- राम चन्द्र शर्मा
१. पृष्ठभूमीः
१.१.
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३लाई दोश्रो संशोधन
गर्न बनेको विधेयक हालसालै संसदमा दर्ता भएको छ । ऐनमा दोश्रो संशोधनको यो प्रयास
दुई बर्ष पहिले देखि नै कोशिष भएता पनि बल्ल सार्थक रुप लिएको छ । विकास निर्माणको
सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट सधै र सबैले भन्ने एउटा कुरा विकास निर्माणको प्रमुख
बाधक भनेको सार्वजनिक खरिद कानून हुन हो ।तर खरिद कानूनमा के खराव छ र त्यसलाई
कसरी संबोधन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कसैले स्पष्ट रुपमा भन्दैनन् केबल यसले काम
गर्न दिएन मात्र भन्छन् । समस्या कानूनमा पनि छ तर त्यो भन्दा टट्कारो समस्या
भनेको मौजुदा कानूको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्यन नै हो । चाहे त्यो निर्माण
व्यवसायी होस् वा त्यो सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी होस् सबैमा व्यवसायिकताको पक्ष
ज्यादै निम्छरो हुनु नै त्यसको प्रमुख कारण हो । मुख्य समस्या मुलतः जिम्मेवारी
बोध र व्यवसायिकताको छ तर हामी समाधान सधै कानूनमा खोजिरहेका छौ । कानूनमा यता
टाल्दा हुन्छ की उता टाल्दा हुन्छ भन्दै टाल्दै जान्छौ तर समस्या जहाँको त्यही
रहन्छ । कानूनमा भएका साना-साना छिद्रहरु खोज्दै टाल्दै जानु पनि आवश्यक होला तर
त्यो मात्रैले के सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य पुरा होला ? के देशलाई आवश्यक पूर्वाधार विकासको लागि जुन
किसिमको द्रुत गतिको विकासको आवश्यकता छ त्यसको लागि खरिद कानूनले गर्नुपर्ने
सहयोग पुर्याउन सक्छ ? के हामीले विश्वमा अभ्यास भएका र सकरात्मक नतिजा प्रदान
गरेका असल अभ्यासहरुलाई कानूनमा समावेश गर्न सकेका छौं त ? भन्ने प्रश्न देखा पर्छ । हाम्रोमा जसरी साना साना
खरिदमा निरन्तरजसो विवाद उत्पन्न भइरहनु, विकास निर्माणका कार्यहरु प्राय कुनै पनि समयमा समाप्त नहुनु, गुणस्तरको प्रश्न सधै प्रमुख रुपमा आउनु आदीले
हामीमा कतै न कतै कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ ।
1.2. खरिद कानून केबल
सार्वजनिक निकायले बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने सामान्य प्रकृया मात्र होइन यसको
बहुआयामिक पक्षहरु रहेका छन् । सक्षम खरिद प्रणाली भएमा आम नागरिकले पाउने बस्तु
तथा सेवा छिटो र प्रभावकारी रुपमा प्राप्त गर्न सक्छन् । GDP को झन्डै बीस प्रतिसत रकम सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुन्छ । खरिद कानूनको प्रभाव
बहुआयामिक छ त्यसरी नै यो कानूनको सुधारमा ती आयामहरुलाई उत्तिकै रुपमा बिचार
पुर्याउनु पर्छ ।
1.3. हामी कानून तर्जुमा र
संशोधनलाई कति सतही रुपमा हेर्छौ भन्ने कुरा खरिद कानूनलाई उदाहरणको रुपमा हेर्दा पछिल्लो एक बर्षमा
मात्र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पाँच पटक भएको संशोधनले पनि प्रस्ट गर्छ ।
समयक्रममा कानूनमा संशोधन हुनु स्वभाविक हो तर कानूनी अस्थिरताले कार्यान्यनमा
सकरात्मक प्रभाव पक्कै पार्दैन । हामी ऐनको दोश्रो संशोधनको चरणमा रहेका छौं र
नियमावलीको जस्तो अस्थिरताको हुन नदिन र एक सक्षम खरिद व्यवस्थापनको लागि यस
संशोधन विधेयक माथिको
छलफललाई अझ व्यापक बनाउनु जरुरी छ ।
1.4. प्रतिनिधिसभामा दर्ता
भएको संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समग्रमा हेर्दा यो मुलतः दुई विषयमा केन्द्रीत
देखिन्छ त्यो हो कानूनी छिद्रहरु टाल्ने र सम्बन्धित सबैलाई थप जिम्मेवार बनाउने ।
संशोधन विकास निर्माणको काम समयमा हुन नसक्नुमा कर्मचारी वा पदाधिकारीले जिम्मेवार
रुपमा काम गरेनन् र निर्माण व्यावसायीहरु काम चोर भए भनेर दुवैलाई जिम्मेवार
बनाउनुपर्छ(सकेसम्म कस्नुपर्छ) भन्ने सिद्धान्तकासाथ आएको जस्तो देखिन्छ ।
सर्सर्ती हेर्दा संशोधनका अधिकांश दफाहरु माथिका दई पक्षसंग कुनै न कुनै रुपमा
जोडिएको देखिन्छ । पक्कै पनि खरिदका मुख्य दुई पक्ष भनेका कर्मचारी र निर्माण
व्यवसायी नै हुन र विकास निर्माणको यस्तो हविगत हुनुमा यी दुई पक्ष मुख्य
जिम्मेवार छन् । तर के यी दुई पक्ष मात्र जिम्मेवार छन् त भन्दा पक्कै होईन ।
मात्रा र घनत्व फरक फरक होला तर समाजमा क्रियाशील सबै पक्षहरु राज नैतिक दल, दातृ निकाय, समाजमा रहेका संगठित वा असंगठित समूहहरु, अन्य व्यासायीहरु, विभिन्न कानूनहरु विचमा विरोधाभाष सबै कानून आ-आफुमा
सुप्रिमो, कर्मचारी प्रशासन
कानून, न्याय प्रणाली आदी जस्ता
समाजका धेरै सब-सिस्टमहरु कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार छन् ।यस लेखको पहिलो खण्डमा संशोधन
गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गरिएका विषयहरुलाई चिरफार गर्ने कोशिस गरिएको छ भने
दोश्रो खण्डमा खरिद कानूनको संशोधनमा समावेश हुनुपर्ने तर संबोधन नभएका विषयलाई उल्लेख
गरिएको छ ।
खण्ड १
संशोधन
गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएका विषयहरु
2. स्वीकृत भएका अन्य कागजपत्रको संशोधनः
2.1. स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन
जस्ता विवरणहरु तयार गर्दा पर्याप्त तयारी नगरीकन गर्ने र पछि पटक पटक संशोधन
गर्ने । कतिपय अवस्थामा कसैलाई अमुक व्यक्तिलाई फाईदा हुने किसिमले यस्ता विवरणहरु
संशोधन हुने गरेको भन्ने सुनिन आएकोले सायद त्यस प्रकृतिको बदमासी नियन्त्रण गर्न
संशोधन गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । विवरण तयार गर्दाको अवस्थामा पूर्वानुमान गर्न
नसकिने भौगर्भिक रुपले वा अन्य कारणले जटिल प्रकृतिको निर्माण कार्यमा, विवरण निर्माण पश्चात विशेष परिस्थिति निर्माण
सृजना भएमा, खरिद सम्बन्धी प्रचलित
नर्म्स परिवर्तन भएमा र निर्माण कार्य संचालन गर्ने पूर्व निर्धारित प्रविधि वा
पद्धति परिवर्तन भएको अवस्थामा बाहेक स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा
प्रसताव गरिएको छ । यस किसिमको व्यवस्था कार्यान्यनमा आएमा अब विवरण स्वीकृत
गर्दाको अवस्थामा कुनै भुलवस वा अन्य कुनै कारणले गल्ति भयो भने गल्तीलाई सुधार
गर्न नसकिने अवस्था आउँछ । उदाहरणको लागि कुनै पालिकाको लागि जिप खरिद गर्न
स्पेसिफिकेसन स्वीकृत भई बोलपत्र आह्वान भएपश्चात थाहा भयो की उक्त
स्पेसिफिकेसनमा 4 Wheel Drive हुनु पर्नेमा 2 Wheel Drive भएछ । यस्तो अवस्थामा पालिकाले
स्पेसिफिकेसन संशोधन गर्न पाउँदैन र प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार उक्त कारणले
बोलपत्र रद्द गर्न पनि पाँउदैन । पालिका जतिनै दुर्गममा भएता पनि उसले 2 Wheel Drive किन्न बाध्य हुनु पर्यो । यस
किसिमका Road Block व्यवस्थाले खरिदमा झन
जटिलता थप्न सक्ने देखिन्छ ।
3. कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थाः
3.1. विधेयकमा कालो सूचि
सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझै कडा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । साविकमा कालो सूचिको अवधि
एक देखी तीन बर्ष रहेकोमा विधेयकमा यो अवधिलाई पाँच बर्ष बनाईएको छ । विधेयकमा
कालो सूचीको अवधिको साथै कालो सूचिमा राख्ने आधारहरु पनि थप गरिएको छ ।
3.2. हाल कालो सूचिमा
राखिने सबै अवस्थामा एक बर्ष देखी तीन बर्षको अवधि राख्ने व्यवस्था भएकोमा
विधेयकमा यसलाई दुई भागमा विभाजन गरीएको छ । एक देखी तीन बर्ष सम्म कालो सुचिमा राख्ने
अवस्था र तीन देखी पाँच बर्ष सम्म कालो सूचिमा राख्ने अवस्था विधेयकमा गरिएको छ । बोलपत्र
मूल्यांकनको क्रममा जानकारी माग (Clarification
of Bid) गरेको विषयमा जानकारी वा जवाफ नदिएमा वा त्यस्तो जानकारी वा जवाफ दिँदा मूल्य
वा सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा,
पेश भएको
कार्यतालिका र सम्झौता बमोजिम काम नगरेको वा पेश्की सम्बन्धित काममा प्रयोग नगरेको
कारणले सम्झौता रद्द गरेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद कार्यालयले अनुगमन गर्दा कालो
सूचिमा राख्नुपर्ने देखिएमा र त्रुटिपूर्ण ड्रइङ, डिजाइन, स्ट्रक्चरल एनलाइसिस
तयार गरेको वा गलत परामर्श दिएको व्यहोरा प्रमाणित भएमा कालो सूचिमा राख्न सकिने
गरी तीन नयाँ प्रावधानहरु विधेयकमा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
3.3. त्रुटिपूर्ण ड्रइङ, डिजाइन, स्ट्रक्चरल एनलाइसिस तयार गरेको वा गलत परामर्श दिएको व्यहोरा प्रमाणित भएमा, खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै
फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा र योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता
गरेको कुरा प्रमाणित भएमा तीन देखी पाँच बर्ष सम्म कालो सूचिमा राख्न र अन्य
अवस्थामा एक देखि तीन बर्ष कालो सूचिमा राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
3.4.
थप भएको व्यवस्थामा सार्वजनिक खरिद कार्यालयले अनुगमन गर्दा कालो सूचिमा राख्नुपर्ने देखिएमा कालो
सूचिमा राख्ने भन्ने नयाँ व्यवस्थाले के भन्न खोजेको हो प्रस्ट छैन । खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमन गर्दा कालो
सूचिमा राख्नुपर्ने फर्म वा कम्पनीलाई कालो सूचिमा नराखेको देखिएमा कालो सूचिमा
राख्न भन्ने हो वा अनुगमन गर्दा कालो सूचिमा राख्ने निर्धारित व्यवस्था बाहेक अन्य
अवस्थामा पनि यो फर्म वा कम्पनीलाई कालो सूचिमा राख्न पर्छ भन्ने लागेको अवस्थामा
कालो सूचिमा राख्ने भन्न खोजेको हो भन्ने विधेयकमा स्पष्ट छैन । यसलाई
स्पष्ट गरि कानून पारित गर्नु पर्छ नत्र यो व्यवस्थाको कार्यान्यनमा जटिलता ल्याउन
सक्छ ।
4. खरिद कारवाहीमा भाग लिन रोक लगाउनेः
4.1. यस विधेयकमा कालो
सूचिको सम्बन्धी व्यवस्थाको बाहेक पनि नयाँ किसिमको निश्चित अवधिसम्म अस्थाई
रुपमा खरिद प्रकृयामा भाग लिन नपाउनेगरी रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । निर्माण
व्यवसायीले कुनै निकायमा राम्रोसंग काम नगरेको अबस्थामा निजलाई अन्य निकायको खरिद
प्रकृयामा भाग लिन रोक लगाउने र निजले उक्त काम सम्पन्न पश्चात मात्र उसको रोक्का
फुक्कुवा गर्ने गरी यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
4.2. नयाँ थप गर्न खोजिएको
व्यबस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताको लापरबाही र
निजकै कारणले खरिद सम्झौता कार्यान्यनमा ढिलाई हुने अवस्था देखिएमा सार्वजनिक
निकायले त्यस्तो फर्म वा कम्पनीलाई नयाँ खरिद प्रकृयामा भाग लिन रोक लगाउन
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउन सक्ने र खरिद अनुगमन कार्यालयले रोक
लगाउन मनासिव देखिएमा रोक लगाउन सक्ने र सोही निर्णयका आधारमा सबै सार्वजनिक
निकायले निजलाई नयाँ खरिद प्रकृयामा समाबेश गर्न रोक लगाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको
छ । साथै विधेयकमा त्यसरी जुन काम समयमा सम्पन्न नगरेको कारणले रोक लगाइएको हो सो
कार्य सम्पन्न भए पश्चात फुकुवाको लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन
दिनुपर्ने र कार्य सम्पन्न गरेको देखिएमा रोक्का फुकुवाको लागि खरिद अनुगमन
कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताब गरिएको छ ।
4.3. खासगरी निर्माण
व्यवसायीहरुले पुरानो काम सक्न उदासिन हुने वा जुन गतिकासाथ काम गर्नुपर्नेमा सो
नगरी आलटाल किसिमले काम गर्ने र नयाँ-नयाँ काम खोज्दै हिड्ने प्रवृति देखियो । सायद त्यो किसिमको प्रवृतिलाई
निरुत्साहित गर्न यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागेको होला । काममा ढिलाई गरेको कारणले
तुरुन्त ठेक्का तोडेर कालो सूचिमा राख्दा निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो हानी हुने साथै
सार्वजनिक निकायलाई पनि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा सामान्यतया महंगो पर्ने हुँदा
निर्माण व्यवसायीलाई काममा तिव्रता दिने दबाबको रुपमा यस किसिमको व्यवस्था गर्न
खोजेको
जस्तो
देखिन्छ ।
4.4. यस किसिमको व्यवस्था
कानूनी रुपमा गर्न सहज भएता
पनि कार्यान्यनमा त्यति सहज हुने देखिदैन । सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई
राम्रोसंग काम गराउनको लागि विद्यमान कानून र ठेक्का सम्झौताका शर्तमा पनि विभिन्न
व्यवस्थाहरु नभएका भने होइनन् । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेमा आलटाल गरेमा निजलाई
कारवाही गर्न अहिले पनि प्रयाप्त व्यवस्था छ । तर हम्रो समस्या उही कार्यान्यनको
हो । हाल भैरहेको व्यवस्थाको प्रभावकारी र इमान्दारीपूर्वक कार्यान्यन भएमा थप
व्यवस्था आवश्यक छैन । यो व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नै छ र अन्य देशमा
यही प्रावधानले काम गरेकै छ । यसमा पनि कानूनी प्रावधानको भन्दा त्यसको
कार्यान्यनको हो ।बोलपत्रदातालाई निजको क्षमता बमोजिम मात्र काम दिने
उद्देश्यकासाथ Bid Capacity लागू गरियो तर बोलपत्रदाताले पेश गरेको विवरण Cross Verify गर्ने ठाँउ नहुँदा यसले सोचे मुताविक
काम गर्न सकेन । ढोकामा राखेको
कुकुर चोर आँउदा भुकेन भनेर कुकुरलाई भुक्ने बनाउनुको सट्टा नयाँ कुकुर थपियो भने
यसमा के ग्यारेन्टी छ नयाँ कुकुर भुक्छ नै भन्ने ।
4.4. निर्माण व्यवसायीले
कति सम्म ढिलाई गरेकोलाई ढिलाई गरेको मान्ने, यस किसिमको मानक व्यक्ति विच्छेद फरक फरक हुन सक्ने, ढिलाई हुने अवस्था देखिएमा मात्र पनि रोक लगाउन
सकिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्ता विषयमा विवेकपूर्ण र इमान्दारीपूर्वक कार्यान्यन
हुन्छ की हँदैन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन
कार्यालयले पनि रोक लगाउन मनासिब छ छैन हेर्ने उल्लेख छ मनासिब छ छैन भनेर के
हेर्ने हो प्रकृया पुगेको छ-छैन भनेर मात्र हेर्ने हो वा रोक्का राख्न ठिक छ कि
छैन भनेर हेर्ने हो आदी जटिलताले कार्यान्यन गर्न सहज छैन भन्नेतर्फ इंगित गर्दछ
।
5. स्लाइडिङ र प्याकेजिङः
5.1. प्रतिस्पर्धालाई सीमित
गर्न वा खरिद विधिमा परिवर्तन गर्नको लागि टुक्रा टुक्रा गरेर खरिद गर्ने रोग पुरा
नै हो । विगत ४-५ बर्ष देखी एउटा अर्को रोग पनि देखा परेको छ त्यो हो
प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने वा सीमित निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता
मात्रै सहभागी हुन सक्नेगरी ठूला ठूला प्याकेज निर्माण गर्ने । एउटै ढिक्काको काम
ठूलो प्याकेज हुनु स्वभाविक हो तर साना सना कामहरु मिलाएर ठूलो बनाउनु दन्डनिय
कार्य हो । ठूलो ठेक्काको लागि ठूलै योग्यता पनि आवश्यक पर्ने हुँदा केही ठूला कम्पनीहरु
मात्र बोलपत्रमा सहभागि हुन सक्नेगरी सार्वजनिक खरिदको सामान्य सिद्धान्तको
बर्खिलाप हुनेगरी कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर ठूला ठूला प्याकेज बनाएर बोलपत्र
आह्वान गर्ने कार्य भयो । यस विचमा ३-४ वटा जिल्लाका विद्यालय भवनहरुको एउटै
प्याकेज बनाउने देखी लिएर ३०-४० वटा पुलको एउटै प्याकेज बनाउने सम्मका काम भए । सायद सोही
प्रवृतिका कार्यलाई
न्यूनिकरण गर्न होला प्रस्तावित संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
5.2. प्रस्तावित व्यवस्था
अनुसार मूल निर्माणको कार्यबाट अलग गरी अन्य सहायक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न
प्राविधिक वा आर्थिक कारणले कठिनाई हुने भएमा वा एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित भई एउटै
प्याकेजमा संचालन गर्नु पर्ने भएमा बाहेक प्रतिस्पर्धालाई संकुचन र सीमित गर्ने
गरी ठूला ठूला प्याकेज बनाउने गरी गर्न नहुने भन्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । आशा गरौं यस व्यवस्थाले
जसरी पनि जति ठूला प्याकेज निर्माण गरी मिलेमतोलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बोलपत्र
गर्ने प्रकृतिमा केही हदसम्म कमी आउनेछ ।
6. Bid
Capacity:
6.1. बोलपत्रको मुल्यांकन
गर्दा बोलपत्रदाताको क्षमता समेत गणना गर्ने र निजलाई निजको क्षमता भन्दा बढीको
बोलपत्र प्रदान नगर्ने भन्ने नीति अबलम्बन गरी नियमावलीमा संशोधन गरी सो व्यवस्था
कार्यान्यनमा ल्याइएकोमा सो व्यवस्थालाई ऐनमा पनि राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव
गरिएको छ । माथिनै उल्लेख गरेझै बोलपत्रदाताले पेश गरेको विवरण Cross Verify गर्ने प्रणाली नहुँदा
यसको कार्यान्यन पक्ष भने कमजोर छ । Bid Capacity भनेको बोलपत्रदाताको योग्यताको बिषय हो तर नियमावलीमा
संशोधन गरी Bid Capacity लागु गर्दा बोलपत्रको मूल्यांकनको
अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ जुन गलत छ । ऐनको प्रस्तावित संशोधनमा Bid Capacity लाई बोलपत्रदाताको योग्यतामा
उल्लेख गरिएको छ र ऐन पारित भए पश्चात नियमावलीमा पनि सोही बमोजिम संशोधन गर्न
आवश्यक छ ।
7. निर्माण व्यवसायीको वर्ग र मर्जरः
7.1. निर्माण व्यवसायीले पहिले देखी उठाँउदै
आएको एउटा मुद्दा निर्माण कम्पनीहरुको मर्जर रहदै आएको छ । नेपालमा निर्माण व्यवसायीको संख्या अन्य देशको तुलनामा
अत्याधिक रहेको छ । यती सानो देशमा १२ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु छन् ।
झन निर्माण व्यवसायीहरुको अनुमतिपत्र स्थानीय तहबाट जारी गर्ने व्यवस्था भएपश्चात
यो संख्या ह्वातै बढेको हुनुपर्छ । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता कमजोर हुनुमा साना
साना निर्माण धेरै हुनु पनि एक हो ।
7.2. अन्य व्यवसाय जस्तै
नेपालमा निर्माण व्यवसाय पनि संस्थागत रुपमा नभई पारिवारीक रुपमा विकास भएको
पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई मर्जरको सुविधा दिएमा निर्माण कम्पनीहरुको क्षमता
बढ्ने छ र सा-साना
कामको लागि पनि विदेशी निर्माण व्यवसायी माथि निर्भर हुनुपर्ने विद्यमान बाध्यता हट्नेछ । कम्पनीहरु मर्जर हुनको
लागि कम्पनी कानूनमा पर्याप्त व्यवस्था छ तर अन्य व्यवसाय भन्दा निर्माण व्यवसायको
प्रकृति फरक छ । निर्माण
व्यवसायमा अनुभवको ठूलो महत्व हुने र मर्जर पश्चात पुरान कम्पनीको योग्यता के हुने
सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु मर्जरमा जान सकिरहेका थिएनन् ।
7.3. ऐनको प्रस्तावित
संशोधनमा दुई वा सो भन्दा बढी कम्पनी वा फर्म एकीकरण भएकोमा त्यसरी एकिकरण हुनु
भन्दा अघि कायम रहेका कम्पनी वा फर्मको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमतालाई एकीकरण भई
कायम भएको फर्म वा कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमतामा तोकिए बमोजिम गणना
गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएबाट निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि उठाएको मागलाई
सम्बोधन गरिएको छ । यो निर्माण व्यवसायीहरुको लागि मात्र नभई समग्र देशको
लागि नै आवश्यकताको विषय हो ।
7.4. निर्माण व्यवसायीको
संख्या अत्याधिक धेरै रहेको तर क्षमता भने ज्यादै कमजोर रहेको विद्यमान अवस्थाबाट
एक सक्षम निर्माण उद्योगको निर्माणको लागि मर्जर एक उपयोगी माध्यम हुन सक्छ ।
निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासमा मर्जरले मात्र सबै थोक गर्छ भन्ने होइन तर यसले निर्माण
व्यवसाय उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्छ । मर्जर संगसंगै निर्माण कम्पनीहरुलाई परम्परागत
एकल घरमा व्यवसायबाट पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा विकास गर्न सकेमा निर्माण उद्योगले
दक्षता तर्फको यात्रा गर्न सक्नेछ ।
7.5. निर्माण व्यवसायी ऐन
२०५५ ले निर्माण व्यवसायीको वर्गको व्यवस्था गरेको छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी संगै व्यवसायीको वर्गको व्यवस्था हटेको
थियो । प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा निर्माण व्यवसायीको वर्गको व्यवस्था शुरु गर्न
प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयककमा कुन वर्गको व्यवसायीलाई कति रकमको ठेक्का प्रदान
गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवसायीहरुको वर्ग तोक्ने व्यवस्था प्रभावकारी भएमा पक्कै पनि ठूला व्यवसायी ठूलो
ठेक्कामा र साना व्यवसायीहरु
सानो ठेक्कामा
सीमित हुनेछन् र साना व्यवसायीले क्रमशः क्षमता बृद्धि गर्दै वर्ग बढाउदै लैजान
सक्नेछन् ।
8. दुई खाम प्रणाली (Two
Envelope System):
8.1. ऐनमा प्रयाप्त
व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि नियमावलीको चौथो संशोधनबाट निश्चित निर्माण कार्यको
खरिदमा दुई खाम प्रणाली (Two
Envelope System) लागू गरियो । हाल केही निर्माण
कार्य र परामर्श सेवाको खरिदमा मात्र यो प्रकृया अवलम्बन गर्ने व्यवस्था भएकोमा
प्रस्तावित संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्राय सबै किसिमका खरिदमा यो प्रकृया अवलम्बन गर्नु पर्ने
व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन विधेयकमा बोलपत्रमा योग्यता आवश्यक नहुनेमा एक खाम
प्रणाली र योग्यता आवश्यक हुने अवस्थामा दुई खाम प्रणाली बमोजिम बोलपत्र आह्वान
गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
8.2. यो व्यवस्था पछि सिलबन्दी दरभाउपत्र
र दुई करोड सम्मको योग्यता आवश्यक नपर्ने
निर्माण कार्यमा बाहेक सबै खरिदमा दुई खाम प्रणाली लागु हुने हुन्छ । ऐनको दफा १३
को उपदफा (२) को (द) मा एक खाम प्रणाली र दुई खाम प्रणालीलाई प्रस्ट्याउने प्रयास
गरेता पनि सो विषयलाई त्यहाँ नराखी यसै दफामा वा परिभाषाको दफामा एक खाम प्रणाली र
दुई खाम प्रणाली परिभाषित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
8.3. दुई खाम प्रणाली
परामर्श सेवामा पहिले देखि नै कार्यान्यनमा रहेको र निर्माण कार्य खरिदमा यसको
नतिजा राम्रो रहेको देखिन्छ तर मालसामान खरिद र अन्य सेवा खरिदको लागि दुई खाम प्रणाली नयाँ
हो । मालसामान खरिदमा यो
प्रणाली केही जोखिमयुक्त देखिन्छ । मालसामान खरिदमा सामान्यतया स्पेसिफिकेसन पूर्ण
रुपमा कसैको पनि नमिल्ने स्पेसिफिकेसन पूर्ण रुपमा नमिले पनि सानोतिनो र स्वीकार्य
फरक भएको बोलपत्रलाई पनि सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिने व्यवस्था छ । कतिपय अवस्थामा L1 र L2 वीचको कबोल अंकको फरकलाई समेत आधार मानेर समेत सानो तिनो फरक हो वा ठूलो फरक
हो भन्ने निर्णय हुँदै आएको थियो । स्पेसिफिकेसन पूर्ण रुपमा कहिले पनि नमिल्ने र
बोलपत्रको कबोल अंक पनि थाहा नहुँदा बोलपत्र मूल्यांकनमा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने
अवस्था चाँही धेरै रहन्छ । यसको कार्यान्यन पश्चात मात्र यसको प्रभावकारिता
विश्लेषण गर्न सकिएला ।
9. मर्मत संभारको अवधिः
9.1. मर्मत संभार अवधि यति
नै हुनुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नभएको र सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता अनुसार
मर्मत संभार अवधि कायम गरी बोलपत्र आह्वान गर्दै आइरहेका छन् । निर्माणको गुणस्तर राम्रो
नभएको कारण निर्माण भएको एक दुई बर्षमानै निर्माणकार्य प्रयोगविहिन भएको भन्ने आम
बुझाई रहेकोले आ.ब. २०७४/७५ को बजेटमा मर्मत संभार अवधि पाँच बर्ष गर्नेगरी कानूनमा संशोधन
गर्ने उल्लेख भएको थियो ।
9.2. यो विधेयकमा मर्मत
संभार अवधि एक देखी पाँच बर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ । हाम्रोमा केही सीमित
ठेक्काहरुमा मर्मत संभार अवधि ३ बर्ष र ५ बर्ष कायम गरिएको छ तर अधिकांश ठेक्काहरुमा मर्मत
संभार अवधि १ बर्ष कायम गर्ने गरिएको छ । निश्चित समयसम्म मर्मत संभार अवधि भन्नु
र नियमित मर्मत संभारको लागि समेत समाबेश गरी ठेक्का आह्वान गर्नु फरक-फरक विषय
हुन् । अहिले एक बर्षको मर्मत अवधि पनि राम्रोसंग कार्यान्यन नभएको अवस्थामा
हाम्रो जस्तो देशमा लामो अवधिको मर्मत संभारलाई कार्यान्यन गर्नु सजिलो भने छैन ।
विधेयकमा बोलपत्र आह्वानको सूचनामा मर्मत संभारको अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था
गरिएको छ त्यो आवश्यक छैन ।
10. बोलपत्र आह्वानको अवधिः
10.1. बोलपत्र
आह्वानको
अवधि भनेको बोलपत्रदातालाई बोलपत्र तयारीको लागि लाग्ने समयावधि हो । सुचना
प्रविधिको विकास, सूचना माथिको सहज पहुँच, यातायातको सर्व-सुलभताको कारण बोलपत्रदातालाई
बोलपत्र तयारी गर्न लाग्ने समय पनि ठूलो कमी आएको छ । त्यसैले बोलपत्र आह्वानको
अवधिलाई कम गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको थियो । बोलपत्र आह्वानको अवधि लामो हुँदा
समग्र बोलपत्र प्रकृया लामो हुने अवस्था छ । विधेयकमा बोलपत्र आह्वानको अवधिलाई
घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ जुन अत्यान्तै सकरात्मक छ । राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको
लागि २१ दिन, अन्तराष्ट्रिय स्तरको
बोलपत्रको लागि ३५
दिन, राष्ट्रिय स्तरको परामर्श सेवा
खरिदमा २१ दिन र सिलबन्दी दरभाउपत्रको लागि ७ दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
10.2. अन्तराष्ट्रिय स्तरको
परामर्श सेवा खरिद, खुल्ला रुपमा आशयपत्र
माग, पुनः बोलपत्र आह्वानको अवधि, आशयपत्रको सूचनाको अवधि, ठेक्का सम्झौता गर्न आउने अवधि आदीमा कुनै संशोधन
प्रस्ताव गरिएको छैन । राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा सबैमा २१ दिनको अवधि प्रस्ताब
गरिएकोमा साना ठेक्काहरुको लागि अवधि अझै घटाउँदा ठिक हुन्छ ।
10.3. कतिपय बोलपत्रमा
गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन समेत संलग्न राख्नुपर्ने, छुट्टै किसिमको Work
Mythology निर्माण गर्नुपर्ने आदी अवस्थामा सो अवधिमा बोलपत्र तयारी नहुन पनि सक्छ ।
कहिलेकाँही बोलपत्र तयारीको लागि लामो समय लाग्ने किसिमको खरिदमा खासगरी मालसामान
खरिदमा बोलपत्र सम्बन्धी सूचना पहिले नै चुहाउने र उसलाई बोलपत्र तयारीको पर्याप्त
समय दिने र पछि बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्ने जसको कारण अन्य बोलपत्रदाता
बोलपत्रमा सहभागि हुनै नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यस्ता विषयहरुलाई समेत विश्लेषण गरी
बोलपत्र आह्वानको समय निर्धारण गर्नु पर्नेछ भन्ने किसिमको व्यवस्था कानूनमा गर्न
आवश्यक छ ।
11. पेश्की सम्बन्धी व्यवस्थाः
11.1 सार्वजनिक खरिदमा
पेश्की रकमको दुरुपयोग बिषय सधै उठ्ने गरेको छ । पेश्कीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै
विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरु कार्यान्यनमा आए । खरिद नियमावलीमा पेश्की दिदा दुई
बराबर किस्तामा दिने, दोश्रो किस्ता प्रदान
गर्दा निश्चित काम सम्पन्न भए पश्चात मात्र दिने, छुट्टै बैंक खाता खोल्ने,
बैकको
विवरण नियमित रुपमा प्रदान गर्ने,
पेश्की
सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइएमा अग्रिम जमानत जफत हुने आदी व्यवस्था गरियो ।
सायद उक्त व्यवस्थाले पनि काम नगरेर होला पेश्की सम्बन्धमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था
थप गर्न लागिएको छ ।
11.2. विधेयकमा खरिद सम्झौता
पश्चात पेश्की दिँदा आवश्यकता र औचित्य हेर्ने, पेश्की रकम अधिकतम दश प्रतिशत दिने, निर्माण व्यवसायीबाट कार्यतालिका बमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको, निर्माण सामग्री, उपकरण, कामदार परिचालन गरे
पश्चात पाँच प्रतिशत पेश्की प्रदान गर्ने र बाँकी रकम कार्य प्रगतिका आधारमा
प्रदान गर्ने, कार्य तालिका र खरिद
सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा वा पेश्की सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइएमा अग्रिम
जमानत जफत गरी खरिद सम्झौता रद्द गर्ने, पहिलो रनिङ विलबाटै पेश्की कट्टा गर्ने, शुरु सम्झौताको अवधि भित्र पेश्की फर्छ्यौट गरी सक्नु पर्ने, पेश्की फर्छ्यौट नगर्ने पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम
कारबाही गर्ने, पेश्की रकम सम्झौता
बमोजिम गर्नु पर्ने कुन कार्यको लागि खर्च भएको हो सोको विवरण अद्यावधिक गरी
सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने आदी व्यवस्था थप गरिएको छ ।
11.3. यस विधेयकमा पेश्की
सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा पेश्कीलाई ज्यादै कडा बनाउन खोजेको देखिन्छ । पेश्की
दिने नदिने र कति दिने भन्ने कुरा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा नै उल्लेख हुने र
सोही बमोजिम पेश्की प्राप्त हुन्छ भन्ने मनसायका साथ बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दछ भन्ने मानिन्छ । संशोधन विधेयकमा
खरिद सम्झौता पश्चात आवश्यकता र औचित्य हेरी पेश्की दिने भन्ने उल्लेख भएबाट
बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा पेश्की दिने उल्लेख भएता पनि पेश्की दिन पनि नसकिने वा
कम दिन पनि सकिने भन्ने बुझिन आउँछ जुन सैद्धान्तिक रुपमा गलत हो । पेश्की
दिनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दाको अवस्थामा हेर्ने
हो ।
11.4.बजेटको व्यवस्था, कामको प्रकृति, निर्माण व्यवसायीहरुको अवस्था आदी बिचार गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार
गर्दाको अवस्थामा नै पेश्की दिने की नदिने निर्णय गर्ने हो । उक्त कुरा बोलपत्र
सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्ने र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा पेश्की दिने उल्लेख
भएमा सोही बमोजिम पेश्की प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । पेश्की प्राप्त गर्ने
वा नगर्ने र प्राप्त गरेमा पनि कति र कहिले प्राप्त गर्ने भन्ने कुराका आधारमा
बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्ने नगर्ने र कति रकम कबोल गर्ने निधो गर्ने हुँदा
पेश्की सम्बन्धी व्यवस्था बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा नै उल्लेख हुनुपर्छ । खरिद
कानूले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख हुने पेश्की सम्बन्धी व्यवस्थालाई
निर्देशित गर्न सक्छ तर खरिद सम्झौता भए पश्चात पेश्की दिने नदिने बिषयमा आवश्यकता
र औचित्य हेर्ने बिषय
सैद्धान्तिक रुपमा गलत हुन्छ ।
11.5. कार्यतालिका बमोजिम
काम नभए खरिद सम्झौता रद्द गर्ने भन्ने विषय व्यवहारिक र कार्यान्यन योग्य छैन ।
साथै पेश्की रकम सम्बन्धित काममा मात्र प्रयोग भएको छ अन्य काममा भएको छैन भन्ने
विषय एकिन गर्ने विषय पनि त्यति सहज छैन । जस्तै उदाहरणको लागि कुनै निर्माण
व्यवसायीले हामीले प्रदान गरेको पेश्की रकम सिमेन्ट खरिदको लागि सिमेन्ट उद्योगलाई
भुक्तानी गरेको रहेछ भने उक्त सिमेन्ट सोही ठेक्काको काम लागि आवश्यक पर्ने
सिमेन्ट खरिदको लागि भएको हो वा उसको अन्य ठेक्काको लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट
खरिदको लागि भएको हो भन्ने विषय एकिन गर्न त्यति सहज छैन । यस्तो विषय विस्तृत
अनुसन्धानको क्रममा उजागर गर्न सकिएला तर पनि खरिद सम्झौता व्यवस्थापनको नियमित
प्रकृयामा यस किसिमले
पेश्की अन्य
काममा प्रयोग भएको छ छैन भन्ने एकिन गर्न सहज छैन । संशोधन विधेयकमा पेश्की रकम शुरु
विलबाटै कट्टा गर्ने उल्लेख गरिएकोमा अनुपातिक रुपमा कट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख
गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
12. समयावधि थपः
12.1. खरिद नियमावलीमा छैटौं
संशोधन देखी दशौं संशोधन सम्मको एक प्रमुख बिषय भनेको खरिदको समयावधि थपको विषय हो
। पर्याप्त अध्ययन नगरी त्यस किसिमका व्यवस्था ल्याउदा कानूनमा बारम्बार संशोधन
गर्नु पर्यो भने सो कारणले विकास निर्माण कार्य समेत प्रभावित भए । यही कारणले
पुनः नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्नुपर्ला जस्तो छ । सार्वजनिक निकायले सम्झौताको
समयावधी थप गर्ने कार्य कानूनको भावना बमोजिम कार्यान्यन गरेको भए विगतको व्यवस्था
नै
पर्याप्त र उपयुक्त थियो । सार्वजनिक निकायहरु जिम्मेवार भैदिएको भए समयावधि थपको लागि
यसरी कानूनमा नै अबधि तोक्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । सम्झौताको समयावधि थपको चरम दुरुपयोग हुँदा समग्र विकास
निर्माण नै प्रभावित भयो ।
12.2. सम्झौताको समयावधि थप
सम्बन्धमा नियमावलीमा संशोधन गरि थप गरिएका केही विषयहरुलाई ऐन राख्नेगरी विधेयक
तयार गरिएको छ । शुरु सम्झौता अवधिको पचास प्रतिशत भन्दा बढी समयावधि थप गर्न
नसकिने खरिद नियमावलीमा अहिले नै भैसकेको व्यवस्था ऐनमा राख्न प्रस्ताब गरिएको छ ।
विशेष परिस्थिति वा अन्य मनासिब कारणले सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत थप गरिएको
समयावधिमा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने
गरी नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदले आवश्यक
अवधि बढाउन सक्ने र यसरी समयावधि बढाएको अवस्थामा उक्त काम सम्पन्न नहुँदा सम्म
निजले नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
12.3. खरिद सम्झौताको
समयावधिलाई एकांकी रूपमा हेर्नु वा निर्माण व्यवसायीले उपेक्षा गरेको विषयको रुपमा
मात्रै हेरिनु गलत हुन्छ । समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा निर्माण व्यवसायी जति
जिम्मेवार छन् त्यत्ति नै सार्वजनिक
निकायहरु पनि जिम्मेवार छन् । समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुका पछाडी प्रमुख रुपमा
निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता र व्यवसायिकताको बिषय प्रमुख हो तथापि उक्त कारण
मात्र हो भन्नु गलत हुन्छ । निर्माण स्थलमा हुने समस्या, स्थानीय व्यक्तिहरुबाट हुने अवरोध, समाजका अवान्छित तत्वबाट हुने अवरोध, ड्रोइङ डिजाइनमा हुने समस्या, सार्वजनिक निकायबाट दिनुपर्ने निर्णयमा हुने ढिलाई, सुपरिवेक्षणमा ढिलाई, रकम भुक्तानीमा बिलम्ब, सार्वजनिक निकायमा कर्मचारीको बारम्बार परिवर्तन, कार्यस्थलमा देखापर्ने प्राविधिक जटिलता, दुई वा सो भन्दा बढी निकायहरु वीचको निम्छरो
समन्वय आदी जस्ता धेरै विषयहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । संशोधन विधेयकमा अन्य उक्त विषयहरुमा
पनि कठोरता अपनाउने नीति लिएको देखिन्छ ।
12.4. कार्य सम्पन्न गर्न
लाग्ने समयावधि गणना कति बैज्ञानिक छ भन्ने विषय समयावधि थप विषय संग जोडिएको तर
कम चासो दिएको विषय हो । कुनै काम सम्पन्न गर्न कति समय लाग्छ भनेर गणना गर्ने
वैज्ञानिक विधिहरु छन् । हाल कम्प्युटरको प्रयोगबाट यो कामलाई झन सहजै गर्न सकिन्छ
। हाम्रो निर्माण कार्यको लागि लाग्ने समयावधि गणनाको प्रकृया मुलतः हचुवा वा
अनुभवमा आधारित छ । दुई करोडको भवनलाई पनि दुई बर्ष र २५ करोडको लागि पनि त्यही २
बर्ष । जबसम्म सम्झौताको अवधि गणनालाई बैज्ञानिक बनाउन सकिदैन तबसम्म सम्झौताको
समयवधि थप, पूर्व निर्धारित
क्षतिपूर्ती, पुरस्कार आदी
व्यवस्थाहरु प्रभावकारी हुँदैनन् । विद्यमान कानूनमा लागत अनुमान तयार गर्दा सो
काम गर्न लाग्ने समयावधि पनि गणना गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ तर गणना बैज्ञानिक
भएको छैन । संशोधन विधेयकमा गणना गर्दा अनिवार्यरुपमा बैज्ञानिक विधिबाट
गर्नुपर्ने विषय राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।
12.5. स्थानिय तह, प्रदेश र सार्वजनिक संस्थानले पनि यही खरिद कानून
प्रयोग गर्ने हुँदा ति निकायहरूबाट खरिद सम्झौताको समयावधि थपको लागि नेपाल
सरकारमा पेश गर्ने व्यवस्था कुनै पनि किसिमले उपयुक्त छैन ।
13. Clarification
of Bid:
13.1. बोलपत्र मूल्यांकनको
क्रममा कस्ता कस्ता कागजपत्र जानकारीको माग गर्न सकिने र कस्ता कस्ता कागजपत्र वा
जानकारी माग गर्न नसकिने भन्ने सम्बन्धमा केही दुविधा छ । जसको कारण कसैले कुनै पनि
जानकारी नमाग्ने र कसै कसैले जुन कागजात पनि माग गर्ने प्रचलन छ । सिद्धान्ततः Clarification of Bid मा नयाँ जानकारी माग
गर्ने नभई बोलपत्रकासाथ पेश भएका कागजपत्र र जानकारीलाई प्रष्ट गर्ने, प्रमाणित गर्ने कागजपत्र मात्र माग गर्ने हो । सो
सम्बन्धमा विधेयकमा केही प्रस्ट गर्ने कोशिष गरिएको छ ।
13.2. विधेयक बमोजिम जानकारी
माग गर्ने विषय भनेको बोलपत्रकासाथ पेश भएका कागजातमा उल्लिखित विषयलाई पुष्ट्याई
गर्ने कागज भनि निश्चित गरिएको छ । साथै संशोधनमा दर विश्लेषणलाई पनि Clarification of Bid को अंगको रुपमा माग
गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बोलपत्रको मूल्यांकनको क्रममा बोलपत्रदातासंग कुनै
जानकारी माग गरी जानकारी दिँदा मूल्य वा सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा बोलपत्र जमानत
जफत हुने व्यवस्था भएकोमा यो विधेयकमा माग गरेको जानकारी नदिमा पनि बोलपत्र जमानत
जफत हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी जानकारी वा कागजपत्र बोलपत्रदातासंग माग
गरेकोमा बोलपत्रदाताले जानकारी दिँदा मूल्य वा सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा वा
जानकारी प्रदान नगरेमा त्यस्तो बोलपत्रदातालाई कालो सूचिमा राख्ने व्यवस्था समेत
थप गरिएको छ । यस व्यवस्थाले पक्कै पनि मुल्यांकन प्रकृयालाई केही सहजता प्रदान
गर्नेछ ।
14. एकाई दर न्यून कबोलः
14.1. विद्यमान व्यवस्था
अनुसार बोलपत्रदाताले अस्वभाविक रुपमा न्यून बोल कबोल गरेमा दर विश्लेषण माग गर्न
सकिने व्यवस्था भएकोमा यस विधेयकमा बोलपत्रदाताले कुनै आइटमको लागत अनुमानमा
उल्लिखित दरको पचास प्रतिशत भन्दा कम दर उल्लेख गरेको खण्डमा बोलपत्र मूल्यांकनको
तुलना गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र सो आइटम लागत अनुमानको दर रेट राखेर बोल अंक
कायम गरिने र निजको बोलपत्र स्वीकृत भएको अवस्थामा निजसंग खरिद सम्झौता गर्दा
निजले उल्लेख गरेकै दर राखेर सम्झौता गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले
एकातर्फ Unbalance Bid र Front Loading को समस्यालाई केही हदसम्म
न्यूनिकरण गर्छ भने अर्कोतर्फ विशेष अवस्थामा वाहेक ५० प्रतिशत भन्दा घटेको
बोलपत्र स्वीकृत हुँदैन ।
15. दर रेट विश्लेषणः
15.1. खरिद नियमावलीमा
निर्माण कार्य खरिदको बिशेष मुल्यांकन गर्दा अस्वभाविक रुपमा न्यून कबोल गरेको
अवस्थामा दर रेट विश्लेषण सहितको स्पष्टिकरण माग गर्नु पर्ने र स्पष्टिकरण
सन्तोषजनक भएमा थप आठ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत माग गरेर खरिद सम्झौता गर्न
सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले दर रेट विश्लेषण सन्तोषजनक नभएमा मूल्यांकनबाट
हटाउन सकिने मनसाय राखेको भएता पनि दर रेट सन्तोषजनक नभएमा मुल्यांकन प्रकृयाबाट
हटाउने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख नहुँदा अस्वभाविक रुपमा न्यून कबोल गर्ने प्राय
सबै बोलपत्रमा दर रेट विश्लेषण माग गर्ने र थप आठ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत लिएर
सम्झौता गर्ने गरिएको छ ।
15.2. बिधेयकमा लागत अनुमान
भन्दा तीस प्रतिशत कम कबोल गरेको अबस्थामा अनिवार्य रुपमा दर रेट विश्लेषण माग
गर्नुपर्ने र बोलपत्रदाताले पेश गरेको दर विश्लेषणलाई निजले उल्लेख गरेको
कार्यसम्पादन गर्ने तरिका, व्यवस्थापन विधि
समेतको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने र विश्लेषण गर्दा निजले पेश गरेको दर अस्वभाविक
हुने देखेमा त्यस्तो बोलपत्रदातालाई मूल्यांकनमा समावेश नगर्ने गरी संशोधन
प्रस्ताव गरिएको छ । यस किसिमको व्यवस्थाले अस्वभाविक रुपमा न्यून कबोल गर्ने
बोलपत्रदाताको बोलपत्र लाई सहजै रुपमा अस्वीकृत गर्न स्पष्ट कानूनी आधार हुन्छ
जसले निर्णयकर्तालाई सजिलो बनाएको छ ।
15.3. यो व्यवस्थाले
अस्वभाविक रुपमा कम दररेट कबोल गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गर्दा पनि स्पष्ट कारण सहित
स्वीकृत गर्नुपर्ने वा यो कारणले उक्त दर रेट यस कारण सन्तोषजनक छ भन्ने उल्लेख
गर्नुपर्ने र यदी अस्वीकृत गर्ने हो भने यो कारणले उक्त दर रेट यो कारणले
सन्तोषजनक छैन भनी स्पष्ट रुपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको व्यवस्था
अत्यान्तै आवश्यक भएको थियो तर यसको कार्यान्वय गर्दा यसको दुरुपयोग हुने वा
कानूनी व्यवस्था भएता पनि पूर्ववतः जस्तै कार्यान्यन हुन भने नसक्ने अबस्था नआउला भन्न सकिदैन
।
16.
अन्य सेवाको परिभाषाः
16.1. अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, डिजाइन लगायतका
बौद्धिक वा पेशागत सेवालाई परामर्श सेवाको मा परिभाषित गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा
परामर्श सेवा बाहेकका अन्य सेवालाई Non-consulting Services को रुपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ । हाम्रो खरिद ऐनमा Non-consulting Services लाई अन्य सेवाको रुपमा
राखिएको छ तर अन्य सेवाको परिभाषाले ज्यादै थोरै क्षेत्रलाई समेट्दा कतिपय सेवाहरु
खरिद
प्रकृयामा अन्यौलता उत्पन्न हुने अवस्था छ । ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्दा परामर्शको
परिभाषामा पनि नपरेका र अन्य सेवाको परिभाषामा परेका सेवाहरुलाई परामर्श सेवा मानेर
खरिद गर्ने वा अन्तर अन्य स सेवाहरुलाई अन्य सेवाको परिभाषित गरी खरिद गर्ने
भन्नेमा समस्या देखा परेको अवस्था छ । अन्य सेवाको परिभाषाले नसमेटेको धेरै
सेवाहरु खरिद गर्दा जवरजस्ती रुपमा परामर्श सेवा खरिदको रुपमा खरिद हुँदै आएको छ ।
16.2. प्रस्तावित संशोधन
विधेयकमा अन्य सेवाको परिभाषालाई व्यापक बनाउने कोशिष गरिएको छ । नयाँ परिभाषाले
विज्ञापन गर्न वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्य लाई समेत परिभाषामा समावेश गरेको छ ।
धेरै सेवाहरु इन्टरनेट सेवा, कुरियर सेवा, टिकेटिङ सेवा, स्क्यानिङ, व्यान्डिङ सेवा, डिजिटलाइजेशन, समारोह व्यवस्थापन, होटल सेवा आदी जस्ता
सेवाहरु जुन अहिले नै पहिचान गरिएका सेवाहरुलाई अन्य सेवाको परिभाषा भित्र अहिले
नै समेट्ने र अहिले पहिचान नभएका सेवाहरुको लागि वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाले
समेट्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले तालिम
परामर्श सेवा भित्र रहेको तर सामान्य प्रकृतिका तालिमहरु जुन बिशेषज्ञ सेवा आवश्यक
नपर्ने तालिमहरु छन् तिनीहरुलाई अन्य सेवाको परिभाषा भित्र राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।
17.
स्वदेशी मालसामानको परिभाषाः
17.1. हाल ऐनमा केबल डोमेस्टिक
प्रेफरेन्सको व्यवस्था रहेको र सो व्यवस्था स्वदेशी मालसामानलाई नभएर स्वदेशी
व्यवसायीको लागि गरिएको हो । नियमावलीको नियम १७ मा नेपालमा उत्पादित मालसामान पन्ध्र प्रतिशत
महंगो भएता पनि नेपाली मालसामन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको तर सो नियम राख्न
पाउने व्यवस्था ऐनमा रहेको थिएन । ऐनको परिभाषामा स्वदेशी मालसामानको परिभाषा थप गर्न
प्रस्ताव गरिएको छ साथै सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा स्वदेशी मालसामानलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ
भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस किसिमको व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादनलाई पक्कै पनि फाइदा
पुग्छ तर यसको कार्यान्यनमा सोचेजस्तो सजिलो छैन ।
17.2. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक
निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१जारी गर्यो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यन हुन सकेन । कम्तिमा पनि तीस
प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि भई स्वदेशमा उत्पादन भएको मालवस्तुलाई स्वदेशी उत्पादन
भनि परिभाषित गरेको छ तर परिभाषा जस्तो कार्यान्यनमा सहजता छैन । तीस प्रतिशत
मुल्य अभिबृद्धि भएको-नभएको कुन निकायले हेर्ने, सो किसिमको प्रमाणपत्र एक पटक जारी गरे हुने वा पटक पटक जारी हुनुपर्ने, खुल्ला सिमानाको कारण हुने चोरी पैठारीको
मालसामानलाई स्वदेशी मालसामान भनेमा कसरी छुट्टाउने, थोरै स्वदेशी मालसामानमा विदेशी मालसामान मिसाए बेचेमा कसरी पत्ता लागाउने आदी
जटिलताहरु यसको कार्यान्यनमा रहेका छन् ।
17.3. यस व्यवस्थाको अर्को
जटिलता भनेको मालसामान खरिद गरेर विक्री गर्ने सार्वजनिक निकाय जस्तै अस्पताल फार्मेसीले, पन्ध्र प्रतिशत बढी मुल्य तिरेर मालसामान खरिद गरि
उपभोक्तालाई विक्री गर्दा पनि पन्ध्र प्रतिशत महंगोमा बेच्नु पर्ने हुन्छ । जसको
सोझै असर आम उपभोक्तालाई पर्छ । उदाहरणको लागि अस्पतालको फार्मेसीले औषधि खरिदको
लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो र दुई वटा बोलपत्र पेश भए । स्वदेशी मालसामान रु ११४ मा
र विदेशी मालसामान रु. १०० बोलपत्र पेश भयो । यस अवस्थामा कानून अनुसार रु. ११४ को स्वदेशी उत्पादन
खरिद गर्नु पर्ने भयो । जसको कारण अव फार्मेसीले उक्त औषधि कम्तिमा पनि रु ११४ मा
विक्री गर्नु पर्ने भयो । यदी विदेशी उत्पादन खरिद गर्न पाएको भए उपभोक्ताले सोही
औषधि रु १०० मा प्राप्त गर्ने थिए । यस प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थानको
कार्यसम्पादन संग जोडिएको बिषय वा खरिद गरी पुनः बिक्री गर्ने प्रकृतिको खरिदमा
छुट्टै व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ वा यस किसिमबाट बढी तिरेको रकम सरकारबाट
अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई मारमा पार्नु हुँदैन ।
18.
जग्गा खरिदः
18.1. सार्वजनिक उपयोगको
लागि जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ कार्यान्वयनमै रहेता पनि कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनबाट जग्गा खरिद
गर्ने गरिएको र सो सम्बन्धमा बेला-बेलामा विवादहरु आउने गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद
ऐनमा जग्गा खरिद सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको, खरिदको परिभाषा भित्र पनि जग्गाको परिभाषा नपर्ने, समग्र कानूनको संरचना हेर्दा र जग्गा खरिदको
जटिलतालाई हेर्दा विद्यमान खरिद कानून अनुसार जग्गा खरिद गर्न मिल्ने देखिदैन ।
सार्वजनिक निकायको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न छुट्टै बिशेष कानून भएता
पनि केही निकायहरुले जबरजस्ति रुपमा खरिद कानूनका आधारमा जग्गा खरिद गर्ने गरेको
पाइन्छ ।
18.2. यस विधेयकमा जग्गा
खरिद सम्बन्धमा तीन प्रकृयाको उल्लेख गरेको छ । पहिलो प्रकृया भनेको सार्वजनिक
कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम
खरिद गर्ने । दोश्रो प्रकृया भनेको सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यवसायीक
प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गर्नु पर्ने भएमा तोकिएको कार्यविधि अपनाई
प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा खरिद गर्नुपर्ने । तेश्रो विधि भनेको कुनै खास ठाँउको खास
जग्गा नै अत्याबश्यक भई खरिद गर्नु पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको
अध्यक्षतामा गठित समितिबाट सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा गरिएको
छ । संशोधनमा प्रस्तावित गरिएको समिति जग्गा प्राप्ति ऐनमा रहेको जस्तै समिति
भएकोले खरिद ऐनमा पुनः सोही समिति उल्लेख गर्नुको कुनै आवश्यकता देखिदैन ।
19.
उपभोक्ता समिति मार्फत खरिदः
19.1. पछिल्ला बर्षहरुमा
उपभोक्ता समितिबाट हुने खरिद विकृत हुँदै गएकोले उपभोक्ता समितिबाट हुने खरिदलाई
सीमित गरिदै आएको पाइन्छ । खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनमा पनि उपभोक्ता समितिबाट
हुने खरिदमा केही सुधार गर्ने प्रयास गरिएको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने
खरिदको अपव्याख्या भई जुनसुकै प्रकृतिको काम पनि जोसुकै संलग्न रहेको उपभोक्ता
समितिबाट गराउने गरिएको छ । अझै स्थानिय तह
कार्यान्यनमा आएसंगै यसको व्यापकता विकृति दुबै बढेको महशुस गरिएको छ जुन कुरा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 6१ बुदे सुझाबबाट पनि झल्किन्छ । यस किसिमको विकृतिलाई
न्यूनिकरण गर्न संशोधन विधेयकमा थप व्यवस्थाहरु गरिएको छ । जस अनुसार उपभोक्ता
समितिबाट हुने काम साविकमा उल्लेख भएको व्यवस्था बाहेक “श्रममुलक, स्थानिय सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग हुने, उच्च स्तरको प्राविधिक जनशक्ति, प्रविधि वा उपकरण आवश्यक नपर्ने र निर्माण सम्पन्न भए पछि
सोको मर्मत संभारको जिम्मा समेत लिने भएमा” भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस किसिमको व्यवस्था राम्रोसंग कार्यान्यनमा
आएमा पक्कै पनि उपभोक्ता समितिको नाममा देशभरी भैरहेको चरम दुरुपयोगको अन्त हुनेछ ।
20.
खरिदको पुनरावलोकन
20.1. खरिदको निर्णयमा चित्त
नबुझेमा पहिला सार्वजनिक निकाय प्रमुखलाई निवेदन दिने र सार्वजनिक निकाय प्रमुखको
निर्णय चित्त नबुझेमा सार्वजनिक खरिद पुनराबलोकन समितिमा निवेदन दिन सकिने र
निवेदन दिएको अवस्थामा खरिद प्रकृया रोक्का रहने व्यवस्था छ । यसरी सार्वजनिक निकायले
निर्णय दिए पश्चात खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने वा निज पुनराबलोकन समितिमा जान सक्ने
अवधि निर्णय दिएको मितिले सात दिन सम्म खरिद प्रकृयालाई अगाडि नबढाउने भन्ने
सम्बन्धमा दुविधा हुने गरेकोमा विधेयकमा त्यो विषयलाई संबोधन गरिएको छ । बिधेयक बमोजिम
सार्वजनिक निकायको प्रमुखले निर्णय गरेपछि पुनराबलोकन समितिमा निवेदन सो को सूचना
प्राप्त गर्ने अवधिभर खरिद सम्झौता नगर्ने व्यवस्था प्रस्ताब गरिएको छ ।
21.
स्वीकृत नर्म्सः
21.1. हाल निर्माण कार्यको
लागि निर्माण परिषदबाट स्वीकृत भएको र परामर्श सेवाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट
स्वीकृत भएको नर्म्सको आधारमा लागत अनुमान तयार गरिने व्यवस्था भएकोमा विधेयकमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत
भएको नर्म्स अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
21.2. हाल निर्माण कार्यको
हकमा नर्म्स पुरानो भएता पनि केही नयाँ प्रविधि बाहेक अन्य कार्यको स्वीकृत नर्म्स
रहेको तर परामर्श सेवाको हकमा एकाध मन्त्रालयहरुले कुनै कुनै परामर्श सेवाको
नर्म्स तयार गरेता पनि समग्रमा परामर्श सेवाको नर्म्स नै नभएको अवस्था छ । परामर्श
सेवा लिइने विषयहरु व्यापक र गतिशिल प्रकृतिका हुने हुँदा नर्म्सलाई व्यवस्थित
गर्ने कार्य पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । साथै यस व्यवस्थाबाट सार्वजनिक खरिद
अनुगमन कार्यालयमा नर्म्स व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
देखिन्छ ।
22.
लागत अनुमानमा संशोधनः
22.1. फिल्डमा निर्माण कार्य
गर्दा ड्रोइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसनमा समस्या आउनु सामान्य नै हो । तर लागत अनुमान
तयार गर्दा पर्याप्त सतर्कता नअपनाउँदा कहिलेकाँही ड्रोइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसन
ठिक हुँदा हुँदै पनि लागत अनुमान गलत हुने, ठूलो ठूलो Item छुट्ने, कुनै Item अस्वभाविक रुपमा धेरै लेख्ने आदी हुने गरेको भएको पाइन्छ । सायद यस प्रकृतिको
समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न र लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी वा परामर्शदातालाई
थप जिम्मेवार बनाउन प्रस्तावित विधेयकमा केही नयाँ व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
22.2. जस अनुसार लागत अनुमान
तयार गर्दा अस्वभाविक रुपमा घटे वा बढि लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरिद कार्य
प्रभावित भई निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा वा खरिद कार्य सम्पन्न गर्न
लाग्ने समय अस्वभाविक रुपमा गलत अनुमान गरेको कारणले लागत वृद्धि हुन गएमा त्यस्तो
डिजाइन, लागत अनुमान वा
बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदातालाई
प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै लागत अनुमान
संशोधन गर्दा सुरु लागत अंकमा पच्चिस प्रतिशत भन्दा बढी फरक परेमा सम्बन्धित
पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदातालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ
भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
23.
खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई सय जिम्मेवार बनाउनेः
23.1. विकास निर्माणले अपेक्षित
गति लिन नसक्नुको एक प्रमुख कारण खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीले आफ्नो पदीय
जिम्मेवारी बहन नगर्नु हो । पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसंग पालना गरेमा
मात्रै पनि धेरै समस्या त्यसै समाधान हुन्छन् । कर्मचारीलाई सधै लग्ने आरोप भनेको
कर्मचारीमा व्यावसायीकता भएन,
काम चोर
भए, समयमा निर्णय गर्दैनन्, नगर्ने भनेको कार्य गर्छन् र गर्न भनेको कार्य गर्दैनन्, कानूनको आँफू अनुकुल व्याख्या गर्छन्, इमान्दारिता र
नैतिकता झन झन कमजोर हुँदै गएको छ आदी हुन् ।
23.2. खरिद प्रकृयामा संलग्न
पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउन यस विधेयकमा केही व्यवस्थाहरु थप गरिएका छन् ।
निर्धारित समयमा नै खरिद कार्य सम्पन्न हुने गरी खरिद सम्बन्धी कारवाही शुरु
नगरेमा वा समयमा निर्णय नगरेमा,
निर्माण
स्थलको व्यवस्था नभई, हटाउनुपर्ने संरचना
नहटाई, जग्गा प्राप्तिको प्रकृया
नटुङगाई, बजेटको व्यवस्था नभई र
वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गरेको, कालो सूचीमा राख्न र खरिद प्रकृयामा रोक
लगाउनुपर्नेमा रोक लगाउन लेखी नपठाएको, असुल वा जफत गर्नुपर्नेमा नगरेको, आचरण पालना नगरेको र ऐन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पालना नगरेको
अबस्थामा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था
थप गरिएको छ । यस किसिमको व्यवस्थाले ठेक्का आह्वान गरी सम्झौता गर्ने र Site Clearance ,जग्गा प्राप्ति लगायत काम
बिस्तारै हुँदै जान्छन् भन्ने प्रकृतिमा सुधार आउन सक्छ । साथै यस किसिमको
व्यवस्थाले पक्कै पनि समयमा निर्णय गर्ने र निर्णयमा जवाफदेहीता बहन गर्ने कार्यमा
अपेक्षित सुधार आउनेछ ।
24.
प्रोत्साहान र पुरस्कारः
24.1 विद्यमान कानूनमा
निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समय अगाबै कार्य सम्पन्न गरेमा तोकिए बमोजिम
पुरस्कार पाउने व्यवस्था छ तर त्यसको कार्यन्यन भने प्रभावकारी छैन । यस विधेयकमा
खरिद प्रकृयामा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहान सुविधा र निर्माण व्यवसायीलाई
पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्थाको सिफारिस
गरिएको छ । जस अनुसार खरिद सम्बन्धी कार्य सुरु निर्धारित समयावधि भित्रै
गुणस्तरीय रुपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएको आधारमा त्यस्तो खरिद
कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा दिन र त्यस्तो काम गर्ने निर्माण
व्यवसायीलाई पुरस्कार रकम र प्रशंसापत्र दिन सकिने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
24.2. राम्रो काम गर्ने
पदाधिकारी वा निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न यस किसिमको व्यवस्थाले पक्कै
पनि सहयोग पुर्याउछ । यस किसिमको प्रोत्साहन एका दुईलाई प्रदान गर्ने हो वा समयमा
र गुणस्तरमा काम सम्पन्न गर्ने सवैलाई प्रदान गर्ने हो सो व्यहोरा नियमावलीमा
स्पष्ट नै होला । यस्तो पुरस्कार वा सम्मान पक्कै पनि केही व्यक्तिलाई मात्र
प्रदान गर्न सकिन्छ होला । यस प्रकारका प्रोत्साहन र पुरस्कार वितरणको स्पष्ट र
पारदर्शि मापदण्ड बनाउन सकिएन भने तक्मा वितरणमा देखिने किसिमका आलोचना यसमा पनि
नदोहोरिएला भन्न सकिदैन ।
25.
खरिद ऐनको प्रकृया पुरा गर्नु नपर्नेः
25.1 विधेयकमा थप केही
प्रकृतिका खरिदहरुमा ऐनको प्रकृया पालना गर्नु नपर्ने गरी केही नयाँ प्रावधानहरु
थप गरिएको छ । यसमा केही नियमावलीमा रहेका ब्यवस्थालाई ऐनमा राखिएको छ भने केही
पहिले भएका व्यवस्थालाई सुधार गरिएको छ ।
25.2. तत्काल आपूर्ति
गर्नुपर्ने अत्यावश्यक खोप वा जिवन रक्षक औषधी सोझै खरिद गर्न उपयुक्त हुने भनी
नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा र कुनै अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै
विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक
निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट
निर्धारित मुल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ । यी
विषय ऐनको दफा ६७ को यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने भन्ने दफामा
नभई ऐनको दफा ४१ को सोझै खरिदमा उल्लेख गर्नुपर्ने हो । अत्यावश्यक खोप वा जिवन
रक्षक औषधी सोझै खरिदको विषय दफा ६६ को विशेष परिस्थितिको व्यवस्थाले पनि समेट्छ
साथै अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकारबाट खरिद गरिने बिषय दफा ४१
को उपदफा (१)(घ) ले पनि केही हदसम्म समेट्छ ।
25.3. सरकारको संरचना भित्र
रहेर बस्तु उत्पादन गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने भनेको सार्वजनिक संस्थान वा सरकार
मातहतका कम्पनीहरुले हो । सामान्यतया सरकारी मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरुले यस
किसिमको बस्तु तथा सेवा प्रदान गर्दैनन् । नेपालको हकमा सार्वजनिक निकाय भन्नाले
कस्तो निकाय भनेर खरिद ऐनमा परिभाषित गरेको छ तर अन्य मुलुकको सार्वजनिक निकाय
भनेर कस्तो निकायलाई चिन्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । सरकारले आंशिक लगानी गरेका, अधिकांश लगानी गरेका, व्यवस्थापन पूर्ण रुपमा सरकारको नियन्त्रणमा
राखेका वा व्यवस्थापन स्वतन्त्र रुपमा छोडेका विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरु संचालनमा
हुन सक्छन् । अन्य मुलुकको कुन कम्पनी सार्वजनिक निकाय हो वा होईन भन्ने कुरा
हामीले भन्ने हो वा सम्बन्धित कम्पनीले भन्ने हो वा सबन्धित मुलुकले भन्ने हो एकिन
हुनु आवश्यक छ । यदी हामी आफै भन्ने हो भने के केका आधारमा भन्ने पहिले नै स्पष्ट
गर्नु पर्छ । सम्बन्धित मुलुकले यो निकाय सार्वजनिक निकाय हो भनेर भन्नु सबैभन्दा
उपयुक्त हुन्छ तर यस सम्बन्धमा विगतमा नमिठो अनुभव सुनिन्छ । विगतमा सम्बन्धित
दूताबासले निजी कम्पनीलाई पनि सरकारी कम्पनी भनेर भनेको आधारमा सोझै खरिद हुने
गरेको सुन्ने गरिएकोले यस किसिमको अवस्था आउन नदिनको लागि अझ स्पष्ट गर्नु जरुरी छ
।
26.
अन्य विषयहरुः
23.1. न्यूनतम बोल अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाता एक भन्दा धेरै भएमा
बराबर आएकाहरुबाट गोला प्रथाबाट बोलपत्रदाता छनौट गर्ने व्यवस्था संशोधनमा
प्रस्ताव गरिएको छ । गोला प्रथा भन्दा छोटो अवधि दिएर पुनः एक पटक पहिलेको रकममा नबढ्नेगरी
दररेट प्रस्ताव गर्न दिने र सोही बमोजिम बोलपत्रदाता छनौट गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
26.2. खरिद सम्झौता संशोधन
गर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी मात्र खरिद सम्झौता संशोधन
गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
26.3. प्रयोगशालाबाट
प्राविधिक परीक्षण गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक
बोलपत्र खोलेको तीस दिनभित्र मुल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
26.4. अनाबश्यक रुपमा
बोलपत्र रद्द हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न खरिदमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार
बनाउन थप ब्यवस्था गरिएको छ । संशोधन गर्न बनेको विधेयक बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य
नगरेको र नगर्नुपर्ने कार्य गरेको कारणले वा बोलपत्र रद्द गर्न सकिने अवस्था
बाहेकका अन्य अवस्थामा बोलपत्र रद्द भएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून
बमोजिम कारबाही हुनेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
26.5 बोलपत्र मुल्यांकन
प्रतिवेदन प्राप्त भएको ७ दिनभित्र बोलपत्र स्वीकृत हुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यस्था
संशोधन विधेयकमा गरिएको छ । यस ब्यवस्थाबाट बोलपत्र स्वीकृत गर्न अनाबश्यक रुपमा
हुने ढिलाईलाई न्यूनिकरण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बिभाग/मन्त्रालयमा बोलपत्र
स्वीकृतिको चाप र बोलपत्र स्वीकृतिको प्रकृयालाई विचार गर्दा खासगरी
बिभाग/मन्त्रालयबाट हुने बोलपत्रहरु सात दिनभित्रै हुन्छ भन्न सकिने अबस्था भने
छैन ।
26.6. खुल्लारुपमा आशयपत्र
मागको सूचना अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाईटमा
राख्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
26.7. संशोधन विधेयकको दफा
१८ को उपदफा (२) मा ऐनको दफा १८ को उपदफा (५) मा संशोधन गर्ने उल्लेख भएकोमा
संसोधन उपदफा (५) नभई उपदफा (६) मा हुनुपर्ने हो सो सच्याउनु पर्ने ।
26.8. ऐनको दफा ७४ को उपदफा
(२) मा संघिय सरकारका कार्यालयहरु,
प्रदेश
सरकारका कार्यालयहरु बाहेका अन्य निकायहरुले खरिद ऐन र ऐन अन्तरगत नेपाल सरकारले
बनाएको नियमको अधिनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाले प्रदेश सरकार र स्थानिय तहहरुले पनि खरिद नियमावली समेत बनाउन
नसक्ने अवस्था आउने देखियो । प्रदेकको त कुरै छाडौं स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४
को दफा ७४ ले स्थानिय तहले खरिद ऐनको अधिनमा रही सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई
लागू गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकाको खरिद ऐनको संशोधन विधेयक बमोजिम स्थानिय
तहले खरिद नियमावली बनाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । यो किसिमको प्राबधान कानून सम्मत
छ-छैन भन्ने विषय सम्बन्धित विज्ञले भन्न सक्छन् ।
26.9. संशोधन गर्न बनेको
विधेयकको दफा ४० को उपदफा (२) मा मौजुदा
ऐनको दफा ७४ को उपदफा (३) को सट्टा नयाँ उपदफा (३) राखिएको छ भन्ने उल्लेख भएको छ
तर मौजुदा ऐनको दफा ७४ मा उपदफा (३) नै छैन
। त्यसमा दफा ७४ मा उपदाफा (२) पछि उपदफा (३) थपिएको छ भन्ने हुनुपर्छ ।
खण्ड २
संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश नभएका तर समावेश गर्नुपर्ने केही प्रमुख
विषयहरु
देश सधै राजनैतिक अस्थिरताबाट गुज्री रहेको
अवस्थामा स्पष्ट बहुमतकासाथ सरकार गठन भएको छ । यो कानूनको आधार निर्माणको लागि एउटा सूवर्ण अवसर हो । विद्यमान
निर्वाचन प्रणाली हेर्दा यस किसिमको अवसर भविश्यमा तत्काल आउला नआउला भन्न सकिदैन
। तिव्र आर्थिक विकास निर्माणको लागि ठूला पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक हुन्छ । सरकारको सहभागितामा हुने
पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने एउटा मुख्य कानून भित्र सार्वजनिक खरिद कानून पर्छ । हाम्रोमा सानो-सानो
खरिदमा पनि उदाहरणको लागि तनहुँ हाइड्रोपावर, राष्ट्र बैंकको भवन निर्माण,
मध्यपहाडी
लोकमार्गमा अप्टिकल फइवार बिच्छाउने कार्य, वाइडबढी जहाज खरिद आदिमा बिभिन्न किसिमका विवादहरु देखिए । जसका कारण खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको उदाहरण हाम्रो सामु ताजै छ । जति जति
ठूलो ठेक्का हुन्छ त्यति नै स्वार्थ समूहहरु सक्रिय हुने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुने
देखेमा ती
स्वार्थ समुहहरुले ठेक्कालाई विभिन्न बखेडा झिकेर अल्झाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसको लागि खरिद कानूनलाई अझै प्रस्ट बनाउनु
जरुरी छ । देश पूर्वाधार निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको यस समायमा हाम्रो विकास
निर्माणको अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने किसिमको कानून बनाउनु जरुरी छ । खरिद ऐनमा
संशोधन हुन लागेको यस अवसरमा निम्न विषयलाई मनन गर्न सकेमा संशोधन अझै प्रभावकारी
हुन सक्छ ।
27.
खरिद कानूनको पुर्नसंरचना
27.1. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी भएको पनि तेह्र बर्ष भन्दा बढी हुन
थाल्यो । यस वीचमा खासगरी सूचना प्रविधिको विकासमा भएको चमत्कारिक परिवर्तनले सबै
क्षेत्रलाई फरक किसिमले सोच्न बाध्य बनाएको छ । यो तेह्र बर्षको अवधिमा ऐनमा एक
पटक सामान्य संशोधन भयो तर त्यस संशोधनले यस विचमा विकास भएका नयाँ प्रकृया र
पद्धतिलाई खासै समेट्न सकेन । राष्ट्र परिवर्तनको संधारमा रहेको र राष्ट्रले
अपेक्षा गरेको विकासको गतिलाई पकड्न सार्वजनिक क्षेत्रबाट भएको लगानीले मात्र
पुग्ने अवस्था छैन ।
27.2. जलविद्युत क्षेत्र
अपवाद बाहेक पूर्वाधारमा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको खासै आकर्षित हुन सेकेको
देखिदैन । उदाहरणको लागि फास्ट ट्रयाक र बुढीगण्डकी जलविद्युत
आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट लगानी ल्याउने प्रयत्न भए तर विविध कारणले बाह्य लगानी आउन सकेन । अव
निजगढ बिमानस्थल, काठमाण्डौ मेट्रो, पूर्व पश्चिम रेल, हेटौडा काठमाण्डौ सुरुङमार्ग आदी ठूला परियोजना Pipeline मा छन् । त्यस किसिमको ठूलो
बाह्य लगानीको लागि सोही बमोजिमको कानूनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । सरकारले सधै
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसंग सहुलियत ऋण खोज्दै हिडेर राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने लगानी प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।
ऐनको संशोधनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (Public Private Partnership) र Engineering Procurement Contract and
Financing(EPCF) विषयलाई समावेश गर्न सकेमा नीजि क्षेत्र र बाह्य वित्तिय संस्थाको लगानीको
लागि राम्रो पूर्वाधार तयार हुने थियो । एकपटक बुढिगण्डकी जलबिद्युत आयोजनामा EPCF मोडलको पनि चर्चा भएको थियो तर
त्यो अगाडी बढ्न सकेन ।
27.3. कोभिड-१९ को
विश्वव्यापी महामारी संगै बिश्वमा तीसको दशकको जस्तै आर्थिक मन्दी आँउनसक्ने आँकलन भैरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा द्विपक्षिय सहायतामा ठूलो कटौती हुन सक्छ साथै विश्वमा ऋणको माग संगै बहुपक्षीय
सहायतामा पनि कमी आउन सक्छ । अहिले खरिद ऐन संशोधन गर्दा कोभिड-१९ पछिको बिश्व अर्थतन्त्रको समेत
विश्लेषण गरी बाह्य सहायता/लगानीको लागि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्न आवश्यक देखिन्छ
।
28.
बोलपत्र जमानतको सट्टा Bid Deceleration Letter:
28.1. निर्माण व्यवसायीको
ठूलो रकम बोलपत्र जमानत बनाउँनमा खर्च हुन्छ । त्यस्तो खर्च भएको रकमको भार कुनै न कुनै रुपमा राज्य माथि नै पर्दछ ।
बोलपत्र जमानतको सट्टा Bid Deceleration Letter को प्रयोग गर्न सकेमा
राज्यको करोडौं रकम बचत हुन जाने र बोलपत्रदातालाई पनि सहज देखिन्छ । Bid Deceleration Letter को प्रावधान अनुसार
बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानतको सट्टा Bid Deceleration Letter पेश गर्छन् । जसमा यदी बोलपत्र जमानत जफत गर्नुपर्ने अवस्था
आएमा उसले आफूलाई कालो सूचिमा राख्न मन्जुरीनामा दिएको हुन्छ । एसियाली विकास बैंक
लगायतका दातृ निकायको खरिदमा यो किसिमको प्रयोग भैसकेको सन्दर्भमा बोलपत्रदातालाई
बोलपत्र जमानत बनाउनको झन्झट पनि नहुने र राज्यको पनि ठूलो रकम बचत हुने देखिन्छ ।
29.
खरिद रणनीतिपत्र (Procurement Strategy Paper):
29.1. खरिद कानूनमा खरिद
योजनाको विषय उल्लेख गरिएता पनि खरिदका सबै विषयहरु प्रस्ट गर्न यो पर्याप्त छैन ।
आयोजनाहरु संचालन गर्दा यसले निश्चित अवधिमा निश्चित काम गर्ने निर्धारण गरिको
हुन्छ । आयोजनाले समग्र आयोजना अवधिमा के खरिद गर्ने, कसरी कसरी खरिद गर्ने, कुन खरिद विधिबाट खरिद गर्ने, उक्त बिधि किन छनौट गरिएको हो, खरिद सम्झौताको प्रकार कुन कुन हुने र सो किसिमको
खरिद सम्झौता विधि किन छनौट गरिएको हो, खरिदको प्याकेजिङ वा स्लासिङको प्रकृति र किन, खरिदमा विशेष प्रकारका कुन कुन शर्तहरु राख्ने र त्यो किन राख्ने साथै कुन कुन
खरिदमा कस्ता कस्ता जोखिमहरु आउन सक्छन् र ती जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न के कस्ता
उपायहरु अवलम्बन गर्ने लगायतका खरिदका समग्र पक्षको विश्लेषण सहितको खरिद
रणनीतिपत्र तयार गर्ने प्रावधान राख्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।खरिद
योजनालाई यही रणनीतिपत्रको एक हिस्साको रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ
। यसले समग्र खरिदलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै आयोजनामा आउँने नयाँ कर्मचारीलाई आयोजनाको
समग्र खरिदलाई बुझ्न सहज हुन्छ । यस किसिमको कागजले खरिदका सम्बन्धमा सवै
कर्मचारीहरुको बुझाइलाई
एकै रुप दिन मद्दत गर्दछ । हाम्रोमा आयोजनामा बारम्बार कर्मचारी परिवर्तन हुने र
सबैले आ-आफ्नै हिसावले चल्न खोज्ने हुँदा सबैलाई एउटै दिशातर्फ डोर्याउन यस
किसिमको कागजातले पक्कै सहयोग गर्छ ।
30.
बोलपत्रदाता छनौट विधि
30.1. हालको हाम्रो
बोलपत्रदाताको योग्यताको मुल्यांकन पास फेल विधिबाट हुँदै आएको छ ।यस विधि बमोजिम
प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएको र आर्थिक प्रस्तावमा सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने
बोलपत्रदाता खरिद सम्झौताको लागि छनौट हुन्छ । यो विधि पाँच करोडको ठेक्कामा पनि
त्यही हो र दश अर्वको ठेक्कामा पनि त्यही नै हो । हामीले यस विधिलाई पुनरावलोकन
गर्ने बोला आए जस्तो लाग्छ । पन्ध्र-वीस करोड सम्मका ठेक्कामा यही विधिबाट
बोलपत्रदाता छनौट गर्दा खासै फरक नपर्ला तर सो ठूला ठेक्कामा जहाँ बोलपत्रदाताको
अनुभव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ती ठेक्काहरुमा यो विधि पर्याप्त छैन ।
30.2. यसलाई एउटा उदाहरणबाट
हेरौं । मानौ पचास करोडको पुलको ठेक्का आह्वान भयो जसमा दुई जना बोलपत्रदाताले
बोलपत्र पेश गरे । एउटा बोलपत्रदाताको एक वटा साठी करोडको पुल बनाएको अनुभव सहित
रु. ४५ करोडको बोलपत्र पेश गर्यो भने अर्को बोलपत्रदाताले पचास करोड भन्दा ठूला १०
वटा पुल बनाएको अनुभव सहित रु.४६ करोडको बोलपत्र पेश गर्यो । पक्कै हाम्रो कमन
सेन्सले भन्छ यती ठूलो काममा अनुभवको पनि महत्व हुन्छ त्यसैले एक दुई करोड बढी भएर
केही भएन तर एउटा मात्र पुल बनाएको बोलपत्रदाता भन्दा धेरै पुल बनाएको
बोलपत्रदातालाई पुल बनाउने जिम्मा दिँदा समयमा र गुणस्तरिय रुपमा सम्पन्न हुने
सम्भावना बढी हुन्छ । हाम्रो कानूनले के भन्छ भने दुवै बोलपत्रदाताले न्यूनतम
योग्यता पुरा गरेको र पहिलेको बोलपत्रदाताले दोश्रो बोलपत्रदाताले भन्दा एक करोड
रकम कम कबोल गरेकोले पहिलो बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिनु पर्छ ।
30.3. जसरी परामर्श सेवा
खरिदमा रकमलाई मात्रै नहेरी परामर्शदाताको अनुभवलाई पनि महत्व दिइन्छ त्यसैगरी ठूला र जटिल पूर्वाधार
निर्माणमा व्यवसायीको अनुभवलाई पनि महत्व दिनेगरी बोलपत्र मुल्यांकन प्रकृया
निर्धारण गर्नु पर्दछ । त्यसैले हामीले कम्तिमा पनि अहिले निश्चित रकम भन्दा ठूलो
रकमको, प्राविधिक रुपमा जटिल प्रकृतिका
र Design and Build, EPCF विधिबाट बोलपत्रदाता
छनौट गर्ने बोलपत्रहरुमा हालको पास फेल विधिबाट बोलपत्रदाता छनौट गर्ने विधिको
सट्टा परामर्श सेवा खरिदमा जस्तो स्कोरिङ विधिबाट बोलपत्रदाता छनौट गर्ने व्यवस्था
लागू गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । हामीले स्कोरिङ विधिबाट मुल्यांकन गर्ने प्राबधान
राख्न सकेमा विगतमा ठेक्का समाप्त गर्ने अवधिलाई पनि मुल्याङ्कनको आधार बनाउन
सक्छौ ।जस्तै शुरु सम्झौताको अवधिमा ठेक्का समाप्त गर्ने बोलपत्रदाताले बोलपत्र
मूल्यांकनमा धेरै अंक प्राप्त गर्ने र जति ढिलो ठेक्का सक्छ त्यसले त्यत्ति नै
थोरै अंक प्राप्त गर्ने । यसबाट समयमा ठेक्का सक्नको लागि उ आफै क्रियाशिल हुन्छ ।
31.
बोलपत्र मुल्यांकन प्रकृयाः
31.1. संशोधन विधेयकमा दुई
खाम प्रणाली लागू गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ तर वर्तमान खरिद कानूनमा रहेको
मूल्यांकन प्रकृया भने एकल खाम विधि वमोजिम नै रहेको छ । खरिद प्रकृयामा दुई खाम
विधिको अवलम्बन गरे पनि मुल्यांकन प्रकृयालाई परिवर्तन गरिएको छैन । मुल्यांकन
प्रक्रिया पनि सोही बमोजिम संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
32.
खरिद सम्झौता विधि
32.1. निर्माण कार्य खरिदमा
हामीले अझै परम्परागत खरिद सम्झौता विधि खासगरी Employee Design र Item
Rate Contract मात्र प्रयोग गरिरहेका छौ । अन्य खरिद सम्झौता विधिको प्रयोग नगन्य प्राय रहेको छ । खरिद
कानूनमा अन्य सम्झौता विधिहरुको व्यवस्था नभएको भने होईन तर पनि तिनीहरुको प्रयोग
खासै हुन
सकेको छैन । अन्य खरिद सम्झौता विधि प्रयोग नभएको आवश्यकता नभएर चाँही पक्कै होईन ।
प्रयोग नहुनुका थुप्रै कारण होलान् तर मुख्य कारण भनेको खरिद कानूनमा Employee Design र Item Rate Contract बाहेकका अन्य सम्झौता विधिको
प्रष्ट व्यवस्था नहुनु हो । जस्तै उदाहरणको लागि निर्माण र मर्मत संभार सम्झौतालाई हेरौं । हामीले
कार्यसम्पादन जमानत माग गर्दा निर्माण अवधि र मर्मत संभारको दायित्वको अवधिको
कार्यसम्पादन जमानत माग गर्दछौं । यो निर्माण र मर्मत संभार सम्झौता विधि उक्त सम्झौता भन्दा
फरक हो । यो सम्झौतामा निर्माणको चरण एक चरण हुन्छ भने निर्माण पश्चात निश्चित
समयसम्म नियमित मर्मत संभारको चरण अर्को हुन्छ । मानौ लागि निर्माण अवधि तीन बर्ष र
मर्मत संभार अवधि पाँच बर्ष भएमा अहिलेको कानून अनुसार उसले आठ बर्षको
कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादन अवधिको लागि कार्यसम्पादन जमानत
र मर्मत अवधिको लागि नियमित मर्मतको लागि आवश्यक रकमको आधारमा जमानत राख्ने
व्यवस्था व्यवहारीक हुन्छ तर कानूनले सो सुविधा दिँदैन । अर्को माथि नै उल्लेख
गरेझैं टर्की वा Design and
Build ठेक्काहरुको
लागि विद्यमान पास फेल विधिबाट बोलपत्रदाता छनौट गर्ने प्रकृया पनि उपयुक्त छैन । कानूनमा अन्य खरिद विधिको लागि आवश्यक पर्ने
फरक
व्यवस्था गर्न सकेमा पक्कै पनि अन्य विधिको यसको प्रयोग बढ्थ्यो होला ।
33.
विद्युतिय खरिद प्रणालीः
33.1. सूचना प्रविधिको
प्रभावकारी प्रयोगबाट छोटो समयमा ठूलो सुधारका कार्यहरु गर्न सकिन्छ जुन कुरा
सार्वजनिक खरिदको विषयमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ । हाल सार्वजनिक खरिदमा सूचना
प्रविधिको प्रयोग भैरहेको भएता पनि यसलाई अझै बैकल्पिक विधिको रुपमा मात्रै
अवलम्बन गरिएको छ । हामी खरिदमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको सम्बन्धमा प्रारम्भिक चरणमै छौं । हमीले ८-१० बर्ष
पहिले देखि विद्युतिय प्रविधिको अभ्यास गरेता पनि यसको प्रयोग अझै पनि बोलपत्र दाखिला गर्ने
प्रकृया मात्र सीमित छ । अब खरिद व्यवस्थापनका सबै चरणहरू लागत अनुमान देखी मर्मत
संभार अवधि सम्मको व्यवस्थापन सम्मका सबै प्रकृयामा सुचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु
आवश्यक छ । त्यसको लागि कानूनमा रहेका प्रकृया र पद्दतिलाई पनि सोही बमोजिम सुधार
गर्न अवश्यक हुन्छ ।
33.2. हामी सुचना प्रविधिको
प्रयोग गर्ने पनि भन्छौं पुराना कुरालाई पनि छोड्न सक्दैनौं । जस्तै उदाहरणको लागि
पहिले आम जनमानसमा पुग्ने सूचनाको प्रमुख र प्रभावकारी साथै प्रमाणको रुपमा राख्न
सकिने श्रोत भनेको समाचारपत्र मात्र थियो त्यसैले पारदर्शिताको लागि बोलपत्र
आह्वानको सूचना दैनिक समाचारपत्रमा गर्न अनिवार्य गरियो । अहिले सूचना प्रविधको
प्रयोगबाट कुनै पनि सुचना तत्कालै प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामा हामी छौ तर अझै बोलपत्र आह्वानको सूचनाको साथै अन्य प्रत्येक सूचना
दैनिक समाचारपत्रमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छौं । सूचना प्रविधिको प्रयोग संगै
कानूनका दफाहरुलाई पनि सोही बमोजिम गर्दै जानु पर्छ । एकातर्फ हामी विद्युतिय
माध्यमको प्रयोगबाट बोलपत्र आह्वान गर्दाको अवस्थामा समाचारपत्रमा सूचना दिनुपर्ने
अनिवार्यता माथि छलफल हुनुपर्ने बेलामा सूचनालाई अझ ठूलो बनाउदै लैजानु आवश्यक छैन
। दैनिक समाचार पत्रमा सूचना प्रकासन गर्नु कुनै बेला निर्विकल्प थियो तर अव
अवस्था त्यस्तो छैन ।। अझै भन्ने हो भने समाचारपत्रको भन्दा सूचना प्रविधिको
पहुँच व्यापक छ । राष्ट्रिय आधिकारिक एकल विद्युतिय माध्यामबाट आह्वान गरिएको बोलपत्रको सूचना
दैनिक समाचारपत्रमा दिनुपर्ने व्यवस्था अनावश्यक देखिन्छ । यसबाट मात्रै पनि राष्ट्रको ठूलो रकम
झन्डै
बार्षिक
७०-८० करोड रुपैया भन्दा बढी बचत हुने देखिन्छ । अर्को उदाहरण हरौं, अब सवै बोलपत्रहरु
विद्युतिय माध्यमबाट मात्र पेश गर्ने भए पश्चात आर्थिक प्रस्ताव र प्राविधि
प्रस्ताव छुट्टा छुट्टै खाममा राख्ने दुई खाम विधिलाई दुई खाम विधि नभनी दुई
प्रस्ताव विधि भन्ने र दुई खाममा पेश गर्ने नभनी छुट्टा छुट्टै पेश गर्ने
भन्नुपर्ला । खरिद कानूनमा हाल रहेको Hard Copy को रुपमा बोलपत्र वा अन्य कागजात पेश गर्ने भन्ने मुल
प्रभावहरूलाई परिवर्तन गरी खरिदका सबै प्रक्रियाको मुल प्रवाह Online System हो भन्ने किसिमले व्यवस्थाहरु
परिवर्तन गर्नु पर्दछ । बोलपत्र आह्वानको सूचना मात्रै होइन बोलपत्रका सबै
प्रकृयाहरुमा अनिवार्य रुपमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई कानूनी रुपमा बाध्यकारी
बनाउनु पर्छ र सोही बमोजिम ऐन र नियमावलीमा सुधार गर्दै जानु पर्छ ।
33.3. सार्वजनिक खरिदको विशेषगरी मालसामान खरिदमा Online Shopping प्रणाली विश्वमा प्रचलनमा आएको
एक प्रभावकारी विधि हो । भारतको Market
Place, कोरियाको KONEPS, युक्रेनको ProZorro आदि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा आधारित रहेर
Online मार्फत नै सहजै खरिद गर्न सकिने गरी तयार भएका Online Shopping Portal हरु हुन । खासगरी सामान्य प्रकृतिका मालसामानको
खरिदमा सो किसिमको Online
Shopping Portal को प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस किसिमको विधिबाट सामान्य बस्तुहरुको
खरिदमा सहजता, प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर आदिमा प्रभावकारीता वृद्धि गर्न सकिने
देखिन्छ । यसको लागि कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नको लागि ढिला भैसकेको छ ।
34.
सम्झौता अन्त्य
34.1. खरिद ऐनको दफा ५९ को
(८) उपदफा (७) बमोजिम “सम्झौता अन्त्य भएमा
सो काम वापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य गर्दा सम्झौता बमोजिम
जे जति रकमको काम गर्न बाँकी रहेको छ सो रकमको पच्चिस प्रतिशतले हुन आउने रकम र
संशोधन लागत अनुमान बमोजिम बाँकी काम गर्न सम्झौता अन्त्य भएको कारणले जे जति रकम
थप रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट
सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।“ भन्ने व्यवस्था भएको र यस किसिमको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन
भैरहेको देखिदैन । यसले कारण ठेक्का रद्द गर्ने कार्यलाई झन जटिल बनाएको छ ।
त्यसैले यस किसिमको व्यवस्थाको सट्टा अन्तराष्ट्रियरुपमा प्रचलनमा रहेको र विगतमा
हाम्रोमा प्रचलनमा रहेको जमानत जफतको साथै जति रकम वरावरको काम गर्न बाँकी छ सो
रकमको पच्चिस प्रतिशत रकम जरिवनाबापत असुल गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
35.
बैदेशिक सहायताबाट हुने खरिदमा पनि स्वदेशी कानूनको प्रयोगः
35.1. हाल सामान्यतया हाम्रो
आन्तरिक श्रोतको बजेटबाट हुने खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ मुताबिक हुने र बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त
भएको रकमको खरिदमा सम्बन्धित दातृ निकायको खरिद कार्यविधि (Guideline) विधि प्रयोग भैरहेको । यसरी
एउटै वातावरणमा हुने खरिदमा फरक फरक कार्यविधिको प्रयोग औचित्यपूर्ण पनि नभएको र
यसले सार्वजनिक निकाय तथा बोलपत्रदाता दुवै पक्षलाई झन्झट भैरहेको अवस्था छ । कुनै
पनि देशको खरिद प्रणाली तय गर्दा त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक, राज नैतिक, सास्कृतिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर निर्माण
हुने गर्दछ भने दातृ निकायका कार्यविधि (Guideline) हरु अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सवै देशहरुमा मिल्नेगरी
अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा तयार हुने गर्दछ ।
35.2. उक्त सन्दर्भलाई
दृष्टिगत गर्दा दातृ निकायका कार्यविधि भन्दा राष्ट्रिय खरिद प्रणालीको प्रयोग
बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।आन्तरिक
श्रोतबाट हुने खरिद होस् वा बैदेशिक सहायताबाट हुने खरिद होस् देश भित्र हुने सवै
खरिद राष्ट्रिय खरिद प्रणालीको प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने
देखिन्छ । सो सम्बन्धमा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रिय खरिद प्रणालीलाई एक
विश्वसनिय र प्रभावकारी प्रणालीको रुपमा विकास गर्ने र दातृ निकायहरुलाई राष्ट्रिय
खरिद प्रणाली प्रति आश्वस्त तुल्याउँदै लैजान आवश्यक छ । एक सक्षम र प्रभावकारी
राष्ट्रिय खरिद प्रणालीको स्थापना तथा सो प्रति आश्वास्त तुल्याए बैदेशिक सहायताको
खरिदमा पनि राष्ट्रिय खरिद प्रणालीको प्रयोग बढाउदै लैजानु आवश्यक छ ।
35.3. विश्व बैंकको पछिल्लो
नीति बमोजिम राष्ट्र भित्र कुनै निकायको खरिद प्रणाली सक्षम र प्रभावकारी छ भने
त्यो निकायको खरिद प्रणाली लाई मान्यता प्रदान गर्ने र बैंकको सहयोग रकमको खरिदमा
सोही प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्थाले पनि हामीले सक्षम र प्रभावकारी
खरिद प्रणाली स्थापना गर्न सकेमा बैदेशिक सहायताको रकमबाट हुने खरिदमा राष्ट्रिय
प्रणालीको प्रयोग बढाउन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । कानून संशोधनमा निश्चित रकम
सम्मको ठेक्कामा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी कानून कार्यान्यन गर्ने गरी संशोधन गर्न
आवश्यकता छ र विस्तारै सो रकमलाई निश्चित समयावधिको अन्तरालमा पूर्ण रुपले
स्वदेशी कानून कार्यान्यनमा जाने नीति लिनु पर्दछ ।
36.
Sectional completion:
36.1. खरिद कानूनमा Sectional completion को स्पष्ट व्यवस्था
नहुँदा यसको कार्यान्यन हुन सकेको छैन । Sectional completion आवश्यक पर्ने ठाँउमा यसको प्रयोग गर्न सकेमा यसले सार्वजनिक
निकाय र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुन्छ । जस्तै उदाहरणको लागि ५ वटा विद्यालय भवन
बनाउने कसैले ठेक्का पाएको रहेछ भने सबै भवन एकैपटक समाप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
अहिलेको पद्दति अनुसार पाँचै वटा भवन समाप्त नहुँदा सम्म उक्त निर्माण कार्य
स्वीकार गर्न मिल्दैन र त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन । भवन समाप्त भए संगै
त्यसलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएमा व्यवसायीले भवन हस्तान्तरण
गर्न पाउँछ भने विद्यालयले भवन प्रयोग गर्न पाउँछ । यसको लागि कार्यसम्पादन जमानत, मर्मत संभारको अवधि, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था आदीमा आवश्यक संशोधन गर्नु
पर्दछ ।
37.
विद्युतिय खरिद प्रणालीलाई अन्य विद्युतिय प्रणालीसँग आवद्धताः
37.1. बोलपत्र मूल्यांकन
प्रकृया बोलपत्रको ज्यादै झन्झटिलो काम भित्र पर्छ । सूचना प्रविधिको विकास भएता
पनि बोलपत्र मूल्यांकनमा यसको कुनै प्रभाव देखिदैन । बोलपत्र मूल्यांकनमा
बोलपत्रदाताले पेश गरेका कागजपत्रको आधिकारिकता वा विश्वसनियता माथि विश्वास गर्नु
बाहेक अन्य उपाय छैन र प्रत्येक कागजको आधिकारिकता प्रमाणित गर्न लाग्ने हो भने
एउटै बोलपत्रको मुल्यांकन गर्न बर्षौ पनि लाग्न सक्छ । राज्यका अन्य प्रणालीमा
रहेका तथ्यांक पनि मूल्यांकनको क्रममा प्रयोग गर्न पाइने अवस्था छैन । एकातर्फ
बोलपत्र मूल्यांकनको स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा बोलपत्र मूल्यांकन कार्यमा अन्यौलता
रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ बोलपत्रदाताले पेश गरेका प्रमाणहरुको आधिकारिकता र
विश्वसनियतामा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बोलपत्र मूल्यांकन प्रकृयामा रहेका
जटिलताहरुलाई न्यूनिकरण गरी मुल्यांकन प्रकृयालाई सहज र सरल बनाउन e-GP System लाई अन्य निकायहरु जस्तै:
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको
कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयका System हरु संग आवद्ध गर्नु
जरुरी छ । । उदाहरणको लागि बार्षिक औषत कारोबारको गणना, कर-मा.अ.क. दर्ता आदिको लागि आन्तरिक राजस्व
विभागको System संग जोड्ने । e-GP System मा व्यवस्था भए बमोजिम खरिद
सम्झौता कार्यान्यनका प्रकृयाहरुमा उक्त प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्न सकिएमा
उक्त प्रणालीबाट पनि बोलपत्र मूल्यांकनको लागि आवश्यक पर्ने जस्तै अनुभवको
प्रमाणपत्र, मेसिन औजार तथा
जनशक्तिको प्रयोगमा रहेको अवस्था,
Current Contract Commitment आदि जस्ता धेरै तथ्यांकहरु प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन्छ
। यसको लागि खरिद कानूनले नै सबै सार्वजनिक निकायहरुले अनिवार्य रुपमा e-GP System को प्रभावकारी रुपमा
कार्यान्यन गर्न बाध्य गर्नुपर्छ ।
38.
निष्कर्षः
38.1 सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोश्रो संशोधनको लागि बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा
पेश भैसकेको छ । संशोधनका दफाहरु हेर्दा यो विधेयक मुलतः विकास निर्माणका कार्यहरु
समयमा सम्पन्न गर्नको लागि निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई बढी भन्दा बढी
जिम्मेवार बनाउन र कानूनमा रहेका साना साना छिद्रको दुरुपयोग रोक्नका बढी
केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । संशोधन विधेयकमा रहेका सबै प्रकारका बोलपत्रमा दुई खाम
प्रणाली लागु गर्ने, Bid
Capacity लाई ऐनमा समावेश गर्ने, बोलपत्रदाताको
मर्जरलाई पछि विगतको अनुभवलाई गणना गर्न दिने, बोलपत्र आह्वानको अवधि घटाउने,
एकाई दर
पचास प्रतिशत भन्दा न्यून कबोल गरेको खण्डमा लागत अनुमानको दर राखेको बोलपत्र
मुल्यांकन गर्ने, लागत अनुमान भन्दा तीस
प्रतिशत भन्दा बढी घटीमा बोलपत्र पेश गरेमा अनिवार्य रुपमा दर रेट विश्लेषण पेश
गर्नुपर्ने र दररेट विश्वश्वनिय नभएमा बोलपत्रलाई मूल्यांकनबाट हटाउन र उपभोक्ता
समिति मार्फत गरिने कार्यलाई स्थानिय श्रोत साधान र प्रविधिमा आधारित रही रोजगारी
सृजनामा केन्द्रीत गराउने विषयमा मात्र सीमित गर्ने गरी गरिएका व्यवस्थाहरु संशोधन
विधेयकका सकरात्मक विषयहरु हुन् । त्यस्तै
बोलपत्र रद्द लाई कडा बनाउने विषय, लागत अनुमान र अन्य विवरण संशोधन गर्न नपाउने विषय, पेश्कीको दुरुपयोगमा सम्झौता रद्द गर्ने, खरिदमा भाग लिन रोक लगाउने आदी विषयहरुको
कार्यान्यन पक्कै पनि सहज छैन ।
38.2. कानूनले आयोजना व्यवस्थापनका
लागि सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गरी स-साना विषयहरुलाई व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा राख्न उपयुक्त हुन्छ । खरिद कानूनका
पछिल्ला संशोधनहरु हेर्ने हो भने आयोजना व्यवस्थापनका स-साना विषयहरु पनि कानूनमा
नै राख्न खोजेको देखिन्छ । आयोजना व्यवस्थापनका साना साना विषयहरु कानूनमा नै राख्दा नियन्त्रण त
होला तर
खरिद हुन्छ हुँदैन भन्न सकिदैन । कानूनले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक मात्रामा विश्वास गर्ने र बदमाशी भएमा
कारवाही गर्ने गरी संरचना तयार गर्नु पर्छ । संशोधनमा राखिएमा Road Block नै गर्ने विषयहरुले भविश्यमा अफ्ठ्यारो परिस्थिति नल्याउला भन्न सकिदैन
।
38.3. संसदमा स्पष्ट बहुमत
रहेको यस अवस्थामा विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनको
लागि आवश्यक पर्ने खरिद कानूनको संरचना ल्याउनु जरुरी छ । खरिद कानूनलाई आयोजनामा
व्यवस्थापनका Micro-Management
का
विषयमा भन्दा खरिदको समग्र संरचनाको प्रणाली स्थापनामा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ ।
विश्वमा सफलतापूर्वक कार्यान्यनमा आएका र हाम्रो परिवेशमा सुहाँउदो असल अभ्यासहरुलाई
संशोधनमा पार्नु पर्छ । विद्युतिय खरिद प्रणाली खरिद, सम्झौता विधि, खरिद रणनीतिपत्र (Procurement Strategy Paper), बोलपत्र जमानतको सट्टा Bid Deceleration Letter आदी विषयहरुलाई समेत संशोधन विधेयकमा राख्न थप गर्न सकेमा पक्कै पनि
खरिद प्रणालीलाई फाईदा नै पुग्छ ।
38.4. राष्ट्र विकासका
आधारभूत संरचना निर्माणको जुन चरणमा छ त्यसले एक सक्षम र प्रभावकारी खरिद प्रणालीको अपेक्षा गर्दछ । त्यो अपेक्षा
पुरा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कानून संरचना यस प्रकारले गरिने बढोत्तरी (Incremental) सुधारले सम्बोधन गर्न सक्दैन । सन् २०३० मा विकासशील
राष्ट्रको सूचिमा पुग्ने राष्ट्रले राखेको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्नेगरी खरिद कानूनमा
संशोधन गर्ने वा नयाँ जारी गर्ने राष्ट्र राजनीतिक रुपमा स्थिरता रहेको यस्तो शुभः अवसर खेरा जान दिनु हुँदैन ।
(लेखमा उल्लिखित बिचारहरु
लेखका निजी बिचार हुन । निजको पेशासंग यसको कुनै सम्बन्ध छैन)
