१. परिचयः
१.१. सन् २०१९ को मध्यमा चाइनाको हुवान शहरबाट शुरु भएको भनिएको कोविड-१९ कोरोना भाइरसले अहिले पनि विश्व
महामारीको चपेटाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । विश्वसनिय भेक्सिनको पहुँच अन्तिम व्यक्तिसम्म नपुग्दासम्म यो अवस्था कायम रहने देखिएको
छ । भेक्सिन पत्ता नलाग्दासम्म यसको कोभिडको उपचार र भेक्सिन पत्ता
लागेपश्चात समाजको तल्लो तहका नागरिकसम्म भेक्सिनको पहुँच अहिले स्वास्थ्य
क्षेत्रको प्रमुख चुनौति हो । त्यसका लागि स्वस्थ समाग्री खरिद र वितरणमा प्रभावकारीता अत्यान्तै महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने स्वस्थ्य सेवाको सन्दर्भमा जोडिएर आउने एक
महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक खरिद हो । खासगरी अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर प्रत्यक्ष
रुपमा सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारीतामा गएर जोडिएको छ । उपचाको लागि आवश्यक बस्तु
तथा सेवा उचित समयमा प्राप्त गर्न सकेमा नागरिकको जिवन रक्षाको सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले सार्वजनिक खरिदको नागरिकको जीवन र मृत्युसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । पहिलो महत्वपूर्ण विषय भनेको नागरिकको जिवन
रक्षाको लागि आवश्यक बस्तु तथा सेवा सही समयमा प्राप्त गर्नु हो भने सो संगै
सार्वजनिक श्रोतको उपयोगको सन्दर्भमा वित्तिय जवाफदेहीता बहन गर्नु पनि उत्तिकै
महत्वपूर्ण विषय हो । हामीसंग सीमित
श्रोत साधन छ र त्यसको अधिकतम सदुपयोगको लागि जतिनै संकटको अवस्था भएता पनि
वित्तिय अनुशासनको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । एक पक्षमा प्रभावकारीता ल्याउन
खोज्दा अर्को पक्ष कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले वित्तिय जवाफदेहीता कायम राख्दै
नागरिको उपचाको लागि आवश्यक बस्तु तथा सेवा समयमा प्राप्त गर्नु सार्वजनिक निकायको
चुनैतिको बिषय छ ।
१.२. सामान्य अवस्थामा र संकटको अवस्थामा जवाफदेहीता वहन गर्ने प्रकृया भने फरक
हुन सक्छ तर जति नै संकटको वेला भएता पनि वित्तिय जवाफदेहीता बहन गर्नु अनिवार्य
सर्त हो । यस्तो महामारीको अवस्थामा नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने स्वस्थ्य सेवा
प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्नको लागि सोही किसिमको खरिद कानूनी व्यवस्था आवश्यक ।
यस किसिमको अवस्थाको लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था राम्रो भएमा खरिद
प्रकृयामा सहभागि हुने पदाधिकारी ढुक्कसँग निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ
। साथै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएमा संकटको अवस्थामा हुने खरिदमा कसरी वित्तिय
उत्तरदायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि अझै प्रस्टसंग उल्लेख गर्न सकिन्छ । स्पष्ट कानूनको अभाव भएमा एकातर्फ पदाधिकारीले निर्णय
नगर्ने वा निर्णयमा ढिलाई गर्ने भई आपतकालिन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह अप्रभावकारी
हुन जाने अवस्था आउँछ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक श्रोत साधनको दुरुपयोगको उत्तिकै सम्भावना रहन्छ ।
१.३. यो माहामारीको
शुरुका दिनहरुमा विश्व बजारमा माक्स, पिपिई, सेनिटाइजर, भेन्टिलेटर जस्ता आवश्यक सामग्रीको अभाव देखियो
। जसको कारण मालसामान आपूर्तिमा नै मुख्य समस्या देखियो । ओम्नी कम्पनी संग ठेक्का
सम्झौता गरेर सामन आपूर्ति गर्न नसक्दा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था र उक्त
कम्पनीसंगको खरिद सम्बन्धमा देखिएको विवाद, नेपाली सेनालाई मालसामन आपूर्तिको जिम्मा र नेपाली सेनाले
पनि बस्तु आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था, स्थानिय तहमा भएका खरिदका सम्बन्धमा आएका अनियमितताका समाचारहरु आदीले यो
माहामारीको अवस्थामा जुध्नको लागि विपद्को खरिद प्रणालीमा केही
समस्या रहेको भान हुन्छ । यस लेखमा हाम्रोमा यस्तो माहामारीको अवस्थामा खरिद
गर्नको लागि विद्यमान कानूनी अवस्थाको विश्लेषण र त्यसमा गर्नुपर्ने
सुधारहरुका पक्षमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
२. नेपालको कानूनी व्यवस्थाः
२.१. नेपालको वर्तमान
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ OECD मोडलको कानून हो
। उक्त मोडलमा आपतकालिन अवस्थामा हुने सार्वजनिक
खरिदको लागि कस्तो कानून हुनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा Guidelines for accelerated public procurement
procedures तय गरेको छ । जसमा
सरकारले आपतकालिन अवस्थामा गर्नुपर्ने खरिदको लागि आवश्यक कार्यविधि निर्धारण गरी
गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। OECD मोडल बमोजिम नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा विशेष
परिस्थितिको खरिद सम्बन्धी व्ययवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २ को (ढ) मा कस्तो अवस्थालाई विशेष परिस्थिति भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टरुपमा विशेष परिस्थितिको परिभाषा गरेको छ जस अनुसार “विशेष परिस्थिति” भन्नाले
सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित
विशेष कारणबाट सृजित परिस्थिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व
जस्ता परिस्थिति समेत लाई जनाउनेछ ।“ भनि परिभाषित गरेको छ जस अनुसार अहिलेको
कोभिड माहामारीको अवस्था ऐन अनुसार विशेष परिस्थितिको अवस्था हो ।
२.२. ऐनको दफा ४१ ले विशेष परिस्थिको अबस्थामा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐनको
दफा ६६ बमोजिम विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई
थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था आई परेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ र सार्वजनिक निकायका प्रमुखले सो बमोजिमको परिस्थिति र तत्काल गर्नु पर्ने खरिद सम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तह माथिको अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२.३. त्यस्तै सार्वजनिक
खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५ निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः
१. ऐनको दफा ६६ बमोजिम
खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुण स्तर, परिमाण, शर्त र कार्य
सम्पन्न गर्ने अवधि जस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक
परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा मात्र निर्माण
निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता,
परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा
प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्नेछ ।
२. उपनियम (१) बमोजिम
खरिद गरिएको भएमा देहायका कुरा खेल्न कागजात नियम १४९ बमोजिमको अभिलेखमा राख्नु
पर्नेछ । (क) विशेष परिस्थिति सम्बन्धी विवरण (ख) तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक
सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक
स्वास्थ्यमा पर्ने संकट, (ग) खरिदका अन्य
विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधार ।
३. उपनियम (१) बमोजिम
सार्वजनिक निकायले दशलाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा त्यस्तो निकायले
त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।
२.४. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पनि महामारीलाई गैर प्राकृतिक विपद्को परिभाषामा
समेटेको छ । सोही ऐनको दफा ३७ ले विशेष परिस्थिति परी विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत
उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद्बाट थप क्षति हुन नदिनका लागि तत्कालै राहत
सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित
कानूनमा रहेको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम खरिद वा
निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२.५. यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन
२०६३ र नियमावली २०६४, विपद् जोखिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ आदिका
व्यवस्था हेर्दा विपद्को अवस्थामा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद कानूनमा रहेको विशेष परिस्थितिको अवस्थामा गरिने खरिद विधि अनुसार खरिद
गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । खरिद कानूनले विपद् वा संकटको अवस्था छ अन्य सामान्य
विधि अपनाउन सकिने अवस्था छैन भन्ने लागेमा सो व्यहोराहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख
गरेर सोझै खरिद गर्न सक्ने कानूनी आधार स्पष्ट गरेको छ । कानूनले सम्भव भएको
अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिदको लागि समेत प्रोत्साहन गरेको छ । विशेष
परिस्थितिमा खरिद गर्दा पनि स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी गरिद
गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोबाट सार्वजनिक खरिदको मुल मर्मलाई मर्न नदिनेगरी
विवेकपूर्ण रुपमा खरिद गर्न सार्वजनिक निकायलाई अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिन्छ । कानूनको मनसाय विपद्को अवस्था विश्लेषण गरी खरिदको विधि र प्रकृया
निर्धारणको अधिकार स्वयं सार्वजनिक निकाय प्रमुखलाई दिएको छ । सार्वजनिक खरिदको
सम्बन्धमा उक्त व्यवस्थाको विवेकपूर्ण प्रयोग गरेमा विपद् लागि जुध्नको लागि
कानूनको कमी देखिदैन । यस पक्षमा देखिएको मुख्य समस्या
भनेको नै यसको जिम्मेवारीपूर्वक र विवेकपूर्ण कार्यान्यनको हो ।
२.६. समान्य बोलपत्र विधिबाट
हुने खरिदमा बोलपत्रको तोकिएको विधिलाई अक्षरस पालना गरेमा पदाधिकारीले आफ्नो
जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा पालना भएको ठानिन्छ अथवा भनौ खरिदमा संलग्न
पदाधिकारीको उत्तरदायित्व मुलतः खरिद प्रकृयाको निर्धारित प्रकृयाको प्रभावकारी
कार्यान्यनमा रहेको हुन्छ । बोलपत्रदाताले
जतिपनी करक कबोल गर्न सक्ने र प्रकृया पुरा गरेको बोलपत्रदाताले जति रकम कबोल
गरेको छ त्यसमा कुनै किसिमको प्रश्न उठ्दैन । संगै खरिद भएका एकै मालसामानको फरक
फरक बोलपत्रपत्रमा फरक फरक दर पनि हुन सक्छ तर कसैले पनि त्यसमा प्रश्न गर्दैन । तर विशेष
परिस्थितिको खरिदमा प्रकृया स्वयं पदाधिकारीले निर्धारण गर्ने हुँदा उसको
उत्तरदायित्व प्रकृयामा नभएर खरिदको नतिजाबाट देखिनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । प्रकृया आफै
निर्धारण गर्ने भएकोले सार्वजनिक निकाय प्रमुखले खासगरी उचित मुल्यमा खरिद गर्न
बढी प्रत्यनशिल हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विशेष
परिस्थितिको खरिदका सन्दर्भमा निकायको प्रमुखलाई दिएको असिमित अधिकारलाई उत्तरदायी
बनाउने भनेको खरिदको नतिजामा हो अझै भनौ विशेष परिस्थितिको खरिदको उत्तरदायित्व 5R (Right Price, Right Quality, Right
Quantity, Right Time and Right Source) बाट मापन गरिन्छ ।
३. प्रमुख
समस्याहरुः
३.१. महामारीको यो अवस्थासंग जुध्नको लागि आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवाको
आपूर्तिको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई अप्रयाप्त भन्न मिल्दैन । मुख्य विषय
सार्वजनिक निकाय प्रमुख सक्षम, जिम्मेवार र
उत्तरदायी हुनु जरुरी छ । तथापी यस महामारीको अवस्थामा सार्वजनिक खरिदको
सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले समस्या महशुस नगरेका भने होइनन् । ओम्नीको विवाद,
नेपाली सेना मार्फत खरिदको प्रकृया, समयमा भेन्टिलेटर खरिद हुन नसक्नु, क्वारिन्टिन/आइसोलेशन सेन्टर व्यवस्थित नहुनु,
विरामीलाई वेडको अभाव हुनु, पिपिई जस्ता स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव हुनु
आदीले खरिद प्रणालीमा केही न केही समस्या रहेको तर्फ इंगित
गर्दछ । माहमारीसंग जुध्नको लागि खरिद प्रकृयामा देखिएका मुख्य समस्यालाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
३.३. स्पष्ट निर्देशिका वा कार्यविधिको अभावः
कानूनमा सबै किसिमका विपद्को अवस्थामा खरिद गर्नको लागि प्रावधानहरु रहेका छन् ।
खरिद व्यवस्थापनमा दख्खल भएका पदाधिकारीलाई उक्त कानूनको पालना गरी खरिद गर्न कुनै
समस्या छैन तर सबै पदाधिकारी सोही रुपमा सक्षम हुँदैनन् । विशेष परिस्थितिमा
खरिदको लागि कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएता पनि यो कोभिड महामारीको लागि मात्र भनेर
खरिद व्यवस्थापनमा दख्खल नभएका पदाधिकारीलाई पनि सहज हुने किसिमको खरिद निर्देशिका
वा कार्यविधि तयार गर्न आवश्यक थियो वा छ । उक्त कार्यविधिमा कोभिडको लागि आवश्यक
पर्ने बस्तु तथा सेवालाई वर्गिकरण गर्न सकिन्छ, सामानको प्रकृति अनुसारका खरिद प्रकृया सिफारिस गर्न सकिन्छ,
खरिदलाई कसरी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन
सकिन्छ भन्ने आदी उल्लेख गर्न
सकिन्छ । यो माहामारीको अवस्था
कम्तिमा पनि २ बर्ष सम्म हुने देखिएकोले दुई वर्षलाई हेरेर कसरी खरिदलाई व्यवस्थित
बनाउने निर्देशिकामा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो । खरिद प्रकृयामा सहजिकरणको लागि एउटा
निकायसंग भएको खरिद सम्झौतालाई आधार मानेर अन्य निकायहरुले पनि खरिद सम्झौता गर्न
सक्ने आदी बाटाहरु कार्यविधिमा खोल्न सकिन्थ्यो । कार्यविधिमा मुल्यको एकरुपताका
लागि, गुणस्तरको सुनिश्चितताको
लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु राख्न सकिन्थ्यो । यूरोपियन युनियन, वेलायत, अस्ट्रेलियाका, अमेरिकाका केही राज्यहरुले यस किसिमका कार्यविधिहरु जारी गरेका छन् । हाम्रोमा
पनि यस्ता राष्ट्रव्यापी विपद्को अवस्थामा खरिद सम्बन्धी कार्यविधिहरु
जारी गर्न सकेमा पक्कै पनि विपद्संग जुध्न अझै सहज हुने देखिन्छ ।
३.३. विद्युतिय प्रणालीको प्रयोगमा समस्याः हाम्रोमा
राष्ट्रिय एकिकृत विद्युतिय खरिद प्रणाली कार्यान्यनमा रहेको छ । यो प्रणाली मुलतः
नियमित बोलपत्रबाट हुने खरिदको लागि तयार गरिएको हो । विपद्को यस
अबस्थामा सार्वजनिक खरिदलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन उक्त प्रणालीको भरपुर
प्रयोग गर्नु पर्ने थियो तर हामी यसमा चुक्यौं । विपद्को अवस्थामा एक दिन दुई दिनको
प्रतिस्पर्धामा मालसामान खरिद गर्नु पर्ने अवस्थामा सूचना प्रणालीको प्रयोग एक
मात्र प्रभावकारी उपाय हो तर हामी उक्त प्रणालीलाई सो बमोजिम प्रयोग गर्न सकेनौ ।
हामीले उक्त प्रणालीको प्रयोग गर्न सकेको भए महामारीको यस अवस्थाको खरिद यो भन्दा
धेरै प्रभावकारी हुने थियो ।
३.४. एकिकृत सूचना प्रणाली निर्माण नहुनुः महामारीको यस अवस्थामा भए गरेका खरिदको सम्पुर्ण विवरण देखिने एकिकृत सूचना
प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक थियो जुन हालसम्म हुन सकेन र हुने तरखर पनि देखिदैन
। अहिले तीन तहका सरकार यस महामारीका विरुद्धमा क्रियाशिल छन् तर कसले के गरिरहेको
छ एकिकृत तथ्यांक छैन । सामान्यतया एकिकृत सूचना प्रणाली मुलतः दुई उद्देश्यका
लागि आवश्यक छ पहिलो आम नागरिकमा खरिदको स्पष्ट सूचना प्रवाह गरी लोकतन्त्रको
रक्षा गर्न र दोश्रो समग्र खरिद प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न । एकिकृत सूचना प्रणाली
नभएको कारण हामी खरिदको एकिकृत तथ्यांक प्रदान गर्न असमर्थ छौं । जस्तै उदाहरणको
लागि देशभरी कतिवटा भेन्टिलेटर खरिद भए, विर अस्पतालले कति मुल्यमा र भेरी अस्पतालले कति मुल्यमा खरिद गरे,
कुनै निकायले गरेको खरिद र त्यसले प्रदान गरेको
सेवा विचमा मेल छ कि छैन आदी विषय हामी अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने
हामीले एकिकृत सूचना प्रणाली तयार गरेनौं ।
३.५. भष्ट्रचारः भर्खर प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी
इन्टरनेशनलको रिपोर्टले नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा भ्रष्ट्र मुलुक देखाएको छ ।
सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक खरिद भ्रष्ट्रचारको हिसाबले उच्च जोखिम क्षेत्रको रुपमा हेरिन्छ । अझै विशेष परिस्थितिको खरिदमा सामान्यतया
अधिकांश खरिदहरु सोझै खरिद हुने हुँदा यस्तो बेलामा भ्रष्ट्रचारको जोखिम झनै बढेर जान्छ । अहिले कोभिडको माहामारीको समयमा खासगरी स्वास्थ्य
सामाग्री खरिदको विषयमा देखिएका मुद्दाहरुले भ्रस्ट्रचारको मात्र तर्फ केही संकेत अवश्य गर्छ । निश्चित फर्महरुसंग मात्र खरिद भएको,
बजार मुल्य भन्दा अत्याधिक मुल्यमा खरिद भएको,
अनावश्यक सामग्री खरिद गरिएको, मुल्यहरुमा एकरुपता नभएको आदी समाचारहरु
दिनहुँजसो सुन्ने गरिन्छ । विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नको लागि सार्वजनिक
निकाय प्रमुखलाई सोझै खरिद गर्न दिएको विशेष अधिकारलाई दुरुपयोग गर्नु विडम्बनाको
विषय हो । यस महामारीलाई सम्बोधन हुनेगरी खरिद कार्यविधि निर्माण, केन्द्रीय तहबाट संरचनात्मक खरिद सम्झौता
विधिको प्रयोग, विद्युतिय खरिद
प्रणालीको प्रयोग, खरिदको एकिकृत
सूचना प्रणालीको विकास आदी पद्दतिको प्रयोग गर्न सकेमा भ्रष्ट्रचार केही हदसम्म
न्यूनिकरण गर्न सकिन्थ्यो तर तो हुन सकेन ।
३.६. स्पष्ट कार्ययोजना नहुनुः कोभिड शुरु भएको
पहिलो चार महिना देशभर लकडाउन गरियो । यो समय भविश्यमा कोभिड संग जुध्नको लागि
स्वस्थ्य क्षेत्रमा रहेको न्यूनता आपुर्तिको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने समय थियो । उक्त समयमा परीक्षणको दायरा विस्तारमा राम्रो प्रगति भएता पनि औषधिजन्य
मालसामान खरिद र उपचारको संरचना निर्माण पक्ष कमजोर नै रह्यो । लगभग २
बर्षसम्म अनुमान गरिएको यस माहमारीसंग जुध्नको लागि सोही अनुसारको २ बर्षको
कार्ययोजना हुनुपर्नेमा सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु तदर्थमा आधारित भए । पहिलाका केही
महिनामा आवश्यक पर्ने मालसामान खरिद वा निर्माण कार्य सोझै खरिद विधिबाट खरिद गरिए
पनि ३-४ महिना पछि आवश्यक पर्ने ठानिएका बस्तु तथा सेवा नियमित बोलपत्र विधिबाट
खरिद गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो हुन सकेन । अहिले पनि विशेष परिस्थिति देखाएर सोझै
खरिद गरिएको छ । यो लामो समयसम्म रहने विशेष अवस्थालाई खरिदको पक्षबाट सोही
किसिमले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो तर त्यसमा पनि हामी चुक्यौं ।
३.७. निजी क्षेत्रको व्यवसायिकहिनताः सार्वजनिक
खरिदको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्र अवश्यनै नाफा
केन्द्रीत हुन्छ र हुनुपर्छ पनि तर सो संगै निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व
पनि हुन्छ । संकटको यस अवस्थाबाट राष्ट्रलाई जोगाउने दायित्व सरकार एक्लैको मात्रै
पक्कैं होइन । निजी क्षेत्रबाट सामान्य अवस्थामा पनि एक स्तरको व्यवसायिक
धर्मको अपेक्षा समाजले गरेको हुन्छ भने विश्वव्यापी संकटको यस घडीमा निजी क्षेत्र
अझै जिम्मेवारी पूर्वक प्रस्तुत हुनु पर्ने हो तर दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । निजी
क्षेत्रले पनि यही संकटको अवस्थालाई दुरुपयोग गर्न पछाडी परेन । थर्मल गन विक्री
गर्दै हिडेको अवस्थामा एक ठूला उद्योगी रंगेहात समातिने यसको जोलन्त उदाहरण हो ।
सार्वजनिक प्रशासन यसै त कमजोर रहेको त्यसमा पनि माहमारिको अवस्थामा राज्यको
सम्पुर्ण ध्यान त्यतातर्फ गइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट भएका सो किसिमका
कुकृत्यलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकेन । विद्युतिय खरिद प्रणालीको प्रयोग,
एकिकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था आदीले निजी
क्षेत्रका त्यस किसिमका क्रियाकलापलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसको प्रयोग हुन सकेन ।
४. आपतकालिन खरिद सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने विषयः
४.१. सार्वजनिक खरिदको
सम्बन्धमा विशेष परिस्थितिको खरिदको सम्बन्धमा केही विषयलाई बुझ्नु जरुरी छ ।
निम्न तथ्यहरुबाट विशेष परिस्थितिको खरिदलाई बुझ्न सहज हुन्छ ।
•
आपतकालिन खरिद
अपवाद हो, नियम होइन ।
•
अधिकांश खरिद
खरिदको सामान्य प्रक्रियाबाट नभई सोझै खरिद गरिने भएकोले यसमा भ्रष्टाचारको उच्च
जोखिम हुन्छ ।
•
विशेष
परिस्थितिको अवस्था भएता पनि खरिद गरिने बस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुसार बस्तु
तथा सेवालाई वर्गिकरण गरिनुपर्छ र जरुरतको मात्र अनुसारको खरिद विधि निर्धाण गर्नु
पर्छ ।
•
बस्तु तथा
मालसामानको मूल्यको सामान्य अवस्था भन्दा बढी हुन सक्छ तर असामान्य रुपमा उच्चलाई
जायज मान्न सकिदैन ।
•
समान्यतया सबै
खरिद सोझो खरिद हुने हुँदा सम्बन्धित पदाधिकारी खरिदको प्रकृयामा नभई खरिदको नतिजा
प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ अथवा सोझै खरिद गर्दाको खासगरी बस्तु तथा सेवाको मुल्य
उचित, विश्वसनिय र प्रतिस्पर्धी
छ भन्ने विश्वस्त दिलाउन सक्नु पर्दछ ।
•
आपतकालिन खरिद
बिल्कुल अत्यावश्यक पर्ने कुरामा मात्र सीमित हुनुपर्दछ ।
•
सबै पक्षहरूले
आपतकालको समयमा भएका निर्णयहरुको रेकर्ड राम्रोसंग राख्नु पर्छ
•
आपतकालीन खरिदको
तथ्यांक राष्ट्रिय पोर्टलमा केन्द्रीकृत गरिनु पर्छ र सबैको पहुँच हुनेगरी
प्रकाशित गर्नु पर्दछ ।
•
सोझै खरिद गर्दा
प्रत्येक पटक खरिद गर्नु भन्दा पहिले सोझै खरिद मात्र उपयुक्त विकल्प हो भन्ने
कुरा एकिन हुनु पर्छ ।
•
माथिल्ला
निकायहरुबाट नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षणको अत्यन्त जरुरी हुन्छ ताकी गल्तिहरु
समयमानै सुधार होउन् ।
•
निजी क्षेत्र एक
महत्पूर्ण पक्ष भएकोले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न विशेष संयन्त्र जरुरी हुन्छ ।
५. आपतकालिन खरिदलाई व्यवस्थित बनाउन गर्नुपर्ने कार्यः
५.१. औषधि खरिदको लागि
फरक संरचनात्मक व्यवस्थाः संघिय सरकारका निकाय देखि स्थानिय तहले आ-आफ्नै किसिमले
औषधि खरिद गरिरहेको अवस्था छ । यसरी विकेन्द्रीकृत किसिमले खरिद गर्दा औषधिको
गुणस्तर एकिन गर्न नसकिने साथै औषधिको मुल्य पनि ज्यादै महंगो पर्न गएको छ ।
विद्यमान खरिद व्यवस्थाबाट नतः अस्पतालहरुले चाहे अनुसारको औषधि प्राप्त गर्न
सक्छन् नतः विरामीले उचित मुल्यमा औषधि प्राप्त गर्न सक्छन् । औषधि खरिदको लागि
एकिकृत रुपमा काम गर्न एउटा निकाय तोकिनु पर्ने र सो निकायले सबै सार्वजनिक
निकायको लागि आवश्यक पर्ने औषधि खरिद गरी प्रदान गर्ने काम गर्छ । अहिलेको कोभिडको
महामारीमा यस किसिमको संगठन निर्माण गर्न नसकिएता पनि भविश्यमा आउने महामारीलाई
त्यस किसिमको व्यवस्थाले समयमा औषधि उपलव्ध गराउन सहयोग पुग्ने थियो । हामीले
माहामारी भन्दा पहिलेनै सो किसिमको संगठनको व्यवस्था गर्न सकेको भए माहामारीको
अवस्थामा औषधि व्यवस्था गर्न निकै सहज अवस्था हुने थियो ।
५.२. विशेष परिस्थितिको खरिदको
लागि निर्देशिका वा कार्यविधि
तयारः खरिद कानूनमा विशेष परिस्थितिमा खरिदको लागि व्यवस्था भएता पनि यस किसिमको
लामो अवधिको माहमारीसंग जुधन्नको लागि खरिद कानूनमा भएको व्यवस्थालाई अझै
विस्तृतीकरण गर्न आवश्यक थियो तर त्यो हुन सकेन । कानूनमा भएको अवस्थालाई सबैले
आ-आफ्नै किसिमले व्यख्या गरी कार्यान्यनमा ल्याए । OECD ले यस महामारीलाई अवस्थामा खरिदलाई व्यवस्थापन सरकारी
निकायहरुले कसरी माम गर्न सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा एक निर्देशिका जारी गरेको छ ।
साथै अन्य धेरै देशहरुले कोभिड १९ को अवधिमा खरिदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने
सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधिहरु जारी गरेका छन् । निर्देशिका वा
कार्यविधि मुलतः दुई कामको लागि आवश्यक छ । एक कानूनमा रहेको विशेष व्यवस्थालाई
अहिले महामारीमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निकाय प्रमुखहरुलाई स्पष्ट
मार्गनिर्देश गर्न र दुई माहमाहरीको अवस्थामा हुने खरिद सामान्यतया सोझै खरिद हुने
हुँदा खरिदलाई कसरी बढी भन्दा बढी उत्तरदायी बनाउने भन्न निर्देशिका आवश्यक छ ।
यसले पारदर्शिता स्थापना गर्न, उचित मुल्यमा
मालसामान प्राप्त गर्न, सार्वजनिक
निकायको खरिद क्षमता वृद्धी गर्न, सबै निकायको
खरिदमा एकरुपता कायम गर्न, आपूर्तिकर्ता वा
सेवा प्रदायकलाई खरिद प्रकृयामा सहभागी गराउन सहज बनाउन आदी मद्दत गर्दछ । उक्त
निर्देशिकामा निम्न विषयहरु समेटिनु आवश्यक छ ।
•
कस्तो अवस्थामा
एउटा संग मात्र बार्ता गरी खरिद गर्ने तथा वार्ताको प्रकृया,
•
खरिदको विधि
अनुसारको समाग्रीको वर्गिकरण ,
•
छोटो अवधिको
प्रतिस्पर्धा कसरी गराउने,
•
छोटो अवधिको
प्रतिस्पर्धाका प्रकृया र कानूनी प्रावधानहरु,
•
पहिले सोही वा
कुनै सार्वजनिक निकाय संग सम्झौता भएको मालसामानको आपुर्ति,
•
अर्को सम्झौता
नहुँदासम्म विगतको सम्झौताको निरन्तरता,
•
एकिकृत सूचना
प्रणालीको प्रयोग,
•
विद्युतिय खरिद
प्रणालीको प्रयोग,
•
खरिद सम्झौताका
विशेष सर्तहरु,
•
खरिद सम्बन्धमा
देखा पर्ने गुनासो व्यवस्थापन ।
५.३. विद्युतिय खरिद
प्रणालीमा सुधारः सार्वजनिक खरिदमा विद्युतिय माध्यमको प्रयोग सम्बन्धमा केही
प्रगतिहरु भएका छन् । खासगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संचालन र
व्यवस्थापन गरेको विद्युतिय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट यो क्षेत्रमा निकै सुधार
आएको छ । तर कोभिड महामारीको अवस्थामा उक्त प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धमा कुनै चासो
देखाइएन । उक्त खरिद प्रणालीमा छोटो छोटो अवधि निर्धारण गरी खरिद प्रकृया अगाडी
बढाउन सकिने व्यवस्था, Online मानै विभिन्न
फर्महरुबाट प्रत्यक्ष घटाघट गर्न सक्ने व्यवस्था आदी जस्ता प्रावधान राख्न सकेको
भए यसले ठूलो सहयोग पुग्थ्यो । उक्त प्रणालीमा सो किसिमका व्यवस्थाहरु राखेर यस
महामारीको बाँकी अवधिको लागि तथा भविश्यमा हुने विशेष खरिदलाई मध्यनजर गरी खरिद
प्रणालीमा सुधारको आवश्यक देखिन्छ ।
५.४. पदाधिकारी क्षमता
विकासः सार्वजनिक खरिदमा सधै विवादको अवस्था देखिनु वा समयमा खरिद हुन नसक्नुको एक
प्रमुख कारण सार्वजनिक निकायहरुमा खरिद सम्बन्धमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु पनि एक
हो । सक्षम जनशक्ति नभएको अवस्थामा प्रकृयामा ढिलाई हुने, निर्णयमा ढिलाई हुने, खरिद प्रकृया असफल हुने आदी समस्याहरु देखा पर्छन् ।
त्यसैले माहमारीसंग जुध्नको लागि कम्तिमा पनि त्यस्ता संवेदनशिल निकायहरुमा खरिदको
दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकेमा पनि खरिद प्रकृया निकै सहज हुने थियो । अन्य
देशहरुको अनुभव हेर्दा खरिदलाई व्यवस्थित गर्न भविश्यमा खरिद सेवा/ समुहको
अवधारणामा जानु पर्ने देखिन्छ ।
५.५. संरचनात्मक
सम्झौताको कार्यान्यनः खरिद कानूनमा व्यवस्था भएको तर कार्यन्यनमा नआएको एउटा खरिद
सम्झौता विधि संरचनात्मक खरिद सम्झौता विधि हो । औषधि खरिदमा उक्त विधि अत्यान्तै
उपयोगी हुने साथै यस महामारीको अवस्थामा यसले संजिवनी बुटीको काम गर्ने थियो तर दुर्भाग्य
त्यसको कार्यान्यन हुन सकेन । यो महामारीमा उक्त सम्झौता विधिको प्रयोग गर्न
नसकिएता पनि भविश्यमा उक्त विधिको प्रयोग अपरिहार्य छ ।
५.६. एकिकृत सूचना
प्रणालीको विकासः कोभिडबाट संक्रमित, संक्रमण मुक्त, मृत्यु, आइसोलेशन सेन्टर आदिको बारेमा एकिकृत सूचना प्रणालीको
विकास गरियो र यो सूचना प्रवाहको लागि अति उपयोगि देखियो । तर सोही किसिमको
प्रणाली खरिदको सम्बन्धमा समेत विकास गर्नु जरुरी थियो । कुन निकायबाट के के खरिद
भएको छ, कतिमा खरिद भएको छ,
औषधि र औषधिजन्य मालसामानको मौज्दातको अवस्था
कस्तो छ भन्नको लागि खरिदको एकिकृत सूचना प्रणाली अनिवार्य छ । यसले नागरिकलाई सही
सूचना प्रवाह गर्नको साथै सार्वजनिक निकायलाई उत्तरलदायी बनाउन सहयोग पुग्छ । साथै
अर्को निकायलाई खरिद कार्यमा समेत सहयोग पुग्छ । अहिले हामीसंग कतिको औषधि खरिद
भयो, आइसोलेसनमा कति खर्च भयो
आदी कुनै पनि एकिकृत तथ्यांक छैन । केही देशहरुले यस किसिमको सूचना प्रणाली विकास
गरेका पाइएको छ । उदाहरणको लागि कोलम्बियामा, कोभिड -१९ संग सम्बन्धित सबै ठेक्का वा खरिदको विवरण
राष्ट्रिय विद्युतिय खरिद प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा Open Format all मा खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
युक्रेनका खरिद गर्ने निकायहरूले खरिद सम्झौताको एक दिन भित्र रिपोर्ट र प्रकाशित
गर्नु गर्न अनिवार्य गरिएको छ र सहायता रिपोर्टिंग र विश्लेषणको लागि एक विशेष
कोभिड - १९ ड्यासबोर्ड स्थापित गरिएको छ। त्यस्तै पोर्चुगलमा Public
Procurement Institute (IMPIC) ले national
open data portal मा सार्वजनिक खरिद
सम्झौताका तथ्यांकहरु राख्नको लागि डाटाबेस बनाएको छ । जसमा खरिद संग सम्बन्धित
सबै सम्झौताहरु साप्ताहिक रुपमा अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गरिएको छ । यस किसिमका
विद्युतिय प्रणालीको प्रयोगबाट नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सहज हुने देखिन्छ ।
६. निष्कर्षः
६.१. कोभिड महामारी जस्ता
संकटको अवस्थामा खरिद गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका साथै विपद्
जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन मा समेत विशेष परिस्थिको व्यवस्था गरिएको छ ।
विपतको विश्लेषण र बस्तु तथा सेवाको जरुरीपना आदिलाई विचार गरी सार्वजनिक निकायले
खरिदको उपयुक्त विधि छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छ । खरिद ऐनमा विशेष
परिस्थितिको अवस्थामा स्पष्टरुपमा सोझै खरिद गर्न सक्नेगरी गरिएको व्यवस्थाले खरिद
कानून विपद्को अवस्थामा खरिद गर्न पुरै उदार रहेको देखिन्छ । खरिद नियमावलीको
व्यवस्था हेर्दा बस्तु तथा सेवाको जरुरीपनाका आधारमा विभिन्न किसिमका
प्रतिस्पर्धाका विधिहरु अवलम्बन गर्न पनि सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष
परिस्थितिको खरिदमा विशेष परिस्थिति भएको र यो कारणले बोलपत्रको नियमित प्रकृयाबाट
खरिद गर्न सकिने अवस्था नभएको व्यहोरा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
साथै कानूनमा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न
कुन विधि छनौट गर्ने र किन छनौट गर्ने भन्ने व्यहोरा समेत स्पष्ट रुपमा
उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । खरिद ऐन र नियमावलीमा विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिदको
लागि व्यवस्था गरिएका पनि अहिलेको कोभिड महामारीमा खरिदलाई कसरी थप व्यवस्थित
गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गर्न आवश्यक छ । निर्देशिका जारी गर्न
सकेमा खरिद प्रकृया अझै सहज, पारदर्शि र
जवाफदेहीपूर्ण हुने देखिन्छ । विशेष परिस्थितिमा समेत राष्ट्रिय खरिद विद्युतिय
प्रणालीको प्रयोग गर्न सकेमा खरिद अझै प्रभावकारी हुने देखिन्छ । त्यस्तै विशेष
अवस्थामा भएका खरिदको एकिकृत विद्युतिय सूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ
जसले सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै खरिद प्रकृयालाई अझै व्यवस्थित
बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
