१. पृष्ठभूमिः
वित्तीय प्रतिवेदन लेखा प्रणालीको एक प्रमुख अंग
हो। यसले संगठनमा भएका आर्थिक क्रियाकलापहरु र संगठनको आर्थिक अवस्थाको बारेमा
जानकारी प्रदान गर्दछ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा यो संगठनको आर्थिक क्रियाकलाप र
आर्थिक अवस्था देखाउने ऐना हो । यसमा संगठनको आम्दानी, खर्च, नाफा, नोक्सान, सम्पत्ति, दायित्व आदी विषयहरु उल्लेख गरिएको हुन्छ । सरकारी लेखा
प्रणालीमा पनि वित्तीय प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक क्रियाकलाप र आर्थिक अवस्थाको
बारेमा चित्रण गर्दछ । वित्तीय प्रतिवेदनमा सरकारको राजस्व, ऋण, अनुदान/सहायता, खर्च, सम्पत्ति, दायित्व आदी जस्ता
विषयहरु समेटिएको हुन्छ । वित्तीय प्रतिवेदनहरू सामान्यतया मासिक, त्रैमासिक र बार्षिक
रुपमा पेश/प्रकाशन
गरिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा २ मा वित्तीय
प्रतिवेदनको परिभाषा गरिएको छ। जस अनुसार “वित्तीय विवरण भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत
गरेको लेखामान बमोजिम कुनै निश्चित अवधिमा भएको कारोबारको समष्टिगत स्थिति
दर्शाउने उद्देश्यले शीर्षक समेत खुल्नेगरी तोकिएको लेखामान बमोजिम तयार गरिएको
विवरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कारोबारको स्थिति दर्शाउने गरी शीर्षकको आधारमा
बनाइएको बजेट अनुमान, निकासा, खर्च, आम्दानी, दाखिला र बाँकी रकम खुलाइएको प्राप्त र भुक्तानी
विवरण तथा तोकिएका अन्य विवरण र सो विवरणसँग सम्बन्धित लेखा टिप्पणी तथा खुलासालाई
समेत जनाउँछ ।“ भनि परिभाषित गरेको छ ।
२. कानूनी व्यवस्थाः
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व
सम्बन्धी ऐन, २०७६
र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली, २०७७ मा वित्तीय विवरण
सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ। सञ्चित कोषको लेखांकन गर्ने निकाय महालेखा
नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश
सरकार, स्थानीय निकाय, केन्द्रीय निकाय तथा
आर्थिक कारोबार गर्ने सबै निकायले गर्ने प्रतिवेदनको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको
छ।
एकीकृत वित्तीय विवरण भन्नाले केन्द्रीय
स्तरको कार्यालयबाट प्राप्त वित्तीय विवरण, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त हुने
जिल्लागत विवरण, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहबाट प्राप्त
विवरण, नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने बैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण तथा लगानी
सम्बन्धी विवरण समेतको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत गरी वार्षिक
रुपमा तयार गर्ने विवरण सम्झनु पर्छ भनी कानूनले परिभाषित गरेको छ।
३. प्रतिवेदनको ढाँचा र
मानदण्डः
वित्तीय विवरणलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि नेपाल सार्वजनिक
क्षेत्र लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standards-NPSAS) र महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत
फाराम (मलेपफा) दुई महत्वपूर्ण कानूनी
आधारहरु हुन्। International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) का आधारमा नेपाल सार्वजनिक
क्षेत्र लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standards-NPSAS) तयार गरी नेपाल सरकारले मिति………….. को निर्णय अनुसार कार्यान्वयनमा
रहेको छ। संघ, प्रदेश
तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामान बमोजिम वित्तीय विवरण तयार गर्नु
पर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ। यस लेखामानले वित्तीय विवरणमा हुनुपर्ने
विषबस्तु र वित्तीय विवरण तयारका आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ। यस लेखामानको
प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय विवरणलाई मानदण्डमा आधारित बनाएर अन्तराष्ट्रिय
स्तरमा तुलनायोग्य बनाउन सकिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ४२१ को उपदफा (४) मा “लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको
ढाँचामा राखिनेछ।“ भन्ने
व्यवस्था भए बमोजिम लेखा ढाँचा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तयार गरी महालेखा
परीक्षकबाट स्वीकृत गरिन्छ। महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गरिएको लेखा ढाँचा बमोजिम
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले
प्रयोग गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय
उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा विवरण महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा बनाउनु
पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र लेखा ढाँचामा वित्तीय विवरणका लागि विभिन्न फारामहरू
निर्धारण गरिएको छ। महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत वित्तीय विवरणका फारामहरू
निम्नानुसार रहेका छन्।
क)
विनियोजन
· खर्चको फाँटबारी (मलेपफा नं. २१०)
· फर्छ्यौट हुन बाँको पेश्कीको
मास्केवारी (मलेपफा
नं. २११)
· खर्च शिर्षगत बजेट र
खर्चको वित्तीय विवरण (मलेपफा नं. २१३)
· दातृ निकायगत बजेट र
खर्चको वित्तीय विवरण (मलेपफा नं. २१४)
· निकायगत खर्च तथा अनुदानको
वार्षिक विवरण (मलेपफा
नं. २१७)
ख)
राजस्व
· राजस्व/आम्दानीको आर्थिक
विवरण र फाँटबारी (मलेपफा
नं. ११०)
· राजस्व/आम्दानीको लगत र असुली
प्रतिवेदन (मलेपफा
नं. ११४)
ग)
धरौटी
· धरौटीको वित्तीय विवरण
(मलेपफा नं. ६०७)
घ)
कार्यसंचालन कोष
· सरकारी कोषको प्राप्ति
र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (मलेपफा नं. २१५)
ङ)
सम्पत्ति तथा दायित्व
· जिन्सी मौज्दातको
वार्षिक विवरण (मलेपफा
नं. ४१३)
· दिर्घकालिन दायित्वको
विवरण (मलेपफा नं. ७०९)
च)
ऋण तथा लगानी
· आन्तरिक/वैदेशिक ऋण गोस्वारा
प्रतिवेदन (मलेपफा
नं. ७०५)
· शेयर लगानीको गोश्वारा
प्रतिवेदन (मलेपफा
नं. ७५४)
· ऋण लगानीको गोश्वारा
प्रतिवेदन (मलेपफा
नं. ७५५)
· शेयर लगानीको आवधिक
प्रतिवेदन (मलेपफा
नं. ७५७)
· ऋण लगानीको आवधिक
प्रतिवेदन (मलेपफा
नं. ७५८)
· शेयर तथा ऋण लगानीको
एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (मलेपफा नं. ७५९)
छ)
एकीकृत वित्तीय विवरण
· सञ्चित कोषको प्राप्ती
र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (मलेपफा नं. २७०)
· संघ र प्रदेश सरकारको
कोषको प्राप्ती र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (मलेपफा नं. २७१)
· स्थानीय सरकारको कोषको
प्राप्ती र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (मलेपफा नं. २७२)
· प्रदेश र स्थानीय तहको
मासिक/चौमासिक वित्तीय
प्रतिवेदन (मलेपफा नं. २७५)
४. प्रतिवेदन गर्ने
निकायको जिम्मेवारीः
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व
सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा आर्थिक कारोबार सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरुको वित्तीय
प्रतिवेदन सम्बन्धमा स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ। कुन कुन निकायले कुन विषयसँग
सम्बन्धित वित्तीय विवरणहरू कहिले कहिले र कुन कुन निकायमा बुझाउनु पर्ने भन्ने
स्पष्ट व्यवस्था कानूनले गरेको छ। वित्तीय प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निकायलाई
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा निर्धारण
गरेको जिम्मेवारी निम्नानुसार रहेको छ।
४.१. आयोजना/कार्यालयः वित्तीय
विवरणको आधारभूत तह भनेको कार्यालय वा आयोजनाहरु हुन्। कार्यालय/आयोजनाहरुले विनियोजन, राजस्व, धरौटी, अन्य कोषहरु, सम्पत्ति र दायित्वको
मासिक र बार्षिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि
तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा आयोजना/ कार्यालयको वित्तीय
प्रतिवेदन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ।
· राजस्वको लगत तथा लेखा
राख्ने,
हिसाब
भिडान गर्ने, वित्तीय
विवरण तयार गर्ने, लेखापरीक्षण
गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ।
· प्रत्येक कार्यालयले महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र खर्चको फाँटवारी, फर्छ्यौट हुन बाँकी पेस्कीको विवरण, राजस्व र धरौटीको
विवरण, राजस्वको बैङ्क हिसाबको विवरण, धरौटीको हिसाब मिलान विवरण र सम्पत्ति तथा प्रतिबद्धताको विवरण सम्बन्धित कोष
तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको अभिलेखसँग रुजु गरी तालुक कार्यालयमा पठाउनु
पर्नेछ। त्यसरी विवरण पठाउँदा बेरुजुको मासिक विवरण समेत समावेश गरी पठाउनु
पर्नेछ।
· वैदेशिक सहायता समावेश भएको आयोजनाको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालयले
विवरण पठाउँदा वस्तुगत सहायता, सोझै भुक्तानी, टर्न की, प्राविधिक र अन्य सहायताको अतिरिक्त शोधभर्ना
हुने रकम, खर्च शीर्षक, दातृपक्ष, स्रोतको प्रकार र भुक्तानी विधि समेतको विवरण
खुल्ने गरी तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
· जिम्मेवार व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक्काईस दिनभित्र कार्यालयको
विनियोजन, राजस्व, धरौटी, पेश्की बाँकी विवरण, भुक्तानी हुन
बाँकीको विवरण, अन्य कोषको वार्षिक वित्तीय विवरण र सम्पत्ति
तथा दायित्वको विवरण तयार गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र कोष
तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित भएको आर्थिक विवरण सात दिनभित्र तालुक
कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
· कार्यालयले आर्थिक वर्षभित्र भएको नगदी, जिन्सी तथा अन्य
आय-व्ययको आर्थिक कारोबारको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैँतालीस
दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
४.२. कोष तथा लेखा
नियन्त्रक कार्यालयः वित्तीय प्रतिवेदनलाई गुणस्तरीय र यथार्थपरक बनाउन कोष तथा
लेखा नियन्त्रक कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। जिल्ला तहमा रहेर कोष
व्यवस्थापन, निकासा
व्यवस्थापन, आन्तरिक
लेखापरीक्षण गर्ने र जिल्लागत रुपमा वित्तीय विवरण तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय
उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा वित्तीय विवरणको सम्बन्धमा कोष तथा लेखा
नियन्त्रक कार्यालयको जिम्मेवारी निम्नानुसार रहेको छ।
· कोष तथा लेखा
नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश
सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान र व्यय
विवरण तथा कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको
आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा
र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
· कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जिल्लास्थित कार्यालयलाई दिएको भुक्तानी
निकासाको आधारमा बजेट शीर्षक र कार्यालयको विवरण छुट्टिने गरी प्रत्येक केन्द्रीय
निकायको नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक सहायताको
भुक्तानी निकासाको विवरण, राजस्व, धरौटी, अन्य कोष तथा सम्पत्ति र प्रतिबद्धताको
छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गरी सोको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई
महिनाभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
· कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विवरण पठाउँदा बजेटमा समावेश भएको तर
भुक्तानी निकासा दिनु नपर्ने वस्तुगत सहायता, सोझै भुक्तानी, टर्न की, प्राविधिक र अन्य सहायताको अतिरिक्त शोधभर्ना
हुने रकम, खर्च शीर्षक, दातृपक्ष, स्रोतको प्रकार र भुक्तानी विधि समेत खुलाई
पठाउनु पर्नेछ ।
· कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त वित्तीय विवरणमा वार्षिक बजेट, रकमान्तर, निकासा, खर्च, बाँकी रकम, राजस्व, धरौटी र अन्य
कोषको कारोबार समेत रुजु गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएको समयभित्र
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र केन्द्रीय लेखा राख्ने तालुक कार्यालयमा पठाउनु
पर्नेछ
४.३. प्रदेश लेखा
नियन्त्रक कार्यालयः प्रदेशको सञ्चित कोषको संचालनको जिम्मेवारी प्रदेश लेखा
नियन्त्रक कार्यालयको रहेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित
प्रदेशको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ। तीन तहको एकीकृत
वित्तीय विवरण तयारीको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिवेदन पनि आवश्यक पर्ने
भएकोले सम्बन्धित प्रदेश र उक्त प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधि तथा वित्तीय
उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय
उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको वित्तीय
प्रतिवेदन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ।
· प्रदेश लेखा नियन्त्रक
कार्यालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान
र राजस्व ऋण तथा अनुदान र व्ययको विवरण र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको
एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
· प्रदेश लेखा नियन्त्रक
कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको दफा ४ को
उपदफा (२) बमोजिम तयार गरेको
एकीकृत वित्तीय विवरण कात्तिक पन्ध्र गतेभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा
पठाउनु पर्नेछ।
४.४. स्थानीय तहः तीन तहको
सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयारीको लागि स्थानीय तहहरुको वित्तीय प्रतिवेदन
आवश्यक हुन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र
नियमावलीमा स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था निम्नानुसार
रहेको छ।
· स्थानीय तहले आफ्नो
कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको
अनुदान,
राजस्व
बाँडफाँड अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान र व्ययको विवरण देखिने गरी एकीकृत विवरण
तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक
कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
· स्थानीय तहले आर्थिक कार्यविधि
तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तयार गरेको एकीकृत
वित्तीय विवरण असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष
तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
४.५. सार्वजनिक ऋण
व्यवस्थापन कार्यालयः सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन र लेखांकन तथा लगानीको लेखांकनको
जिम्मेवारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा
वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन
कार्यालयको वित्तीय प्रतिवेदन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ।
· सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले नेपाल सरकारको ऋण तथा लगानीको लेखा विवरण
तथा प्रतिवेदन मासिक, त्रैमासिक तथा
वार्षिक रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु र पर्नेछ
।
· कार्यालयले मासिक प्रतिवेदन महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र, त्रैमासिक प्रतिवेदन सो अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैँतीस दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ।
· प्रतिवेदनमा ऋण सम्बन्धी कारोबारको उल्लेख गर्दा कारोबार भएको दिनमा कायम
रहेको विनिमय दरमा नेपाली मुद्रा र सम्झौता अनुसारको विदेशी मुद्रा तथा दातृपक्ष
समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । विनिमय दर यकीन हुन नसकेमा प्रतिवेदन अवधिको अन्तिम
दिन कायम रहेको विनिमय दर अनुसार नेपाली मुद्रा उल्लेख गरी प्रतिवेदन पेश गर्न
सकिनेछ ।
· प्रतिवेदनमा लगानी सम्बन्धी कारोबार उल्लेख गर्दा प्रतिवेदन अवधिमा क्षेत्रगत
निकायगत र स्रोतगत रूपमा शेयर तथा ऋण लगानी, लाभांश तथा व्याज
प्राप्ति, साँवा फिर्ता, समायोजन थपघट र कुल लगानी उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
४.६. केन्द्रीय निकायः
मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग जस्ता केन्द्रीय
निकायहरुले आफू अन्तरगतका विभाग/ कार्यालय/आयोजनाको अख्तियारी, रकमान्तर, श्रोतान्तर, खर्च, सोधभर्ना लगायतका आर्थिक कारोबारको लेखांकन गरी केन्द्रीय
लेखा राख्ने र सो को प्रतिवेदन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय निकायहरुको रहेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा सार्वजनिक
केन्द्रीय निकायको वित्तीय प्रतिवेदन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था निम्नानुसार रहेको
छ।
· महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयले असोज मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक बर्षको संघीय
सञ्चित कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा र विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरु
सहितको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालय समक्ष
पेश गर्नु पर्नेछ।
· लेखा उत्तरदायी
अधिकृतले मातहत कार्यालयबाट विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषकोसमेत वित्तीय विवरण तयार प्राप्त गरी एकीकृत
वित्तीय विवरण र केन्द्रीय हिसाव तयार गरी असोज मसान्तभित्र महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ
· आफ्नो मन्त्रालय वा
निकाय अन्तर्गतको सबै प्रकारका चल, अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख राखी सोको विवरण असोज मसान्तभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी लेखा
उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।
· लेखा उत्तरदायी
अधिकृतले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण नभएको
वित्तीय विवरण (अन्अडिटेड
प्रोजेक्ट फिनान्सियल स्टेटमेन्ट) तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित गराई
सम्बन्धित दातृपक्ष समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
· लेखा उत्तरदायी
अधिकृतले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (अडिटेड प्रोजेक्ट फिनान्सियल स्टेटमेन्ट) सम्झौतामा तोकिएकोमा
सोही अवधिभित्र र सम्झौतामा नतोकिएकोमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र
सम्बन्धित दातृपक्ष समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
· केन्द्रीय निकायले केन्द्रीय लेखा राख्दा वार्षिक बजेट, स्रोतान्तर, रकमान्तर, निकासा, खर्च, वस्तुगत सहायता, सोझै भुक्तानी, टर्न की, प्राविधिक र अन्य सहायता तथा शोधभर्ना हुने रकमको दातृपक्ष, स्रोतको प्रकार, भुक्तानी विधि
समेत खुल्ने गरी लेखा राख्नु पर्नेछ । त्यसरी लेखा राख्दा राजस्व, धरौटी, अन्य कारोबार, सम्पत्ति तथा प्रतिबद्धताको समेत केन्द्रीय लेखा राख्नु पर्नेछ ।
· मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको
अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको लागि पुस महिनासम्मको आम्दानी तथा खर्चको विवरण माघ
पन्ध्र गतेभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
· मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति
मूल्याङ्कनको लागि वैशाख पन्ध्र गतेभित्र संशोधित अनुमान तयार गरी महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तो विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले
एकीकृत विवरण तयार गरी वैशाख मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
· केन्द्रीय निकायले आफ्नो र मातहतको कार्यालयको सम्पत्ति तथा दायित्वको अभिलेख
राखी वार्षिक विवरण असोज मसान्तभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ
।
४.७. महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयः संघीय सञ्चित कोषको संचालन गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, नेपाल सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने, तीन तहको सरकारको
एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने लगायतका मुख्य जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयको रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र
नियमावलीमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वित्तीय प्रतिवेदन सम्बन्धमा भएको
व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ।
· संघीय सञ्चित कोषको
लेखा अद्यावधिक रुपमा राख्ने तथा त्यसको बार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने
जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ ।
· केन्द्रीय लेखा तथा वित्तीय
विवरणको आधारमा कात्तिक पन्ध्र गतेभित्र प्रत्येक आर्थिक बर्षको संघीय सञ्चित
कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा र विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरु सहितको केन्द्रीय
लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश पर्नेछ।
· संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र
स्थानीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण
तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ। महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयले ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम तयार गरेको विवरण पुष पन्ध्र गतेभित्र अर्थ
मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
· केन्द्रीय निकाय र
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयले कात्तिक मसान्तभित्र नेपाल सरकारको सम्पत्ति तथा दायित्वको एकीकृत
विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
४.८. अर्थ मन्त्रालय
·
अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त
एकीकृत वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्षको पुष मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
·
अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत वित्तीय विवरणलाई आफ्नो वेवसाईट वा
अन्य माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
४.९. गैरबजेटरी निकाय
·
प्रचलित कानून
बमोजिम स्थापना वा गठन भएको बोर्ड, समिति वा यस्तै प्रकृतिका
अन्य संस्थाले नेपाल सरकारबाट कुनै अनुदान प्राप्त गरेको भए आफ्नो संस्थाको आर्थिक
प्रशासन सम्बन्धी नियमावली वा विनियमावलीमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नभएकोमा
यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो अनुदान, आफ्नो आन्तरिक
आम्दानी वा अन्य निकायबाट प्राप्त रकम समेत समावेश गरी आम्दानी र खर्चको त्रैमासिक
र वार्षिक विवरण तयार गर्नु पर्नेछ। त्यसरी तयार गरेको त्रैमासिक विवरण सो अवधि
समाप्त भएको सात दिनभित्र र वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैँतीस
दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
·
केन्द्रीय निकायले
प्राप्त विवरणको आधारमा प्रचलित लेखामान बमोजिम बजेट प्रणाली बाहिरका (एक्स्ट्रा
बजेटरी) सार्वजनिक निकाय समेतको आम्दानी, खर्च, अनुदान लगायतका विषय समावेश गरी नक्साङ्कन (म्यापिङ्ग) गर्ने र सोको आधारमा
वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा
परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
४.१०. सार्वजनिक संस्थान
·
सार्वजनिक
संस्थानले सम्पत्ति र दायित्वको अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, शेयर तथा ऋण लगानी, आन्तरिक आम्दानी, खर्चको वित्तीय विवरण तथा असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुको विवरण तयार गरी
सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र
पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तो विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको
वार्षिक स्थिति समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नेछ ।
·
नेपाल सरकारले सार्वजनिक
संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी वा शेयर विनिवेश गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानको
सम्पर्क मन्त्रालयको सिफारिस तथा त्यस्तो संस्थानको वित्तीय अवस्था र व्यावसायिक
योजनाको आधारमा गर्नेछ ।
·
सार्वजनिक
संस्थानले नेपाल सरकारबाट भएको शेयर तथा ऋण लगानी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार
महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग हिसाब
समायोजन गर्नु पर्नेछ।
५. अन्तराष्ट्रिय आँखाबाट
वित्तीय प्रतिवेदनः
वित्तीय विवरणलाई प्रभावकारी
बनाउन विभिन्न किसिमका कानूनी तथा प्रणालीगत व्यवस्था गरिएको भएता पनि
अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको कसीमा प्रतिवेदन प्रणाली कस्तो रहेको छ भन्ने विषय
त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ। विश्वका असल अभ्यासबाट निर्धारण गरिएका मान्यता वा
सिद्धान्तको आँखाबाट हेर्दा नेपालको वित्तीय विवरण प्रणाली कस्तो देखिन्छ भन्ने
विषय यस अनुचछेदमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। यस लेखमा मुख्यतया अन्तराष्ट्रिय मुद्रा
कोष (IMF) र PEFA (Public
Expenditure and Financial Accountability) ले निर्धारण गरेका मूल्यांकन
सूचकको आधारमा नेपालको वित्तीय विवरणलाई हेर्न खोजिएको छ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष को The Fiscal Transparency Code सार्वजनिक वित्तको
बारेमा जानकारीको खुलासाको लागि सबैभन्दा व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त
अन्तर्राष्ट्रिय मानक मध्येको एक हो। यो संहिता अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको
वित्तीय निगरानी, समर्थन
नीति निर्माण र यसको सदस्य देशहरू बीच वित्तीय जवाफदेहिता सुधार गर्न को
लागी अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालेको एक महत्वपूर्ण कदम हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय
संरचनालाई सुदृढ पार्न सन् १९९९ मा सुरु गरिएको र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको
अन्तरगत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यता प्राप्त १२ मापदण्डहरू मध्ये यो एक
संहिता हो। यसले Fiscal Reporting, Fiscal Forecasting and Budgeting, Fiscal Risk Analysis and Management र Resource Revenue
Management गरी चार विषयमा
विभिन्न सूचकहरु तय गरेको छ। ती सूचकहरु मध्ये वित्तीय प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित
सूचकहरुमा नेपालको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने बिषयमा तलको तालिका-१ मा सम्मक्षिप्त रुपमा
चर्चा
गरिएको छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई
मूल्यांकन गरी त्यसमा रहेका कमजोरीहरुलाई योजनावद्ध सुधारको लागि आवश्यक पहल गर्ने
उद्देश्यको साथ
PEFA Secretariat Washington DC, USA ले PEFA मूल्यांकनका विभिन्न सूचकहरु निर्धारण गरेको छ। PEFA 2016 मा विभिन्न ३१ वटा कार्यसम्पादन सूचकहरु (Performance
Indicators) र ९४ वटा आयामहरू (Dimensions) रहेका छन्। ती सूचकहरु मध्ये वित्तीय प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सूचकहरुमा नेपालको
अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा तलको तालिका-२ मा सम्मक्षिप्त रुपमा चर्चा गरिएको छ।
तालिका-१
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको Fiscal Transparency Code मा रहेका वित्तीय विवरणसँग
सम्बन्धित विषयमा नेपालको अवस्था
|
विषय |
वित्तीय विवरणमा खुलाउनुपर्ने विषय |
नेपालको अवस्था |
|
|
1 |
FISCAL REPORTING |
Fiscal reports should provide a
comprehensive, relevant, timely, and reliable overview of the government’s
financial position and performance. |
|
|
1.1 |
Coverage |
Fiscal reports should provide a
comprehensive overview of the fiscal activities of the public sector and its
subsectors, according to international standards. |
|
|
1.1.1 |
Coverage of Institutions |
Fiscal reports consolidate all
public sector entities and report on each subsector according to
international standards. |
हालको
वित्तीय विवरणले गैरबजेटरी निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरुलाई समेट्न सकेको छैन।
तीन तहको सरकार र गैरबजेटरी निकायको सीमित हिस्सा मात्र हालको प्रतिवेदनले
समेटेको छ। यो तथ्यलाई हेर्दा यो सूचकको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिन्छ। |
|
1.1.2 |
Coverage of Stocks |
Fiscal reports cover all financial
and non-financial assets and liabilities, and net worth. |
हाम्रो
लेखा प्रणाली नगदमा आधारित रहेकोले हाम्रो वित्तीय प्रतिवेदनले सम्पत्ति, दायित्व र
खुद सम्पत्तिको अवस्था चित्रण गर्न सकेको छैन। नगदमा आधारित भएता पनि ऋण
दायित्वको लेखांकन/अभिलेख दुरुस्त रहेको छ। पछिल्लो समय सम्पत्तिको मूल्यांकन शुरु गरिएको भएता
पनि त्यो ज्यादै शुरुवाती चरणमा रहेको छ। भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वको अभिलेख
राखिएता पनि त्यो वास्तविकता देखी टाढा रहेको छ। |
|
1.1.3 |
Coverage of Flows |
Fiscal reports cover cash flows,
accrued revenues, expenditures, and financing, and other economic flows. |
हाम्रो
वित्तीय विवरणले नगद प्राप्ती र भुक्तानीको विवरणलाई केही हदसम्म समेटेको पाइन्छ
तर उठ्न बाँकी राजस्व (लगती राजस्व) को हिसाव दुरुस्त र एकीकृत गरिएको छैन। वित्तीय प्राप्ती र भुक्तानीको
लेखांकन र प्रतिवेदन दुरुस्त रहेको छ। |
|
1.1.4 |
Coverage of Tax Expenditures |
The revenue loss from tax expenditures
is estimated by sector or policy area and is published at least annually.
There is control on, or budgetary objectives for, the size of tax
expenditures. |
कर छुटको
लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। बजेट
तयारीमा कर छुटको अनुमान गर्ने र कर छुटको लेखांकन गर्ने कार्य हुन नसक्दा
हाम्रो राजस्व आर्जनको बास्तविक क्षमता कति हो पत्ता लगाउन सकिएको छैन। |
|
1.2 |
Frequency and Timeliness |
Fiscal reports should be published
in a frequent, regular, and timely manner. |
|
|
1.2.1 |
Frequency of In-Year Reporting |
In-year fiscal reports are
published on a monthly basis, within a month. |
वित्तीय
विवरण मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचक रहेता पनि हामीले बार्षिक रुपमा
मात्र प्रकाशन हुने गरेको छ। |
|
1.2.2 |
Timeliness of Annual Financial Statements |
Audited or final annual financial
statements are published within six months of the end of the financial year. |
बार्षिक
प्रतिवेदन आर्थिक बर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्रै बुझाइने भएकोले यो सूचकको कार्यान्वयनको
अवस्था राम्रो रहेको छ। |
|
1.3 |
Quality |
Information in fiscal reports
should be relevant, internationally comparable, and internally and
historically consistent. |
|
|
1.3.1 |
Classification |
Fiscal reports include
administrative, economic, functional and program classifications consistent
with international standards, where applicable. |
वित्तीय
विवरण तयार गर्दा कार्यक्रम/आयोजना अनुसार, शीर्षक अनुसार, मन्त्रालय अनुसार, कार्यगत वर्गीकरण
अनुसार हुने गरेको छ। यो सूचक केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको
देखिएता पनि प्रतिवेदनको गुणस्तरमा भने केही प्रश्न रहेका छन्। खासगरी आर्थिक वर्गीकरण
र व्याख्या २०७४ GFS manual अनुसार पूर्ण रुपमा अनुसरण हुन नसकेको साथै Standard Chart of Activity बनाई कार्यगत वर्गीकरण प्रतिवेदनलाई सो संग जोड्न
नसक्दा कार्यात्मक वर्गीकरणको प्रतिवेदनले वास्तविकता देखाउन सकेको छैन। |
|
1.3.2 |
Internal Consistency |
Fiscal reports include all three
of the following reconciliations: (i) fiscal balance and financing, (ii) debt
issued and debt holdings, and (iii) financing and the change in the debt
stock. |
सरकारको सञ्चित
कोषको अवस्था, ऋण प्राप्ती र भुक्तानी तथा वाँकी रहेको ऋण दायित्वको हिसाव र प्रतिवेदन
स्पष्ट भएकोले यो सूचक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। |
|
1.3.3 |
Historical Revisions |
Major revisions to historical
fiscal statistics are reported with an explanation for each major revision
and a bridging table between the old and new time series. |
आर्थिक
संकेतमा गरिएको परिवर्तन अनुसार पुरानो तथ्यांकलाई प्रस्तुत गर्ने लगायतका
कार्यहरु भएका छैनन्। साथै वित्तीय प्रतिवेदनमा भएका संशोधनलाई पछिल्ला प्रतिवेदनहरूमा
उल्लेख भएको देखिदैन। त्यसैले यस सूचकको कार्यान्वयन भएको छैन। |
|
1.4 |
Integrity |
Fiscal statistics and financial
statements should be reliable and subject to external scrutiny and facilitate
accountability. |
|
|
1.4.1 |
Statistical Integrity |
Fiscal statistics are compiled by
a professionally independent body and disseminated in accordance with
international standards. |
नेपालको
विद्यमान कानून बमोजिम त्यस्तो वित्तीय विवरण व्यवसायिक स्वतन्त्र तेश्रो
पक्षबाट तथ्यहरुको परीक्षण गराउने प्रावधान नभएकोले यो सूचक बमोजिम कार्यान्वयन
भएको छैन। |
|
1.4.2 |
External Audit |
An independent supreme audit
institution publishes an audit report consistent with international standards
which states whether the government’s annual financial statements present a
true and fair view of its financial position and without major
qualifications. |
वित्तीय
विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान
रहेको छ र महालेखा परीक्षकबाट वित्तीय विवरणउपर राय प्रकट हुन्छ। महालेखा
परीक्षकले लेखापरीक्षण मानदण्डमा आधारित रहेर वित्तीय विवरणमा सही र निष्पक्ष
दृष्टिकोण प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले यो सूचक कार्यान्वयन
भएको देखिन्छ। |
|
1.4.3 |
Comparability of Fiscal Data |
Fiscal forecast/budget and outturn
are comparable, and the outturn is reconciled with both fiscal statistics and
final accounts. |
हालसम्म
तयार गरिएको वित्तीय विवरणमा तीन तहको सरकारको बजेटरी निकायहरुको मात्र समावेश
छ। तर तथ्यांक विभाग लगायतका निकायहरुको तथ्यांकमा Whole of the government को समावेश गरिएको हुन सक्छ। त्यसैले फरक फरक निकायहरुका तथ्यांकहरु एक आपसमा
तुलनायोग्य छन् भन्न सकिने अवस्था छैन। |
|
3 |
FISCAL RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT |
Governments should disclose, analyze, and
manage risks to the public finances and ensure effective coordination of
fiscal decision making across the public sector. |
|
|
3.2 |
Risk Management |
Specific risks to the public
finances should be regularly monitored, disclosed, and managed. |
|
|
3.2.2 |
Asset and Liability Management |
All liabilities and significant
asset acquisitions or disposals are authorized by law, and the risks
surrounding the balance sheet are disclosed and managed according to a
published strategy. |
वित्तीय
विवरणमा सम्पत्ति र दायित्वको तथ्यांकहरु ज्यादै न्यून रहेको छ। सम्पत्तिको
एकीकृत विवरण पेश हुन शुरु भएता पनि यसले वास्तविक सम्पत्तिको थोरै अंश मात्र समेटिएको
छ। त्यस्तै दायित्व तर्फ भुक्तानी दिन बाँकी र ऋण दायित्वको मात्र प्रतिवेदन
हुने गरेको छ। त्यसैले हालको वित्तीय विवरणमा सम्पत्ति र दायित्वका जोखिम सहितको
प्रतिवेदन हुन सकेको छैन। |
|
3.2.3 |
Guarantees |
All government guarantees, their
beneficiaries, the gross exposure created by them, and their probability of
being called are published at least annually. The maximum value of new
guarantees or their stock is authorized by law. |
कतिपय
क्षेत्रमा सोझै ग्यारेन्टी बसेको छ भने कतिमा अन्तिम दायित्व सरकार हुने अवस्था
रहेको छ। यस किसिमको ग्यारेन्टीको एकीकृत प्रतिवेदन हुन सकेको छैन। यसले वित्तीय
जोखिमलाई वृद्धि गरेको छ। |
|
3.2.4 |
Public-Private Partnerships |
The government at least annually
publishes its total rights, obligations, and other exposures under
public-private partnership contracts and the expected annual receipts and
payments over the life of the contracts. A legal limit is also placed on
accumulated obligations. |
सार्वजनिक
नीजि साझेदारीको एकीकृत प्रतिवेदन हुन सकेको छैन। |
|
3.2.5 |
Financial Sector Exposure |
The authorities quantify and
disclose their explicit support to the financial sector at least annually,
and regularly undertake an assessment of financial sector stability, based on
a plausible range of macroeconomic and financial market scenarios. |
वित्तीय
क्षेत्रमा रहेका जोखिमहरु समावेश गरेर वित्तीय विवरण तयार हुने गरेको छैन। |
|
3.2.6 |
Natural Resource Stocks and Flows |
The government publishes annual
estimates of the volume and value of major natural resource assets under
different price scenarios, as well as the volume and value of the previous
year’s sales and fiscal revenue, in line with international standards. |
खानी, जलश्रोत
जस्ता प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग र वर्तमान स्थिति चित्रण गर्ने एकीकृत वित्तीय
विवरण प्रकाशन हुने गरेको छैन। |
|
3.2.7 |
Environmental Risks |
The government identifies and
discloses the main fiscal risks from natural disasters, quantifying them on
the basis of historical experiences, and managing them according to a
published strategy. |
प्राकृतिक
प्रकोप तथा अन्य वातावरणीय जोखिमको अवस्था चित्रण गर्ने विवरणहरू प्रकाशन हुने
गरेको छैन। |
|
3.3 |
Fiscal Coordination |
Fiscal relations and performance
across the public sector should be analyzed, disclosed, and coordinated. |
|
|
3.3.1 |
Sub-National Governments |
The financial condition and
performance of sub-national governments are published quarterly, and there is
a limit on their liabilities or borrowing. |
अन्य तहको सरकारको
बार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन हुने गरेता पनि त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन हुन सकेको
छैन। त्यस्तै अन्य तहका सरकारको ऋण दायित्वको सीमा निर्धारण हुने व्यवस्था भएता
पनि दायित्व निर्धारणको कुनै व्यवस्था रहेको छैन। |
|
3.3.2 |
Public Corporations |
All direct and indirect support
between the government and public corporations is disclosed, and based on a
published ownership policy, a report on the overall financial performance of
the public corporations sector, including estimates of any quasi-fiscal
activities undertaken, is published on at least an annual basis. |
सार्वजनिक
संस्थानलाई प्रदान गरिएको प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग बजेट र खर्चको विवरण मार्फत
देखिएता पनि अप्रत्यक्ष सहयोगका सम्बन्धमा कुनै विवरण प्रकाशन हुने गरेको छैन। |
तालिका-२
PEFA (Public
Expenditure and Financial Accountability) मा रहेका वित्तीय विवरणसँग
सम्बन्धित विषयमा नेपालको अवस्था
|
Dimension |
|
वित्तीय विवरणमा खुलाउनु पर्ने विषयवस्तु |
नेपालको अवस्था |
|
Dimension 6.1. |
Expenditure outside financial reports
|
Expenditure outside government financial reports is less than 1% of
total budgetary central government expenditure. |
संघीय
सरकारको वित्तीय प्रतिवेदन भन्दा बाहिरको खर्च नगन्य रहेको छ। बजेटमा समावेश
नभएको वस्तुगत सहायता, मानविय सहायता, प्राविधिक सहायता आदी जस्ता केही कारोबारहरु वित्तीय प्रतिवेदनमा समावेश
नभएको भएता पनि त्यो जम्मा खर्चको एक प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको। |
|
Dimension 6.2.
|
Revenue outside financial reports |
Revenue outside government financial reports is less than 1% of
total budgetary central government revenue. |
सरकारले
संकलन गर्ने राजस्व रकमको अधिकार कानून बनाएर स्वायत्त रुपमा गठन गरिएका गैरबजेटरी
निकायलाई दिने क्रम बढ्दो रहेको छ र त्यस्तो रकम जम्मा राजस्व रकमको एक प्रतिशत
भन्दा बढी हुन सक्छ। |
|
Dimension 6.3. |
Financial reports of extra-budgetary units |
Detailed financial reports of all extra-budgetary units are
submitted to the government annually within three months of the end of the fiscal
year. |
गैरबजेटरी
निकायको समेत समावेश गरेर सार्वजनिक लेखामानमा आधारित वित्तीय प्रतिवेदन जारी
गरिने व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था बमोजिम केही आर्थिक बर्षको प्रतिवेदनमा गैरबजेटरी
निकायको समेत विवरणहरू समावेश गरिएको तर गैरबजेटरी निकायको स्पष्ट परिभाषा हुन
नसकेको, सबै गैरबजेटरी निकायको तथ्यांक समावेश हुन नसकेको, आर्थिक
संकेतहरु फरक फरक हुँदा प्रतिवेदन कार्यमा समस्या देखिएको लगायतका समस्याहरु
देखिएका छन्। |
|
P28 28.1. |
Coverage and comparability of reports
|
Coverage and classification of data allow direct comparison to the
original budget. Information includes all items of budget estimates.
Expenditures made from transfers to de-concentrated units within central
government are included in the reports. |
बजेट र
खर्चको वित्तीय विवरण एकै आधारमा तर्जुमा गरिने हुनाले बजेट र खर्चको तुलना सहजै
गर्न सकिन्छ। बजेटमा जुन किसिमको वर्गीकरण गरिएको छ खर्चको प्रतिवेदन पनि सोही
किसिमको वर्गीकरणका आधारमा गरिन्छ। |
|
Dimension 28.2. |
Timing of in-year budget reports |
Budget execution reports are prepared monthly, and issued within
two weeks from the end of each month. |
कार्यसंचालन
स्तरका कार्यालयहरुले मासिक रुपमा वित्तीय प्रतिवेदन गर्ने गरिएता पनि केन्द्रीय
निकायहरुले बार्षिक रुपमा मात्र वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरेका छन्। |
|
Dimension 28.3 |
Accuracy of in-year budget reports
|
There are no material concerns regarding data accuracy. An analysis
of budget execution is provided by whatever budget classifications are in
use. Information on expenditure is covered at both commitment and payment
stages. |
बजेटमा
भएको वर्गीकरण अनुसारनै प्रतिवेदन हुने गरेको। तथ्यांकको शुद्धतामा ठूलो समस्या
नरहेको तर प्रतिवद्धताको लेखांकन नभएको कारण प्रतिवद्धताको चरणमा सृजित दायित्व
खुलासा हुन सकेको छैन। |
|
Dimension 29.1. |
Completeness of annual financial reports
|
Financial reports for budgetary central government are prepared
annually and are comparable with the approved budget. They contain full
information on revenue, expenditure, financial and tangible assets,
liabilities, guarantees, and long-term obligations, and are supported by a
reconciled cash flow statement. |
संघीय
सरकारको बार्षिक प्रतिवेदनमा बजेटसँग तुलना गरेर प्रतिवेदन पेश हुने गरेको छ।
प्रतिवेदनमा विनियोजन र राजस्वको विवरणहरू विस्तृत र पर्याप्त रुपमा पेश भएता पनि सम्पत्ति, दायित्व, ग्यारेन्टी, दिर्घकालिन
दायित्व आदिको विवरण आंशिक रुपमा मात्रै पेश हुने गरेको छ। |
|
Dimension 29.2. |
Submission of reports for external audit |
Financial reports for budgetary central government are submitted
for external audit within 3 months of the end of the fiscal year |
संघीय
सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण कार्तिक १५ गते भित्र पेश गर्ने कानूनी प्राबधान
बमोजिम सोही अवधिभित्र पेश हुने गरेको छ। यसबाट आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन
महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने सूचकको कार्यान्वयन भएको देखिदैन। |
|
Dimension 29.3. |
Accounting standards |
Accounting standards applied to all financial reports are
consistent with international standards. Most international standards have
been incorporated into the national standards. Variations between
international and national standards are disclosed and any gaps are
explained. The standards used in preparing annual financial reports are
disclosed in notes to the reports |
नगदमा
आधारित अन्तराष्ट्रिय सार्वजनिक लेखामान (International
Public Sector Reporting Standard) को अनुकुल हुनेगरी नेपालमा नेपाल सार्वजनिक लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standard) तयार भइ कार्यान्वयनमा रहेको छ। लेखामानमा
कुनै किसिमको समस्या नभएता पनि प्रतिवेदन सो अनुरुप पूर्ण नहुँदा यो सूचकको
प्रयोग कमजोर रहेको देखिन्छ। |
माथिका तालिका हेर्दा वित्तीय विवरणलाई
अन्तराष्ट्रिय आँखाबाट हेर्दा अवस्था धेरै विषयहरु कार्यान्वयन नभएको र कार्यान्वयन
भएका विषयहरु पनि पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ। यस तथ्यले
हाम्रो वित्तीय विवरण पारदर्शिताको हिसावले र वित्तीय
उत्तरदायित्वको हिसावले ज्यादै कमजोर देखिन्छ। वित्तीय जोखिम हिसावले यो राम्रो
संकेत होइन। वित्तीय विवरणलाई गुणस्तरीय बनाउन अन्तराष्ट्रिक्षेत्रमा कार्यान्वयनमा
रहेका असल अभ्यासलाई क्रमश अनुसरण गर्दै लैजानु पर्दछ।
६. विद्यमान वित्तीय विवरणका सवल पक्षहरुः
वित्तीय विवरण सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी र
संस्थागत व्यवस्थाहरु भएका छन्। पछिल्ला बर्षहरुमा वित्तीय विवरणमा केही सुधारहरु
पनि भएको पाइन्छ। नेपालको वित्तीय विवरण प्रणालीमा रहेका सवल पक्षहरु निम्नानुसार
रहेका छन्।
·
पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाः वित्तीय प्रतिवेदनका सम्बन्धमा
खासगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा
विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन्। उक्त कानूनमा प्रतिवेदन गर्ने निकायको जिम्मेवारी, प्रतिवेदन गर्ने समयावधि, प्रतिवेदन गर्ने विषयवस्तुको
बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कार्यसंचालन स्तरका कार्यालयहरुले मासिक रुपमा र
केन्द्रीय निकायहरुले बार्षिक रुपमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको
छ। विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसंचालन कोष, सञ्चित कोष, ऋण प्राप्ती, अनुदान प्राप्ती, बैदेशिक सहायता
प्राप्ती, ऋण
तथा शेयर लगानी र फिर्ता, सम्पत्ति, प्रतिवद्धताको दायित्व, सोधभर्ना आदिको प्रतिवेदन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था
कानूनमा गरिएको छ।
·
प्रतिवेदन मापदण्ड कार्यान्यनः नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र
लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standards-NPSAS) लागु भई कार्यान्वयन भएको छ।
यसले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित वित्तीय प्रणालीमा एक ठोस कदम रहेको
छ।
·
विद्युतिय प्रणालीमा आधारित प्रतिवेदन प्रणालीः तीन नै तहको
सरकारको सम्पूर्ण लेखा प्रणाली विद्युतिय प्रणालीमा आधारित भएको छ। संघीय कार्यालय
र प्रदेश कार्यालयहरुमा Computerize Accounting System कार्यान्वयनमा रहेको छ भने स्थानीय
तहमा Sub-National
Treasury Regulatory Application प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसबाट वित्तीय विवरणको प्रणालीमा पनि व्यापक
सुधार आएको छ। वित्तीय विवरण छिटो तयार गर्न, हिसाव मिलान गर्न, विवरणलाई गुणस्तरीय बनाउन विद्युतिय प्रणाली एक महत्वपूर्ण
कदम हो।
·
तीन तहको सरकारको एकीकृत प्रतिवेदनः संघीयता कार्यान्वयनको
छोटो अवधिमा तीन तहको सरकारको प्राप्ती र भुक्तानीको विवरण तयार हुनु एक
महत्वपूर्ण उपलव्धी हो। सीमित प्रतिवेदन भएता पनि तीन तहको एकीकृत प्रतिवेदन तयार
हुन हाम्रो प्रतिवेदन प्रणालीको एक सवल
पक्ष हो।
·
निर्धारित समयमा प्रतिवेदनः सामान्यतया वित्तीय विवरणहरू निर्धारित
समयमा पेश हुने गरेको छ। खासगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गर्ने एकीकृत
बार्षिक विवरण पेश गर्ने अवधी कार्तिक १५ र पौष पौष १५ भित्रै अर्थ मन्त्रालय र
महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने गरेको छ।
७. विद्यमान वित्तीय
प्रतिवेदनमा रहेका समस्याहरुः
·
लेखा मानदण्डको प्रयोग प्रभावकारी नभएकोः वि.सं. २०६६ सालमा नेपाल सार्वजनिक
क्षेत्र लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standards-NPSAS) को कार्यान्वयन शुरु भएता पनि
यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको छ। नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (Nepal Public Sector
Accounting Standards-NPSAS) मा आधारित रहेर विगतका केही आर्थिक बर्षको मन्त्रालयगत
वित्तीय विवरण तयार भएको भएता पनि एकीकृत प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन। साथै सार्वजनिक
लेखा मनदण्डमा आधारित वित्तीय विवरण ज्यादै ढिला गरी पेश हुने, प्रतिवेदन प्रकाशित
नहुने, प्रतिवेदनमा तथ्यगत गल्तीहरु
धेरै हुने आदी समस्याहरु रहेका छन्। समग्रमा भन्नु पर्दा नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र
लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standards-NPSAS)को प्रयोग सन्तोषजनक छैन।
·
Whole of the government र General Government को प्रतिवेदन हुन
नसकेकोः सार्वजनिक लेखामानमा आधारित रहेर सम्भव भएसम्म Whole of the
government को उक्त नसक्दा सम्म कम्तिमा पनि General Government को वित्तीय विवरण तयार
गर्नुपर्नेमा सो पनि हुन सकेको छैन। General Government को वित्तीय विवरणमा पनि तीन
तहको सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन र गैरबजेटरी निकायको विवरण पूर्ण रुपमा समावेश हुन
सकेको छैन। तीन तहको सरकारको केही प्रतिवेदनहरू एकीकृतरुपमा तयार हुने गरेको भएता
पनि ति मानदण्डमा आधारित रहेर तयार हुन सकेको छैन। साथै गैरबजेटरी निकायको स्पष्ट
परिभाषित हुन नसक्नु र सबै गैरबजेटरी निकायका तथ्यांक प्रतिवेदनमा समावेश गर्न
नसक्नु हालको वित्तीय विवरणको एक प्रमुख समस्या हो।
·
कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको पूर्ण विषयहरु प्रतिवेदनमा
समावेश नभएकोः कानूनले सार्वजनिक वित्तका प्राय सबै पक्षलाई प्रतिवेदन प्रणालीमा
समावेश गर्नुपर्ने नीति लिएको भएता पनि खासगरी सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी
पर्याप्त खुलासा र विवरणहरू प्रतिवेदनमा समावेश हुन सकेको छैन।
·
तथ्यांकमा एकरुपता नभएकोः सरकारी वित्तीय प्रणालीको एक
समस्या भनेको तथ्यांकमा एकरुपता नहुनु पनि हो। एकै पटक पेश भएका प्रतिवेदनमा पनि
फरक फरक ठाँउमा फरक फरक तथ्यहरु रहनु, अघिल्ला वर्षहरुको तथ्यांकमा फेरबदल हुनु तर कुनै खुलासा
नहुनु आदी समस्याहरु वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेका आम समस्याहरु हुन्। यस
किसिमको गल्तीले वित्तीय प्रतिवेदन प्रतिको विश्वसनियतामा कमि ल्याउने काम गर्दछ।
·
आर्थिक कारोबारका विविध पक्षहरुको प्रतिवेदन हुन नसकेकोः
वित्तीय विवरणलाई अझै पारदर्शी बनाउन तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेका जोखिमलाई स्पष्ट
रुपमा जनता समक्ष पेश गर्नको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न पक्षका विवरणहरू
प्रतिवेदनमा समावेश भएका छैनन्। उदाहरणको लागि प्रतिवद्धता खर्च, Tax Expenditure, संयोगिक दायित्व, सार्वजनिक नीजि
साझेदारी आदी।
·
सम्पत्तिको प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकोः सार्वजनिक सम्पत्तिको
प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली विकास भएता पनि यसले समेटेको दायरा ज्यादै सीमित रहेको छ।
परम्परागत रुपमा खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने मालसामानको मात्र सम्पत्तिको
प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। त्यसमा पनि ती मालसामानको मुल्य निर्धारण पक्ष कमजोर
हुँदा बास्तविक मुल्य प्रतिवेदन हुन सकेको छैन।
·
प्रतिवेदन कार्य अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा ढिला भएकोः
कानून बमोजिम खासगरी संघीय सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन बुझाउने समय कार्तिक १५ र तीन
तहको सरकारको एकिकृत विवरण बुझाउने समय पुष १५ गते भित्र प्रतिवेदन पेश हुने गरेको
भएता पनि आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने
अन्तराष्ट्रिय मान्यता रहेको छ। आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र संघीय र
प्रतिवेदन गर्नको लागि धेरै पक्षमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ।
·
त्रैमासिक प्रतिवेदन हुन नसकेकोः कार्यसंचालन स्तरका
कार्यालयहरुले मासिक रुपमा प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली रहेता पनि केन्द्रीय निकायले
बार्षिक रुपमा मात्रै प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली रहेको छ। अन्तराष्ट्रिय मान्यता
अनुसार कम्तिमा पनि त्रैमासिक रुपमा वित्तीय प्रतिवेदन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस
हिसावले हेर्दा हाम्रो प्रतिवेदन प्रणालीमा धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको छ।
·
प्रतिवेदनलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउन नसकिएकोः तयार भएका
वित्तीय विवरण पनि आम जनतासँग पुग्न सकेको छैन। केही सीमित प्रतिवेदन वेभसाईट र
पुस्तकबाट प्रकाशन हुने भएता पनि आम जनतालाई आवश्यक पर्ने धेरै वित्तीय तथ्यांक आम
जनता समक्ष पुग्न सकेको छैन।
८. वित्तीय प्रतिवदेनमा
गर्नुपर्ने सुधारहरुः
·
मानदण्डको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनेः नेपाल सार्वजनिक
क्षेत्र लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standards-NPSAS) को कार्यान्वयन लाई
प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु वित्तीय विवरणमा सुधारको पहिलो कदम हो। साथै
IPSAS ले सन् २०१७ मा नयाँ
लेखामान जारी गरेकोले सो लेखामान अनुरुप हुनेगरी नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (Nepal Public Sector
Accounting Standards-NPSAS) लाई परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ।
·
तीन तहको सरकार र गैरबजेटरी निकाय समेत समेटेर एकीकृत
वित्तीय विवरण तयार गर्नेः देश संघीयता कार्यान्वयनको एक चक्र पुरा गरेर दोश्रो कार्यकालमा
प्रवेश गरे छ। वित्तीय संघीयता हाम्रो लागि पनि नयाँ भएको र संघीयता कार्यान्वयनका
सुरुका बर्षहरुमा वित्तीय संघीयताको आधार तयार गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण
कार्यहरु भए। खासगरी SUTRA को कार्यान्वयन, विभाज्य कोषको सफल कार्यान्वयन, वित्तीय हस्तान्तरणको
सफल कार्यान्वयन आदी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हुन। अबको
चरणमा सुधारका ती प्रयासहरूलाई गुणस्तरीय र विश्वसनिय बनाउन आवश्यक छ। तीन तहको
सरकारको एकीकृत रुपमा केही प्रतिवेदनहरू जारी भएता पनि लेखा मनदण्डले भने बमोजिम
तीन तहको सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन जारी गर्नु आवश्यक छ।
·
त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नेः
अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा मासिक प्रतिवेदनको अभ्यास भएता पनि हामिले कम्तिमा पनि
त्रैमासिक रुपमा प्रतिवेदन जारी गर्न आवश्यक छ। लेखा मनदण्डमा आधारित त्रैमासिक
रुपमा प्रतिवेदन जारी हुन सकेमा वित्तीय विवरणमा एक महत्वपूर्ण कदम हुन जान्छ।
·
वित्तीय विवरणमा नसमेटिएका विषहरूलाई क्रमश समेट्दै लैजानेः प्रतिवद्धता, संयोगिक दायित्व, दिर्घकालिन दायित्व, ग्यारेन्टी लगायतका
दायित्वका विवरणहरूलाई क्रमश विवरणमा समावेश गर्दै लैजानु आवश्यक छ। त्यस्तै हालको
वित्तीय विवरणले समेट्न नसकेका सम्पत्ति सम्बन्धी विवरणहरू, वित्तीय जोखिमका विवरणहरू, Tax Expenditure, सार्वजनिक निजी
साझेदारी, प्राकृतिक
श्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धी विवरण आदी विवरणहरूलाई क्रमश समेट्दै लैजानु आवश्यक
छ।
·
प्रतिवेदन गर्ने अवधिलाई छोट्याउनेः विद्यमान कानूनी
व्यवस्था अनुसार कार्तिक १५ र पौष १५ मा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा
अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कम्तिमा पनि आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिना
भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रतिवेदन प्रणाली बनाउन आवश्यक छ।
·
प्रतिवेदनलाई गुणस्तर बनाउनेः प्रतिवेदनलाई मानदण्डमा
आधारित बनाउने, तथ्यांकहरुमा
बढी भन्दा बढी शुद्धता कायम गर्ने, वित्तीय विवरणलाई तुलनायोग्य बनाउने र वित्तीय विवरणलाई
विवरणमुलक मात्र नभएर विश्लेषणात्मक पनि बनाएर वित्तीय विवरणलाई अझ बढी
गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक छ।
·
Open Data अवधारणा अनुसार वित्तीय विवरणका तथ्यांकहरुलाई खुल्ला गर्नेः
वित्तीय विवरणका केही प्रतिवेदनहरू वेभसाईटमा राखिएको भएता पनि ती प्रतिवेदनलाई Open Data को Format मा राखिएको छैन। Open Data अवधारणा अनुसार
वित्तीय विवरणका तथ्यांकहरुलाई खुल्ला गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको छ।
९. निष्कर्षः
निश्चित अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको नतिजा र निश्चित
समयमा सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण नै वित्तीय विवरणको हो। सरकारले देशको आर्थिक
अवस्थाको वारेमा जानकारी प्रदान गर्न, सो अवधिमा भएका आर्थिक क्रियाकलापको सारांश र नतिजा प्रस्तुत
गर्न, वित्तीय पारदर्शिता प्रर्वद्धन गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व
निर्वाह गर्न वित्तीय विवरणको महत्वपूर्ण
भूमिका हुन्छ। आवधिक रुपमा, गुणस्तरयुक्त, निश्चित मापदण्डमा आधारित रहेर जारी गरिएका वित्तीय विवरणले
मात्र सरोकारवालामा सही सूचना प्रवाह गर्दछ। नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा
वित्तीय विवरण सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाहरु गरिएको भएता पनि
नागरिकको अपेक्षा अनुसारको सूचना पाउन र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको कसीमा ती विवरणहरू
पर्याप्त र पूर्ण छैनन्।वित्तीय विवरणलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन वित्तीय विवरणका लागि
निर्धारण गरिएका मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विवरणलाई विस्तृत रुपमा प्रस्तुति, आर्थिक क्षेत्रका सबै
पक्षहरुलाई समेट्न, विवरणलाई
पहुँचयोग्य बनाउन र प्रतिवेदनलाई यथासम्भव छिटो र आवधिक रुपमा प्रकाशन गर्न आवश्यक
देखिन्छ। देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेकोले तीन तहको सरकारको
एकीकृत वित्तीय विवरणलाई गुणस्तरीय बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ। साथै बजेटरी
निकायको अतिरिक्त गैरबजेटरी निकाय र सार्वजनिक संस्थानका तथ्यांकहरुलाई वित्तीय
विवरणमा समेट्दै लैजानु र वित्तीय विवरणलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित बनाउनु
जरुरी रहेको छ।
