सार्वजनिक खरिदमा संरचनात्मक सम्झौता (Framework Agreement)

 १. परिचयः

सार्वजनिक खरिदमा संरचनात्मक सम्झौता एक महत्वपूर्ण सम्झौता विधि हो। खरिद विधि छनौट गर्दा खरिद गरिने बस्तुको जटिलता, परिमाण, मुल्य संरचना, बजारमा आपुर्तिकर्ताको अवस्था, खरिदको निरन्तरता आदी जस्ता विषयबस्तुले खरिद विधि छनौटको लागि भूमिका खेलेका हुन्छन् । सानो सानो परिमाणमा खरिद हुने प्रकृतिको खरिदमा विद्युतिय बजार खरिद प्रणाली (Market Place) बिधिको अवलम्बन गरिएको हुन्छ जसबाट खरिद प्रकृया छिटो छरितो हुन्छ । बारम्बार दोहोरिने किसिमको नभएको, प्रत्येक पटकको खरिदमा नयाँ किसिमको विशेषता हुने किसिमको खरिद तथा जटिल प्रकृतिको खरिदमा सामान्य खरिद विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ  भने न्यून जटिलता भएको र ठूलो परिमाणमा बारम्बार खरिद हुने प्रकृतिको खरिदमा संरचनात्मक सम्झौता विधिको प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ । यो एक किसिमको छाता सम्झौता हो र यसको कार्यान्यन दुई चरणमा गरिन्छ। पहिलो चरणको बोलपत्र प्रकृयामा सामान्यतया एक भन्दा बढी आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक संग संरचनात्मक सम्झौता गरिन्छ भने दोश्रो चरणको बोलपत्र प्रकृयामा संरचनात्मक सम्झौता (Framework Contract) गरिएका फर्म वा कम्पनीसंग बोलपत्र आह्वान (Call-off) गरी खरिद सम्झौता (Call-off Contract) गरिन्छ। यसले निश्चित अवधिमा खरिद गरिने बस्तु तथा सेवा र त्यसका सर्तहरु तय गर्दछ । संरचनात्मक सम्झौता कानूनी रुपमा बाध्यकारी सम्झौता भने होईन त्यसैले यसले कानूनी दायित्व सृजना गर्देन। तर संरचनात्मक सम्झौताले Call-off Contract का शर्तहरुको व्याख्या भने गरेको हुन्छ । यो विधि बस्तु सेवा परामर्श सेवा, निर्माण कार्य तथा अन्य सेवामा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो विधिको पहिलो चरण खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट हुन्छ भने दोश्रो चरण संरचनात्मक सम्झौता गरिएका फर्महरु विचमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद  सम्झौता गरिन्छ।

२. संरचनात्मक सम्झौताका विशेषताहरुः

क)   यो विधि दुई चरणको हुन्छः पहिलो चरणमा संरचनात्मक सम्झौताको लागि बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । शुरु बोलपत्र आह्‍वानले खरिदको प्रकृति वा क्षेत्र, समयावधि, संख्या, स्पेसिफिकेसन निर्धारण गर्दछ। पहिलो चरणमा एउटा मात्रै आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक छनौट गर्ने वा एक भन्दा बढी सेवा प्रदायक छनौट गर्ने गरी दुई प्रकारका खरिद सम्झौताहरु हुन्छन् । दोश्रो चरणमा संरचनात्मक सम्झौता गरिका फर्म वा कम्पनीसंग प्रस्ताव माग गरिन्छ जसलाई Call-0ff पनि भनिन्छ ।एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक छनौट गरिएको अवस्थामा सोही आपूर्तिकर्ता  वा सेवा प्रदायकसंग सम्बन्धित देशको कानूनले निर्धारण प्रकृया अनुसार दरभाउपत्र माग गरी वा पहिले पेश गरेको दरभाउपत्रमा खरिद सम्झौता गरिन्छ । यदि एक भन्दा धेरै आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक छनौट गरिएको अवस्थामा संक्षिप्त विधिबाट दरभाउपत्र लिएर उपयुक्त आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकसँग खरिद सम्झौता (Call-off Contract) गरिन्छ ।

ख)   सबै किसिमका खरिदमा यो उपयुक्त हुँदैनः Tailor-made प्रकृतिका मालसामान, विशिष्ठ विशेषता भएका मालसामान र सेवा तथा बारम्बार खरिद नहुने प्रकृतिमा मालसामान र सेवामा यो विधि उपयुक्त हुँदैन। खासगरी तयारी प्रकृतिका मालसामान (off-the-shelf), वारम्वार खरिद गरिने मालसामान वा सेवा तथा एकै किसिमको स्पेसिफिकेसन वा डिजाइन भएको निर्माण कार्यमा यस किसिमको विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

ग)    यो खुल्ला वा बन्द गरी दुई किसिमको हुन्छः बन्द किसिमको सम्झौतामा पहिलो चरणको खरिद सम्झौतामा भाग लिएका र संरचनात्मक सम्झौता भएका फर्म वा कम्पनी मात्र दोश्रो चरणको प्रकृयामा भाग लिन पाउँछन् भने खुल्ला किसिमको सम्झौतामा ती बाहेक अन्य फर्म वा कम्पनी पनि भाग पाउँछन् ।

घ)    खरिद सम्झौता (Call-off Contract) मा पहिले संरचनात्मक सम्झौताको बेला निर्धारण गरिएका सर्तहरु नै Call-off contract को बेला पनि लागु हुन्छन्,

ङ)    एक वा एक भन्दा धेरै आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गर्न सकिनेः एक भन्दा धेरै आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भएको अवस्थामा एक पटक माग गरिने (Call-off) बस्तु तथा सेवाको न्यूनतम/ अधिकतम संख्या निर्धारण गरिएको हुन्छ तर न्यूनतम परिमाण निर्धारण गरिएको हुँदैन ,

च)    Call-off मा संरचनात्मक सम्झौतामा उल्लेखित बस्तु तथा सेवामा सीमित हुन्छ,

छ)   खरिदकर्तामा अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने दायित्व हुँदैन र यो कानूनीरुपमा बाध्यकारी करार भने होईन,

ज)    नेतृत्व खरिदकर्ता र सहभागि खरिदकर्ता दुई किसिमका खरिदकर्ता हुन्छन् । यो एक भन्दा धेरै निकायले प्रयोग गरेको अवस्थामा त्यसको केन्द्रीय निकाय वा त्यस किसिमको सम्झौता गर्न तोकिएको निकायले सम्झौता गर्दछ। नेतृत्व खरिदकर्ताले पहिलो चरणको बोलपत्र आह्वान गरी संरचनात्मक सम्झौता गर्ने काम गर्छ भने सहभागी खरिदकर्ताले दोश्रो चरणको बोलपत्र आह्वान गरी Call-off Contract गर्ने काम गर्दछ,

झ)   सुची दर्ता गरेर गरिने खरिद PQ (Pre qualification) , एकाइ दर सम्झौता र संरचनात्मक सम्झौता एउटै होइन् । साथै यो कुनै बस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्नसक्ने फर्म वा कम्पनीको संक्षिप्त सूची बनाउने काम पनि होईन,

ञ)    यसको सम्झौता अवधि मध्यम अवधिको हुन्छ सामान्यतया यस प्रकृतिको सम्झौता २ देखी ४ बर्षको गरिएको हुन्छ ।

३. संरचनात्मक सम्झौता विधिको प्रयोगः

सबै किसिमका बस्तु तथा सेवा खरिदमा यो विधि उपयुक्त हुँदैन। खासगरी एक आपूर्तिकर्ताबाट धेरै पटक माग गरिने वा धेरै निकायबाट माग गरिने प्रकृतिको खरिदमा यो सम्झौता, off-the-shelf किसिमको मालसामानमा, परिमाण निश्चित नभएको अवस्थामा, एक भन्दा धेरै निकायबाट एकै प्रकृतिको खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा, विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवाको लागि, बस्तु तथा सेवाको परिमाण धेरै भएको कारणले कुनै एउटा आपूर्तिकर्ता सक्षम नहुने अवस्थामा, फरक फरक क्षेत्रमा आपूर्ति गर्नको लगि संरचनात्मक सम्झौता विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यो विधि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था र त्यसको केही उदाहरणहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

अवस्था	उदाहरण
एउटै वा एकै प्रकृतिको मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था ।	·       कार्यालयमा प्रयोग हुने मालसामान ·       ल्यापटप, डेस्कटप, प्रिन्टर आदि ·       सिपमुलक तालिम, अभिमुखीकरण, जनचेतनामुलक तालिम आदि
एकै प्रकृतिको मालसामान वा सेवा एक भन्दा धेरै निकायलाई आवश्यक हुने र कुनै एक निकायले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था ।	·       सवारी साधन ·       इन्धन ·       छपाई ·       उपचार वा निदानका उपकरणहरु ·       विज्ञापन, सुचना, इन्टरनेट आदि सेवाहरु
आपतकालिन अवस्था वा विशेष परिस्थिति	·       खाना पानी ·       अस्थाई आवास ·       औषधी ·       संचार उपकरण ·       आपतकालिन विद्युत आपूर्ति प्रणाली
कुनै एक फर्म वा कम्पनीले बस्तु आपूर्ति वा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था	बस्तु तथा सेवाको परिमाण धेरै हुँदा एक भन्दा धेरै आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकबाट सेवा लिनुपर्ने अवस्था जस्तै देशभरमा एकैपटक तालिम प्रदान।

 

४. संरचनात्मक सम्झौताका फाईदाहरुः

पछिल्ला बर्षहरुमा संरचनात्मक सम्झौता विधिको प्रयोग बढ्दै गएको पाईन्छ। पहिले बस्तु खरिदमा मात्र सीमित रहेको यो विधिको प्रयोग विस्तारै परामर्श सेवा, अन्य सेवा तथा निर्माण कार्यमा पनि हुँदै गएको पाइन्छ। सुचना प्रविधिको प्रयोगबाट यस विधिको प्रयोगमा झन सहजता र प्रभावकारिता ल्याएको पाइन्छ। यस विधिका मुख्य फाइदाहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

क)   निरन्तर आपूर्तिको सुनिश्चितताः बस्तु तथा सेवा भविश्यमा आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा छ तर कहिले र कुन परिमाणमा आवश्यक पर्छ भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा यो विधि अवलम्बन गरिन्छ । यस विधिबाट निकायलाई आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवा आवश्यकताको आधारमा उचित परिमाणमा निरन्तर आपूर्ति हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ।

ख)   बारम्बार बोलपत्र आह्वान गर्नु नपर्नेः निरन्तर आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवालाई बारम्बार बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन यो विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक पटक संरचनात्मक सम्झौता गरे पश्चात संक्षिप्त विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराई खरिद सम्झौता गर्न सकिन्छ। यसले समय र लागत बचाउन मद्दत गर्दछ।

ग)    धेरै निकायबाट एकै किसिमको बोलपत्र आह्वान गर्नु नपर्नेः एक भन्दा बढी निकायमा आवश्यक पर्ने एकै किसिमको बस्तु तथा सेवाको लागि छुट्टाछुटै बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्दैन। कुनै नेतृत्वदायी निकायबाट संरचनात्मक सम्झौता गर्छ र सोही सम्झौताका आधारमा अन्य निकायहरुले संक्षिप्त विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्न सक्छन् ।

घ)    Economies of Scale: ठूलो परिमाणमा बस्तु खरिद एकैपटक गर्दा पक्कै पनि सस्तो पर्न जान्छ। निश्चित साइजमा बस्तु उत्पादन गर्दा स्थिर लागत (Fixed Cost) मा कमी आउने गर्छ। ठूलो परिमाणमा बस्तु आपूर्ति गर्दा उत्पादन, ढुवानी आदिमा लागत न्यूनिकरण हुने साथै व्यवस्थापकीय जोखिममा पनि कमी हुने हुँदा बस्तु तथा सेवा तुलनात्मक रुपमा सस्तो पर्न जान्छ ।

ङ)    समयको बचतः एक पटक संरचनात्मक सम्झौता पश्चात संक्षिप्त विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराउने भएकोले बोलपत्रको समयावधि लाई छोट्याउन सकिन्छ जसले समयको समेत बचत गर्दछ ।

च)    विज्ञताको फाइदाः सबै निकायमा बोलपत्र आह्वानको लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्व प्रदान गर्ने निकायले एकमुष्टमा संरचनात्मक सम्झौता गरेमा अन्य निकायहरुलाई सहज हुन जान्छ।

छ)   खरिद गरिने बस्तु तथा सेवाको परिमाण अस्पष्टः खरिद गरिने बस्तु तथा सेवाको परिमाण स्पष्ट नभएको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार चाहेको समयमा बस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्नको लागि यो विधिले सहयोग गर्छ।

ज)    बस्तुको मौज्दात लागत न्यूनिकरणः ठूलो परिमाणमा बस्तु भण्डारण नगरी निकायलाई आवश्यक परेको बखत मात्र बस्तु आपूर्ति हुने हुँदा भण्डारण लागत लगायतका बस्तु मौज्दातमा राख्नदा लाग्ने लागतहरुमा न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

झ)   मुल्य सार्थकता (Value for money): सार्वजनिक खरिदको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेको मुल्य सार्थकता हो। संरचनात्मक सम्झौताको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिएमा उचित मुल्यमा, न्यून व्यवस्थापकीय खर्चमा, सहज र न्यून समयमा गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी मुल्य सार्थकता प्राप्त गर्न सकिन्छ।

खरिद गर्ने निकायले विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न सक्नेः संरचनात्मक सम्झौताको नेतृत्व गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता वृद्धि भई यसको खरिद व्यवस्थापनको क्षमतामा वृद्धि हुन जान्छ ।

५. संरचनात्मक सम्झौतामा रहेका कमजोरीहरुः

यो विधिका केही कमजोरीहरु पनि रहेका छन्। यसको मुख्य कमजोरी भनेको सबै खरिदमा यो विधि उपयुक्त हुँदैन ।यसमा रहेका कमजोरीहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

क)   सबैमा यो लागु गर्न सकिदैनः सबै प्रकृतिका बस्तु तथा सेवामा यो संरचनात्मक सम्झौता कार्यान्यन हुन सक्दैन। खासगरी tailor-made प्रकृतिका मालसामान, विशिष्ठ विशेषता भएका मालसामान र सेवा तथा बारम्बार खरिद नहुने प्रकृतिमा मालसामान र सेवामा यो विधि उपयुक्त हुँदैन ।

ख)   नयाँलाई समेट्न सकिदैनः बन्द संरचनात्मक सम्झौतामा नयाँलाई समेट्न सकिदैन। जुन जुन फर्म वा कम्पनीसँग संरचनात्मक सम्झौता गरिएको हुन्छ दोश्रो चरणमा सोही फर्महरु संग मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने भएकोले यसमा नयाँ फर्म वा कम्पनीलाई समेट्न सकिदैन यसबाट प्रतिस्पर्धा सीमित हुने सम्भावना रहन्छ।

ग)    यसको लागि पूर्वतयारी राम्रो चाहिन्छः लामो समयावधिको लागि र धेरै निकायहरुसँग जोडिएको विषय भएकोले खरिद प्रकृयामा कुनै गल्ति भएमा क्षति पनि ठूलो हुन्छ । त्यसैले यसमा पूर्व तयारी राम्रो चाहिन्छ। यसको लागि खरिद व्यवस्थापनमा विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरु संलग्न हुनु पर्दछ।

६. संरचनात्मक सम्झौताका प्रकारहरुः

संरचनात्मक सम्झौतालाई यसमा सहभागि हुने निकाय, सम्झौता गरिने फर्म वा कम्पनीको संख्या तथा दोश्रो चरणको प्रतिस्पर्धाको प्रकृया आदिको आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

क)  

दुई चरणको छनौट प्रकृया

बन्द र खुल्ला संरचनात्मक सम्झौताः पहिलो चरणको बोलपत्र प्रकृयामा सहभागीबाट एक वा धेरै संग संरचनात्मक सम्झौता गरिन्छ र दोश्रो चरणको प्रकृयामा सम्झौता गरिएकाहरुमात्र सहभागि हुन पाउने किसिमको सम्झौता बन्द सम्झौता हो। तर दोश्रो चरणको प्रकृयामा संरचनात्मक सम्झौता भएका भन्दा बाहिरका फर्म वा कम्पनी पनि सहभागि हुन पाउने किसिमको सम्झौतालाई खुल्ला संरचनात्मक सम्झौता भनिन्छ। बन्द संरचनात्मक सम्झौता भन्दा खुल्ला संरचनात्मक सम्झौता केही जटिल प्रकृतिको हुन्छ ।

ख)   एकल वा बहुल आपूर्तिकर्ताः पहिलो चरणको प्रकृयामा एउटा मात्र फर्म वा कम्पनीसँग संरचनात्मक सम्झौता गरिन्छ भने त्यसलाई एकल संरचनात्मक सम्झौता भनिन्छ यसलाई Frame Contract पनि भनिन्छ। दोश्रो चरणको बोलपत्र प्रकृयामा एकल संरचनात्मक सम्झौतामा छनौट भएको फर्म वा कम्पनीसँग दररेट माग गरेर वा वार्ता गरेर दररेट निर्धारण गरिन्छ । पहिलो चरणको प्रकृयामा एक भन्दा धेरै फर्म वा कम्पनीसँग संरचनात्मक सम्झौता गरिन्छ भने त्यसलाई बहुल संरचनात्मक सम्झौता भनिन्छ । दोश्रो चरणको बोलपत्र प्रकृयामा संरचनात्मक सम्झौतामा छनौट भएको फर्म वा कम्पनीहरु आपसमा प्रतिस्पर्धा गराई वा नगराई खरिद सम्झौता गरिन्छ। खरिद सम्झौता पनि एक भन्दा बढी फर्म वा कम्पनी संग पनि गर्न सकिन्छ । भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरेर वा परिमाण निर्धारण गरेर एक भन्दा बढी फर्म वा कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सकिन्छ ।

ग)    प्रतिस्पर्धात्मक वा सोझैः पहिलो चरणको बोलपत्र प्रकृयामा खरिद सम्झौता भएका फर्महरुसंग आपसमा प्रतिस्पर्धा गराई Request for Quotation (RfQ) वा प्रतिस्पर्धा नगराई दोश्रो चरणमा सोझै खरिद गर्न सकिन्छ । सोझै खरिद गर्दा वार्ताद्वारा Direct Negotiation (DN) वा पहिलो चरणमा प्रदान गरेको दररेटलाई आधार मानेर वा सोझै दररेट Direct Purchase (DP) लिएर खरिद सम्झौता गर्न सकिन्छ ।

घ)    एकल वा बहुल खरिदकर्ताः कुनै निकायले आफ्नो आवश्यकता पूर्तिको लागि मात्र संरचनात्मक सम्झौता गर्दछ भने त्यसलाई एकल खरिदकर्ता संरचनात्मक सम्झौता भनिन्छ भने संरचनात्मक सम्झौता गर्ने निकायले आफ्नो लागि मात्र नभएर अन्य निकायले पनि सोही सम्झौता बमोजिम खरिद गर्न सक्नेगरी गरिएको संरचनात्मक सम्झौतालाई बहुल खरिदकर्ता संरचनात्मक सम्झौता भनिन्छ। बहुल खरिदकर्ता संरचनात्मक सम्झौतामा त्यस किसिमको सम्झौता गर्ने निकाय कि केन्द्रीय निकाय हुन्छ वा त्यस किसिमको सम्झौता गर्न पाउने कानूनी अधिकार प्राप्त निकाय हुन्छ । त्यस्तो निकायलाई कानुनद्वारा अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम र कानूनले अधिकार  प्रदान गरेको अवस्थामा आपसी सहमतिमा त्यस किसिमको संरचनात्मक सम्झौता गरेको हुन्छ । 

७) संरचनात्मक सम्झौताको प्रकृयाः

यो दुई चरणको खरिद प्रकृया हो । पहिलो चरणमा संरचनात्मक सम्झौता गरिन्छ भने दोश्रो चरणमा खरिद सम्झौता (Call-off Contract) गरिन्छ। यसलाई अझ विस्तृत रुपमा निम्न चार चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ।

क)   चरण १-प्रथम चरणको बोलपत्र आह्वानः पहिलो चरणमा संरचनात्मक सम्झौताको लागि बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । बोलपत्र आह्वान हुन पहिले बोलपत्र तयारी गरिन्छ । संरचनात्मक सम्झौतामा सहभागि हुने निकायहरु निर्धारण, खरिद गरिने बस्तु तथा सेवा निर्धारण, बजार विश्लेषण, खरिदका सर्तहरु निर्धारण, एकल वा बहुल/खुल्ला वा बन्द विधि छनौट आदि जस्ता विषयहरु निर्धारण गरिन्छ। यस चरणमा आह्वान भएको बोलपत्रको बोलपत्र मुल्यांकन गर्ने तथा सम्झौताको लागि सूचना प्रदान गर्ने सम्मका कार्यहरु गरिन्छ ।

ख)   चरण २-संरचनात्मक सम्झौताः यस चरणमा सारभुतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताहरुसंग संरचनात्मक सम्झौता गरिन्छ । निकायले निर्धारण गरेको सम्झौताको प्रकार अनुसार सम्झौता एक फर्म वा कम्पनी संग वा एक भन्दा बढी फर्म वा कम्पनीसँग संरचनात्मक सम्झौता गरिन्छ । यस्तो सम्झौतामा कुनै किसिमको कार्यसम्पादन जमानत लिइदैन । यस चरणमा खरिदका सर्तहरु र मुल्यको हकमा अधिकतम मुल्य सीमा सम्म निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

ग)    चरण ३-दोश्रो चरणको बोलपत्र प्रकृयाः यस चरणमा संरचनात्मक सम्झौता गरिएका फर्म वा कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिन्छ । खुल्ला संरचनात्मक सम्झौता अवलम्बन भएको अवस्थामा अन्य फर्म वा कम्पनीसँग पनि प्रस्ताव माग गरिन्छ। यस चरणमा बोलपत्रको प्रकृया दरभाउपत्र माग (Request for Quotation (RfQ)) अथवा सोझै खरिद (Direct Purchase (DP)) अथवा सोझै वार्ताद्वारा (Direct Negotiation (DN)) मध्ये कुनै एक विधि अवलम्बन गरिन्छ। दोश्रो चरणको बोलपत्रमा खरिदका सर्त, खरिद गरिने बस्तु तथा सेवाको विस्तृत विवरण, परिमाण, मुल्य आदि सम्पूर्ण विषयहरु माग गरिएको हुन्छ। यस चरणमा बोलपत्र जमानत समेत माग गरिएको हुन्छ । यस चरणमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन गरिएको अवस्थामा पनि त्यसको प्रकृया र अवधि संक्षिप्त किसिमको हुने गर्दछ।

घ)    चरण ४-खरिद सम्झौता (Call-off Contract): तेश्रो चरणमा समावेश भएका बोलपत्रदाताहरु वा सोझै सम्झौताको लागि पहिचान गरिएका फर्म वा कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिन्छ। यस सम्झौतामा खरिदका सर्त, खरिद गरिने बस्तु तथा सेवाको विस्तृत विवरण, परिमाण, मुल्य आदि सम्पूर्ण विषयहरु समावेश गरिएको हुन्छ । यस चरणमा कार्यसम्पादन जमानत समेत लिइन्छ।

८) संरचनात्मक सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्थाः

नेपालको सार्वजनिक खरिदमा संरचनात्मक सम्झौता विधि अवलम्बन भएको देखिदैन। खरिद कानूनमा यस सम्बन्धमा केही प्रावधान भएता पनि अधुरो कानूनी व्यवस्था, सैद्धान्तिक अवधारणा भन्दा फरक व्यवस्था, स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव, नियमनकारी निकायको उदासीनता आदिको कारण यसको कार्यान्यन हुन सकेको छैन। नेपालको खरिद कानूनमा संरचनात्मक सम्झौता सम्बन्धमा भएका व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ।

क)   संरचनात्मक सम्झौता विधिलाई मालसामान खरिदको एक सम्झौता विधिको रुपमा राखिएको छ । संरचनात्मक विधिलाई एकाइ दर सम्झौता विधि संगै राखेर एउटै विधिको रुपमा राखिएको छ जुन सैद्धान्तिक रुपमा मेल खाँदैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को अनुसूचि ३ मा राखिएको मालसामान खरिदको सम्झौता विधि अनुसार “संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौताः खरिद सम्झौतामा उल्लिखित मालसामान वा अन्य सेवा सार्वजनिक निकायले माग गरेको समयमा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित दर र शर्त बमोजिम एक वा एक भन्दा बढी आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता गर्न सकिनेछ ।“ भनी सम्झौता विधिलाई प्रस्ट पारेको छ। साथै यो सम्झौतामा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने मालसामान वा अन्य सेवाको न्यूनतम र अधिकतम परिमाण खुलाउनु पर्नेछ र यो सम्झौता सामान्यतया एक वर्ष भन्दा वढी अवधिको हुने छैन भनी अनुसूचीमा सीमाहरू निर्धारण गरेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा एकाइ दर सम्झौता र संरचनात्मक सम्झौता फरक फरक विषयहरु हुन । एकाइ दर सम्झौतामा खरिद गरिने मालसामानको न्यूनतम परिमाण निर्धारण गरिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अधिकतम परिमाण निर्धारण गरिएको हुन्छ । यो एक चरणको विधि हो । यसमा एउटा प्याकेजमा एक मात्र फर्म वा कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ। अन्तरगतका निकायहरु खरिदमा सहभागि हुन चाहेमा सोही दर र परिमाणभित्र रहेर सहभागि हुन सक्छन् । तर संरचनात्मक सम्झौतामा सो किसिमका विशेषताहरु हुँदैनन् । साथै सम्झौताको अवधि एक बर्षको भन्दा बढी अवधिको नहुने, अधिकतम र न्यूनतम परिमाण खुलाउनुपर्ने, दुई चरणको प्रकृयाको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरिनु आदिले विद्यमान कानूनमा रहेको संरचनात्मक सम्झौता विधि सिद्धान्त अनुरुप रहेको देखिदैन ।

ख)   रु. १० लाख सम्मको मालसामान र निर्माण कार्य तथा ५ लाख सम्मको परामर्श सेवा संरचनात्मक विधिमा सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। यो प्रावधान पनि एकाइ दर सम्झौतामा कार्यान्यन हुने जस्तो मात्रै देखिन्छ । सो परिमाण वा लागतको मालसामान वा परामर्श सेवा खरिदको लागि संरचनात्मक सम्झौतामा विधि आवश्यक पर्दैन ।

ग)    सरकारी खरिद सेवा कार्यालयः खरिद नियमावलीमा सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ तर यसको कार्यान्यन हुन सकेको छैन। नियमावलीमा रहेको यसको कार्य विवरण हेर्दा यस निकायलाई संरचनात्मक सम्झौता गर्न निकायको रुपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ तर नियमावलीमा सवै कुरा प्रष्ट भने छैन। नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनौट तथा मालसामान खरिदमा सहयोग गर्न नेपाल सरकारले केन्द्रीय स्तरमा एक सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको स्थापना गर्न सक्नेछ भन्ने रहेको छ र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मालसामान सरकारी कार्यालयहरुले सरकारी खरिद सेवा कार्यालयसँग समझदारी गरी सो कार्यालयले छनौट गरेको आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ। नियमावली बमोजिम सार्वजनिक निकायहरुबाट मालसामानको प्रकार, गुणस्तर, परिमाण सम्बन्धी विवरण, मालसामान आवश्यक पर्ने समय तथा बजेट व्यवस्था सम्बन्धी विवरण सहितको खरिद माग संकलन गर्ने र समझदारी गर्ने, खरिद मागको विश्लेषण गरी मालसामानको खरिदको विवरण (स्पेसिफिकेसन), लागत अनुमान तयार तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, बोलपत्र आव्हान गरी आपूर्तिकर्ता छनौट गर्ने, आपूर्तिकर्तासँग भएको खरिद शर्त बमोजिम खरिद गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिने आदि काम उक्त कार्यालयको हुने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । उपरोक्त जिम्मेवारी हेर्दा सेवा कार्यालयलाई संरचनात्मक सम्झौता गर्ने निकायको रुपमा कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसको हालसम्म कार्यान्यन हुन सकेको छैन ।

घ)    सरकारी खरिद सेवा कार्यालय स्थापना नभए सम्मका लागि केन्द्रीय निकायबाट संरचनात्मक सम्झौता गरी औषधिजन्य मालसामान र कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने मसलन्द खरिद गर्न सक्ने र खरिद सम्झौताको नमुना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

विद्यमान कानूनमा संरचनात्मक सम्झौता सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था भएता पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव, एकाइ दर सम्झौता र संरचनात्मक सम्झौतालाई एकै विधिको रुपमा लिइनु, दुई चरण विधिको स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगर्नु आदि कारणले नेपालमा संरचनात्मक सम्झौता विधि कार्यान्यन हुन सकेको छैन ।

९. संरचनात्मक सम्झौता कार्यान्यन गर्न चाल्नुपर्ने कदमः

विद्यमान कानूनमा संरचनात्मक सम्झौताको बारेमा केही विषयहरु उल्लेख भएता पनि ति प्रावधानहरु अपूर्ण तथा सामान्य सिद्धान्त भन्दा फरक किसिमले व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान व्यवस्थाबाट संरचनात्मक सम्झौताको कार्यान्यन सम्भव छैन । सबै किसिमका बस्तु तथा सेवामा संरचनात्मक सम्झौता विधिको अवलम्बन गर्न नसकिएता पनि निश्चित किसिमका बस्तु तथा सेवाको खरिदमा संरचनात्मक सम्झौता विधिका धेरै फाइदाहरू रहेका छन्। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिदमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा भएको बढोत्तरीबाट यस विधिबाट फाईदा लिन सकिने क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट यसलाई अझै उपयोगी र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ । नेपालमा पनि यस विधिको प्रोग गर्नको चाल्नुपर्ने कदमलाई यहाँ संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

क)   कानूनी रुपमा स्पष्ट गर्नुपर्नेः सार्वजनिक खरिद सधै कानूनी प्रकृयाबाट अगाडी बढ्ने भएकोले स्पष्ट कानूनको अभावमा उक्त विधिको प्रयोग सम्भव छैन। यस विधिमा रहेका फाइदाबाट लाभ लिनको लागि हामिले पनि कानूनमा उचित किसिमले व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । कानूनी रुपमा स्पष्ट व्यवस्था र सो को कार्यान्यनको लागि अधिकारप्राप्त निकायको स्थापना वा निर्धारण गर्न सकेमा यस विधिबाट धेरै फाईदा लिन सकिन्छ । संरचनात्मक सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्यनको लगि खरिद कानूनमा निम्न विषयहरु स्पष्ट रुपले उल्लेख हुनु जरुरी रहेको छ ।

                     i.            संरचनात्मक सम्झौतालाई एकाइ दर सम्झौता भन्दा फरक विधिको रुपमा व्यवस्था गर्नेः विद्यमान कानूनमा संरचनात्मक सम्झौता र एकाइ दर सम्झौतालाई एकै विधिको रुपमा राखिएको छ। सैद्धान्तिक रुपमा यी दुई विधि नितान्त फरक विधि हुन। कानूनमा संरचनात्मक सम्झौतालाई सोही किसिमले एक छुट्टै विधिको रुपमा राख्न आवश्यक छ ।

                   ii.            मालसामानमा मात्र नभएर निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनेः संरचनात्मक सम्झौता मालसामानमा मात्र प्रयोग हुने विधि नभएर निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र अन्य सेवामा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। कानूनमा मालसामान बाहेकका अन्य खरिदमा समेत संरचनात्मक सम्झौता विधि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ ।

                 iii.            दुई चरणको प्रकृया स्पप्ट व्यवस्था गर्नेः संरचनात्मक सम्झौता विधि मूलतः दुई चरणको हुन्छ। पहिलो चरणमा दायित्व सृजना हुने किसिमको सम्झौता हुन्छ भने दोश्रो चरणमा करार कानुन अनुसार नै दायित्व सृजना हुनेगरी खरिद सम्झौता गरिन्छ। नेपालको खरिद कानूनमा सो किसिमले दुई चरणको कुनै व्यवस्था नगरेकोले दुई चरण विधिको स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको छ ।

                 iv.            पहिलो चरणको बोलपत्रमा बोलपत्र जमानत राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नेः विद्यमान खरिद कानूनमा बोलपत्र जमानत माग नगर्न पनि सकिने व्यवस्था भएता पनि यसको कार्यान्यन हुन सकेको छैन। संरचनात्मक सम्झौतामा बोलपत्र जमानत र कार्यसम्पादन जमानत आवश्यक नपर्ने भएकोले कानूनमा नै संरचनात्मक सम्झौतामा बोलपत्र जमानत आवश्यक नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको छ ।

                   v.            एकल वा बहुल/खुल्ला वा बन्द संरचनात्मक सम्झौता विधि अवलम्बन गर्नेः सैद्धान्तिक रुपमा एकल वा बहुल/खुल्ला वा बन्द दुवै किसिमका संरचनात्मक सम्झौता गर्न सकिने भएता पनि नेपालको सन्दर्भमा कुन कुन किसिमको सम्झौता गर्न दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको छ ।

                 vi.            कम्तिमा पनि दुई देखी चार बर्षको लागि सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेः विद्यमान कानूनमा उल्लेख भएको संरचनात्मक सम्झौता विधिमा पनि एक बर्ष भन्दा कम अवधिको मात्र सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यस व्यवस्थाले यसको उदेश्य पुरा हुँदैन। यसको लागि कम्तिमा पनि २ बर्ष अधिकतम ४ बर्षको लागि सम्झौता गर्न सक्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ ।

                vii.            दोश्रो चरणको संक्षिप्त विधि निर्धारण गर्नेः हालको कानूनमा यस किसिमको व्यवस्था रहेको देखिदैन। दोश्रो चरणको विधि संक्षिप्त किसिमको हुन्छ। प्रतिस्पर्धा गराउने समय छोटो हुने तथा सम्पूर्ण प्रकृया विद्युतिय प्रणालीको प्रयोग गरिने हुँदा सोही किसिमले मिल्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको छ ।

ख)   सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको स्थापना कार्यान्यन र कार्यक्षेत्र विस्तारः सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम (१४५क) मा सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भएता पनि त्यस किसिमको कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन। उक्त कार्यालयको स्थापना मूलतः संरचनात्मक सम्झौता गर्ने एक निकायको रुपमा विकास गर्ने किसिमले भएको भएता पनि हालसम्म सोको कार्यान्यन हुन सकेन। केन्द्रीय निकायले आफू अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यान्यन हुने गरी संरचनात्मक सम्झौता विधि कार्यान्यन गर्न सक्ने भएता पनि त्यसको दायरा सीमित हुने देखिन्छ । यस विधिको प्रभावकारी कार्यान्यन गर्नको लागि यस किसिमको संगठनात्मक व्यवस्था जरुरी रहेको छ । यस संगठनले संघीय कार्यालयका साथै प्रदेश र स्थानीय निकायहरुसँग मिलेर काम गर्न सक्छ । नियमावलीमा सरकारी खरिद सेवा कार्यालयलाई मसलन्द र औषधिजन्य मालसामानको खरिदमा मात्र सीमित राख्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई अन्य सेवा, परामर्श सेवा र निर्माण कार्य साथै अन्य मालसामानमा पनि विस्तार गर्नु पर्दछ ।

ग)    विद्युतिय प्रणालीको प्रयोगः पछिल्ला बर्षहरुमा सार्वजनिक खरिदमा विद्युतिय प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गएको भएता पनि त्यो केवल बोलपत्र पेश गर्ने प्रकृयामा मात्र सीमित रहेको छ । यसले केही न केही लाभ दिएता पनि विद्युतिय प्रणालीको प्रयोगबाट लिनुपर्ने लाभ लिनको लागि यसको प्रयोगमा व्यापकता र गतिशीलता आवश्यक छ। संरचनात्मक सम्झौतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्न सकेमा यसले अझै बढी लाभ दिने निश्चित छ। विभिन्न निकायहरुको माग संकलन गर्न, पहिलो चरण र दोश्रो चरणको बोलपत्र आह्वान गर्न लगायतका सबै प्रकृयामा उचित किसिमले विद्युतिय प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्नेगरी प्रणाली विकास र प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।

घ)    क्षमता विकासः अन्य देशहरु खासगरी विकसित देशहरुमा संरचनात्मक सम्झौता कार्यान्यन व्यापक किसिमले भएता पनि नेपालमा यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । यसको प्रभावकारी प्रयोगको लागि यसमा संलग्न जनशक्तिलाई उचित किसिमको क्षमता विकास कार्यक्रमको जरुरी रहेको छ।

ङ)    नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, निर्देशिका र कार्यविधि तयारः यसको कार्यान्यनको लागि दुवै चरणमा प्रयोग गरिने नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्न आवश्यक छ। यसका साथै यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन साथै कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याउनुको लागि निर्देशिका/कार्यविधिहरु तयार गर्नु जरुरी रहेको छ ।

१०. निष्कर्षः

संरचनात्मक सम्झौता विधि सार्वजनिक खरिदको सन्दर्भमा विश्वमा प्रचलनमा रहेको एक प्रमुख विधि हो । यो विधिमा बोलपत्रका दुई चरण हुन्छ । पहिलो चरणमा बोलपत्र आह्वान भई संरचनात्मक सम्झौता हुन्छ र दोश्रो चरणमा संक्षिप्त प्रकृया अवलम्बन गरी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ र खरिद सम्झौता (Call-off Contract) गरिन्छ । संरचनात्मक सम्झौता कानूनी रुपमा बाध्यकारी सम्झौता हुँदैन। जटिल प्रकृतिको स्पेसिफिकेसन नभएको, बारम्बार खरिद गरिने बस्तु तथा सेवा, ठूलो परिमाणमा खरिद गरिने बस्तु, एक भन्दा धेरै निकायले एकै प्रकृतिको बस्तु तथा मालसामान खरिद गर्ने अवस्था, भविश्यमा खरिद हुने परिमाण निश्चित नहुने, बारम्बार खरिद गर्नुपर्ने अवस्था, आपतकालिन अवस्थामा खरिद गर्नुपर्दा आदिमा यो विधि उपयुक्त हुन्छ। विशिष्टिकृत संगठनबाट खरिद प्रकृया गरिने, ठूलो परिमाणमा एकै पटक बोलपत्र आह्वान हुने, एउटा संरचनात्मक सम्झौताबाट एक भन्दा धेरै निकायले खरिद गर्न सक्ने हुँदा खरिद प्रकृयामा लागत र समयको बचत हुने, Economic of Scale को लाभ प्राप्त हुने आदि जस्ता फाइदाबाट संगठनले मुल्य सार्थकता (Value for Money) प्राप्त हुन्छ। नेपालको खरिद कानूनमा संरचनात्मक सम्झौताका सम्बन्धमा केही व्यवस्था भएता पनि त्यो पर्याप्त र कार्यान्यन योग्य छैन। संरचनात्मक सम्झौता गर्ने प्रयोजनको लागि सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको अवधारणा नियमावलीमा भएता पनि त्यसको कार्यान्यन हुन सकेको छैन । संरचनात्मक सम्झौता विधिको सैद्धान्तिक अवधारणा बमोजिम यसको कार्यान्यनको लागि कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यनको लागि सरकारी सेवा खरिद कार्यालयको स्थापना र यसको कार्यक्षेत्र विस्तार, कर्मचारीहरुको क्षमता विकास, संरचनात्मक सम्झौताका नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र निर्देशिका तयारी तथा विद्युतिय खरिद प्रणालीको सुधार आवश्यक रहेको छ। संरचनात्मक सम्झौता विधिलाई निश्चित प्रकृतिको खरिदमा अवलम्बन गर्न सकेमा नेपालको सार्वजनिक खरिदको समग्र क्षमतामा वृद्धि हुनेछ

सन्दर्भ सूचीः

सार्वजनिक खरिद, ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

G. L. Albano and C. Nicholas, The Law and Economics of Framework Agreements – Designing Flexible Solutions for Public Procurement, Cambridge University Press, 2016

OECD, Manual for Framework Agreements (2014)

OECD, Public Procurement in Chile POLICY OPTIONS FOR EFFICIENT AND INCLUSIVE FRAMEWORK AGREEMENTS (2017)

The World Bankऽ Framework Agreements, An overview of how to design, establish, and operator a Framework Agreement in investment Project Financing (2018)