सार्वजनिक खरिदमा सुधारका प्रमुख विषयहरु

सार्वजनिक खरिदमा सुधारका प्रमुख विषयहरु

१. पृष्ठभूमिः

१.१.सार्वजनिक खरिदलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शि, बस्तुनिष्ठ, विश्वसनिय, जवाफदेहि, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउदै सार्वजनिक खरिद प्रकृया तथा कार्यविधि लाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्मा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०६३/९/३० मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी भयो । सबै सार्वजनिक निकायमा लागु हुनेगरी एक छाता ऐनको रुपमा जारी भएको उक्त ऐनमा दुई वर्ष अगाडि पहिलो संशोधन भई कार्यान्यनको क्रममा रहेको छ । ऐन जारी भएको लगभग १० बर्षमा गरिएको पहिलो संशोधन मुलतः ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु तथा राष्ट्रियरुपमा देखा परेका खराव प्रवृतिहरुमा सुधार गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । एकातर्फ ऐन जारी पश्चात विश्वमा सार्वजनिक खरिद सम्वन्धमा विकास भएका असल अभ्यासहरु, जुन हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पनि सान्दर्भिक हुन सक्छन् त्यस्ता विषयबस्तुहरुलाई पर्याप्त रुपमा समावेश गर्न सकिएन भने अर्कोतर्फ भोगिरहेका समस्याहरुको समाधानको लागि उचित समाधान दिन सकिएन जसको कारण ऐनको संसोधले समाधान गर्ने उद्देश्य राखेका समस्याहरु ज्यूका त्यू रहेका छन् ।नीतिहरु निर्माणमा देखिएको हाम्रो एउटा महत्वपूर्ण कमजोरी भनेको कित हामी दातृ निकाय वा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका सिफारिसका आधारमा नीति तर्जुमा गर्छौ भने कित लहडमा वा तदर्थमा आधारित भएर नीतिहरु निर्माण वा परिवर्तन गर्छौ । हामी नीति निर्माण र नीतिमा परिमार्जनलाई अनुसन्धानमा आधारित रहेर, देशलाई आवश्यक रहेको र अलिक लामो समय योगदान दिन सक्ने गरी नीति तर्जुमा वा परिमार्जन गर्ने गर्दैनौ, जुन कुरा सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को संशोधनको क्रममा पनि देखा पर्यो ।

१.२ सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ जारी भई कार्यान्यन पश्चात देशमा सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा एक तहको सुधार भएको देखिन्छ । देशमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको खरिद प्रणाली स्थापना गर्न यस ऐनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको महशुस गरिएको छ । ऐन जारीको विषयलाई खरिदको एउटा अन्तराष्ट्रिय पद्दति अनुसारको खरिद प्रणाली स्थापनालाई पहिलो स्तरको सुधारको रुपमा लिदाँ अव खरिद प्रणालीमा दोश्रो स्तरको सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ।पहिलो चरणमा थिति बसाल्न सहयोग गर्यो भने अव दोश्रो चरणको सुधारले यसले सक्षम र प्रभावकारी प्रणाली स्थापना तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । एकातर्फ ऐनमा भैरहेका कतिपय व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्यन नहुँदा ऐनले राखेको उदेश्य प्रभावकारी रुपमा प्राप्त हुन सकेका छैनन् त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यनमा लैजानु छ भने अर्कोतर्फ ऐनलाई अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई आत्मसाथ गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी ऐनलाई राष्ट्र विकासमा योगदान दिन सक्ने किसिमको बनाउनु जरुरी रहेको छ । सार्वजनिक खरिद विकास निर्माणको एक महत्वपूर्ण पक्ष रहेको र आमरुपमा सार्वजनिक खरिद नै विकास निर्माणको प्रमुख बाधकको रुपमा ‍औल्याईएको सन्दर्भमा नागरिकका विकासका आकांक्षाहरुलाई परिपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने गरी खरिद प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद कानून तथा कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीहरुलाई सुधार नगरी गरिएका विकास र समृद्धिका चाहानाहरु पुरा हुने देखिदैन । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधारका केही क्षेत्रहरुलाई यहाँ उल्लेख गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

२) योजनाबद्ध खरिद प्रणालीलाई बास्तविक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेः

2.1. सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ ले सार्वजनिक खरिद योजनाबद्ध र रणनीतिमा आधारित खरिदका काम कारवाही कार्यान्यनको अपेक्षा गरेको र सोही प्रयोजनको लागि खरिद कानूनमा नै खरिद गुरु योजना, बार्षिक खरिद योजना, मौजुदा सूची, खरिद इकाई जस्ता प्रकृयाहरु समावेश गरेको पाईन्छ ।कित ती व्यवस्थाहरुको कार्यान्यन नै भएको छैन भने कि ती व्यवस्थाहरुको मर्म पुरा नहुनेगरी केवल औपचारिकता पुरा गर्नमा मात्र सीमित रहेर कार्यान्यन गरिएको अवस्था छ । जसको प्रभाव समग्र खरिद प्रकृयामा देखिन्छ । अहिले देखिएका समस्याहरुमा धेरै समस्याहरुको एक प्रमुख कारण भनेको योजना विहिन खरिद प्रणाली वा तदर्थमा आधारित खरिद प्रकृया रहेको छ । हाल ऐनले व्यवस्था गरेको खरिदको बार्षिक योजना तथा खरिदको गुरु योजनाको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्यनमा ल्याउनु छदैछ त्यसाई अझ प्रभावकारी बनाउन र योजनाबद्ध खरिद प्रकृयाको सुनिश्चितताको लागि खरिद योजनालाई बजेट निर्माण पद्दतिसंग जोड्नु जरुरी रहेको छ । बजेट निर्माणकै क्रममा खरिदको स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेमा मात्र बजेट कार्यान्यन संगै खरिद प्रकृयालाई अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ । बजेटमा समावेश भएका खरिदका प्रत्येक रकमलाई के खरिद गर्ने, कति खरिद गर्ने, कहाँबाट खरिद गर्ने, कसरी खरिद गर्ने, खरिदका प्रकृयाहरु कहिले-कहिले गर्ने जस्ता बिषयहरुलाई राम्रोसंग विश्लेषण गरी योजनाहरुमा समेट्ने गरी बास्तविक रुपमा योजना तयार गर्नु जरुरी छ । साथै योजना तयार गर्दा नै सम्बाभित बजार कहाँ छ, खरिदमा कस्ता कस्ता जोखिमहरु रहेका छन्, ती जोखिम न्युनिकरण कसरी गर्ने, कसरी खरिद गर्दा अधिकतम् Value For Money प्राप्त हुन्छ, संस्थागत रुपमा/व्यक्तिगत रुपमा कस-कसको जिम्मेवारी के-के हुने जस्ता विषयहरुलाई ध्यान दिन सकेमा मात्र समग्र खरिदमा प्रभावकारीता ल्याउन सकिन्छ ।

2.2. हाल बजेट निर्माणको लागि Line Ministry Budget Information System (LMBIS) Software र सार्वजनिक खरिदको लागि Electronic Government Procurement System(e-GP System) प्रणाली कार्यान्यनमा रहेको सन्दर्भमा बजेट प्रणाली र खरिद योजनालाई आपसमा जोड्न आवश्यक छ । बजेट निर्माणको क्रममानै e-GP System मा खरिद योजना तयार गरी LMBIS सोही बमोजिम बजेट तयार गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ  । त्यसरी खरिद योजनालाई बजेट प्रकृया संगै आबद्ध गरी कार्यान्यन गर्न सकेमा समग्र खरिदको कार्यान्यन पक्षमा सुधारका साथै तालुक निकाय तथा नियमनकारी/अनुगमनकारी निकायहरुबाट खरिद प्रकृया योजना अनुसारको भए नभएको सम्बन्धमा सुचना प्रविधिको माध्यामबाट अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित निकाय/पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ । यसबाट बजेट व्यवस्थापन तथा त्यसको अनुगमनलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

2.3.बजेट स्वीकृती संगै खरिदको स्पष्ट कार्ययोजना सहितको खरिद योजना e-GP मार्फत सार्वजनिक गर्न सकेमा बोलपत्रदाता वा सरोकारवाला पक्षलाई आर्थिक बर्षको शुरुमा नै कुन निकायले के,कुन समयमा र कसरी खरिद कार्यहरु गर्दैछ भन्ने पूर्व जानकारी दिन सकिन्छ । यसले खासगरी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक तथा निर्माण व्यवसायिहरुलाई आफ्नो व्यावसायिक योजना तयार गर्न ठूलो मद्दत गर्दछ र यसले खरिदमा प्रतिस्प्रधा वृद्धि हुने, समयमा बस्तु तथा सेवाको आपुर्ति हुने, पारदर्शितामा बृद्धि हुने आदि जस्ता प्रत्यक्ष अनुभुति गर्न सक्ने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

3) नयाँ र प्रभावकारी खरिद विधिहरुको अवलम्बनः

3.1. हामीले अझै परम्परागत खरिद विधिहरु मात्रै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ ।हामिले विश्वमा विकास भएका र प्रभावकारी देखिएका खासगरी नयाँ-नयाँ खरिद विधि तथा सम्झौताका प्रकारहरुलाई आत्मसाथ गर्न सकेका छैनौं । केही अपबादलाई छोड्ने हो भने निर्माण कार्यको खरिदमा अधिकांश बोलपत्रहरु Design Bid Build or Design–tender प्रकृयाबाट भैरहेको छ । विश्वमा हालका दिनमा Design Bid Build or Design–tender विधि भन्दा प्रभावकारी अन्य सम्झौताका विधिहरु बढी प्रचलनमा रहेको पाईन्छ ।उक्त विधि बमोजिम गरिएको खरिद सम्झौता कार्यान्यनको क्रममा Contractor ले Design मा रहेका कमीकमजोरीहरुलाई देखाएर काममा ढिलो गर्ने, Design Revise गर्दा लाग्ने धेरै समय लाग्ने र Design Revise को कारण लागतमा अस्वभाविक बृद्धि हुने, Contractor बाट विभिन्न किसिमका क्षतिपूर्ति दावि गर्ने आदी जस्ता समस्याहरु सृजना हुने गरेको छ र ती नै कारणले हाम्रा धेरै निर्माणकार्यहरु कि त रोकिएर बसेका छन् भने कि त कार्यान्यनमा ज्यादै लामो समय लाग्ने गरेको अवस्था छ ।Design Bid Build विधिमा रहेका विभिन्न कमजोरी/सीमितताका कारण विश्वमा विकास भएका Design and Build, EPC,Turn Key आदि जस्ता सम्झौताका विधिहरु अवलम्बन गर्न ढिलाई भईसकेको छ ।लामो समयसम्म अभ्यास गरेको कारण उक्त Design Bid Build विधिमा बढी अभ्यस्त भएको,नयाँ विधिहरुको अवलम्बनको लागि क्षमता बृद्धि गर्न नसकेको, सृजनशिलता र व्यवसायिकताको पक्ष कमजोर आदि कारणले गर्दा हामि हाल सोही विधिमा सीमित रहिरहेको अवस्था छ । हामिले हाम्रो परिवेक्षमा अन्य कस्ता कस्ता विधिहरु उपयुक्त हुन्छन्, कस्ता कस्ता कार्यमा कस्तो विधि उययुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी ती खरिद विधिहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।हाल कार्यान्यनमा रहेको Design Bid Build विधिबाट हामिले राखेका विकासका आकांक्षाहरु पुरा हुन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

3.2. विश्वमा मालसामान खरिदको ठूलो हिस्सा Framework Agreement को माध्यमबाट खरिद भैरहेको र यो विधि प्रभावकारी पनि देखिएको परिप्रेक्षयमा हामिले पनि यस सम्झौता विधिलाई यथासम्भब छिटो कार्यान्वयमा ल्याउनु जरुरी छ । हामिले विकेन्द्रिकृत सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई आत्मसाथ गरिएको र खासगरी मालसामान खरिदमा Understanding of Global Supply-Chain Management (GSCM), Quality Management, Calculation of Life Cycle Cast, Functional Guarantee, Availability of Life Cycle Parts Services आदि जस्ता विविध पक्षको जटिलताको लागि विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्ने र प्रत्येक निकायमा ती जटिलताहरुलाई बुझेर खरिद गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्न ज्यादै ठूलो चुनौति रहेको सन्दर्भमा सक्षम निकायहरुबाट Framework Agreement गरी खरिद गर्ने प्रणाली आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ । एक किसिमले भन्ने हो भने Framework Agreement विधि अवलम्बन गर्न धेरै ढिला भैसकेको छ ।Framework Agreement को कार्यान्यनको Modality सम्बन्धमा खरिद कानून स्पष्ट नभएकोले सो विषयलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी देखिन्छ Framework Agreement को सफल कार्यान्यन गर्न सकेमा मालसामान खरिदमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ ।

४. बोलपत्रदाताको क्षमता (Bidding Capacity)अनुसारको काम मात्र दिने प्रणालीको विकास गर्ने ।

4.1. हाम्रो विकास निर्माणको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको तोकिएको काम समयमा सम्पन्न नहुने र सो को एक प्रमुख कारण भनेको निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी काम ओगटेर मात्र राख्ने रहेको देखिन्छ । जसले जति पनि काम लिन सक्ने र समयमा सम्पन्न नगर्दा पनि कुनै कार्वाही नहुने वर्तमान अबस्थामा समग्र विकास निर्माण रुमलिएको छ । सम्झौता बमोजिम काम गराउन नसक्नु सार्वजनिक निकायहरुको पनि कमजोरी नरहेका भने होईनन् तथापि काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको आफ्नो क्षमता भन्दा बढी काम लिने प्रवृति नै हो । निर्माण व्यवसायिको आर्थिक, वित्तिय तथा प्राविधिक क्षमताको गणना हुने र उक्त क्षमताले खाम्ने रकम र संख्याको मात्र काम दिने तथा निजको Capacity खालि नहुदा सम्म थप काम नदिने प्रणालीको विकास गरी कार्यान्यनमा ल्याउन सकेमा मात्र यस किसिमको काम ओगटेर मात्र राख्ने प्रवृतिको अन्त्य हुने देखिन्छ । यसको लागि कानूनमा आवश्यक सुधारको साथै e-GP System मा सो किसिमको गणनाको लागि तथ्यांकको उपलव्धता हुनेगरी प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

५.खरिद प्रकृयामा सरलीकरण, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउने ।

5.1. सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमावली,२०६४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भैसकेको भएता पनि ती कानूनको प्रभावकारी कार्यन्यनका लागि तथा कार्यन्वयनमा समान धारणा र मापदण्ड कायम गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधि, प्राविधिक मार्गदर्शन निर्माण हुन सकेको छैन । हालसम्म सो तर्फ खास प्रगति हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । निर्देशिका, कार्यविधि, प्राविधिक मार्गदर्शनको अभावमा खरिद प्रकृयामा कार्यान्यनमा एकरुपता नहुने, निर्णयमा ढिलाई हुने, खरिद प्रकृया अनिर्णयको बन्दी हुने, आफ्नो अनुकुलको व्याख्या गर्ने, गलत व्याख्या गरी वा कानूनमा रहेका ग्यापको गलत प्रयोग गरी अनियमिता हुने, खरिद सम्झौता व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने, विवादहरु बढ्दा खरिद प्रकृया नै प्रभावित हुने आदि जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखा परेका छन् । त्यस्ता समस्याहरुलाई समाधान गर्दै खरिद प्रकृयालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसारका निर्देशिका, कार्यविधि, प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गरी खरिद प्रकृया र निर्णय प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न नितान्त आवश्यक रहेको छ ।

5.2. बोलपत्र दाखिला गर्ने समयावधि, आसय पत्रको सूचना दिने समयावधि, सम्झौता गर्न आउन दिईने समयावधि जस्ता न्यूनतम दिनु पर्ने समयावधिका कारण खरिद प्रकृया लामो भयो भनेर व्यापक गुनासो सुन्नमा आईरहेको छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकासको कारण बोलपत्र सम्बन्धी सूचना तथा कागजातमा पहुँच ज्यादै सहज भएको, सूचनामा सहज पहुँचको कारण बोलपत्र तयार गर्न लाग्ने समयमा पनि व्यापक रुपमा न्यूनिकरण भएको, बोलपत्रदातालाई दिनुपर्ने सूचना प्रदान गर्न पनि सहजता भएको आदि कारणले विगतको तुलनामा सोही काम ज्यादै न्यून समयमा सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको सन्दर्भमा खरिद प्रकृयामा लाग्ने समयलाई सकेसम्म छोटो बनाउन कानूनमा व्यवस्था गरिएका खरिद प्रकृयामा लाग्ने दिनहरुमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।जस्तै उदाहरणको लागि बोलपत्र आह्वानको समय बोलपत्रको रकम अनुसार साना/मझौला रकम/कम जटिल प्रकृतिका बोलपत्रमा १२-१५ दिन कायम गर्ने, सम्झौता गर्न आउने समयलाई घटाएर ५-७ दिनमा सीमित गर्ने आदि।साथै बुदा नं. २.२ मा उल्लेख भए बमोजिम खरिद योजना आर्थिक बर्षको शुरुमा नै सार्वजनिक गर्न सकेमा बोलपत्रदाताहरुले आर्थिक बर्षको शुरुदेखि नै बोलपत्रको तयारी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ जसबाट बोलपत्र तयारीको लागि लाग्ने समयलाई सारभुतरुपमा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

5.3. हाम्रो सन्दर्भमा बोलपत्र मूल्यांकन प्रकृया ज्यादै कठिन भएको महशुस गरिएको छ । एकातर्फ बोलपत्र मूल्यांकनको स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा बोलपत्र मूल्यांकन कार्यमा अन्यौल्ता रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ बोलपत्रदाताले पेश गरेका प्रमाणहरुको आधिकारिकता र विश्वसनियतामा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बोलपत्र मूल्यांकन प्रकृयामा रहेका जटिलताहरुलाई न्यूनिकरण गरी मुल्यांकन प्रकृयालाई सहज र सरल बनाउन e-GP System लाई अन्य निकायहरु जस्तै: आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका System हरु संग आवद्ध गर्न सकेमा मूल्यांकन प्रकृयामा धेरै सहजता आउने देखिन्छ ।उदाहरणको लागि बार्षिक औषत कारोबारको गणना, कर-मु.अ.क. दर्ता आदिको लागि आन्तरिक राजस्व विभागकोSystem संगजोड्ने । साथै e-GP System मा व्यवस्था भए बमोजिम खरिद सम्झौता कार्यान्यनका प्रकृयाहरुमा उक्त प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्न सकिएमा उक्त प्रणालीबाट पनि बोलपत्र मूल्यांकनको लागि आवश्यक पर्ने जस्तै अनुभवको प्रमाणपमत्र, मेसिन औजार तथा जनशक्तिको प्रयोगमा रहेको अवस्था, Current Contract Commitment आदि जस्ता धेरै तथ्यांकहरु प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।

5.4. सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगबाट छोटो समयमा ठूलो सुधारका कार्यहरु गर्न सकिन्छ जुन कुरा सार्वजनिक खरिदको विषयमा पनि लागु हुन सक्छ । खरिद प्रकृयाहरुमा पनि बढी भन्दा बढी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी खरिद प्रकृयालाई सहज, विश्वसनिय, पारदर्शि र प्रतिस्पर्धि बनाउन अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई ग्रहण गर्दै जान आवश्यक छ ।सार्वजनिक खरिदको विशेषगरी मालसामान खरिदमा Online Shopping प्रणाली विश्वमा प्रचलनमा आएको एक प्रभावकारी विधि हो । भारतको Market Place, कोरियाको KONEPS, युक्रेनको ProZorro आदि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा आधारित रहेर Online मार्फत नै सहजै खरिद गर्न सकिने गरि तयार भएका Online Shopping  Portal हरु हुन । खासगरी सामान्य प्रकृतिका मालसामनको खरिदमा सो किसिमको Online Shopping Portal को प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस किसिमको विधिबाट सामान्य बस्तुहरुको खरिदमा सहजता, प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर आदिमा प्रभावकारीता वृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ ।

6. बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमको खरिद पनि राष्ट्रिय खरिद प्रणालीकै प्रयोग गर्नेः 

6.1. हाल सामान्यतया हाम्रो आन्तरिक श्रोतको बजेटबाट हुने खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ मुताविक हुने र बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त भएको रकमको खरिदमा सम्बन्धित दातृ निकायको खरिद कार्यविधि (Guideline) विधि प्रयोग भैरहेकोछ । यसरी एउटै वातावरणमा हुने खरिदमा फरक फरक कार्यविधिको प्रयोग औचित्यपूर्ण पनि नभएको र यसले सार्वजनिक निकाय तथा बोलपत्रदाता दुवै पक्षलाई झनझट भैरहेको अवस्था छ । कुनै पनि देशको खरिद प्रणाली तय गर्दा त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सास्कृतिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर निर्माण हुने गर्दछ भने दातृ निकायका कार्यविधि (Guideline) हरु अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सवै देशहरुमा मिल्नेगरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा तयार हुने गर्दछ । उक्त सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दा दातृ निकायका कार्यविधि भन्दा राष्ट्रिय खरिद प्रणालीको प्रयोग बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।आन्तरिक श्रोतबाट हुने खरिद होस् वा बैदेशिक सहायताबाट हुने खरिद होस् देश भित्र हुने सवै खरिद राष्ट्रिय खरिद प्रणालीको प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रिय खरिद प्रणालीलाई एक विश्वसनिय र प्रभावकारी प्रणालीको रुपमा विकास गर्ने र दातृ निकायहरुलाई राष्ट्रिय खरिद प्रणाली प्रति आश्वस्त तुल्याउदै लैजान आवश्यक छ । एक सक्षम र प्रभावकारी राष्ट्रिय खरिद प्रणालीको स्थापना तथा सो प्रति आश्वास्त तुल्याई बैदेशिक सहायताको खरिदमा पनि राष्ट्रिय खरिद प्रणालीको प्रयोग बढाउदै लैजानु आवश्यक छ । यसको लागि बढी भन्दा बढी सहायता रकम राष्ट्रिय प्रणालीको प्रयोग गर्नेगरी सहायता सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विश्व बैंकको पछिल्लो नीति बमोजिम राष्ट्र भित्र कुनै निकायको खरिद प्रणाली सक्षम र प्रभावकारी छ भने त्यो निकायको खरिद प्रणाली लाई मान्यता प्रदान गर्ने र बैंकको सहयोग रकमको खरिदमा सोही प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्थाले पनि हामीले सक्षम र प्रभावकारी खरिद प्रणाली स्थापना गर्न सकेमा बैदेशिक सहायताको रकमबाट हुने खरिदमा राष्ट्रिय प्रणालीको प्रयोग बढाउन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । 

7. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी जनसक्ति विकास गर्नेः

7.1. पछिल्ला बर्षहरुमा सार्वजनिक खरिद पनि एक छुट्टै विशिष्टिकृत पेशाको रुपमा विकास भैरहेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखा परेका जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रलाई पनि विशिष्टिकृत पेशागत क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नु जरुरी भैसकेको छ । सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा बढ्दो लगानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा खरिद व्यवस्थापनमा रहेका जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि हाल कार्यान्यनमा रहेको जस्तो Learning by doing विधिको सिकाईले हाम्रो आवश्यकता पुरा हुने अवस्था छैन । सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा सक्षम र विज्ञ जनशक्तिको अभाव महशुस भएकोले यस क्षेत्रमा जनशक्ति विकासको लागि प्रभावकारी पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

7.2 सार्वजनिक खरिदमा सक्षम जनशक्ति विकासको लागि यस विषयमा Certified Training संचालन देखि उच्च शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रमा खरिद सम्वन्धी बिबिध शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न ढिला भैसकेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा बंगलादेश भारत लगायतका छिमेकी देशहरुले गरेको प्रगतिलाई पछ्याउन सकेमा मात्र पनि खरिद विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने विषयमा सफलता हाँसिल हुनेछ ।सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा देश भित्रै Certified Training संचालनको लागि तत्कालको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा एक प्रभावकारी तालिम इकाईको संस्थागत विकास गर्ने र पछि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा तालिम प्रदान गर्ने एक सक्षम तालिम संस्थाको स्थापना गर्न जरुरी देखिन्छ । विश्वमा विश्वविद्यालयहरुको विभिन्न शैक्षिक संकायहरुमा सार्वजनिक खरिदका विविध विषयमा अध्यापन गराईने साथै सार्वजनिक खरिदको विषयमा नै Academic Degree प्रदान गर्न शुरु भैसकेको सन्दर्भमा हामिले पनि विश्वविद्यालयहरुका विभिन्न संकायहरुको पाठ्यक्रममा सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी बिषयलाई समावेश गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा  छुट्टै Academic Degree Course  संचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हामिले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा तालिम प्रदान गर्न सक्ने सक्षम तालिम केन्द्र/प्रतिष्ठान स्थापना गर्न तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरुमा यस विषयलाई प्रभावकारी रुपमा समावेश गर्न नसकेमा वा यही अवस्था विद्यमान रहेमा हामिले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सार्वजनिक खरिद विज्ञहरु प्राप्त गर्न सक्दैनौ । 

7.3. हाल हाम्रौ देश भित्र पनि दातृ निकाय, गैर सरकारी संघ-सस्थाहरुमा खरिद व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको तर सार्वजनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिदको लागि छुट्टै सेवा समुह गठन गरेको अवस्था छैन ।विश्वका कतिपय देशमा सार्वजनिक सेवामा पनि सार्वजनिक खरिदको छुट्टै सेवा समुह गठन गर्ने गरिएकोले हामिले पनि सार्वजनिक खरिदलाई छुट्टै सेवा समूहको रुपमा विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक देखिएको छ ।

7.4. सार्वजनिक खरिदको विषयमा विभिन्न किसिमका Online Learning Module तयार गरी कार्यान्यनमा ल्याउन सकेमा खरिदको तालिमलाई एकै पटक ठुलो समूहमा लैजान सकिने देखिन्छ । उदाहरणको लागि World Bank ले यस किसिमका Online Learning Module हरु संचालन गरिरहेको र ती Online Learning Module हरुको प्रभावकारीता समेत राम्रो रहेको देखिन्छ । हामिले सो किसिमका असल अभ्यासहरुलाई आधार मानेर नेपालको सन्दर्भ सहितको त्यस्ता Online Learning Module संचालन गर्नु जरुरी भैसकेको छ ।

7.5. सार्वजनिक खरिदमा जनशक्ति विकासको विषय सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिको विषय मात्रै होइन । नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र जुन सार्वजनिक खरिदमा प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध हुन्छ त्यस्तो जनशक्तिको पनि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा क्षमता विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसको लागि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सो किसिमका क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आबश्यक रहेको छ ।

8. समयमा काम सम्पन्न गर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

8.1. हाल केही ठुला आयोजना अपबाद बाहेक सवैजसो ठेक्काहरुमा सम्झौताको समयावधिको निर्धारण मुलतः हचुवाको भरमा हुँदै आएको छ । ठेक्का सम्झौताको अवधि बैज्ञानिक विधिबाट गणना हुन नसक्दा एकातर्फ निर्माण कार्यको बास्तविक लागत र समय एकिन नभई ठेक्का सम्झौता हुने गरेको छ भने अर्को तर्फ ठेक्का व्यवस्थापनका जस्तै: समयावधि थप, पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ती, पुरस्कार आदि प्रकृयाहरुमा यसको नकरात्मक प्रभाव देखा पर्ने गरेको छ । उदाहरणको रुपमा बहुबर्षिय ठेक्काको लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ भने अनाबश्यक धेरै समय राख्ने र बहुबर्षिय ठेक्काको लागि स्वीकृति भएको छन भने आर्थिक बर्ष समाप्त हुन कति अवधि बाँकी छ सोही अवधिलाई सम्झौता अवधी कायम गर्ने जस्ता ज्यादै अव्यवसायिक काम भैरहेको अवस्था छ । समग्रमा खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्झौता अवधीको गणना बैज्ञानिक विधिबाट गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न अनिवार्य भैसकेको छ । यसको लागि कामको प्रकृति अनुसार गणना गर्ने विधिको लागि विभाग/मन्त्रालयले Guideline बिकास गर्नु तत्कालको लागि सुधारको एक विधि हुन सक्छ ।

8.2. पुर्वतयारी जस्तै: जग्गा प्राप्ति, DPR तयारी आदि जस्ता कुराहरु पुरा नगरी ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृतिले समग्र विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।यसमा सम्बन्धित निकायले पर्याप्त पूर्व तयारी नगरी ठेक्का आह्वान गर्ने वा ठेक्का लगाउन हतारिने प्रवृति छ भने अर्को तर्फ अन्तरनिकाय समन्वयको अभावमा पूर्वतयारीका काममा ठूलो समय लाग्ने गरेको छ । पूर्व तयारी विना ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक भैसकेको छ । 

8.3. हाल मुलतः निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण Work Schedule का आधारमा हुने गरेको र योजनाबद्ध किसिमले चल्ने आम सस्कार नभएको र तयार गरिएको Work Schedule केवल औपचारिकता पुरा गर्न मात्र तयार गर्ने गरिएकोले यसमा पर्याप्त सुधारको खाँचो रहेको छ । केही अपवाद बाहेकWork Schedule हरु हेर्दा हामी कति हावादारी रुपमा काम गर्छौ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसमा सुधारको लागि मझौला र ठूला ठेक्कामा अनिवार्य रुपमा Milestone राख्ननु पर्ने र Liquidated Damages तथा रकम भुक्तानी लाई Milestone संग आवद्ध गर्ने गरी सुधार गर्नु जरुरी रहेको छ । Milestone सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवसस्था नभएकोले कानूनमा आवश्यक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ । साथै निर्धारित समय भन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कृत गर्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हामिले सम्झौता व्यवस्थापनमा Sectional completion विधिलाई अझै सम्म अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । Sectional completion विधिलाई अवलम्बन गर्न आवश्यक भएको र त्यसको लागि कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

8.4. एकातर्फ पुँजिगत खर्च ज्यादै न्यून भएको भनेर भनिन्छ भने अर्को तर्फ ठेकेदारले समयमा रकम भुक्तानी नपाएको भनि आन्दोलन गरेको समाचार आउछ । यो विरोधाभाषको अवस्थामा राज्य प्रणाली संचालन भएको र यसको प्रमुख कारण बजेट प्रणालीमा Allocation Efficiency  नहुनु रहेको छ । नेपालका निर्माण व्यवसायिहरुको श्रोत परिचालनको क्षमता कमजोर भएकोले बजेट तथा भुक्तानी प्रकृयामा रहेका समस्याको कारणले पनि निर्माण कार्यमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । यसको लागि समग्र बजेट प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।

9. मालसामान खरिदमा Lifecycle Cost Calculation, Functional Guarantee, Cost of Spare Parts,After Sales Services

9.1. मालसामान खरिदमा रहेको सवैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एउटै स्पेसिफिकेसन दुरुस्त मिल्ने तर गुणस्तर, कार्यसम्पादन, मुल्य आदिमा भने ठूलो भिन्नता रहेका मालसामानहरु बजारमा उपलव्ध हुने रहेको छ । हाल मालसामानको बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा बस्तुको मुल्यलाई मात्र लिएर मूल्यांकन गर्ने गरिएको र केही खरिदमा स्पेयर पार्टस् र विक्रि पछिको सेवा समेत लाई आधार बनाएर मूल्यांकन भएको भएता पनि कबोल गरेको रकममा स्पेयर पार्टस् र विक्रि पछिको सेवा उपलव्ध गराउने सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको सो को कार्यान्यन पनि प्रभावकारी भएको छैन । मालसामान खरिदमा रहेको उक्त समस्याको एउटा महत्वपूर्ण समाधान भनेको बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा Product Lifecycle Cost, Functional Guarantee, Cost of Spare Parts, After Sales Services जस्ता विषयहरुलाई समेत समावेश गरी मूल्यांकन गर्ने रहेको छ । विद्यमान कानून तथा नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सो किसिमको व्यवस्था भएता पनि सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी स्पष्ट निर्देशिका/कार्यविधि नहुँदा सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाल सम्झौता रकमको पाच प्रतिसत रकम बराबरको वारेन्टि अवधिसम्मको कार्यसम्पादन जमानत राख्ने कानूनी व्यवस्था छ । ती विषयहरुलाई कार्यान्यनका लागि आपूर्तिकर्ताले लामो समयसम्म दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ र लामो समयावधि सम्म दायित्व बहन गराउन कानूनमा समेत आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई विचार गरी स्पष्ट निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी ती विषयहरुलाई कार्यान्यनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।  

10.  मालसामान खरिदको लागत अनुमान, Specification आदिमा सुधार गर्नेः

10.1 हाम्रो सन्दर्भमा मालसामान खरिदमा रहेको अर्को समस्या भनेको विश्वसनिय रुपमा लागत अनुमान तयार नहुने रहेको छ । एकातर्फ बजारमा उहि स्पेसिफिकेसनका र मुल्यमा ज्यादै फरक भएका मालसामानहरु उपलव्ध हुने अवस्था छ भने अर्को तर्फ लागत अनुमान तयार गर्दा उक्त बस्तुको Supply Chain को बारेमा पर्याप्त जानकारी नलिई लागत अनुमान तयार गरिने, ज्यादै तदर्थ किसिमले ४-५ वटा फर्म/कम्पनी संग दररेट लिएर लागत अनुमान तयार गरिने, लागत अनुमान तयार गर्दा भरपर्दो आधार उल्लेख नगर्ने आदि जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । जसको कारणले हाल सामान्य कार्यान्यनमा रहेको लागत अनुमान प्रकृया अवैज्ञानिक, अविश्वसनिय र अनुपयुक्त रहेको देखिन्छ । विश्वसनिय लागत अनुमान नहुँदा त्यसको असर खरिद प्रकृयाका विभिन्न चरणमा देखा पर्ने गरेको छ । मालसमान खरिदमा रहेका सो किसिमका कमजोरीलाई सुधार गर्न स्पष्ट निर्देशिका, मार्गदर्शनका साथै सार्वजनिक निकायमा सो किसिमको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

10.2. मालसामान खरिदमा रहेको एउटा ज्यादै अनियमितताको विषय भनेको निश्चित ब्रान्ड वा मालसामान संग मिल्नेगरी वा निश्चित मालसामान नै छनौटमा पर्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार हुने गरेको छ । सो  किसिमको निश्चित ब्रान्ड वा मालसामानलाई मात्र मिल्नेगरी गर्ने प्रवृति खासगरी दुई उद्देशका साथ हुने गरेको छ । पहिलो उद्देश्यमा एउटै स्पेसिफिकेसन संग मिल्ने कमसल गुणस्तरको सामान छनौटमा नपरोस र गुणस्तरिय मालसामान छनौटमा परोस् भन्ने असल मनसायका साथ गरिएको देखिन्छ भने अर्को तर्फ अनियमितता नै गर्ने उद्देश्यकासाथ एउटा ब्रान्ड वा बस्तुसंग मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने गरेको देखिन्छ । जुनसुकै उद्देशकासाथ गरिएको भएता पनि एउटा ब्रान्ड वा मालसामान संग मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिनु खरिद कानून विपरित हुन जान्छ । मालसामान खरिदमा रहेको सो किसिमको समस्या समाधानको लागि माथि बुदा नं. ९.१ मा उल्लेख गरे बमोजिम विधि अवलम्बन गर्नुका साथै नेपालको सन्दर्भमा मालसामानको गुणस्तको सुनिश्चितता र निश्चित ब्रान्डसंग मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृतिलाई न्यूनिकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागबाट Standard Specification निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस किसिमले Standard Specification तयार गर्न सकेमा एकातर्फ मालसामान खरिद गर्ने निकायलाई स्पेसिफिकेसन तयारीमा सहजता हुन्छ भने अर्कोतर्फ स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा हुने अनियमिततालाई केही हदसम्म न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

11. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनःसंरचना र क्षमता विकास गर्ने ।

11.1 सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी संगै सार्वजनिक खरिदको नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने विशिष्टिकृत संगठनको रुपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना गरिएको देखिन्छ ।उक्त कार्यालयको स्थापना भएको एक दशक पुरा भैसकेको छ । यो अवधिमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्यतया नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको निर्माण, बोलपत्रदातालाई कालो सूचिमा राख्ने कार्य, सार्वजनिक खरिदको प्रकृयामा देखिएका कानूनी समस्याहरु समाधान गर्ने, राष्ट्रिय विद्युतिय खरिद प्रणालीको स्थापना र संचालन, खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार लागायतका विषयमा योगदान दिएर सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ ले अवलम्बन गरेको खरिद प्रणाली स्थापनामा उक्त कार्यालयको भुमिका महत्वपूर्ण रह्यो । तथापी खरिद कानूनमा उक्त कार्यालयलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सो कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउन कानूनले गरेको अपेक्षा बमोजिम भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने आलोचना हुने गरेको छ ।खरिद प्रणाली स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उक्त कार्यालयले अव खेल्ने भूमिका भनेको खरिद प्रणालीमा सुधार गरी देशमा एक सक्षम, विश्वसनिय, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धि र एक अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको खरिद प्रणालीको स्थापनामा रहेको छ । उक्त जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न वर्तमान संगठनात्मक संरचनामा र काम गर्ने तौरतरिकामा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ । उक्त कार्यालयले गर्नुपर्ने काम र सुधारका लागि खेल्नु पर्ने भूमिकाको लागि संगठन संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । यसको लागि O&M गरी उक्त कार्यालयलाई कानूनले प्रदान गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी संगठन संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको तयारी, खरिदको प्रभावकारी अनुगमन, तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी खरिद कानूमा आवश्यक संशोधन, निर्देशिका/कार्यविधिहरु/प्राविधिक मार्गदर्शनहरु निर्माण जस्ता विषयमा काम गर्न सक्ने सक्षम संगठनको निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

11.२. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको खरिदको अनुगमन रहेको र सो कार्यमा सरोकारवाला पक्षले अनुभुति गर्न सक्ने गरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पर्याप्त सुधारको आवश्यकता रहेको छ । सम्पूर्ण खरिद प्रकृयालाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गर्ने प्रयास भैरहेकोले खरिद अनुगमन कार्यलाई पनि सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनु जरुरी छ । e-GP System मा अनुगमनको लागि सो किसिमको प्रावधान राख्ने र त्यमा महालेखा परीक्षक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग आदिलाई पहुँच दिन सकेमा खरिदको अनुगमनलाई अझै व्यापक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

12. अन्य विविध विषयहररु

12.1 परामर्शदाता छनौटको विधि छनौटको लागि निर्देशिका तयार गर्नुपर्नेः

     सवैजसो परामर्श सेवा खरिदमा खासगरी नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतमा खरिद हुने परामर्श सेवा खरिद गर्दा गुणस्तर लागत (QCBS) विधि मात्र प्रयोग भएको पाईन्छ । एकातर्फ गुणस्तर विधि (QBS) प्रयोग गर्न आवश्यक हुने उच्चस्तरको क्षमता आवश्यक हुने परामर्शमा QCBS विधि प्रयोग गर्दा अपेक्षित गुणस्तर प्राप्त नहुने अवस्था रहेको छ भने अर्को तर्फ न्युनतम लागत विधि (LCS) प्रयोग गर्दा पनि हुने परामर्श सेवामा पनि QCBS विधि प्रयोग गर्दा अनावश्यक रुपमा सार्वजनिक श्रोतको दुरुपयोग भएको अवस्था छ । साथै QCBS मा पनि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताबको weightage निर्धारण गर्दा ७०/३० गर्ने की ९०/१० गर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । ७०/३० गर्दा पनि हुने परामर्शमा ९०/१० गरी श्रोतको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । गुणस्तरिय परामर्श सेवाको सुनिश्चितताको साथै श्रोतको दुरुपयोग रोक्न कस्तो किसिमको परामर्श सेवामा कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा सैद्धान्तिक आधारहरु तय गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

12.२. सार्वजनिक नीति निर्माण तथा विश्लेषणमा विश्वविद्यालयहरुलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न नसक्नु हाम्रो विडम्बना नै हो र यसमा सुधार आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरुलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास नगरी राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन । हाम्रो परिप्रेक्षमा उपयुक्त हुने भनौ या नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सास्कृतिक परिप्रेक्ष्य बमोजिमको नीतिको विकास गर्न हाम्रै परिप्रेक्ष्यमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिदका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका उपायहरु खोजी हाम्रो आन्तिरक वातावरणको परिप्रेक्ष्यमा खोजिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिदका विविध विषयमा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गराउने र सार्वजनिक खरिद नीतिमा विश्वविद्यालयलाई जोड्नु आवश्यक छ ।

12.३. आर्थिक प्रस्ताव र प्राविधिक प्रस्ताव एउटै खाममा राखेर बोलपत्र दाखिला गर्ने विधिमा प्राविधिक बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा नै बोलपत्रदाताको कबोल अंक जानकारी हुने हुँदा बोलपत्र प्रकृया प्रभावित भएको महशुस गरी नियमावलीको चौथो संशोधनबाट प्राविधिक बोलपत्रमा सफल भएका बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक बोलपत्र खोलिने दुई खाम प्रणाली कार्यान्यनको क्रममा रहेको छ । यस व्यवस्थाको छोटो कार्यान्यनमा यस विधिले मिलेमतोलाई झन बढायो, खरिद प्रकृया झन लामो भयो, ठूला ठेक्कामा मात्र प्रयोग गरिने अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित साना ठेक्कामा पनि प्रयोग गरियो, सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को प्रावधानको प्रतिकूल भयो भन्ने जस्ता आवाज आएको सन्दर्भमा यस विधिको समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

12.४. निर्माण कार्यको बोलपत्रदाताको लागि Standard Bidding Document ले निर्धारण गरेका योग्यताहरु उपयुक्त नभएको भनि सार्वजनिक निकाय र बोलपत्रदाता दुवै पक्षको आवाज आईरहेको पाईन्छ । सार्वजनिक निकायहरुको भनाई बोलपत्रदाताले काम गर्नसक्ने गरी खासगरी संयुक्त उपक्रम (JV) का सवै सदस्यले काम गर्न सक्नेगरी योग्यता निर्धारण गर्न आवश्यक छ भन्ने छ भने बोलपत्रदाताहरुको भनाई हाल राखिएका योग्यताहरु धेरै भयो धेरै भन्दा धेरै बोलपत्रदाता सहभागि हुन सक्ने गरी योग्यताका आधारहरु निर्धारण गर्न आवश्यक छ भन्ने रहेको छ । बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धमा बोलपत्रदाता र सार्वजनिक निकायका धारणाहरु विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखिन्छ तर पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको मनसाय बमोजिम सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न हालको बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धमा पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

१३. निष्कर्षः

१३.१. सार्वजनिक खरिद समग्र वित्त व्यवस्थापनको एक प्रमुख अंग हो र सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुने हुँदा समग्र वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारीतामा सार्वजनिक खरिदको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।जवसम्म सार्वजनिक खरिद प्रभावकारी हुँदैन तवसम्म राज्यका तर्फबाट जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने आधारभुत सेवाको प्रभावकारी वितरण देखि देशको आर्थिक सामाजिक विकासका हाम्रा अपेक्षाहरु पुरा हुन सक्दैनन् । जग्गा प्राप्ती/निर्माण कार्यस्थलको तयारी जस्ता खरिदको पूर्वतयारी नगरी खरिद प्रकृया अगाडि बढाईने, ड्रोइङ-डिजाइङमा समस्या आएर लामो समयसम्म निर्माणकार्य प्रभावित हुने, निर्माण व्यवसायिले पेश्की रकमको दुरुपयोग गर्ने, तोकिएको भन्दा न्युन गुणस्तरमा निर्माण कार्य हुने, समयमा निर्माण नगर्नेलाई सम्झौता बमोजिम कारवाही नहुने, विभिन्न निकायहरुविच समन्वय नहुने, राष्ट्रिय रुपमा पूँजिगत बजेट खर्च नहुने तर आयोजनाहरुमा भुक्तानीको लागि रकम नहुँदा काम प्रभावित हुने आदी जस्ता समस्या हाम्रो सार्वजनिक खरिदमा रहेका परमपरागत समस्याहरु हुन । ती समस्याहरुको समाधान धेरैजसो वर्तमान कानूनी संरचनाबाटै गर्न सकिने अवस्था रहेता पनि त्यसमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । अवको सुधारको प्रयास भनेको वर्तमान कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएका विषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्यन र कानुनमा नै सुधार गरी गर्नुपर्ने सुधारको लागि लहड र नक्कलको आधारमा नभई अनुसन्धानमा आधारित रहेर सुधार गर्नु रहेको छ ।