खरिद नियमावलीको छैठौं र सातौ संशोधनका मुख्य प्रावधान र टिप्पणी

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विगत १ महिनाको वीचमा दुई पटक संशोधन भएको छ । २०७६ बैशाख ३० मा छैटौं संशोधन भएकोमा पुनः जेष्ठ २३ मा सातौं संशोधन भएको छ । निर्माण कार्य तोकिएको समयमा नहुँदा समग्र विकासमा असर परेको र सो विषयलाई सम्बोधन गर्न चौतर्फी रुपमा आवाज उठिरहेकोले सन्दर्भमा छैटौं संशोधन मुख्य रुपमा निर्माण कार्यमा भैरहेको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ र छैटौं संशोधनका रहेका कमजोरी र निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन समेतका कारण सातौं संशोधन भएको छ । निर्माण स्थलको तयारी र बजेटको सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने, बोलपत्रदाताको क्षमतालाई बोलपत्र मुल्यांकनको आधार बनाउने, शुरु सम्झौता अवधिको पचास प्रतिशत भन्दा बढी समय थप नगर्ने, अनावश्यक रुपमा ठूला प्याकेज बनाउन नपाईने जस्ता नयाँ प्रावधान राखिनुले तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने वातावरण सर्जना गर्ने उद्देश्यकासाथ यो संशोधन गरिको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ पनि संशोधनको क्रममा रहेको भन्ने सुन्नमा आएको र हाल ऐन संशोधन नगरी नियमावली मात्र संशोधन गरिदा ऐनमा संशोधन पश्चात नियमावलीमा पुनः संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । छैठौं र सातौं संशोधनका मुख्य प्रावधान र संशोधन माथीको टिप्पणी यस प्रकार रहेको छ ।

१.    प्याकेजिङ र स्लास्सिङः

१.१. नियमवालीमा प्याकेजिङ र स्लास्सिङलाई व्यवस्थित गर्न नियम ३क. मा “प्यकेजिकङ र समुह विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था” नयाँ नियम थप गरिएको छ । जसमा मुलतः खरिद गुरुयोजनामा उल्लिखित प्याकेज संख्याको प्रतिकुल नहुनेगरी गर्नुपर्ने, अलग अलग रुपमा रुपमा गर्न सकिने प्रकृतिको निर्माण कार्यका लागि अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने हदसम्म छुट्टा छुट्टै रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ र एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित भई एउटै प्याकेजमा संचालन गर्नु पर्ने भएमा बाहेक प्रतिस्पर्धालाई संकुचित र सीमित गर्ने गरी ठूला ठूला प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गर्नु हुँदैन भनी प्याकेजिङ र स्लास्सिङ गर्नको लागि मार्गदर्शन गर्ने गरी नियममा थप व्यवस्था गरिएको छ ।

१.२. पछिल्ला बर्षहरुमा साना साना काम जोडेर ठूलो प्याकेजिङ गरेर प्रतिर्पर्धालाई सीमित गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको र सो सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा पर्ने, नर्माण व्यवसायिहरुको व्यापक गुनासो आएकोलेसो विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

१.३. नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (ङ) मा खरिदलाई बढी सुविधाजनक समुहमा विभाजन गर्ने वा प्याकेजमा समावेश गर्ने,  नियम ७ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) मा अधिकतम प्रतिस्पर्धाको लागि खरिदलाई टुक्याउने वा प्याकेज बनाउने, ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी टुक्क्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन लगायतका प्रावधान पहिले नै भएको र इमान्दारि र विवेकपूर्ण किसिमले स्लास्सिङ र प्याकेजिङ गर्नको लागि पर्याप्त रहेको थियो । उक्त प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेको महशुस गरी यो प्रावधान ल्याइएको हुन सक्छ ।

१.४. सिद्धान्ततः सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य 5R (Right Quality, Right Quantity, Right time, Right Source and Right Price) रहेकोमा उक्त संशोधनले प्रतिस्पर्धा बढाउने गरी स्लास्सिङ र प्याकेजिङ सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले खरिदको समग्र उद्देश्य परिपुर्ति हुन्छ की हुँदैन भन्ने विषय सोचनिय रहेको छ । खरिदमा Right Price को जति महत्व छ त्यत्तिकै महत्व Right Quality, Right Quantity, Right time र  Right Source पनि महत्व उत्तिनै रहेको छ ।

२.    निर्माण स्थलको व्यवस्था र पुर्व तयारीः

२.१. निर्माण स्थलको व्यबस्था नगरी र पुर्व तयारी गर्नुपर्ने कुराहरु तयारी नगरी ठेक्का आह्वान भएको कारण धेरै निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न हुने नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख बिरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआव्जा वा क्षतिपूर्ति विवरण गर्नु पर्नेमा सोको लागि बजेट सुनिश्चितता नगरी तथा प्रतलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था संशोधनबाट थप गरिएको छ ।

२.२. सो सम्बन्धमा नियमावलीमा पहिले व्यवस्था नभएको भने होईन । नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (३) मा निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कार्यवाही शुरु गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था पहिले नै रहेको देखिन्छ । इमान्दार भएर कार्यान्यन गरेको भए पहिलेको व्यवस्था नै पर्यप्त रहेको देखिन्छ । समस्या कानूनी व्यवस्थाको भन्दा त्यसको सिद्धान्त बमोजिम इमान्दारितापूर्वक कार्यान्यनको हो । सार्वजनिक निकायहरु कार्यान्यनमा इमान्दार नहुने हो भने संशोधित प्रावधानमा पनि संरचना हटाउने सुनिश्चितता, मुआव्जा वा क्षतिपूर्तिको लागि बजेटको सुनिश्चितता जस्ता शव्द रहेकाले कार्यान्यन तहमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गर्न भने सकिदैन ।

३.    जिम्मेवारीबाट अलग हुन नपाउनेः

३.१. संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) का सबै सदस्यले दायित्व बहन गरी सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी JV का कुनै एक सदस्य वा सीमित सदस्य वा अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाईने छैन भनी नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।

३.२. सिद्धान्ततः कुनै काम गर्न कुनै एक निर्माण व्यवसायीले गर्न नसक्ने अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी सदस्य मिलेर काम गर्नको लागि JV को व्यवस्था गरिएको भएता पनि हाम्रोमा बोलपत्रमा सहभागि हुनको लागि आवश्यक योग्यता पुर्याउनको लागि मात्र JV गर्ने र पछि काम कुनै एउटालाई जिम्मा दिने विकृती व्याप्त रहेकोले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न थप व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

३.३. नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Standard Bidding Document) मा “JV मा खरिद सम्झौता बमोजिमको दायित्व पुरा गर्नका लागि सबै साझेदारहरु संयुक्त रुपमा र छुट्टाछुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुनेछन्” भन्ने व्यवस्था पहिले नै रहेको देखिन्छ । विद्यमान प्रावधान बमोजिम पनि काम कसैलाई जिम्मा दिन मिल्ने त देखिदैन तर अनौपचारिक रुपमा प्रदान भैरहेको छ । हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरुमा व्यवसायीकताको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको परिवेक्षमा नयाँ व्यवस्थाले सो विकृति समाप्त पारीहाल्छ भन्न कठिन नै छ ।

 

४.    स्वदेशी बोलपत्रदाता मात्र सहभागि हुन पाउनेः

4.1. नियमावलीको चौंथो संशोधनबाट १ अरव सम्मको NCB बोलपत्रमा स्वदेशी बोलपत्रदाता मात्र सहभागि हुन सक्ने व्यवस्था भएकोमा नयाँ संशोधनबाट सो रकम बढेर रु. २ अरव भएको छ । नियमावलीको चौंथौ संशोधनबाट रु. १ अरव सम्मको बोलपत्रमा स्वदेशी बोलपत्रदाता मात्र सहभागि हुन पाउने गरीएको व्यवस्थाको दुई बर्षको कार्यान्यनको अनुभव मिश्रित किसिमको रहेको छ । यस अवधिमा यो व्यवस्थाको दुरुपयोगको समाचारले यसको सकरात्मक पक्षहरु अझेलमा परेको अनुभव रह्यो । साना साना काम जोडेर रु. १ अरवको प्याकेज बनाउने प्रवृति पनि देखा पर्यो । अपेक्षा गरौं नियमावलीमा प्याकेजिङलाई व्यवस्थित बनाउन गरिएको नयाँ व्यवस्थाले प्याकेजिङमा हुनसक्ने दुरुपयोगलाई रोक्ने छ ।

4.2. रु. १ अरवको हाराहारीमा निर्माण कार्यको अनुभव भएका स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुको संख्या सीमित भएको कारण रु. १ अरवको हाराहारीका ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नभएको र मिलेमतो भएको भन्ने व्यापक चर्चा भएको सन्दर्भमा त्यो रकम झन २ अरव पुर्याउदा प्रतिस्पर्धाको अबस्था कस्तो होला ?  सडक निर्माण कार्यमा १ अरव हाराहरीमा अनुभव भएका स्वदेशी निर्माण व्यवसायी मुस्किलले ८-१० जना भएकता पनि एर्यपोर्ट, हाइड्रोपावर जस्ता निर्माण कार्यमा ३०-३५ करोडको अनुभव भएका निर्माण व्यवसायीहरुको संख्या अत्यन्त न्यून छ । यस किसिमको निर्माण व्यवसायीको अबस्थाले प्रतिस्पर्धामा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सोचनिय छ ।

4.3. भनिन्छ नेपालमा ५-७ अरव भन्दा कमको बोलपत्रमा अन्य मुलुकका त होईन भारत र चिनका बोलपत्रदाताहरु पनि काम गर्न आउन इच्छुक हुँदैनन् र अपवाद बाहेक यदी बोलपत्रमा विदेशी बोलपत्रदाता सहभागि भएका छन् भने त्यो केबल नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको योग्यता नपुगेर योग्यता पुर्याउन मात्र सहभागि भएका हुन ।  तिनिहरुले केही प्रतिशत कमिसन लिएर नेपाल निर्माण व्यवसायिलाई नै जिम्मा दिएर हिड्छन् । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने २ अरव सम्म स्वदेशी व्यवसायी मात्र सहभागि हुन सक्ने यो व्यवस्था गरे पनि नगरेपनि ५-७ अरव भन्दा साना बोलपत्रमा काम गर्ने भनेका नेपलकै निर्माण व्यवसायी हुन् । यो व्यवस्थाले केवल योग्यता पुर्याउनका लागि मात्र बोलपत्रमा सहभागि गराउने र कमिसन पठाउने प्रवृति भने रोकिने देखिन्छ । 

५.    स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता (Domestic Preference):

5.1. सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८ मा Domestic Preference सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र Domestic Preference को प्रतिशत निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ व्यवस्था गरिएकोमा नियमावलीको  संशोधनबाट अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (ICB) मा एकल वा JV को रुपमा सहभागि हुने बोलपत्रदाताले ५ प्रतिशत Domestic Preference प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

5.2. नियमावलीको चौंथो संशोधनमा रु. १ अरव देखि रु. ५ अरव सम्मको ICB मा बिदेशी बोलपत्रदाताको हकमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी बोलपत्रदातालाई सहभागि गराउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था हटाएर Domestic Preference सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

5.3. निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा ७.५ प्रतिशत Domestic Preference पाउने उल्लेख भएकोमा खरिद नियमावलीमा ५ प्रतिशत उल्लेख हुँदा कानूनी व्यवस्था परस्पर बाझ्ने देखिन्छ ।

5.4. विद्यमान व्यवस्था अनुसार रु. २ अरव भन्दा बढीको NCB मा विदेशी बोलपत्रदाता सहभागि हुन पाउने अवस्था रहन्छ तर विद्यमान कानून बमोजिम ICB मा मात्र Domestic Preference प्रदान गर्न सकिने हुँदा ठूला NCB मा स्वदेशी बोलपत्रदातालाई सहभागी गराउन प्रोत्साहन हुने देखिएन ।

६.    बोलपत्र मान्य हुने अवधीः

6.1. बोलपत्र मान्य हुने अवधि भित्र खरिद सम्झौता हुन नसकेमा बोलपत्रदातालाई बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउन पत्र लेख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा नियमावलीको संशोधनबाट सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउनु पर्ने कारणको विश्लेषण गरी पुष्ट्याई हुने पर्याप्त आधार भएमा मात्र बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउन पत्र लेख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । साथै बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउदा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि थप शर्त उल्लेख गर्न सक्ने छैन भनी थप व्यवस्था गरिएको छ ।

6.2. विशेष अवस्थामा बाहेक बोलपत्र मान्य हुने अवधि भित्रै खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा बोलपत्र मुल्यांकन तथा बोलपत्र स्वीकृतिमा ढिलाइको कारण बोलपत्र मान्य हुने अवधि थप गर्ने गरिएको र कतिपय अवस्थामा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग पनि भएको भन्ने सुन्नमा आएको सन्दर्भमा विना आधार बोलपत्र मुल्यांकन प्रकृया ढिला गर्ने,  बोलपत्र सम्बन्धी निर्णय गर्नमा ढिला गर्ने र बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउदै लैजाने प्रावृतिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

6.3. बोलपत्र मान्य अवधि भित्र खरिद सम्झौता हुन नसक्नुको कारण र आधार विश्लेषण गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ तर बोलपत्र मान्य अवधि बढाउनु पर्ने कारणको विश्लेषण गर्ने भन्ने नहुनु पर्ने हो । बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउने भनेको त उक्त बस्तु तथा सेवा खरिदको लागि अथवा बोल कबोल रकममा खरिदको लागि हो । सो विषयमा विश्लेषण गरी पुष्ट्याई हुने पर्याप्त आधार र कारणको विश्लेषण गरी पुष्ट्याई हुने पर्याप्त आधार खोज्ने भनि गरेको व्यवस्था ले के भन्न खोजेको हो स्वष्ट छैन ।

७.    भष्ट्रचार मुद्दा दायरलाई मुल्यांकन प्रकृयामा समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्नेः

७.1. नियमावलीको यो संशोधनमा नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । जस अनुसार मुल्यांकन समितिले प्रस्ताव मुल्यांकन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, सिलवन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका संचालक उपर भष्ट्रचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएको नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकाय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । लेखी आएमा नेपाल सरकारले मुल्यांकन प्रकृयामा समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

७.२. नियमावलीको छैटौं संशोधनमा भ्रष्ट्रचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएकोमा मुल्यांकन प्रकृयाबाट हटाउने व्यवस्था भएकोमा सातौं संशोधनमा सिधै हटाउने कुरा हटाएर नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएको छ । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मुल्यांकनमा समावेश गर्न वा नगर्न निर्देशन दिन सक्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले सो निर्णय गर्दा केका आधारमा गर्छ भन्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छैन ।

७.३. यो व्यवस्था हाम्रो सन्दर्भमा नितान्त नयाँ हो । हालसम्म कालो सूचीमा परेकालाई मात्र खरिद प्रकृयामा भाग लिनबाट बन्चित गरिएकोमा हाल यस किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।यो किसिमको व्यवस्थाको लागि खरिद ऐनमा कुनै किसिमको व्यवस्था भने भएको देखिदैन । यस किसिमले खरिद प्रकृयामा भाग लिन नपाउने भन्ने विषय कालो सूची जस्तै एक किसिमको कारबाहीको प्राबधान भएकोले यस विषयलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्ने तर्क पनि आएको पाइन्छ ।

7.4. त्यस्तै छैटौं संशोधनमा भष्ट्रचार मुद्दा दायर भएको अवस्थामा खरिद प्रकृयामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा सातौं संशोधनमा सो विषयलाई हटाईएको छ । जस अनुसार भष्ट्रचार मुद्दा दायर भएको अवस्थामा खरिद प्रकृयामा भाग लिन चाँही पाउने तर मुल्यांकनमा समावेश गर्ने नगर्ने विषय नेपाल सरकारले निर्णय भए अनुसार हुने ।

7.5. कालो सूचिमा रहेकाको विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा एकिकृत रुपमा रहेने तर भष्ट्रचार मुद्दा दायर भएकाको विवरण कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय अन्यौल रहेको छ । सो विवरणलाई पनि एकिकृत रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

८.    मुख्य जनशक्ति (Key Person) परिवर्तन गर्न नपाइनेः

८.1. यस संशोधनमा परामर्श सेवा खरिदको सम्झौताको शर्तका सम्बन्धमा दुई वटा प्रावधान थप गरिएको छ । परामर्शदाताको मुख्य जनशक्तिको रुपमा प्रस्तावित परामर्शदाता सम्झौता पश्चात काम गर्न नसक्ने गरी विरामी भएको, दुर्घटनामा परेको वा मृत्यु भएको वा अन्य मनासिव कारणले त्यस्तो कार्य गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो मुख्य जनशक्तिको रुपमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

८.2. यस किसिमको सम्झौताको शर्त RFP (Request for Proposal)  Document पहिले देखिनै भएको र सो कार्यान्यनमा थियो । खरिद कानूनले सम्झौताका सीमित शर्तहरुलाई मात्र समेटेको र अधिकांश सर्तहरु अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत मध्यनजर गरी RFP Document अथवा Bidding Document बाट नै निर्धारण गरी कार्यान्यन हुँदै आएकोमा यस किसिमका खरिद सम्झौताका शर्तहरु कानूनमा राख्दै जाने हो भने कानूनमा ठूलो संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ ।

९.    सिलवन्दी दरभाउपत्रमा कम्तिमा ३ वटा सारभुतरुपमा प्रभावग्राही हुनुपर्नेः

९.1. सिलवन्दीदरभाउपत्रमा कम्तिमा ३ वटा दरभाउपत्र पेश हुन नआएमा पुनः आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र कम्तीमा ३ वटा दाखिला भएपश्चात एउटा मात्र सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएमा पनि निज संग खरिद सम्झौता गर्ने गरिएकोमा संशोधित व्यवस्था अनुसार कम्तिमा ३ वटा सारभुतरुपमा प्रभावग्री हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संशोधनमा गिरएको छ ।

१०.         उपभोक्ता समितिबाट गराउने काम

10.1. कस्तो कस्तो काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने सम्बन्धमा ऐनको दफा ४४ मा सैद्धातिक मार्गदर्शन रहेकोमा नियमावलीमा समेत केही प्रस्ट गर्नेगरी संशोधन गरिएको छ । जस अनुसार एक करोड रुपैया सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोवास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लागभग्राही समुदायमात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो थप व्यवस्थाले कस्तो कस्तो काम काम उपभोक्ता समितिबाट गराउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न खोजिएता पनि यो प्रावधाने पनि अपेक्षा अनुसार स्पष्ट गर्न सकेको देखिएन ।

११.         खरिदको पुनरावलोकन

11.1. विगतमा २ करोड भन्दा बढीको खरिदक कारवाहीको सम्बन्धमा मात्र खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएकोमा सो रकमलाई घटाएर ६० लाख बनाइएको छ साथै यसरी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले निवेदन दिँदा राख्नु पर्ने रकमलाई पनि ०.15% बाट घटाएर ०.1% ।

11.2. दुई करोड भन्दा साना खरिदमा अन्याय महशुस गर्ने पक्षले न्यायको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अदालत आदीमा जानुपर्ने अबस्था रहेकोमा यस किसिमको प्रावधानबाट अझै साना खरिदमा मर्का पर्ने पक्षले न्यायको लागि जाने सहज ठाँउ प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।

11.3. यस किसिमको प्रावधानबाट खरिद पुनरावलोकन समितिको कार्यबोझ बढ्ने देखिन्छ । हाल समितिमा ३ जना सदस्य मात्र रहेको र कर्मचारीको व्यवस्था नभएकोले सो कार्यबोझलाई आवश्यक पर्ने संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

१२.         गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउनेः

12.1. गैर सरकारी संस्थाबाट जति रकमको काम गराउदा पनि सूचिकृत संस्थाबाट प्रास्ताब माग गर्ने प्रावधान रहेकोमा संशोधित व्यवस्था अनुसार १० लाख सम्मको खरिद सूचिकृत संस्थाबाट प्रस्ताब माग गरी र १० लाख भन्दा बढीको खरिद खुल्ला रुपमा आसयपत्र माग गरी गर्ने सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

12.2. खुल्ला रुपमा आसयपत्र माग गर्ने प्रकृया परामर्श सेवाको खुल्ला रुपमा आसयपत्र माग गर्ने प्रकृया जस्तै आसयपत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने विषय, आसयपत्र मुल्यांकनका आधारहरु, प्राविधक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था, खरिद विधि आदीको अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । गैर सरकारी संस्थाबाट गराउने काम भनेको Non-Consulting प्रकृतिको हुने हुँदा परामर्श सेवाको खुल्ला आसयपत्रको प्रकृया अवलम्बन गर्ने भन्ने बिषय कार्यान्यन योग्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसको लागि छुट्टै प्रावधान राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

१३.         म्याद थपः

13.1. संशोधित प्रावधानमा खरिद सम्झौताको समयावधि थप सम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार समयावधि थपको लागि सम्झौता अवधि समाप्त हुनु भन्दा २१ दिन पहिले निवेदन दिनुपर्ने र समयावधि थप सम्बन्धी निर्णय सोही २१ दिन भित्र नै गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

13.2. विगतको व्यवस्था अनुसार नियमावलीमा उल्लेखित आधार भएमा खरिद सम्झौताको अवधि जति पनि थप गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा सम्झौता अवधिको ५० प्रतिशतले हुन आउने समय मात्र थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै विगतमा ६ महिना सम्मको समयावधि थप बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो भन्दा बढीको समयावधी विभागिय प्रमुखबाट गर्ने व्यवस्था भएकोमा संशोधित व्यवस्था अनुसार शुरु सम्झौता अवधिको १५ प्रतिशतले हुन आउने समयाबधि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पादाधिकारीले, २५ प्रतिशत सम्म विभागिय प्रमुखबाट र ५० प्रतिशत सम्म मन्त्रालयको सचिवबाट गर्न सकिने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ । सम्झौताको समयावधि थप नभएमा सम्झौताको अन्त गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था समेत थप गरिएको छ ।

13.3. छैटौं सैशोधनले नयाँ र पुराना सबै ठेक्कामा सोही एकै किसिमको प्रावधान लागु गर्ने व्यवस्था गरेकोमा सातौ संशोधनमा पुराना ठेक्काको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।जस अनुसार यो उपनियम प्रारम्भ (सातौं संशोधन) हुनु अघि भएका खरिद सम्झौताको हकमा यो उपनियम प्रारम्भ भएको २१ दिन भित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ र यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि पचास प्रतिसत समयावधि थप भैसकेको ठेक्काको हकमा सम्झौता बमोजिमको कार्यप्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा मन्त्रालयको सचिवले अधिकतम १ बर्ष म्याद थप गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

13.4. सातौ संशोधनको थप व्यवस्थाले पुराना ठेक्कालाई केही राहत प्रदान गरेको छ । अव पुराना ठेक्काहरु जुन सम्झौताको अवधिको पचास प्रतिशत भन्दा बढी समयावधी थप भैसकेका ठेक्काहरु अवका १ बर्षभित्र समाप्त गर्नुपर्ने भयो र यदी समाप्त भएन भने ठेक्का अन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस अघी सम्झौता भएका ठेक्का मध्ये दुई वर्ष वा सो भन्दा कम समयावधी भएका ठेक्का पनि अधिकतम १ बर्ष भित्र समाप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस प्रावधानबाट कि त काम सम्पन्न हुन्छ कि त सम्झौता अन्त भई नयाँ शुरुवात हुने देखिन्छ ।

13.5. ऐनको दफा ५६ मा काबु बाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलव्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलव्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा अवधि बढाउन सकिने व्यवस्था भएकोमा विगतको अभ्यास हेर्दा विना आधार बर्षौ सम्म समयावधि थप गर्ने महारोग देखा परेकोले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि यो किसिमको व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ । विगतमा रहेको प्रावधानलाई आयोजना प्रमुख वा सार्वजनिक निकाय प्रमुखले सो प्रावधानको मनसाय बमोजिमको अवस्थामा मात्र समयावधि थप गरेको भए निर्माण कार्यमा यो किसिमको अवस्था आउने थिएन तर व्यवस्थाको सही प्रयोग भएन भनेर सबै अवस्थामा ५० प्रतिशत मात्र समयावधि थप गर्न पाउने व्यवस्थाले अर्को संकट निम्तिन सक्ने देखिन्छ ।

13.6. सामान्य अनुमान गर्दा पनि १० हजार भन्दा बढी ठेक्काहरु कार्यान्यनमा रहेकामा अधिकांशको कित समयावधि समाप्त भएर समयावधि थपको प्रकृयामा रहेका कि त बारम्बार समयावधि थप भएर बसेका छन् । छैटौं संशोधनको उक्त प्रावधानले अधिकांश ठेक्काहरु अन्त गर्नुपर्ने र ती सवै ठेक्का अन्त गरी सबैको धरौटी, कार्यसम्पादन जमानत, पेश्की जमानत जफत लगायत कारवाही तथा सवै निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायकलाई कालोसूचीमा राख्ने र बाँकी कामलाई पुनः बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्यनमा ल्याउदाको स्थिति भयाभह हुन सक्ने देखेर होला सातौं संशोधनमा पुराना ठेक्काको लागि नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्यनमा प्रभावकारिता ल्याउने भन्दा नयाँ नयाँ प्रावधान खोजिनु हाम्रो नियति नै बनेको छ ।

13.7. सम्झौता अवधिमा काम सम्पन्न नभएमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति (Liquidated Damage) लगाएर २०० दिन सम्म काम गराउन सकिने व्यवस्था भएकोमा संशोधित प्रावधानले म्याद थप नभएमा खरिद सम्झौताको अन्त गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेकोले Liquidated Damage लगाएर काम गराउन पाउने नपाउने भन्ने विषयमा अन्यौल्ता सृजना हुने देखिन्छ ।

१४.         त्रुटी सच्याउने  दायित्व अवधिः

14.1. संशोधित नयाँ व्यवस्थामा त्रुटी सच्याउने दायित्व अवधि (Defect Liability Period) लाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार त्रुटी सच्चाउने दायित्व अवधि समाप्त नहुँदै कुनै त्रुटी देखिएमा सार्वजनिक निकायले सो को एकिन गरी समयमानै दावी गर्नु पर्नेछ । यस्तो दावी गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्रत्येक महिनाको कार्य प्रगति देखिने गरी अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रमाणित गराई राख्नु पर्नेछ र सो को जानकारी विभिन्न निकायमा प्रदान गर्नुपर्ने र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्दा उक्त अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

14.2. अन्य धेरै विषहरु पहिले नै कार्यान्यनमा रहेका विषय भएता पनि त्रुटीको मासिक विवरण तयार गर्ने भन्ने विषय थप गरिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्यनमा झनझटिलो देखिएता पनि हाल धेरैजसो त्रुटी सच्याउने दायित्व अवधिमा पनि त्रुटी सच्याउनेतर्फ खास पहल नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई छुट्कारा हुँदै आएकोमा संशोधित व्यवस्था अनुसार त्रुटी भए नभएको स्ष्ट गर्नुपर्ने वाद्यात्मक अवस्थाले यसको कार्यान्यनमा केही सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

  

१५.         खरिद सम्झौताको सूचना

15.1. संशोधन पूर्व खरिद सम्झौताको सुचना विभिन्न निकायलाई दिनुपर्ने र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा संशोधित व्यवस्था अनुसार २० लाख भन्दा बढीको मालसामान र परामर्श सेवा तथा २ करोड भन्दा बढीको निर्माण कार्यको सुचना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतिय खरिद प्रणालीमा राख्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लगायतका कार्यालयमा सूचना पठाउनुपर्ने बाद्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

15.2. संशोधित प्रावधानले खरिद सम्झौताको बारेमा विद्युतिय खरिद प्रणाली मार्फत सूचना जारी हुने विषय सकरात्मक भएता पनि देशभर भएको खरिद सम्झौताको अवस्था, सो को प्रगती लगायतका विषयको सूचना प्रदानको लागि भने कुनै किसिमको व्यवस्था भएको देखिएन ।

१६.         निर्माण कार्यको संरचना स्वीकारः

16.1. निर्माण कार्यको संरचनाको कार्य स्वीकार सम्बन्धमा निर्माण गरिएको संरचनाको उद्देश्य अनुरुप संचालन गर्न उपयुक्त छ भन्ने कुरा संरचनाको उपयुक्तताको परीक्षण गरी प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो कुनै पनि कार्य स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

16.2. झट्ट हेर्दा यो प्रावधान सम्बन्धमा विमति राख्नु पर्ने विषय केही छैन तर के सवै निर्माण कार्यमा सो कुरा सम्भव छ त ! अवश्यनै छैन । निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात परीक्षण गर्न सक्ने विषयमा त ठिकै छ तर धेरै भौतिक संरचनाको परीक्षण गर्ननै सकिदैन वा सहज हुँदैन ।

16.3. हालको निर्माण कार्यमा गुणसतर नियन्त्रको उपाय भनेको निर्माण सामाग्रीमा गुणस्तर वा निश्चित स्पेसिफिकेसन अनुसार गर्ने र निर्माण प्रकृयामा निश्चित पद्दति अवलम्बन गरी निर्माण गर्ने गरी निर्माण सामाग्री, निर्माण प्रकृया, निर्माण कार्यमा संलग्न मेसिन औजार र जनशक्तिको गुणस्तरबाट समग्र निर्माण कार्यको गुणस्तर प्राप्त गर्ने पद्दतिबाट काम भैरहेको छ । अव यस प्रावधानले सामाग्री र प्रकृयामा गुणस्तरको सुनिश्चितताले मात्रै हुँदैन निर्माण कार्यको पनि परीक्षण गर्नु पर्छ भन्ने विषयले जटिलता सृजना हुने देखिन्छ ।

 

१७.         कन्टिन्जेन्सी प्रतिशत

17.1. निर्माण कार्यको खरिदमा कन्टिन्जेन्सी ५ प्रतिशत राखिदै आएकोमा सोलाई ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । लागत अनुमानमा मुअक बाहेक, मुअक समेत कन्टिन्जेन्सी बाहेक/समेत गरी विभिन्न अंकहरु रहेकामा खरिद प्रकृया जस्तौ लागत अनुमान स्वीकृति, बोलपत्रदाताहरुको कवोलअंक विच तुलना, बोलपत्र स्वीकृति लगायतका विषयमा कुन अंकलाई आधार मानेर गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दुविधा रहेकोमा लागत अनुमानको अनुसूचिमा सो विषलाई प्रस्ट गरिएको छ ।

१८.         परामर्श सेवाको कार्यालय व्यवस्थापन खर्चः

18.1. परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा कार्यालय व्यवस्थापन खर्च भनेर ५ प्रतिशत रकम भएकोमा सो सार्वजनिक निकायले  खर्च  गर्ने  रकम  हो  वा  परामर्शदातालाई प्रदान गर्ने रकम हो भन्ने विषयमा अन्यौल्ता  रहेकोमा  सो  रकम  निर्माण  कार्यमा  कन्टिन्जेन्सी  जस्तै  सार्वजनिक  निकायले उक्त परामर्श सेवा  खरिदको  लागि  सूचना  प्रकासन  लगायतका  काममा  खर्च  गर्न  सक्ने गरी अनुसूचिमा स्पष्ट गरिएको  छ ।

१९.         जमानत पत्र:

19.१. विगतमा बाणिज्य बैकबाट जारी भएको जमानत पत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था भएकोमा वैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐनमा विकास बैकलाई पनि जमानतपत्र जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएकोले खरिद नियमावलीमा पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तिय संस्थाबाट जारी गरिएका जमानतलाई मान्यता दिनेगरी संशोधन गरिएको छ ।

19.2. बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा “क” “ख” र “ग” बर्गका बैक तथा वित्तिय संस्थालाई ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्न पाउने अधिकार भए बमोजिम छैटौं संशोधनबाट अन्त वित्तिय संस्थाका जमानत पत्रलाई पनि मान्यता दिनेगरी संशोधन भएकोमा सिलवन्दी दरभाउपत्रमा बोलपत्र जमानत, पेश्की जमानत, विदेशी बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टी र कार्यसम्पादन जमानतमा  सम्बन्धी प्रावधानहरुमा संशोधन गर्न छुट भएको देखिन्छ यसबाट सिलवन्दी दरभाउपत्रमा बोलपत्र जमानत, पेश्की जमानत, विदेशी बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टी र कार्यसम्पादन जमानतहरुमा बाणिज्य बैकको मात्र जमानतलाई मान्यता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

२०.         Bid Capacity:

20.1. बोलपत्रदाताले आफ्नो क्षमता भन्दा बढीको काम लिएको कारण निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसकेको र निर्माण व्यवसायिको क्षमता अनुसारको काम मात्र प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने धारणा पहिले देखि नै आइरहेकोमा हालको संशोधनमा सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । संशोधित नियमावलीमा बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत पाँच आ.ब.को औषत बार्षिक कारोबार रकमको बढीमा चार गुनाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मुल्यंकनको आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ र त्यस्तो रकम गणना गर्दा बोलपत्रदाताको चालु ठेक्काको लागि यस्तो रकम छुट्याएर मात्र एकीन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा सातौ संशोधनमा सो विषयलाई हटाईएको छ ।

२१.         Net worth, Cash Flow र Line of Credit:

21.1. Net worth, Cash Flow र Line of Credit सम्बन्धमा छैटौं संशोधनमा केही थप व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार बोलपत्रदाताको पछिल्लो आर्थिक बर्षको वासलातमा निजको नगद प्रवाह सकरात्मक रहेको, खुद दायित्व भन्दा सम्पत्ति बढी भएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा निशर्त क्रेडिट लाईनको सुविधा उपलव्ध भएको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर सातौ संशोधनमा सो प्रावधानलाई पुनः हटाईएको छ ।

२२.         अन्य बिषय

22.1. विगतमा एक पटक संशोधन गरेको बोलपत्र पुनः संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था भएकोमा एक पटक बोलपत्र संशोधन भएकोमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधन गरेको कारण बोलपत्रमा संशोधन गर्न आवश्यक भएमा बोलपत्रमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

22.2. विगतमा अस्वभाविक न्यून कवोल भएको अवस्थामा मात्र Rate Analysis माग गर्ने व्यवस्था रहेकोमा संशोधित व्यवस्था अनुसार Unbalance Bid मा पनि Rate Analysis माग गर्न सकिने देखिन्छ ।

22.3. सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रासनको खरिदमा बाहेक अन्य स्थानमा खरिद सम्झौता शव्दको प्रयोग भएकोमा संशोधनका विभिन्न प्रावधानहरुमा ठेक्का भन्ने शव्दको प्रयोग गरिएको छ । साथै नियम १३७ को संशोधनमा निर्माण कार्यको खरिदमा हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद भन्ने शव्द प्रयोग भएको छ । खरिद सम्झौताको अवधि थप भन्ने शव्द प्रयोगमा रहेकोमा म्याद थप भन्ने चल्तिको भाषा संशोधनमा रहेको देखिन्छ यस किसिमका त्रुटिबाट नियमावली बनाउदा शव्दको प्रयोगमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ ।

22.4. बोलपत्र संशोधनका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । पहिले एक पटक संशोधन भएको बोलपत्र पुनः संशोधन गर्न नसकिने प्रावधान भएकोमा कहिलेकाँही बोलपत्र पेश गरेर संशोधन गरे पश्चात सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधन भएमा पुनः बोलपत्रमा संशोधन गर्न आवश्यक हुन सक्छ । सो विषयलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक निकायले नै संशोधन गरेको कारणबाट दर्ता भैसकेको बोलपत्र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक एक पटक भन्दा बढी संशोधन गर्न नपाईने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

22.5. नियमाली संशोधनपूर्व खरिद सम्झौतामा रिटेन्सन मनी (धरौटी रकम) कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएकोमा बाहेक ५ प्रतिशत रकम रिटेन्सन मनि कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो प्रावधानलाई संशोधन गरी निर्माण कार्य बाहेकको खास प्रकृतिको कारणले खरिद सम्झौतामा रिटेन्सन मनी (धरौटी रकम) कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएकोमा बाहेक ५ प्रतिशत रकम रिटेन्सन मनि कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाले निर्माण कार्यमा अनिवार्य धरौटी रकम कट्टा गर्नुपर्ने र अन्य खरिदको हकमा पनि खास प्रकृतिको खरिदमा बाहेक अन्यमा अन्यमा अनिवार्य रुपमा धरौटी रकम कट्टा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

२३.         निश्कर्षः

23.1. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पनि संशोधनको क्रममा रहेको भन्ने सुन्नमा आएको सन्दर्भमा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर सोही अनुसनर नियमावलीमा संशोधन गर्नु सुल्टो हुन्थ्यो । त्यसैले ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर नियमावली संशोधन काम नगर्दा पुनः नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद ऐन तथा नियमावलीमा हुने प्रत्येक संशोधनले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा खरिद सम्झौतामा असर पर्ने र बारम्बार हुने संशोधनले सार्वजनिक खरिदमा आवद्ध हुने सवैलाई कुनै न कुनै किसिमको प्रभाव पर्ने हुँदा कानूनमा निश्चित स्थिरता अपेक्षित मानिन्छ ।

23.2. मिति 2075/06/12 मा  अख्तियार दररुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जारी भएको “सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माण कार्यक्रम सुधारको कार्ययोजना, २०७५” मा उल्लेख गरिएका विषयहरु जुन नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भनि उल्लेख भएका थिए, ती अधिकांश विषयहरु यस सम्सोधनमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

23.3. हाम्रो विकास निर्माण मुलतः बैदेशिक सहायतामा निर्भर रहेको छ । दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग परिचालनको खरिद प्रकृया दातृ निकायकै खरिद निर्देशिका (Procurement Guideline) हुँदै आएको छ ।अर्को शव्दमा भन्दा दातृ निकायले हाम्रो खरिद कानूनलाई विश्वास गरेको अवस्था छैन वा हामीले विश्वास दिलाउन सक्नेगरी Procurement Framework निर्माण गर्न सकेका छैनौं । यो संशोधन पूर्व दातृ निकायले NCB को हकमा कानूनमा रहेका ५-६ वटा विषयमा Reservation राखेकोमा यो संशोधनबाट त्यो संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ । एउटै देश भित्र फरक फरक खरिद प्रणाली कार्यान्यनमा हुनु अवश्य नै राम्रो होइन । हामी सक्षम नहुँदा सम्म सहायता माथिको निर्भरता रहने र आन्तरिक श्रोतको होस् वा वैदेशिक सहायतको होस् एकै किसिमको खरिद प्रकृया अवलम्बन गर्नको लागि दातृ निकायलाई समेत विश्वस्वासमा लिएर एक सक्षम, विश्वसनिय, नतिजामुखी, प्रभावकारी र आधारभूत सिद्धान्त अनुरुपको खरिद प्रणाली स्थापना गर्नु जरुरी छ ।     

23.4. Single Stage Two Envelope प्रकृयाः नियमावलीको चौंथो संशोधनबाट Single Stage Two Envelope प्रकृया अवलम्बन गरिएकोमा सो प्रकृयाका सम्बन्धमा कानूनमा रहेका अस्पष्टताहरुलाई यो संशोधनमा संम्बोधन भएको देखिएन । यो प्रकृयालाई खरिद ऐनले Support गर्दैन भन्ने बिषयलाई ऐन संशोधनको क्रममा सम्बोधन गरेता पनि २ करोड देखि १ अरव सम्मको NCB मात्र यो प्रकृया अवलम्बन गर्ने हो वा अरुमा पनि यो प्रकृया अनुसार खरिद गर्न सकिन्छ ? भन्ने दुविधालाई यस संशोधनले सम्बोधन गरेको देखिएन । २ करोड भन्दा कमको योग्यता आवश्यक पर्ने बोलपत्रमा, सबै ICB मा, २ अरव भन्दा बढीको NCB मा कुन प्रकृया अवलम्बन गर्ने भन्ने कानूनमा रहेको अन्यौल्ता सम्बोधन भएको देखिएन । साथै बोलपत्र मुल्यांकन, खरिदको पुनराबलोकन, बोलपत्र खोल्ने मुचुल्कामा खुलाउनुपर्ने बिषय, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीको सिलिङ लगायतका बिषयमा पनि अझै अस्पष्ट नै रहने देखियो । हाल योग्यता आवश्यक पर्ने सवै (NCB or ICB) निर्माण कार्यको बोलपत्र यही एक चरण दुई खाम प्रकृयाबाट गरेको देखिन्छ । ऐनको संशोधनको क्रममा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

23.5. हाम्रो देशको दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ हामी कानून/नीति तर्जुमा गर्दा कि ति हतारमा, दिर्धकालिन सोच नराखी, तथ्य र अनुसन्धामा आधारित नभई निर्माण गर्छौ, कि त अरुले लाए अह्वाए बमोजिमले गर्छौं । हाम्रो मुल्य मान्यता, आर्थिक सामाजिक परिवेशलाई हेरेर अलिकति दिर्धकालिन सोच राखेर नीति तथा कानूनहरु तर्जुमा नहुँदा ती नीति तथा कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन नभएको तितो यथार्थ हामी सामु रहेको सन्दर्भमा यो संशोधन पनि यस्तै त हुने होइन भन्ने शंका संशोधनका केही प्रावधानका कारणले देखिएको छ । संशोधनका केही प्रावधानहरु एकाध घटना विशेषलाई हेरेर राखिएको भान हुन्छ ।

23.6. यस संशोधनमा खरिद प्रकृयाका साना साना विषयलाई कानूनमा समावेश गर्न खोजिएको देखिन्छ । कुनै पनि आयोजनाको व्यवस्थापन गर्ने हो कानूनको कार्यान्यन गर्नु मात्र होइन । आयोजना व्यवस्थापनको लागि आयोजना प्रमुखलाई कार्यान्यनमा केही लचकता आवश्यक हुन्छ । रेलको लिग जस्तो कानून बनाउने र आयोजना प्रमुखलाई आवश्यक लचकता वा निर्णयमा स्वतन्त्रता नदिनेहो भने आयोजनाले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैन । आयोजना प्रमुखले अपेक्षित नतिजाको लागि आपूलाई प्राप्त अधिकारको विवेकपूर्ण रुपमा प्रयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । स्वविवेकिय अधिकारको दुरुपयोग त हुन सक्छ झन हाम्रो जस्तो देशमा दुरुपयोग नहोला भन्न सकिदैन तर दुरुपयोग हुन्छ भन्दैमा सवै विषयमा कानूनमा उल्लेख गर्दा दुरुपयोग गर्नेको लागि ठिक होला तर लचकताको वा स्वतन्त्रताको प्रयोगले नतिजा दिने व्यक्तिहरुको लागि ती व्यवस्थाहरु प्रतिउत्पादक पनि हुन सक्छन् ।

23.7. छैटौं संशोधनमा समावेश भएका र सातौ संशोधनमा हटाईएका प्रावधानको कारण छैटौं संशोधन पश्चात प्रकासित बोलपत्रहरुमा अन्यौता ल्याउने देखिन्छ । यस्ता तत्कालै ठूलो असर पर्ने प्रकृतिका कानून जारी गर्दा सोही किसिमको तयारी, छलफल र प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।