेषज्ञ जनशक्ति संगको सहकार्यले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासमा योगदान दिएता पनि यो पर्याप्त भने छैन ।सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पेशाविदको योग्यता र क्षमता (Accreditation) पहिचान गर्ने, यस विषयको शैक्षिक तथा पेशागत संस्था स्थापना गरी शैक्षिक सत्रहरु संचालन गर्ने, नियमित तालीम संचालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन तथा सेवाग्राही सवलिकरण गर्ने जस्ता विषयहरुको बास्तविक रुपमा शुरुवात पनि हुन सकेको छैन । बंगलादेशमा समेत सार्वजनिक खरिदलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी छुट्टै विधाको रुपमा शुरुवात गरिसकेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रका विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्न ठोस कदम चाल्न ढिलो भैसकेको छ ।

ड) परामर्शदाताको अधिक प्रयोगगरिनु र परामर्शदातादाई जवाफदेही बनाउन नसक्नुः

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने  भएमा वा दातृ निकायसंग भएको सम्झौता बमोजिम परामर्श सेवा लिन सक्ने ब्यबस्था रहेको छ । धेरैजसो सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना निकायहरुमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदा हुँदै लागत अनुमान तयार गर्न, स्पेशिफिकेसन तयार गर्न, ड्रईङ डिजाईन गर्न समेत परामर्श सेवा लिने गरेको पाईन्छ।यसबाट सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमतामा क्रमश ह्रास आउने संकेत देखिएको छ । परामर्शदाताबाट भएका ड्रोइङ/डिजाइङमा कमजोरिका कारण धेरै विकास निर्माणका कार्यहरुमा कार्यान्यनको चरणमा विभिन्न जटिलताहरु देखा परेका जसको कारण आयोजनाहरु बर्षौ सम्म लम्विएका उदाहरणहरु प्रशस्त रहेका छन् । परामर्शदातामा व्यवसायिकताको अभाव तथा परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउने पर्याप्त आधारहरु नहुनु र भएका प्रावधानको पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन हुन नसक्दा परामर्शदातालाई उनिहरुको कामप्रति पूर्णरुपमा जिम्मेवार बनाउनसकिएको छैन ।

ढ)सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकोसंस्थागतक्षमता कमजोर हुनुः

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले यस कार्यालयलाई सार्वजनिक खरिदको लागि एउटा व्यवस्थित खरिद प्रणालीको स्थापना र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गरेको छ । यस कार्यालयको वर्तमान संरचनाले ऐनले दिएको सो जिम्मेवारी पुरा गर्न संभव देखिदैन । यसको संरचना र कार्यक्षेत्रगत शर्तहरुमा ब्यापक परिवर्तन गरेर प्रविधि र क्षमताको समयोजन गर्नु जरुरी देखिन्छ । संरचना भित्र विशेषज्ञ समूह निर्माण गर्ने वा विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने ब्यबस्था एवं विद्दुतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन र प्रबर्द्धन गर्न सक्ने जनशक्तिको समायोजन हुन जरुरी छ । यस कार्यालयले अनुसन्धान र विकास संग सम्बन्धित कार्यहरु गर्न धेरै बाँकी छन । विद्दमान संगठन र पदसोपानले अनुसन्धान र विकास संग सम्बन्धित कार्यहरु सम्पादन गर्न धेरै गाह्रो छ अतः त्यस्ता कार्यका लागि पेशाविद संघ संगठनहरुसंग यसको आबद्धता हुन जरुरी छ । सार्वजनिक निकायमा लामो समय अनुभव हासिल गरेका विज्ञहरुको सेवा र सल्लाह प्राप्त गर्ने संयन्त्र विकास गरी त्यस्ता जनशक्तिको शीप र अनुभवलाई पूजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिदमा देखापरेका चुनैतीहरुः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनमा उल्लेखिनत "सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वसनीयता प्रवद्र्घन गरी मितब्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धी गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने"उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनी, संस्थागत, संगठनात्मक तथा व्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याई सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु नै हालको सार्वजनिक खरिदमा देखिएको प्रमुख चुनैति हो ।

क) संघिय संरचनामाप्रभावकारी सार्वजनिक खरिदपद्दतिको स्थापना गर्नुः

हाल केन्द्रीय संरचनामा पनि खरिद प्रणालीलाई अझै पनि अपेक्षित स्तरमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको परिवेक्ष्यमा देश संघिय संरचनाको तिव्र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र संघियताको कार्यान्वय संगै हालको सार्वजनिक खरिदको प्रवृतिमा पक्कै पनि परिवर्तन आउने छ, सो परिवर्तनलाई व्यवस्थित रुपमा रुपान्तरण गरी खासगरी प्रदेश तह र स्थानिय तहमा प्रभावकारी सार्वजनिक खरिद प्रणालीको स्थापना गर्नु चुनैतिपूर्ण रहेको छ । संघियताको पूर्ण कार्यान्यन पश्चात सार्वजनिक खरिदका गतिविधिहरु संघिय सरकारमा भन्दा प्रदेश र स्थानिय सरकारमा केन्द्रीत हुनेछन् ।खासगरी प्रदेश तह तथा स्थानिय तहमा के कस्तो खरिद पद्दति स्थापना गर्ने,  सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलता संगै पछिल्ला बर्षहरुमा सार्वजनिक खरिदमा समेत व्यवसायिक जनसक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएकोले यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीमा सो किसिमको क्षमता विकास गर्न,  तल्लो तह सम्म खरिद प्रणालीको सस्थागत व्यवस्था गर्नु, देश भित्रका सार्वजनिक निकायहरुमा सार्वजनिक खरिद पद्दतिमा एकरुपता कायम गर्दै अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित वनाउनु आदी संघियताको कार्यान्वयन संगै सार्वजनिक खरिदको चुनैतिको रुपमा देखा परेका छन् ।

ख)सार्वजनिक खरिद कानूनलाई बाधकको रुपमा देख्ने प्रवृति बढ्दै जानुः

पछिल्ला बर्षहरुमा राजनैतिक तह, सार्वजनिक तह तथा विकास प्रशासन/विज्ञ आदीबाट सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विद्यमान कानूललाई विकासको बाधकको रुपमा व्याख्या हुँदै आउनु र यसमा स्थापित मान्यता प्रतिकुल हुनेगरी सार्वजनिक खरिदका प्रयास र प्रवृतिमा वृद्धि हुदै जानुचुनौतिपूर्ण रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समयानुकुल सुधार हुँदै आएको र यसका प्रावधानहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित बनाउदै देशको परिस्थिति सुहाँउदो प्रावधानहरु राख्ने प्रयास भैरहेको तथाआवश्यकता अनुसारको संशोधन गर्न सकिने अवस्था कायमै रहेको सन्दर्भमा खरिद कानूनलाईनैबाधकको रुपमा लिदा यसको कार्यान्यनमा थप चुनैती थपेको छ । सार्वजनिक खरिद कानूनले व्यवस्था गरेको Normal Bidding Process बाट खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन सकिने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै विशेष परिस्थिति देखाएर गरिने खरिद, विशेष परिस्थिति देखाएर गरिने विशेष बाहेका अन्य खरिद,सुरक्षालाई देखाएर गरिनेसोझै खरिद, G to Gनाममा गरिने विशेष खरिद, विशेष परिस्थितिको लागि छुट्टै कार्यविधि मार्फत गरिने खरिद, प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्नुपर्नेमा सोझै गरिने खरिद आदी जस्ता खरिदको सामान्य प्रकृया अवलम्बन नगरि गरिएका खरिदकोसंख्या बढ्दै जानु समग्र सार्वजनिक खरिदको लागि चुनौतिको विषय हो ।खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको क्षमता, निर्माणव्यवसायी/आपूर्तिकर्ता/परामर्शदाताको कमजोर क्षमता, बजेट विनियोजन प्रणालीमा रहेका समस्या, योजना/कार्यक्रम छनौट र त्यसको स्वीकृतिमा रहेका समस्या तथा विकृति तथा देशमा विद्यमान विकासको असहयोगी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सास्कृतिककारणहरु आदीमा रहेका सबै कमजोरीको समाधान पक्कै पनि खरिद कानूनले प्रदान गर्न सक्दैन ।

ग)सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुः

सार्वजनिक खरिदमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्दै यसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बृद्धि गरी Value For Money हाँसिल गर्नु सार्वजनिक खरिदको मुलभुत सिद्धान्त भएको सो को लागि विभिन्न कानूनी तथा संस्थागत प्रवन्ध गरिएता पनि सो बाट अपेक्षित उपलव्ध हासिल हुन नसकेको परिवेक्ष्यमा यसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउनु चुनैतिपूर्ण रहेको छ । सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्ने विषय नितान्त सार्वजनिक खरिदको मात्र विषय नभएर यो कुनै न कुनै रुपमा देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिवेशले पनि निर्धारण गरेको हुन्छ । सार्वजनिक खरिदमा समान अवसर प्रदान गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्न खरिद कानूनमा गरिएका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सो को लागि प्रभावकारी Tools को रुपमा लिएको e-Procurement System लाई देशभरिनै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु चुनैतिपूर्ण रहेको छ ।

घ)सार्वजनिक निकायका पदाधिकारिहरुलाई निर्णय गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नु र निजहरुको निर्णय क्षमता विकास गर्नुः

पछिल्ला दिनहरुमा सार्वजनिक खरिदमा काम गर्ने पदाधिकारिहरुको निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्वास आउदै गएकोको कारण खरिद प्रकृया तथा समग्र विकास निर्माणका कार्यहरु नै प्रभावित भैरहेको परिवेक्षममा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारिहरुलाई निर्णय गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नु र निजहरुको निर्णय क्षमता विकास गर्नु चुनैतिपूर्ण हुँदै गएको छ । सार्वजनिक निकायहरुको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास हुँदै जाँदा राष्ट्रिय तथा वैदेशिक सहायताको परिचालन समेत अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । यसका लागि खरिद सम्बन्धी निर्णयलाई सहयोग पुग्नेगरी खरिद कार्यविधि/निर्देशिकाहरु जारी गर्ने, पदाधिकारिहरुको कार्यसम्पादनलाई दण्ड पुरस्कारसंग आवद्ध गर्ने, व्यवसायिकताको विकास गर्ने, सुचना प्रविधिको प्रयोग गरि जोखिम न्यूनिकरण गरी निर्णयमा सहजता प्रदान गर्ने तथा कानूनमा रहेका जटिलताहरुलाई फुकाउदै जानु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

ङ)खरिदमा संलग्न जनशक्तीको क्षमता विकास गर्नुः

सार्वजनिक खरिदमा भएको वृद्धि संगै यसमा जटिलता थपिदै गएको र खरिद सम्बन्धी कार्य अव सामान्य ज्ञानका आधारमा मात्र संचालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको सन्दर्भमा स्थानिय तहसम्म छरिएर रहेका सार्वजनिक निकायहरुमा कार्मचारिहरुमा न्यूनतम क्षमता विकास गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको छ । खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास नहुँदा सम्म सार्वजनिक खरिदबाट अपेक्षित उपलव्धि हाँसिल हुन नसक्ने परिवेच्क्षेमा खरिद सम्बन्धी तालीम प्रदानको लागि विशिष्ठ तालीम प्रदान गर्ने निकाय नहुनु, Academic कोर्सहरुमा पनि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा कुनै कोर्षको व्यवस्था नगरिनु, लोक सेवा आयोगले पनि आफ्नो पाठ्यक्रमका यस बिषयलाई प्रथमिकताकासाथ संलग्न नगर्नु, भएका सीमित तालीम पनि केन्द्रमा सीमित हुनु तथा तालीकको लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्माण हुन नसक्नु आदीले दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।

च)आधुनिक खरिद विधिको अबलम्बन गर्नुः

हाल पनि अधिकांश सार्वजनिक खरिदमा परमपरागत खरिद विधिको मात्र प्रयोग भैरहेको सन्दर्भमासार्वजनिक खरिदलाई अझ प्रभावकारी वनाउदै यसले लिएका उद्दश्य परिपूर्तिको लागि विश्वमा सार्वजनिक खरिदका नयाँ नयाँ विधिहरु अवलम्बन गरिएका र त्यस्ता असल अभ्यासहरुलाई अवलम्बन गरी सो बमोजिमको कानूनी, संस्थागत तथा क्षमता विकास गरी समग्र खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनु चुनैतिपूर्णरहेको छ । केही आधुनिक खरिद विधिहरुको व्यवस्था कानूनमा गरिएता पनि ति विधिहरुको प्रयोग अत्यान्त न्यून रहेको । Engineering Procurement and Construction (EPC), Design Built, Turn Key, Public Private Partnership (PPP),  Built Operate and Transfer (BOT), Framework Contract, Catalogue Shopping ,लगायतका खरिद तथा सम्झौता विधि अवलम्बन गर्न सकेमा सार्वजनिक खरिद प्रभावकारी हुने र यसबाट अझ बढी उपलव्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।धेरै मुलुकहरुले Employers’ Design Model को भन्दा बढी पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, तटस्थता र उचित मूल्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा यस्ता विधिहरु प्रयोगमा ल्याएका छन । यसबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सार्वजनिक निकाय सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीले लाभ प्राप्त गरेको पाईन्छ ।यसको लागि उपयुक्त कानूनी प्रावधानको साथै जनशक्तिको सोही बमोजिम क्षमता विकास, आधुनिक सुचना प्रविधिको प्रयोग, आवश्यक नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तथा खरिद कार्यविधि/निर्देशिकाहरुको तयारी आदी चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।

छ)खरिद प्रकृयाको लागि लाग्ने समय घटाउनुः

सार्वजनिक खरिदको आलोचनाको एक प्रमुख विषय यसको प्रकृयामा लाग्ने लामो र झनझटिलो प्रकृया पनि रहेको छ ।सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै खरिदको क्रममा लाग्ने समयलाई न्यूनतम स्तरमा ल्याएर यसको प्रभावकारीमा वृद्धि गर्नु अर्को चुनौतिपूर्ण कार्य रहेको छ । जनअपेक्षा बमोजिम सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा लाग्ने अत्यान्तै लामो समयलाई एक न्यूनतम स्तरमा पुर्याउन यसमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग, उपयुक्त खरिद विधिको अवलम्बन, खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारिको क्षमता विकास, खरिदमा रहेका जोखिमको न्यूनिकरण, पर्याप्त निर्देशिका तथा कार्यविधिहरुको निर्माण, कार्यसम्पादनलाई दण्ड पुरस्कार संग आवद्ध, प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था जस्ताविषयमा पर्याप्त काम गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

ज) बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने रकमको खरिदमा पनि Country System को प्रयोग गर्ने पद्दति स्थापित गर्नुः

देशको राष्ट्रिय खरिद प्रणालीलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्मा आधारित बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यन गर्न नसक्दा दातृ निकायहरुलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा विश्वास दिलाउन नसकिएको जसका कारण सामान्यतया नेपाल सरकरको आफ्नै बजेटबाट हुने खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन लागुभैरहेको र बैदेशिक सहायताको रकमबाट हुने खरिदमा सोही दातृ निकायको Procurement Guideline प्रयोग भैरहेको छ । दातृ निकायहरुका पनि प्रत्येकको आ-आफ्नै Procurement Guideline रहेको र दातृ निकाय विच्छे फरक फरक Procurement Guideline प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालेखरिद प्रकृयमामा थप जटिलता थपेको छ । उहि सार्वजनिक निकायले एउटैबातावरणमा र एकै कामको लागि एक भन्दा बढी खरिद पद्दतिको अवलम्ब गर्नु त्यति औचित्यपूर्ण पनि देखिदैन । बैदेशिक सहायताको पेरिस घोषणापत्रले पनि सहायता परिचालनमा सम्बन्धित देशको प्रणालीसंग आवद्ध गरी गर्नुपर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा देशको खरिद प्रणालिलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल बनाउने र दातृ निकायहरुलाई खरिद प्रणाली प्रतिको विश्वसनियता वृद्धि गरि बैदेशिक सहायताको परिचालनको खरिदमा पनि राष्ट्रिय प्रणालीको प्रयोग गर्नु चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।

(सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदनबाट साभार)